देशाला पहिले ऑलिम्पिक पदक जिंकून देणारे कुस्तीपटू खाशाबा जाधव अद्याप पद्म पुरस्काराने वंचित आहेत. खाशाबा जाधव यांना मरणोत्तर पद्म पुरस्कार देताना केंद्र सरकारचे नियम आड येत असले तरी भारतरत्न पुरस्कारासाठी सरकारने नियमांत बदल केल्यामुळे त्यांचा मुलगा रणजीत जाधवने नाराजी व्यक्त केली. १९५२च्या ऑलिम्पिकमधील खाशाबा जाधव यांच्या कामगिरीचा सरकारला विसर पडल्यामुळे हे ऑलिम्पिक कांस्यपदक रणजीतने अरबी समुद्रात फेकून देण्याची इच्छा प्रकट केली आहे.
१९५२च्या हेलसिंकी ऑलिम्पिकमध्ये कुस्तीपटू खाशाबा यांनी भारताला पहिले ऑलिम्पिक पदक मिळवून दिले होते. आतापर्यंतच्या ऑलिम्पिक पदकविजेत्यांपैकी फक्त खाशाबा हेच पद्म पुरस्काराचे मानकरी ठरले नाहीत. १९९६च्या ऑलिम्पिकनंतर सर्व पदकविजेत्यांना पद्म पुरस्काराने गौरवण्यात आले, पण खाशाबा यांचे १९८४ मध्येच निधन झाल्यामुळे त्यांचा या पुरस्कारासाठी विचार करण्यात आला नाही.
या पुरस्कारासाठी गृह मंत्रालयाचे नियम असे की, ‘‘हा पुरस्कार मरणोत्तर दिला जात नाही. प्रजासत्ताक दिनानंतरच्या वर्षभराच्या आत हा पुरस्कार एखाद्या खेळाडूला दिला जाणार असेल आणि त्या काळात त्याचे निधन झाले, तरच त्याला मरणोत्तर पुरस्कार देण्याविषयी विचार केला जाऊ शकतो.’’ मात्र भारतरत्न पुरस्कार देताना सरकारने नियमांत बदल केल्यामुळे पद्मभूषण पुरस्कारांच्या नियमांत बदल करून आपल्या वडिलांना मरणोत्तर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात यावे, अशी रणजीतची इच्छा आहे.
‘‘माझ्या वडिलांनी पहिले ऑलिम्पिक पदक मिळवून देशाची मान उंचावली होती. देशाला पहिले ऑलिम्पिक पदक मिळवून देणारे ते पहिले खेळाडू ठरले होते. सरकार जर त्यांना पद्म पुरस्कार देणार नसेल तर त्यांचे ऑलिम्पिक पदक अरबी समुद्रात फेकलेलेच बरे, असे मला वाटते. २००१मध्ये त्यांना मरणोत्तर अर्जुन पुरस्कार मिळवून देण्यासाठी मला बराच लढा द्यावा लागला होता. माझे वडील पद्म पुरस्कारासाठी पात्र आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध अन्याय होत असेल तर त्याविषयी लढा देण्यासाठी मी तयार आहे,’’ असे रणजीतने सांगितले.
रणजीतने याविषयी महाराष्ट्रातील राज्यसभेचे खासदार आणि गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे भेट घेऊन अर्ज दाखल करण्याचे ठरवले आहे. ‘‘पद्म पुरस्कारासाठीचे अर्ज भरण्याची तारीख येत्या तीन-चार दिवसांत संपणार असल्यामुळे मला त्यांनी अर्ज भरण्यास सांगितले आहे,’’ असे रणजीतने सांगितले. गृह मंत्रालयाने पुरस्कारासाठी नियुक्त केलेली समिती या अर्जावर विचार करणार असून सरकारकडे त्याबाबतची शिफारस करेल.