कसोटी सामना म्हणजे पाच दिवस हे समीकरण आहे. पण प्रत्येक वर्षातील प्रचंड गजबजलेले क्रिकेट दौरे लक्षात घेता ICC कसोटी क्रिकेट सामन्याचे स्वरूप बदलून ते ४ दिवसांचे करण्याचा विचार करत आहे. याबाबत क्रिकेट वर्तुळातून टीकेचा सूर उमटत आहे. अनेक आजी-माजी क्रिकेटपटू यास विरोध करत आहेत. यात आता मराठमोळ्या माजी क्रिकेटपटूची भर पडली आहे. चार दिवसीय कसोटी क्रिकेटची कल्पना मांडताना ती गोष्ट कसोटी क्रिकेटला पुढे घेऊन जाणारी आहे का हे ICC ने पाहायला हवं, असं रोखठोक मत माजी क्रिकेटपटू आणि माजी संघ निवड समिती अध्यक्ष संदीप पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. काय म्हणाले पाटील? "पाच दिवसीय कसोटी क्रिकेट हेच उत्तम आहे असा मला दृढ विश्वास आहे. मी काहीसा जुन्या काळच्या क्रिकेटपटूंपैकी एक आहे. पण आता ICC बाबत आपण उघडपणे बोलायला हवं. माझ्या मते (चार दिवसीय कसोटी क्रिकेट) कल्पनेचा काहीही उपयोग नाही", असे मत माजी क्रिकेटपटू संदीप पाटील यांनी हॅरिस शिल्ड स्पर्धेच्या पारितोषक वितरण समारंभाच्या वेळी व्यक्त केले. कसोटी क्रिकेट चार दिवसाचे करण्यात मला तरी काही आर्थिक फायदा किंवा तोटा दिसत नाही. कसोटी क्रिकेट हे सध्या प्रचंड तोट्यात आहे. ३० वर्षाच्या कालावधीत खूप काही बदललं आहे. कसोटी क्रिकेट जगवण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता कोणताही बदल करताना ती गोष्ट कसोटी क्रिकेटला पुढे घेऊन जाणारी आहे का हे ICC ने पाहायला हवा", असे मत त्यांनी व्यक्त केले. इंग्लंडचा स्टार क्रिकेटपटू ICC च्या विरोधात, कारण… "दक्षिण आफ्रिकेविरूद्धचा आमचा सामना अत्यंत चुरशीचा झाला. या सामन्याचा निकाल पाचव्या दिवशीच्या खेळाच्या तिसऱ्या सत्रात लागला. याच कारणामुळे मला वाटतं की कसोटी क्रिकेट हे पाच दिवसाचंच असायला हवं. कारण पाच दिवसीय कसोटी हा क्रिकेटचा सर्वोत्तम स्पर्धात्मक प्रकार आहे", असे बेन स्टोक्सने स्पष्ट केले. कोण-कोण विरोधात? ICC चार दिवसाचा कसोटी सामना करण्याचा प्रस्ताव चर्चेला आणणार आहे. सध्या क्रिकेटमधील जुने-जाणते तज्ञ्ज तसेच बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकेतील माजी फिरकीपटू या कल्पनेच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे या प्रकारावर फारसा सकारात्मक प्रतिसाद दिसलेला नाही. काय आहे प्रस्ताव? कसोटी सामना चार दिवसांचा करण्याच्या नियमाची अंमलबजावणी २०२३ पासून होण्याची शक्यता आहे. २०२३ ते २०३१ या कालावधीत होणाऱ्या कसोटी सामन्यांसाठी हा नियम राबवला जाण्याची शक्यता आहे. पण याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. याबाबत विचारविनिमय सुरु असून तज्ज्ञांकडून मत मागवली जात आहेत.
