मुंबई : आगामी आशिया चषक ट्वेन्टी-२० क्रिकेट स्पर्धेत भारताला मुख्य पुरस्कर्त्यांविनाच खेळावे लागू शकेल. ‘रिअल मनी गेमिंग’ अर्थात पैसे लावले जाणाऱ्या ऑनलाइन जुगारावर बंदी आणणाऱ्या विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिल्यांनतर ‘ड्रीम ११’ने त्यांच्या ॲपवरील असे खेळ शुक्रवारपासून स्थगित केले. ‘ड्रीम ११’ हे भारतीय संघाचे अधिकृत पुरस्कर्ते आहेत. आता त्यांच्या महसुलावर मोठा परिणाम होणार असून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळालाही (बीसीसीआय) त्यांच्याबरोबरची भागीदारी सुरू ठेवण्याबाबत विचार करावा लागत आहे.

‘ड्रीम ११’ने भारतीय संघाचे अधिकृत पुरस्कर्ते होण्यासाठी ४ कोटी ४० लाख डॉलर म्हणजेच अंदाजे ३ अब्ज ५८ कोटी रुपये मोजले होते. ‘बीसीसीआय’ने जुलै २०२३ मध्ये त्यांच्याशी तीन वर्षांसाठी करार केला होता. भारतीय संघाच्या जर्सीवरही ‘ड्रीम ११’ हे नाव झळकते. आता त्यांच्याबरोबरची भागीदारी सुरू ठेवण्याबाबत ‘बीसीसीआय’ने अधिकृत विधान केले नसले, तरी सचिव देवजीत सैकिया यांनी ‘बीसीसीआय’ सर्व नियमांचे पालन करणार असल्याचे नमूद केले.

‘‘आम्ही गैर काहीही करणार नाही. केंद्र सरकारने आखलेल्या देशाच्या प्रत्येक धोरणाचे ‘बीसीसीआय’ पालन करेल,’’ असे सैकिया म्हणाले. विशेष म्हणजे, भारताचे आघाडीचे क्रिकेटपटूही ‘ड्रीम ११’ची जाहिरात करत असल्याने आता त्यांनाही मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.

याआधीही अशी स्थिती आर्थिक किंवा कायदेशीर अडचणीत सापडलेल्या भारतीय क्रिकेट संघाच्या मुख्य पुरस्कर्त्यांमध्ये आता ‘ड्रीम ११’चा समावेश झाला आहे. २००१ ते २०१३ पर्यंत भारताच्या जर्सीवर ‘सहारा’ कंपनीचे नाव असायचे. त्यानंतर नियम उल्लंघनासाठी त्यांनी सेबीचा रोष ओढवून घेतला. २०१४ ते २०१७ पर्यंत मुख्य प्रायोजक असलेल्या ‘स्टार इंडिया’ची स्पर्धा आयोगाने चौकशी केली, तर २०१७ मध्ये भारतीय क्रिकेटशी जोडल्या गेलेल्या ओप्पोने आर्थिक अडचणींमुळे (२०२०) लवकर भागीदारी सोडली. बैजूजने २०२० मध्ये जर्सी प्रायोजकत्वाचे अधिकार मिळवले, परंतु भारतीय क्रिकेटशी असलेले त्यांचे संबंध कटू पद्धतीने संपले. त्यांच्यावर थकबाकीचा आरोप करण्यात आला.