‘आयओसी’च्या अटींमुळे सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत प्रश्नचिन्ह! ; ‘आयओए’ला घटनादुरुस्ती करून निवडणुका डिसेंबपर्यंत घेणे अनिवार्य

पुणे : घटनादुरुस्ती आणि संघटनात्मक पेच दूर करून डिसेंबरपूर्वी निवडणुका घेणे अनिवार्य असल्याची ताकीद पुन्हा एकदा भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेस (आयओए) आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) दिली आहे.

निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आणि घटनादुरुस्तीसाठी मार्गदर्शन करण्यास ‘आयओसी’ने ‘आयओए’च्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी बोलावले होते. ‘आयओए’कडून सरचिटणीस राजीव मेहता, उपाध्यक्ष आदिल सुमारीवाला, खेळाडू प्रतिनिधी म्हणून अभिनव बिंद्रा आणि केंद्र शासनाचा सचिव या बैठकीस उपस्थित होते. बैठकीनंतर चर्चा यशस्वी झाल्याचे आणि घटनादुरुस्ती करून निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात घटनादुरुस्ती काय सांगितली हे मात्र स्पष्ट करण्यात आले नव्हते. ‘आयओसी’ने दिलेल्या सूचनांनुसार घटनादुरुस्ती करताना सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

‘आयओसी’ने लादलेल्या अटींमधील महत्त्वाची अट म्हणजे अध्यक्ष आणि सचिवपदांच्या चार-चार वर्षांच्या दोन कार्यकाळांऐवजी तीन कार्यकाळ करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सचिव आणि अध्यक्ष १२ वर्षे पदावर राहू शकतात. त्यानंतरही त्यांना काम करायचे असेल, तर सचिवाला अध्यक्ष आणि अध्यक्षाला सचिव म्हणून काम करता येईल.

याचबरोबर ‘आयओए’ला राज्य ऑलिम्पिक संघटनेचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. ‘आयओए’च्या निवडणुकीत महासंघांना केवळ एकाच मतदानाचा अधिकार असेल अशीही अट घालण्यात आली आहे. आतापर्यंत महासंघाकडून तीन व्यक्ती मतदान करू शकत होत्या.

घटनादुरुस्ती कशी करायची?

’ खेळाडूंना प्राधान्य असावे

’ पदाधिकाऱ्यांसाठी १२ वर्षांचा कालावधी

’ त्यानंतर अधिकाऱ्यांची अदलाबदल शक्य

’ राज्य ऑलिम्पिक संघटनेचा मतदान अधिकार रद्द

’ क्रीडा महासंघांना केवळ एकाच मतदानाचा अधिकार

’ राजकीय व्यक्ती कार्यरत असू शकतात

’ कामकाजात पूर्ण पारदर्शकता असावी