आज दिल्लीत होणाऱ्या कबड्डीतील घडामोडींबाबत उत्कंठा शिगेला नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी स्टेडियमवर शनिवारी सकाळी होणाऱ्या कबड्डी सामन्याकडे देशभरातील क्रीडारसिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. हा सामना आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे खेळाडू आणि डावलण्यात आलेले खेळाडू यांच्यात असणार आहे. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाला ‘सामना’ अपेक्षित नाही, तर ‘निवड प्रक्रिया’ राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत, असा सोयीस्कर अर्थ भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाकडून लावला जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते आहे. त्यामुळे या सामन्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेची निवड प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबवल्याचे आरोप दिल्ली उच्च न्यायालयात भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांवर करण्यात आले होते. मुख्य न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन आणि न्यायमूर्ती व्ही. के. राव यांच्या खंडपीठाने केलेल्या सुनावणीत १५ सप्टेंबरला सकाळी ११ वाजता निवड प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रक्रियेसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस. पी. गर्ग यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयालाही तीन निवड समिती सदस्य नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आशियाई क्रीडा स्पर्धेचा संघ जाहीर झाल्यानंतर भारताचे माजी कबड्डीपटू महिपाल सिंग आणि होनप्पा गौडा यांनी केलेल्या याचिकेनंतर जनार्दनसिंग गेहलोत यांचे भारतीय कबड्डीवरील संस्थान खालसा झाले होते. या भारताच्या संघात स्थान मिळवण्यासाठी पैसे घेतल्याचा आरोपसुद्धा या याचिकेत करण्यात आला आहे. शनिवारी होणाऱ्या निवड प्रक्रियेबाबत माहिती देताना त्यांचे वकील बी. एस. नागर म्हणाले, ‘‘हा सामना आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताकडून खेळलेले पुरुष-महिला संघातील खेळाडू आणि डावलण्यात आलेले खेळाडू यांच्यात होणार आहे. भारताचे खेळाडू हा सामना टाळण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.’’ आशियाई स्पर्धेनंतर दोन सामने खेळवण्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र न्यायालयाने सामना नव्हे, तर निवड प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश दिल्याचे संघटनेतर्फे म्हटले जात आहे. या सामन्यासंदर्भात संलग्न असलेल्या सर्व राज्य संघटनांना माहिती देण्याचे निर्देश भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाला दिले होते. मात्र अद्याप कोणतीही सूचना राज्य संघटनांना मिळाली नसल्याचे समजते आहे. या सामन्यांचे ध्वनिचित्रमुद्रण केले जाणार असून, ते न्यायालयाकडे सादर केले जाईल.
