महाराष्ट्रातील खेळाडूंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धामध्ये सर्वोत्तम यश मिळवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे तसेच क्रीडाविकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे प्रशिक्षक व संघटक यांच्याही कार्याची योग्यरितीने दखल घेतली जावी, या हेतूने राज्य शासनाने शिवछत्रपती पुरस्कार सुरू केले. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये या पुरस्काराबद्दल होणारा विलंब, शासकीय उदासीनता, पुरस्कार विजेत्यांच्या निवडीवरून होणारे वादंग यामुळे या पुरस्कारामागचा हेतूच नाहीसा होत आहे, असे दिसून येऊ लागले आहे.
सलग तीन वर्षे वरिष्ठ व खुल्या गटात राष्ट्रीय स्तरावर चमक दाखविणाऱ्या खेळाडूंना शिवछत्रपती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. अनेक आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेळाडू घडविणाऱ्या प्रशिक्षकांना असाच पुरस्कार दिला जातो (पूर्वी हा पुरस्कार दादोजी कोंडदेव या नावाने दिला जात असे). अनेक वर्षे वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धा आयोजित करणाऱ्या संघटकांनाही हा पुरस्कार दिला जातो. क्रीडा विकासातील महत्त्वाचे घटक असणाऱ्यांची योग्यरितीने दखल घेण्यासाठी हे पुरस्कार अतिशय योग्य होते. राज्य शासनातर्फे सुरू केल्या जाणाऱ्या अनेक योजना केवळ कागदावरतीच चांगल्या असतात. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही, असाच काहीसा अनुभव शिवछत्रपती पुरस्कारांबाबत दिसून येत आहे.
पुरस्कारांबाबत गेल्या दहा वर्षांमध्ये खूपच अनियमितपणा दिसून येते. नुकतीच तीन वर्षांकरिता पुरस्कार विजेत्यांची निवड जाहीर करण्यात आली. खरं तर दरवर्षी या पुरस्कारांचे वितरण होणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक वेगवेगळ्या कारणास्तव पुरस्कार विजेत्यांची निवड लांबणीवर पडत गेली. ही निवड करण्यासाठी शासनाने एक समिती नियुक्त केली होती. मात्र अनेक वेळा या समितीच्या सभा वेळेवर घेतल्या जात नाही. अशा सभांचे निमंत्रणच समिती सदस्यांना वेळेवर न मिळणे असे किस्से घडले आहेत. निवड समितीच्या सदस्यांनाच आपण या समितीवर आहोत, याची कल्पनाही दिलेली नसते. निवड समितीने शिफारस केली तरी ती यादी राज्याचे क्रीडा आयुक्त, क्रीडा मंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचण्यातही खूप विलंब होतो. त्यामुळे अर्ज करणाऱ्यांनाही आपण या पुरस्काराकरिता अर्ज दाखल केला आहे, याचाही विसर पडतो. समजा या दोघांकडून यादीला अंतिम मंजुरी दिली, तरी प्रत्यक्ष पुरस्काराच्या वितरणास विलंब होऊ शकतो आणि तसे घडलेही आहे. राज्याचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते या पुरस्काराचे वितरण व्हावे, असा शिष्टाचार आहे. मात्र कधी राज्यपालांना वेळ नाही तर कधी मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही. समजा या दोघांनाही वेळ उपलब्ध असेल पण क्रीडामंत्र्यांनाच वेळ नसेल तर या पुरस्काराचे वितरण केले जात नाही. वसंत पुरके हे क्रीडामंत्री असताना हा पुरस्कार दरवर्षी शिवजयंतीच्या दिवशी दिला जावा, अशी सूचना त्यांनी केली होती. मात्र प्रत्यक्ष त्यांची घोषणा हवेतच विरली. कारण त्यांच्या घोषणेनंतर त्यांचे क्रीडा मंत्रिपद गेले व त्यांच्या घोषणेचा त्यांच्या खात्यामधील लोकांना सोयीस्कर विसर पडला.
पुरस्काराकरिता लेखी अर्ज करण्यासाठी खेळाडूंना खूपच त्रास सहन करावा लागतो. अनेक कागदपत्रे व माहिती देताना त्यांचा खूप वेळ जातो. त्यापेक्षा पुरस्कारच नको, अशीच भावना अनेक खेळाडूंमध्ये दिसून येते. एवढा वेळ सरावावर केंद्रित केला तर राष्ट्रीय स्तरावर एखादे जास्त पदक मिळेल, असाच विचार त्यांच्या मनात येत असतो. संबंधित खेळांच्या संघटनेकडे खेळाडूंची माहिती असणे अपेक्षित असते. मात्र अनेक संघटनांमध्ये खेळाडूंची संपूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे संबंधित संघटनेकडून या खेळाडूच्या अर्जावर शिफारस होण्यासही वेळ लागतो.
वॉटरपोलो, जलतरण व डायव्हिंग हे तीन वेगवेगळे क्रीडा प्रकार आहेत. मात्र शासन हा पुरस्कार देताना या तीन प्रकारांपैकी एकाच खेळाची निवड करते. त्यामुळे अनेक खेळाडूंवर अन्यायच होतो. ज्या खेळाच्या राष्ट्रीय स्पर्धा नियमित होत नाहीत, अशा आटय़ापाटय़ा क्रीडा प्रकारात हा पुरस्कार दिला जातो. या खेळाचे नाव पुरस्काराच्या यादीतून काढून टाकावे, अशी शिफारस क्रीडामंत्र्यांनी करूनही यंदा या खेळाचा या पुरस्कारासाठी कसा समावेश झाला, हे दस्तूर खुद्द क्रीडामंत्र्यांनाही माहीत नाही. तर सामान्य नागरिक खूपच लांब असतात. याच खेळासाठी एकाच वेळी घरातील तीन व्यक्तींना हा पुरस्कार दिला जाण्याची घटनाही यापूर्वी घडली आहे. नेमका काय विकास या संघटकांनी या खेळांकरिता किंवा खेळाडूंचा केला आहे, हाच खरा प्रश्न आहे. पुरस्कार वितरण म्हणजे खिरापत वाटण्यासारखेच झाले आहे.
एखाद्या खेळाडूला पुरस्कार मिळाला नाही की त्याच्या पाठिराख्यांकडून एवढा गोंधळ केला जातो, की त्यांच्या दबाबाखाली नाइलाजास्तव एकदाचा पुरस्कार घे, असेच शासकीय अधिकारी सांगत पुरस्कार देऊन टाकतात. कोणताही पुरस्कार मिळविताना खेळाडूंना किंवा त्यांच्या प्रशिक्षकांना एवढे लाचार का व्हावे लागते? त्यापेक्षा त्यांना अधिक चांगले सन्मान मिळत असतात आणि तेही लेखी अर्ज न देता.
खेळाडूंना ऐन उमेदीत हा पुरस्कार मिळणे अपेक्षित असते. मात्र पुरस्काराकरिता एवढा विलंब होतो की तोपर्यंत त्याच्या कारकीर्दीची घसरण सुरू झालेली असते. त्यामुळे हा पुरस्कारच नको, अशी मागणी काही खेळाडूंकडून केली जात आहे. वेळेवर व अन्याय न होता पुरस्कार मिळत असेल, तर त्याला खेळाडूंचा विरोध नसतो. मात्र विलंबामुळे या पुरस्काराबाबत असलेले औत्सुक्य नाहीसे होत चालले आहे. शासकीय स्तरावर या पुरस्काराबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.