भारतीय क्रिकेटची धुरा महेंद्रसिंग धोनीकडून विराट कोहलीकडे सोपवताना झालेल्या यशस्वी परिवर्तनाचा अभिमान वाटतो, असे भारतीय क्रिकेट संघाच्या राष्ट्रीय निवड समितीचे मावळते अध्यक्ष एमएसके प्रसाद यांनी म्हटले होते. BCCI ने प्रसाद यांना मुदतवाढ नाकारल्यानंतर त्यांनी मार्च २०२० मध्ये अध्यक्षपदाचा पदभार सोडला. भारताचे माजी डावखुरे फिरकी गोलंदाज सुनिल जोशी यांनी त्यांच्या जागी राष्ट्रीय निवड समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली. पदभार सोडल्यानंतर एमएसके प्रसाद फारसे चर्चेत नव्हते, पण आता ते एका मुद्द्यावरून चर्चेत आले आहेत. “पाकिस्तानात आम्ही भारतीय स्पिनर्सची खूप धुलाई केली” एमएसके प्रसाद यांनी फॅनकोडला मुलाखत दिली. त्या मुलाखतीत त्यांनी अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. "IPL स्पर्धा झाली असती तर आपल्या सगळ्यांनाच पुन्हा एकदा धोनीचे चपळ यष्टीरक्षण आणि तडाखेबाज फलंदाजी पाहायला मिळाली असती. पण आता करोनामुळे ते शक्य झालं नाही. तशातच आता लोकेश राहुलही यष्टीरक्षक म्हणून चांगली कामगिरी करताना दिसला. न्यूझीलंड विरूद्धच्या मालिकेत त्याची झलक पाहायला मिळाली. त्यामुळे अशा परिस्थीतीत धोनीचे पुनरागमन जरा कठीणच आहे", असे प्रसाद म्हणाले. Coronavirus : कौतुकास्पद! क्रिकेट बोर्डाकडून अंपायर्स, ग्राऊंड स्टाफला आर्थिक मदत "मी अतिशय स्पष्टपणे धोनीला विचारलं होतं. आम्ही चर्चा केली होती. त्यानेच मला सांगितलं की मला काही दिवस क्रिकेटपासून दूर राहायचं आहे. त्यामुळे आम्ही धोनीशिवाय संघ निवड करायला सुरूवात केली. त्यावेळी मग आम्ही ऋषभ पंतला प्राधान्य दिले आणि त्याला पाठींबा दिला", असेही प्रसाद यांनी स्पष्ट केले. टीम इंडियाचं प्रशिक्षक व्हायचंय – शोएब अख्तर दरम्यान, एम.एस.के. प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय संघाच्या निवड समितीला मुदतवाढ मिळणार नसल्याचं बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुलीने स्पष्ट केले होते. बीसीसीआयच्या मुंबईत पार पडलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर गांगुलीने पत्रकार परिषदेत ही बाब स्पष्ट केली होती. प्रसाद यांच्या समितीला कार्यकाळानंतर तुम्हाला मुदतवाढ मिळणार नाही, असं गांगुलीने पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केलं होतं. बीसीसीआयच्या संविधानानुसार निवड समिती सदस्यांचा कार्यकाळ हा चार वर्षांचा असतो. प्रसाद आणि त्यांचे सहकारी गगन खोडा हे २०१५ साली निवड समितीचं काम पाहत होते, तर जतीन परांजपे, शरणदीप सिंह आणि देवांग गांधी यांनी २०१६ साली निवड समितीत सहभागी झाले. त्यामुळे नियमानुसार त्यांचा कार्यकाळ संपला आहे, असे गांगुलीने स्पष्ट केलं होतं.
