शासनाच्या क्रीडा नियमावली अमलात आणण्याचे बंधन नसल्याचा आयओएचा दावा केंद्र शासनाकडून आम्हाला कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने ठरविलेल्या क्रीडा नियमावली अमलात आणण्याचे कोणतेही बंधन आमच्यावर नाही, असा दावा भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने (आयओए) केला आहे. देशातील खेळाडू परदेशात राष्ट्रकुल, ऑलिम्पिक, आशियाई क्रीडा स्पर्धा आदी विविध स्पर्धासाठी जातात. त्यांचा प्रवास खर्च, परदेशात निवास व्यवस्था, पोशाख व खेळण्याची साधने याकरिता त्यांना जो खर्च येत असतो, तो खर्च शासनाकडून केला जात असतो. शासनाकडून आम्हाला कोणताही थेट मदतनिधी मिळत नाही, असे आयओएने म्हटले आहे. शासनाने २२ डिसेंबर रोजी दिलेल्या पत्रकात असे म्हटले आहे की, २०१२-१३मध्ये आयओएला शासनातर्फे दोन कोटी २८ लाख ४८ हजार ५२४ रुपयांची मदत करण्यात आली. २०१४-१५मध्ये शासनाने आयओएला १६ कोटी ९३ लाख ४४ हजार ३५९ रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. या मदतीच्या आधारेच केंद्र शासनाने क्रीडा नियमावलीची अंमलबजावणी आयओए व अन्य क्रीडा संघटनांनी करावी असा आग्रह धरला आहे. ‘‘शासनाकडून केला जाणारा हा खर्च निधीचा एक भाग मानणे चुकीचे आहे. शासनाकडून जे अध्यादेश येत असतात, ते सर्व आदेश खर्चाबाबतचे असतात. त्यामुळेच आम्ही त्याला मदतनिधी मानत नाही. खेळाडू आपापल्या प्रवास आयोजकांमार्फत विमानप्रवासाच्या तिकिटांचे आरक्षण करीत असतात. त्याचा आयओएशी थेट कोणताही संबंध नाही. आम्ही ऑलिम्पिक चळवळीच्या नियमावलींचे पालन करतो,’’ असे आयओएचे सरचिटणीस राजीव मेहता यांनी सांगितले. क्रीडा नियमावलीचे पालन केले नाही, तर अखिल भारतीय टेनिस असोसिएशन व भारतीय ज्यूदो महासंघ या संघटनांची मान्यता काढून घेतली जाईल, असा इशारा केंद्र शासनाने दिला आहे. ((((( दिल्लीतील आयओएचे कार्यालय ))
