जिनिव्हा : पॅरिस ऑलिम्पिकमधील ‘ट्रॅक अ‍ॅण्ड फिल्ड’ प्रकारातील प्रत्येक सुवर्णपदक विजेत्यास रोख ५० हजार डॉलरचे पारितोषिक देण्याच्या जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स संघटनेच्या निर्णयास अन्य देशांच्या ऑलिम्पिक संघटनांकडून विरोध होत आहे. जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स संघटनेचे अध्यक्ष सेबॅस्टियन को यांनी गेल्याच आठवडयात ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (आयओसी) कधीच रोख पारितोषिक देत नाही. खेळाडूंना त्यांच्या देश आणि राज्याकडून रोख पारितोषिके दिली जातात. अर्थात, असा निर्णय प्रत्येक देश किंवा राज्य घेत नाही. त्यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतला, असे को म्हणाले होते.

हेही वाचा >>> IPL 2024: राहुल-क्विंटन चेन्नईला पडले भारी, लखनौचा दणदणीत विजय

Kolhapur, Ravikant Tupkar, Swabhimani Shetkari Sanghathana, Raju Shetti, political conflict, Lok Sabha elections, Sharad Joshi, western Maharashtra, Zilla Parishad, MLA, MP, Vidarbha, Marathwada, state executive meeting, Jalinder Patil,
राजू शेट्टी – रविकांत तुपकर यांच्या वाटा वेगळ्या
RSS News
RSS News: सरकारच्या निर्णयावर टीका करणाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं उत्तर, “आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी…”
Controversy over Arvind Yadav appointment in archery team sport
तिरंदाजी संघात यादव यांच्या नियुक्तीवरून नवा वाद; ऑलिम्पिकच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेमध्येच आरोपप्रत्यारोप
Supreme Court decision on reservation in Bangladesh
बांगलादेशात आरक्षणाला कात्री!; हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
UAPA, Dawood, terrorist, High Court,
दाऊद दहशतवादी घोषित म्हणून त्याच्याशी संबंधितांवर युएपीएअंतर्गत कारवाई नको – उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Appeal petition of Baijuj against bankruptcy oarder
दिवाळखोरीच्या आदेशाविरुद्ध ‘बैजूज’ची अपील याचिका; तात्काळ सुनावणीची मागणी
Shubman Gill has no idea about captaincy
Shubman Gill : शुबमनच्या नेतृत्त्वावर अमित मिश्राने उपस्थित केले प्रश्न; म्हणाला, ‘त्याला कर्णधारपदाबद्दल काहीच माहिती नाही…’
The israeli supreme court s historic verdict on hardline jews military service is compulsory
विश्लेषण: इस्रायल सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे नेतान्याहूंची कोंडी? कट्टर ज्यूंनाही लष्करी सेवा अनिवार्य करण्याचा निर्णय का गाजतोय?

जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स संघटनेच्या या निर्णयाला विरोध वाढत आहे. हा निर्णय ऑलिम्पिक चळवळ आणि तत्त्वांना मुरड घालणारा आहे, असे उन्हाळी ऑलिम्पिक आंतरराष्ट्रीय महासंघाने (एएसओआयएफ) म्हटले आहे. ‘आयओसी’चे विद्यमान अध्यक्ष थॉमस बाख यांचा १२ वर्षांचा कालावधी पुढील वर्षी संपत आहे. त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून सेबॅस्टियन को यांचे नाव चर्चेत आहे. त्यामुळेच त्यांनी ही घोषणा केली असा मतप्रवाह आहे. आता को यांना रोखण्यासाठी ऑलिम्पिक चळवळीत बदल करून वयाची अट शिथिल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. खेळाडूंमुळे ऑलिम्पिकला इतके महत्त्व प्राप्त होते. त्यांच्यामुळेच स्पर्धा यशस्वी आणि लोकप्रिय होत असते. त्यामुळे ‘आयओसी’कडून जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सला मिळणाऱ्या महसुलामधूनच ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेत्यांना रोख पारितोषिके दिली जाणार आहेत, असे को यांनी म्हटले आहे. मात्र, ‘एएसओआयएफ’ने या विचाराने ऑलिम्पिकची परंपरा मोडीत निघण्याची भीती व्यक्त केली आहे. ‘आयओसी’कडून मिळणारा निधी हा खेळाच्या विकास आणि प्रसारासाठीच वापरण्यात यावा असे त्यांचे म्हणणे आहे.