आयपीएलच्या संघावर केलेली चारशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही क्रिकेटवरील प्रेमाखातर होती की व्यावसायिक दृष्टीकोनातून होती, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) पायउतार झालेले अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांना केला. क्रिकेट प्रशासक म्हणून पायउतार झाल्यावर तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनच्या बैठकींना हजर राहिल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीनिवासन यांच्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे श्रीनिवासन यांनी आपली चूक कबूल करीत संघटनेच्या पुढील बैठकींना हजर राहणार नाही, असे आश्वासन दिले.आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी प्रकरणात दोषी आढळलेल्या व्यक्तींवर कारवाई किंवा शिक्षा करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बीसीसीआयने पाच पर्याय दिले.बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेले पाच पर्याय-१. बीसीसीआयची अंतर्गत शिस्तपालन समिती या प्रकरणी पुढील कार्यवाही करू शकेल.२. बीसीसीआय दोन तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असलेली समिती स्थापन करू शकेल.३. न्यायालय शिस्तपालन समितीची स्थापना करू शकेल.४. न्यायालय दोन न्यायालयीन व्यक्तींचा समावेश असलेली समिती स्थापन करू शकेल.५. मुदगल समिती स्वत:च दोषींवरील कारवाई किंवा शिक्षेबाबत निर्णय घेऊ शकेल.तथापि, या प्रकरणाची सुनावणी बुधवापर्यंत तहकूब करण्यात आली असून, ती सकाळी १०.३० वाजल्यापासून सुरू होईल.गुरुनाथ मयप्पनवर तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे, असे मंगळवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद कले. बीसीसीआयचे पायउतार झालेले अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांना या प्रक्रियेपासून दूर राखण्याची नितांत आवश्यकता आहे.या प्रकरणी पुढील कार्यवाही करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीनिवासन यांच्या वकिलापुढे ठेवलेले प्रस्ताव-१. श्रीनिवासन यांच्याशिवाय बीसीसीआयची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करा आणि मग नव्याने स्थापन झालेली कार्यकारिणी समिती याबाबत निर्णय घेईल.२. या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी बीसीसीआयने प्रशासकीय समितीच्या सदस्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करावी.३. बीसीसीआयची प्रलंबित निवडणूक आणि अन्य विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी माजी न्यायाधीशांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करावी.श्रीनिवासन यांच्या वकिलाने आणखी काही पर्याय उपलब्ध आहेत का, याबाबत विचारणा केली. याबाबत अन्य प्रस्ताव दुपापर्यंत सुचवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
