ग्रामीण विभागातील खेळाडूंना राज्य क्रीडा पुरस्कारांच्या शर्यतीत पुढे आणण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या ऑक्टोबरमध्ये लागू केलेल्या नव्या नियमावलीमुळे आता क्रीडा क्षेत्रात शहरी विरुद्ध ग्रामीण असे वादंग निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या नव्या नियमावलीनुसार ग्रामीण राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धामध्ये मिळविलेल्या पदकांचे गुणही पुरस्कारांसाठी विचारात घेतले जाणार असून, त्याबद्दल क्रीडा क्षेत्रातील काही मान्यवरांनी आक्षेप घेतले आहेत. तर दुसरीकडे राज्यातील तळागाळापर्यंत क्रीडा संस्कृती रुजावी यासाठी ही नियमावली उपयुक्त असल्याचे मतही व्यक्त करण्यात येत आहे.
शिवछत्रपती पुरस्कार आणि राज्य क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कारासाठी शासन गुणकोष्टक पद्धतीचे पालन करते. राष्ट्रीय अजिंक्यपद, राज्य अजिंक्यपद आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाच्या अनुषंगाने खेळाडूला आणि प्रशिक्षकाला निश्चित केलेले गुण मिळतात. पण नव्या नियमावलीत ग्रामीण भागासाठी विशेष होणाऱ्या राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धामधील कर्तृत्व-गुणांनाही अंतर्भूत करण्यात आले आहे. याबाबत राज्य क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार विजेते खो-खो संघटक अरुण देशमुख यांनी सांगितले की, ‘‘शिवछत्रपती पुरस्काराच्या नव्या नियमावलीने शहरी खेळाडूंना समान संधी नाकारल्याचेच दिसून येते. जेव्हा शहर आणि ग्रामीण भागातील खेळाडू एकमेकांसमोर शर्यतीत उभे असतील, तेव्हा ग्रामीण राष्ट्रीय स्पर्धाच्या गुणांमुळे शहरी खेळाडूंवर अन्याय होईल आणि ग्रामीण खेळाडूंना झुकते माप मिळेल. हा नियम वगळता बाकी अनेक बदल हे स्वागतार्ह आहेत.’’
पुरस्कार नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या समितीवरील शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते कबड्डीपटू गणेश शेट्टी यांनी यासंदर्भात सांगितले की, ‘‘मी स्वत:सुद्धा सांगलीसारख्या ग्रामीण भागातून कबड्डीमध्ये वाटचाल केली आहे. महाराष्ट्रातील तळागाळात खेळ पोहोचायला हवेत. याचप्रमाणे तेथील गुणवत्तेची जोपासना करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.’’
पुरस्कार वितरणाचा मुहूर्त यंदाही चुकणार
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीदिनी (१९ फेब्रुवारीला) महाराष्ट्र शासनाचा शिवछत्रपती पुरस्कार आणि अन्य राज्य क्रीडा पुरस्कार प्रदान करण्याची परंपरा यंदाही मोडीत निघणार आहे. शासनाने या पुरस्कारांबाबत नुकत्याच लागू केलेल्या नव्या नियमावलीमुळे हा उशीर होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्य क्रीडा पुरस्कारांसंदर्भात प्रक्रियेचे विशिष्ट वेळापत्रक आखले आहे. त्यानुसार १५ डिसेंबपर्यंत पुरस्कार जाहीर करण्यात येतील आणि १९ फेब्रुवारीला ते वितरित करण्यात येतील, असे नमूद करण्यात आले आहे. पण पुरस्कार प्रक्रियेच्या वेळापत्रकामध्ये परिस्थितीनुरूप बदल करण्याचे अधिकार राखून ठेवण्यात येत आहेत, अशी अखेरची ओळ टाकून शासनाने स्वत:चा बचावही केला आहे. नवी नियमावली ऑक्टोबर २०१२मध्ये लागू करताना शासनाने हेही स्पष्ट केले आहे की, ‘हा निर्णय २००९-१० या वर्षांच्या पुरस्कारापासून अंमलात येईल.’ त्यामुळे मागील दोन वष्रे प्रलंबित असणाऱ्या पुरस्कारांच्या घोषणेला आणि वितरणाला विलंब होणे स्वाभाविक आहे. हे पाहता यंदाही शासनाला १९ फेब्रुवारीचा मुहुर्त गाठणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कारासाठी खेळांची तीन गटांमध्ये विभागणी
दर्जेदार खेळाडू घडवून महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रात मार्गदर्शनपर अतुलनीय कामगिरी बजावणाऱ्या प्रशिक्षकाला महाराष्ट्र शासनातर्फे राज्य क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्काराने गौरविण्यात येते. एक लाख रुपये रोख, गौरवपत्र आणि स्मृतिचिन्ह अशा स्वरूपाच्या या पुरस्कारासाठी समितीने राज्यातील खेळांना तीन भागांमध्ये विभागले आहे आणि प्रत्येक विभागातून एका प्रशिक्षकाला हा पुरस्कार मिळेल, अशी तरतूद केली आहे.
पहिल्या विभागात अ‍ॅथलेटिक्स, जिम्नॅस्टिक, मल्लखांब, जलतरण/वॉटरपोलो, नेमबाजी यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या विभागात कॅरम, कुस्ती, ज्युदो, तलवारबाजी, तायक्वांदो, धनुर्विद्या, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन, पॉवरलिफ्टिंग, बिलियर्ड्स आणि स्नूकर, बुद्धिबळ, बॅडमिंटन, वुशू, मुष्टियुद्ध, वेटलिफ्टिंग, शरीरसौष्ठव, सायकलिंग, स्केटिंग हे वैयक्तिक खेळ समाविष्ट आहेत. याचप्रमाणे आटय़ापाटय़ा, कबड्डी, कयाकिंग/कॅनॉइंग, क्रिकेट, खो-खो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, याटिंग, रोइंग, हॉकी, हँडबॉल, व्हॉलीबॉल या सांघिक खेळांना तिसऱ्या गटासाठी एक पुरस्कार देण्यात येईल.