महेश सरलष्कर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील यशानंतर आम आदमी पक्षाने पुन्हा विस्तार कार्यक्रम हाती घेतला आहे. पंजाब, गोवा, उत्तराखंड अशा छोटय़ा राज्यांप्रमाणे उत्तर प्रदेशातही निवडणूक लढवण्याचे जाहीर करून आपने भाजपविरोधाचीही भूमिका घेतली आहे. आपने शेतकरी आंदोलनाला दिलेला पाठिंबा हा त्या रणनीतीचा भाग असू शकतो.. गेल्या आठवडय़ात दिल्ली विधानसभेत सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने (आप) शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूने आक्रमक भूमिका घेतली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्राच्या तीन नव्या शेती कायद्यांच्या प्रती फाडून नाटय़ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. केजरीवाल यांचे विधानसभेतील भाषणही तितकेच नाटय़पूर्ण होते. त्यांनी केंद्रातील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारची तुलना ब्रिटिश राजवटीशी केली. ब्रिटिशांचा भारतातील कारभार वाईट होता, तितके तुम्ही (केंद्र सरकार) वाईट बनू नका, असे भावनिक आवाहन केजरीवाल यांनी केले. ‘‘केंद्र सरकारने करोनाच्या काळात शेती कायदे संमत करण्याचा उतावीळपणा कशासाठी केला?.. प्रत्येक शेतकरी हा शहीद भगतसिंग बनला आहे.. केंद्र सरकार म्हणते की ते शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहे, नव्या कायद्यांचे लाभ त्यांना समजावून सांगत आहे, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणतात की शेतकऱ्यांची जमीन हिरावून घेतली जाणार नाही- हा कसला लाभ म्हणायचा?’’ असा केजरीवाल यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने विधानसभेत युक्तिवाद केला. ‘शेतकऱ्यांचा कैवारी’ म्हणवून घेत ‘आप’ हा भाजपच्या विरोधात उभा राहिल्याचे चित्र केजरीवाल यांनी निर्माण केले आहे. पण याच आपच्या सरकारने २३ नोव्हेंबर रोजी तीनपैकी एका शेती कायद्याची अधिसूचना काढली होती. शेतीमाल कृषिबाजारातील विक्रीची अट काढून टाकणाऱ्या कायद्यासंदर्भात ही अधिसूचना होती. त्यामुळे हा कायदा दिल्ली राज्यात लागू झालेला आहे. आपने अधिसूचना काढून कायद्याला समर्थन दिले होते; त्यामुळे आता आप शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढण्याचा परस्परविरोधी पवित्रा घेत असल्याची टीका भाजपने केली व मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. आपने दुटप्पी भूमिका घेतल्याच्या भाजपच्या आरोपांना केजरीवाल यांनी उत्तर दिले नाही, पण दोन दिवसांपूर्वी आपने उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली. त्यावरून आपच्या भूमिकेतील बदल जाणीवपूर्वक झालेला असल्याचे दिसते. उत्तर प्रदेशमध्ये २०२२ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. शिवाय पंजाब, गोवा, उत्तराखंड या राज्यांमध्येही निवडणुका होतील. आम आदमी पक्षाला आत्तापर्यंत फक्त दिल्लीसारख्या छोटय़ा राज्यामध्ये सत्ता मिळवता आली आणि केजरीवाल यांनी राजकीय चातुर्य दाखवून ती टिकवलीही. परंतु उत्तर प्रदेश खूपच मोठे राज्य असून तिथे विधानसभेच्या ४०३ जागा आहेत. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत तिथे आपने ८० पैकी ७६ जागांवर उमेदवार उभे केले होते, त्यांपैकी ७५ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. खुद्द केजरीवाल यांना वाराणसीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात पराभव पत्करावा लागला होता. त्यानंतर आपने मोठय़ा राज्यांमध्ये ना विधानसभेची निवडणूक लढवण्याचे धारिष्टय़ दाखवले, ना लोकसभेची. २०१७ मध्ये पंजाब व गोवा या राज्यांमध्ये पक्षाने विधानसभा निवडणूक लढवली. पण गोव्यात या पक्षाला खातेही उघडता आले नाही. पंजाबमध्ये ११७ जागांपैकी फक्त २० जागा जिंकता आल्या. मात्र आपने दिल्लीवर लक्ष केंद्रित केले, पाच वर्षे राज्य करून इथल्या मध्यमवर्गीय मतदारांना आपलेसे केले. या मतदारांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये केजरीवाल यांना पुन्हा सत्ता मिळवून दिली. दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीच्या सहा महिने आधी लोकसभेची निवडणूक झाली होती व दिल्लीतील सातही लोकसभा मतदारसंघांमधून भाजपचे उमेदवार निवडून आले होते. लोकसभेत इतके प्रचंड यश मिळाल्यानंतरही विधानसभेत मात्र भाजपला आपवर मात करता आली नाही. दिल्ली विधानसभेच्या ७० पैकी ६२ जागा जिंकून आपने गेल्या विधानसभा निवडणुकीतील निकालाची पुनरावृत्ती केली. तेव्हा आपने ६७ जागा जिंकल्या होत्या. आता आपने पुन्हा दिल्लीबाहेर पक्षाचा विस्तार करण्याचा निश्चय केला असल्याचे दिसते. दिल्लीव्यतिरिक्त पंजाबमध्ये आपने अस्तित्व दाखवून दिले आहे; पण त्यापलीकडे या पक्षाला शेजारच्या छोटय़ा राज्यांमध्येदेखील मजल मारता आलेली नाही. आता उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा अशा छोटय़ा राज्यांत का होईना, शिरकाव करता आला तर ‘राष्ट्रीय स्तरावरील पक्ष’ म्हणून मान्यता मिळवता येऊ शकेल, असा विचार आपने केलेला दिसतो. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठय़ा राज्यांत विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा हेतूदेखील दोनपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये विधानसभेत लोकप्रतिनिधी निवडून आणणे हाच आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये फारसे यश मिळाले नाही तरी ‘राष्ट्रीय पक्ष’ होण्याचा अजेण्डा पूर्ण होऊ शकतो. केजरीवाल यांनी अलीकडच्या काळात पुन्हा गोव्याकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. २०२२ नंतर दिल्ली, पंजाबसह गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये पक्षाचा विस्तार करण्याकडे आपची वाटचाल सुरू झालेली आहे. त्यातून राष्ट्रीय स्तरावर राजकीय ‘दबाव गट’ म्हणूनही आप स्वत:ची ताकद वाढवू पाहात असल्याचे दिसते. काँग्रेसचे झालेले खच्चीकरण ही केजरीवाल यांना राजकीय संधी वाटू लागली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये केजरीवाल यांनी प्रादेशिक भाषांतील वृत्तपत्रांना मुलाखती देऊन राष्ट्रीय स्तरावरील मुद्दय़ांवर आपची भूमिका मांडली होती. काँग्रेस हा मृतवत झालेला राजकीय पक्ष असून भाजपच्या विरोधात राष्ट्रीय स्तरावर उभा राहण्यासाठी तो योग्य पर्याय नसल्याचे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे. हा मुद्दा केजरीवाल सातत्याने मुलाखतींमधून मांडतात. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे नेतृत्व अन्य प्रादेशिक पक्ष स्वीकारण्यास तयार नाहीत. भाजपविरोधातील आघाडीच्या पर्यायी नेतृत्वासाठी केजरीवाल यांचा प्रादेशिक पक्षांनी गांभीर्याने विचार करावा असे वाटत असेल तर आम आदमी पक्षाला दिल्ली वा पंजाबपुरते सीमित राहून चालणार नाही, हे केजरीवाल यांच्यासारख्या चाणाक्ष नेत्याने हेरले आहे. त्यामुळे अन्य राज्यांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल, अशी व्यापक भूमिका आपकडून घेतली जात आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आपने सौम्य हिंदुत्वाचा धागा पकडून धरला होता. हाच धागा लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने पकडण्याचा प्रयत्न केला; पण राहुल गांधींना यश मिळाले नाही. केजरीवाल मात्र कमालीचे यशस्वी झाले. भाजपच्या विरोधात काँग्रेसच्या सौम्य हिंदुत्वाला मतदार प्रतिसाद देत नाहीत, मात्र केजरीवाल यांना पाठिंबा देत असतील तर त्याचा राजकीय लाभ घेता येऊ शकतो, हेही केजरीवाल यांनी जाणलेले आहे. भाजपची घोडदौड आपच्या मार्गाने रोखता येऊ शकते असे केजरीवाल सुचवू पाहात आहेत. मात्र, दिल्ली निवडणुकीनंतर आपने भाजपविरोधात उघड भूमिका घेतलेली नव्हती. दिल्लीतील करोना नियंत्रणाची सूत्रे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हाती घेतली आणि राजधानीतील करोना आटोक्यात आणल्याचे श्रेय भाजपने घेतले. मात्र त्यावर आपने कोणताही आक्षेप घेतला नाही. गेल्या ऑगस्टमध्ये जम्मू-काश्मीर व लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयालाही आपने पाठिंबा दिला होता. केजरीवाल यांना भाजपचा ‘ब चमू’ ही प्रतिमा पुसावी लागणार आहे. त्यासाठी शेतकरी आंदोलन हे आपसाठी नेमके व योग्य निमित्त ठरले आहे! पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या वेशींवर अडवले गेले तेव्हा आपने क्रीडांगणाचे तुरुंगात रूपांतर करण्यास नकार दिला. बुराडी मैदानावर शेतकऱ्यांना सुविधा पुरवण्यासाठी पुढाकार घेतला. सिंघू सीमेवर जाऊन केजरीवाल यांनी शेतकऱ्यांची भेट घेतली. केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारला तसेच पंजाबमधील काँग्रेस सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून राजकारण करू नका, असे सल्लेही दिले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या मुद्दय़ावरून आपने हळूहळू भूमिका तीव्र केली. त्याचा परिपाक दिल्लीच्या विधानसभेत केजरीवाल यांनी शेती कायद्यांच्या प्रती फाडण्यात झाला. मोदींप्रमाणे केजरीवालही अनेक प्रसंगांत नाटय़ निर्माण करतात. पूर्वी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी ठिय्या आंदोलन केले होते. या वेळी भाजपविरोधातील राजकारणाचे दृश्य स्वरूप म्हणून त्यांनी कायद्यांच्या प्रती फाडण्याची कृती केली. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आपने घेतलेली भाजपविरोधाची भूमिका किती लाभ मिळवून देते, हे नजीकच्या भविष्यात समजू शकेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
