महेश सरलष्कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या दिल्ली दौऱ्यानंतर शिवसेनेवर स्तुतिसुमने वाहिली गेली. तडजोडीची संधी चालून येत असल्याचा भास निर्माण केला गेला. परंतु इतका उतावळेपणा करण्याची खरेच गरज आहे का? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा दिल्ली दौरा सात-आठ तासांचा होता. शुक्रवारी दुपारी ते दिल्लीत आले आणि त्याच रात्री परत गेले. मुख्यमंत्री मुंबईत पोहोचेपर्यंत भाजपच्या नेत्यांनी शिवसेनेवर स्तुतिसुमने उधळलेली होती. जुन्या मैत्रीचे कढ काढले गेले. एकमेकांपासून वेगळे झालो तरी प्रेम कमी झालेले नाही वगैरे ‘फिलर’ दिले गेले. जेव्हापासून महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आहे, तेव्हापासून असंतुष्ट मंडळी महाविकास आघाडी कशी फोल ठरेल, याचे भाकीत वर्तवताना दिसतात. कुडमुडय़ा जोतिष्यांच्या भविष्यकथनासारखे या लोकांचेही असते. महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळेल या तर्कामागे नेमके काय कारण आहे, हे अजून तरी कोणी स्पष्ट केलेले नाही. हाती आलेली सत्ता कोणालाही सोडायची नसते. मग शिवसेना, काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्ता का सोडतील? भाजपची ‘कमळ मोहीम’ यशस्वी झाली तरच भाजपला सत्ता मिळू शकते. पण महाराष्ट्रात या घडीला असा प्रयत्न करणे भाजपला कितपत शक्य होईल, याबाबत शंका आहे. शिवसेनेने भाजपच्या हातातील सत्तेचा घास काढून घेतल्यापासून केंद्रातील आणि राज्यातील भाजपचे नेते कमालीचे अस्वस्थ झालेले आहेत. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या दिल्ली दौऱ्याकडे भाजपची शिवसेनेच्या जवळ जाण्याची संधी म्हणून पाहिले गेले असे दिसते. उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या दोघांची भेट अपेक्षेपेक्षा जास्त लांबली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत उद्धव यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे समर्थन केले. परिणामी, प्रदेश भाजपकडून तात्काळ शिवसेनेचे कौतुक केले गेले. पण मोदींच्या भेटीनंतर उद्धव काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना भेटायला गेले. त्याआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत उद्धव यांनी- ‘काँग्रेसच्या समन्वयाचा प्रश्न असेल तर मी सोनियांना भेटायला निघालो आहे,’ असे उत्तर देत दिल्ली दौऱ्यातून काय साध्य करायचे आहे, हे स्पष्ट केले. कोणताही मार्ग वापरा, पण शिवसेनेला पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी(एनडीए)त आणा, असा प्रयत्न भाजप करत आहे. मुख्यमंत्रिपद हवे तर तुमच्याकडे ठेवा; देवेंद्र फडणवीस नको असतील तर त्यांना बाजूला करू, त्यांच्याऐवजी चंद्रकांत पाटील यांना उपमुख्यमंत्री करू, असे संदेश भाजपने शिवसेनेला दिलेले आहेत. म्हणजे भाजप देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या नेतृत्वाला मुरड घालून राज्यात युतीचे सरकार बनवण्याचे स्वप्न पाहत आहे. युतीच्या संभाव्य सरकारमध्ये फडणवीस यांना मुख्यमंत्री केले जाणार नसेल आणि मुख्यमंत्रिपदी उद्धव ठाकरे मान्य असतील, तर हीच शिवसेनेची अट तेव्हा भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी का नाकारली? आता भाजप नमते घेऊन उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानत असेल, तर अमित शहा यांनी शिवसेनेच्या नेतृत्वापुढे माघार घेतली असे मानायचे का? आता भाजप शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देऊ पाहात असला तरी महाविकास आघाडी सरकारने ते आधीच दिलेले आहे. शिवसेनेचे मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी भाजपच्या पाठिंब्याची शिवसेनेला या घडीला गरज आहे कुठे? मग महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून शिवसेना मुख्यमंत्रिपद मिळवण्यासाठी भाजपशी कोणत्या मुद्दय़ांवर हातमिळवणी करेल? युती सरकारच्या पूर्वार्धात मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल लोकांच्या मनात आदर होता. सरकारचा कालावधी संपता संपता फडणवीस यांची अभ्यासू, नम्र नेतृत्वाची प्रतिमा पार धुळीला मिळाली. लोकांना ते एककल्ली वाटू लागले. केंद्रात मोदी-शहा म्हणतील ती पूर्व दिशा असते; त्याचा कित्ता फडणवीस यांनी राज्यात गिरवायला सुरुवात केली. त्यांच्याबद्दल प्रदेश भाजपच्या नेत्यांमध्ये कमालीची नाराजी पसरलेली होती. पण केंद्रीय नेतृत्वापुढे त्यांचे काहीही चालले नाही. लोकांनी भाजपला जास्त जागा मिळवून दिल्या खऱ्या, पण फडणवीस यांच्या अतिआत्मविश्वासाने भरलेल्या विधानांना मतदारांनी ‘जागा’ दाखवून दिली. हाच उद्दामपणा काँग्रेसच्या नेत्यांनी कित्येक वर्षे लोकांना गृहीत धरून सुरू ठेवल्याने मतदारांनी त्यांना सत्तेच्या खुर्चीवरून खाली उतरवले होते. आज फडणवीस यांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झालेली आहे. प्रदेश भाजपच्या नेत्यांना फडणवीस दिल्लीला गेले तर बरे, असे वाटू लागले आहे; तर दिल्लीत आणून त्यांचे करायचे काय, असा प्रश्न केंद्रीय नेतृत्वाला पडलेला आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करून युती सरकार बनवणे हा भाजपच्या नेतृत्वाचा पराभव ठरेल. शिवाय महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी सबुरीचे धोरण अवलंबलेले आहे. लोकांशी ते नम्र वागतात. त्यांना प्रशासनाचा अनुभव नसल्यामुळे नोकरशहांना कसे हाताळायचे, तातडीच्या प्रश्नांचा निपटारा कसा करायचा, एकाच वेळी अनेक मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित कसे करायचे, कामाच्या तासांचे विभाजन कसे करायचे, हे सगळे कामकाजाचे खाचखळगे अंगवळणी पडण्यासाठी काही काळ जावा लागणार आहे इतकेच. गेल्या आठवडय़ात दिल्लीत सोनिया गांधी यांना भेटलेल्या प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे होते की, उद्धव ठाकरे यांना आघाडी सरकार चालवण्याचा अनुभव नसेल, पण काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना आहे; मग सरकार चालेल की नाही याची काळजी कशाला करता? महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळालेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना महाविकास आघाडी चालवण्याची इच्छा दिसते. ज्या नेत्यांना संधी मिळूनही त्यांनी ती वाया घालवली वा ज्यांना संधी मिळाली नाही असे काही काँग्रेसमधील असंतुष्ट महाविकास आघाडीमध्ये मोडता घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्या नेत्यांनी महाविकास आघाडी बनवण्यासाठी सोनियांना साकडे घातले होते, त्यांना आता नैराश्य आलेले आहे. त्यांनी मंत्रिपद घेतले नाही. अपेक्षेनुसार मोठे पद मिळाले नाही. निव्वळ आमदार बनून राहावे लागले आहे. वास्तविक त्यांना लोकसभेची निवडणूक लढवून दिल्लीत खासदार होता आले असते. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आपल्याला निवडणुकीत पाडतील असा समज त्यांनी करून घेतल्याने त्यांना खासदारही बनता आले नाही. त्याच वेळी ते लोकसभेत आले असते तर निष्प्रभ झालेल्या काँग्रेसला अभ्यासू खासदार मिळाला असता. आता त्यांना राज्यसभेत यायचे आहे. पण काँग्रेसचा एकच खासदार निवृत्त होत असल्याने फक्त एका उमेदवाराला संधी मिळू शकते आणि त्यासाठी किमान चार नेते इच्छुक आहेत. महाविकास आघाडी बनवून हाती काहीच न लागल्याने प्रदेश काँग्रेसमधील हे नेते नकारात्मक बोलू लागले आहेत. सोनिया गांधी या महाविकास आघाडीच्या प्रयोगावर नाराज आहेत, अशा बाता काही नेते पत्रकारांकडे मारू लागले आहेत. शिवसेनेबरोबर सरकार बनवल्यामुळे काँग्रेसचे नुकसान होईल, असे अजूनही या मंडळींना वाटते. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची इतकी दाणादाण उडाली की, पक्ष म्हणून काँग्रेसकडे खरेच काही ताकद उरलेली आहे का, हा प्रश्न लोक विचारत आहेत. शिवसेनेबरोबर आघाडी सरकार बनवल्यामुळे काँग्रेसला सत्तेत वाटा तरी मिळाला, अन्यथा काँग्रेसला स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची क्षमता उरलेली आहे कुठे? त्यामुळे महाविकास आघाडीमुळे काँग्रेसचे नुकसान झाले, असे म्हणणे म्हणजे डोळ्यांवर झापडे लावून वावरण्याजोगे ठरेल. भाजप आणि काँग्रेसमधील असंतुष्टांनी महाविकास आघाडीला सुरुंग लावण्याचे कितीही प्रयत्न केले तरी, आत्यंतिक टोकाच्या मतभेदाशिवाय तसे होण्याची शक्यता फारशी दिसत नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, राष्ट्रीय नागरिक नोंदसूची, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदसूची या मुद्दय़ांवरून शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यात मतभेद उघड झालेले आहेत. काँग्रेससाठी हे सगळे राष्ट्रीय मुद्दे आहेत. दिल्लीतील काँग्रेस नेतृत्वाच्या भूमिकेनुसार प्रदेश काँग्रेसचे नेतेही भूमिका घेतात. पण या मुद्दय़ांवरून महाविकास आघाडीच्या सत्तेवर पाणी सोडावे असे अजून तरी या दोन्ही पक्षांमधील नेत्यांना वाटत नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या दिल्ली दौऱ्यामुळे भाजपसाठी शिवसेनेचे दरवाजे खुले होतील आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारची इमारत कोसळेल, असा अर्थ काढणाऱ्यांनी इतके उतावळे होण्याची गरज नाही. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
