महेश सरलष्कर केवळ पंजाबपुरते वाटणारे शेतकऱ्यांचे आंदोलन देशव्यापी होत गेल्याने केंद्र सरकारवरील दबावही वाढत गेला आहे. हे आंदोलन म्हणजे केंद्र सरकारपुढील गेल्या सहा वर्षांतील सर्वात मोठे ‘बिगर-राजकीय’ आव्हान असून, त्याची हाताळणी संयमाने करावी लागत आहे.. दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन उग्र होऊ लागले आहे. शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर आल्यावर आंदोलनाचे गांभीर्य केंद्राच्या आणि तमाम जनतेच्या लक्षात आले. तरीही हे आंदोलन म्हणजे धनदांडग्या, मोटारगाडय़ा घेऊन फिरणाऱ्या पंजाबी शेतकऱ्यांचे आंदोलन असल्याची निर्भर्त्सना केली गेली. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांना देशभरात व्यापक पाठिंबा मिळेल असे भाजपला वाटले नव्हते. त्यामुळे ‘आयटी सेल’, सरकारसमर्थकांकडून या शेतकऱ्यांविरोधात गैरप्रचार सुरू झाला; पण त्यालाही शेतकरी बधले नाहीत. आम्ही शांततेने केंद्र सरकारशी चर्चा करायला आलो आहोत, तुम्ही आम्हाला दहशतवादी कसे ठरवता, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी गैरप्रचार करणाऱ्यांना विचारला. त्यामुळे मग पंजाबच्या शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याची मोहीमही मागे घ्यावी लागली. केंद्रातील सरकारकडे दाद मागितली तर आम्ही कोणता गुन्हा केला? लोकशाही देशात प्रत्येक नागरिकाला सरकारकडे दाद मागण्याचा हक्क आहे, हा युक्तिवाद शेतकरी आंदोलनाच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्यांना निरुत्तर करणारा होता. केंद्र सरकारने फक्त पंजाबमधील शेतकऱ्यांना चर्चेचे आमंत्रण देऊन फुटीचे बीज पेरण्याचा प्रयत्नही केला. विज्ञान भवनात पहिल्या बैठकीपूर्वी केंद्रीय कृषी सचिवांनी पाठवलेल्या बैठकीच्या पत्रात पंजाबमधील ३२ शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची नावे होती. त्यात संयुक्त किसान मोर्चा वा उत्तर प्रदेशमधील टिकैत गटाची भारतीय किसान युनियन, बुराडी मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटना यांची नावे यादीत नव्हती. केंद्र सरकार काय करू पाहात आहे, हे लक्षात येताच पंजाबमधील शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांची नावे सहभागी करायला लावली. तिथून विविध राज्यांतील शेतकरी संघटनांनी एकत्रितपणे आपला अजेण्डा पुढे नेला. या शेतकरी नेत्यांनी मिळून चर्चा करून आक्षेपांची नऊ पानी मुद्देसूद मांडणी केली. त्याआधारे शेतकरी नेत्यांनी आपले म्हणणे केंद्र सरकारसमोर तसेच प्रसारमाध्यमांसमोर मांडले. त्यातून त्यांनी संघर्षांचा ढाचा तयार केलेला दिसला. विज्ञान भवनात झालेल्या पहिल्या बैठकीत केंद्र सरकार तुलनेत आक्रमक होते. केंद्रीय मंत्र्यांनी नव्या शेती कायद्यांच्या समर्थनार्थ सविस्तर मांडणी केली. त्याला दुसऱ्या बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी तितक्याच सविस्तरपणे प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे हा तिढा इतक्या सहजासहजी सुटणार नाही हे केंद्र सरकारच्या लक्षात आले आणि त्यांनी शेतकरी नेत्यांसमोर दुरुस्तीचा प्रस्ताव ठेवला. दुरुस्तीचा प्रस्ताव मान्य केला तर अख्खे आंदोलन मागे घ्यावे लागेल अन्यथा आंदोलनाला आणखी जोर द्यावा लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण करून त्यातून केंद्राने शेतकरी नेत्यांनाच कोंडीत पकडले होते. मात्र आम्ही किती पाण्यात आहोत हे सरकार जोखत आहे, आता आम्ही ठाम राहणार, असा पवित्रा आंदोलनकर्त्यांनी घेतला आणि ‘‘कायदे मागे घ्या, अन्य कुठली तडजोड नको’’ या मागणीला आणखी जोर आला. शेतकरी नेत्यांची भूमिका होती की, आमची मागणी काय हे केंद्र सरकारला माहीत आहे, पण सरकारला चर्चा करायची असेल तर आम्ही ती कितीही वेळा करायला तयार आहोत. लोकनियुक्त सरकार आहे, त्यांचे म्हणणे आम्ही ऐकून घेतले पाहिजे! शेतकरी नेत्यांची ही सबुरीची भूमिका केंद्र सरकारला एक पाऊल आणखी मागे घेऊन गेली. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर हे वारंवार- सरकार कोणताही अहं बाळगत नाही, शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील, असे सांगत होते. त्यामुळे सरकारला चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवावे लागले आणि नव्या प्रस्तावावर पुन्हा बैठक घेऊ अशी तडजोडीची भाषा करावी लागली. वास्तविक अशी तडजोडीची भूमिका गेल्या सहा वर्षांत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने कधीही घेतलेली दिसली नाही. केंद्र सरकारशी संवाद तुटला असे चित्र निर्माण होऊ नये याची दक्षता शेतकरी नेते घेताना दिसले. तीनही बैठकींत सुमारे ४० शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. हे प्रतिनिधित्व तुलनेत व्यापक झाले असले, तरी देशभर पाचशेहून अधिक शेतकरी संघटना आहेत. दिल्लीच्या वेशींवर शेतकऱ्यांचे जत्थे वाढू लागले आहेत. अशा सगळ्यांचा दबाब नेत्यांवर आहे, प्रचंड संख्येने आलेल्या आंदोलनकर्त्यांना नाराज करणेही योग्य ठरणारे नाही. त्यामुळे संवादाचा मार्ग न सोडता, आपापल्या मागणीवर ठाम राहणे शेतकरी नेत्यांसाठी गरजेचे होते. त्याचे प्रत्यंतर तीनही बैठकींत दिसले. आम्ही मागितलेच नाहीत तर नवे कायदे केले कशाला, असा प्रश्न शेतकरी विचारत असले तरी हा डावपेचाचा भाग झाला. काळानुसार नवनवे कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. पण त्यावर संसदेच्या व्यासपीठावर सविस्तर चर्चा होण्याची गरज असते. संसदेतील दोन्ही सभागृहे लोकशाहीतील सर्वोच्च लोकप्रतिनिधी सदने असल्याने तिथल्या चर्चा महत्त्वाच्या असतात. मात्र वादग्रस्त तीन शेती विधेयकांवर चर्चा कमी आणि गोंधळ जास्त झाला. या विधेयकांवर प्रवर समितीत अधिक तपशीलवार चर्चा होऊ शकते असे विरोधी पक्ष सांगत होते, मात्र तसे झाले नाही. आता केंद्र सरकारवर थेट शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. कायदे रद्द झाल्याशिवाय हटणार नाही, असे म्हणत असताना शेतकरी संघटनांना हे आंदोलन फक्त पंजाब व हरियाणामधील शेतकऱ्यांचे नाही हे दाखवण्यात यश आले आहे. दिल्लीच्या वेशींवर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थानमधून शेतकरी आलेले आहेत. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगालमध्ये शेतकरी संघटनांनी दिल्लीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन केले आहे. संयुक्त किसान मोर्चातील शेतकरी नेते शिवकुमार कक्काजी (मध्य प्रदेश), रंजीतसिंह राजू (राजस्थान), प्रतिभा शिंदे, संदीप गिड्डे-पाटील (महाराष्ट्र), हरपाल चौधरी (उत्तर प्रदेश), के. व्ही. बिजू (केरळ), कविता कुरुगंटी (कर्नाटक) अशा वेगवेगळ्या राज्यांतून आलेले आहेत. या नेत्यांनी ‘भारत बंद’चा नारा दिलेला आहे. पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनीही आंदोलन देशव्यापी असल्याचे वारंवार सांगितले आहे. शेतकरी संघटनांनी या आंदोलनात राजकीय पक्षांना सहभागी होऊ दिलेले नाही, पण डावे पक्ष, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या विरोधी पक्षांनीही शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिल्यानेही शेतकऱ्यांचे आंदोलन देशव्यापी झाले आहे. नव्या शेती कायद्यांचे गुण-दोष फक्त पंजाब, हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनाच लागू पडतात असे नव्हे, राज्या-राज्यांतील शेतकऱ्यांचाही या कायद्यांशी संबंध जोडला जाणार आहे म्हणून विरोध केला पाहिजे, असा संदेश शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात या संघटना यशस्वी झाल्या आहेत. हे आंदोलन पूर्णत: बिगर-राजकीय असल्याने त्याचे गांभीर्यही शेतकऱ्यांना समजले आहे. आंदोलन देशव्यापी होत असल्याचे दिसू लागल्याने केंद्र सरकारवर अधिक दबाव वाढत गेलेला दिसला. एका बाजूला संवाद सुरू ठेवणे आणि दुसऱ्या बाजूला आंदोलन तीव्र करणे, या संघटनांच्या अशा दुहेरी रणनीतीला आत्तापर्यंत तरी यश आले आहे. गेल्या सहा वर्षांत भाजपप्रणीत केंद्र सरकारला तगडय़ा राजकीय आव्हानाला सामोरे जाण्याची वेळ आली नाही. पण या बिगर-राजकीय आव्हानामुळे मात्र केंद्र सरकारला आपल्या नेहमीच्या आक्रमक भूमिकेला म्यान करावे लागले आहे. या सरकारने अनेक वादग्रस्त विधेयके, दुरुस्ती विधेयके धडाक्यात संमत करून घेतली. त्यांची अंमलबजावणीही केली. नागरिकत्वाच्या विधेयकांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर गदारोळ झाला तरीही केंद्र सरकार डगमगले नाही. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ध्रुवीकरण केले. बिहारमध्येही हाच प्रयोग कायम ठेवला. काश्मीरलाही कडेकोट बंदोबस्तात ठेवले. पण शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने केंद्र सरकारला संयमित व्हायला भाग पाडले आहे. करोनावरील लसींची चर्चा सुरू झाली असली तरी करोनाचा धोका संपलेला नाही, त्याचेही भान केंद्राला बाळगावे लागत आहे. शेतकरी आंदोलन राज्या-राज्यांत होत राहिले तर करोनासंदर्भातील नव्या आव्हानाला सामोरे जावे लागेल, याची जाणीव असल्याने केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या मुद्दय़ावर शक्य तितक्या लवकर तोडगा काढावा लागणार आहे. शेतकरी मात्र करोनाची तमा न बाळगता आंदोलनात उतरलेले आहेत. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
