महेश सरलष्कर स्थलांतरित मजुरांची वणवण अवघ्या देशाने पाहिली. हा घटक राजकीय पक्षांसाठी ‘मतदार’ ठरतो हे खरे; पण उद्योजक, उच्चभ्रू, मध्यमवर्ग, नवमध्यमवर्गही राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचे असतात आणि सत्तेच्या राजकारणात त्यांची नाराजी अधिक प्रभावी ठरू शकते. हे वास्तव आठवडय़ाभरातील घडामोडींमुळे पाहायला मिळाले.. देश नव्या टाळेबंदीला सामोरा जाईल. करोना असेल आणि कमी-अधिक प्रमाणात टाळेबंदीही असेल हे लोकांच्या अंगवळणी पडेल. पहिल्या दोन टाळेबंदींची खूप कटाक्षाने अंमलबजावणी केली गेली. तिसऱ्या टाळेबंदीत सगळेच थकले. पोलीस, वैद्यकीय सेवा आदी यंत्रणा आणि लोकांची सहनशीलता व क्षमता दोन्हींचाही कडेलोट झाला. त्या सर्वात वाताहत झाली ती मजुरांची. त्यांना कोणी वाली नव्हता. ५० हून अधिक दिवसांच्या काळात राज्य सरकारांनी त्यांच्याकडे लक्ष दिले. पण आता त्यांनाही मजुरांची जबाबदारी घेणे शक्य नसल्याचे दिसते. जेवाखायला मिळत नसेल, हातात पैसा नसेल तर लोकांना आपापल्या गावी, आपापल्या घरी जाण्याची ओढ लागते. गेले दोन आठवडे त्यांची पायपीट अवघा देश बघतो आहे. या निराधार मजुरांनी रस्त्यावाटे केलेली शेकडो किलोमीटरची तंगडतोड मध्यमवर्गाने पाहिलेली आहे. या मध्यमवर्गाला वाईट जरूर वाटले; पण त्यालाही करोनाची भीती आहे. हा वर्ग आता थोडाफार घराबाहेर पडू लागला आहे. तसे केले नाही तर त्याच्या नोकरीवर गदा येईल. पण मजुरांकडे ना नोकरी आहे, ना खायला अन्नधान्य आहे, ना प्रवास करायला पैसे आहेत! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या टाळेबंदीत ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना’ जाहीर केली. गेल्या आठवडय़ात एकंदर २० लाख कोटी रुपयांच्या योजनेची घोषणा केली. त्याचा तपशील केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग पाच दिवसांमध्ये दिला. सीतारामन यांना प्रश्न विचारला गेला की- योजना जाहीर केल्या जात आहेत, मग त्यासाठी पैसे कुठून आणणार?.. त्या म्हणाल्या की, अर्थसंकल्प जेमतेम तीन महिन्यांपूर्वी फेब्रुवारीत जाहीर झाला आहे. अर्थसंकल्प मंजूर झाला आणि टाळेबंदी लागू झाली. म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात जे होते, त्याची अंमलबजावणी करता आली नाही, ती गरिबांच्या नावे जाहीर झालेल्या योजनांमधून केली जात आहे. गरिबांवर केंद्र सरकार अतिरिक्त खर्च करत नाहीये, तर तरतूद केलेली रक्कम तिजोरीतून काढून दिली जात आहे. हे पैसे कुठे कुठे गुंतवले जातील, नवे कर्ज देण्यासाठी वापरले जातील. तर मध्यमवर्गाचे पैसे त्यांच्या हातात राहतील अशी व्यवस्था केलेली आहे. त्यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर थोडा ताण पडेल. पण या सगळ्या खटाटोपात मजुरांना कुठे स्थान मिळालेले आहे? गरिबांच्या हातात (खात्यांत) थेट पैसा देण्याबाबतही प्रश्न विचारला गेला. सीतारामन यांचे म्हणणे होते की, सरकारने जी पावले उचललेली आहेत, त्यातून लोकांच्या हातात कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने पैसा येईल! वेगवेगळ्या लोकांचे म्हणणे विचारात घेतले गेले. पण थेट हातात पैसे देण्यापेक्षा पर्यायी मार्गाचा अवलंब करणे केंद्राला अधिक योग्य वाटले. काँग्रेसने रघुराम राजन, अभिजित बॅनर्जी यांना लोकांपुढे आणून आपले म्हणणे ऐरणीवर आणले. त्यानंतर महिन्याभराने का होईना, केंद्राने शिधावाटप पत्रिका नसलेल्या आठ कोटी मजुरांनाही मोफत अन्नधान्य देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे प्रश्न विचारला गेला की, धान्याची कोठारे भरून वाहत असताना गरिबांना मोफत अन्नधान्य द्यायला इतका वेळ का लागला? पण केंद्राकडे या प्रश्नाचे उत्तर नाही. अन्यथा मोदींच्या मंत्रिमंडळातील कुठल्या ना कुठल्या मंत्र्याने, भाजपच्या नेत्याने त्याचे सयुक्तिक उत्तर जरूर दिले असते. सीतारामन यांनीही आपल्या पत्रकार परिषदेतही या मुद्दय़ाची उकल केलेली नाही. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शनिवारी प्रादेशिक भाषांमधील वृत्तवाहिन्यांच्या त्या-त्या राज्यातील प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यांचे म्हणणे होते की, शहरी भागांमध्ये ‘न्याय योजने’सारखी कुठलीही योजना राबवा आणि ग्रामीण भागामध्ये ‘मनरेगा’चे प्रमाण वाढवा. लोकांच्या हातात पैसे देण्याचा दुहेरी मार्ग अवलंबला पाहिजे. केंद्र सरकारने दुसऱ्या मुद्दय़ावर अधिक भर दिलेला आहे. कधी काळी ‘मनरेगा’कडे कुत्सितपणे बघणारे हे सरकार त्याच रोजगार हमी योजनेवर अधिकाधिक पैसे खर्च करू लागले आहे. दोन महिन्यांमध्ये १० हजार कोटी खर्च केले गेले; आता अतिरिक्त ४० हजार कोटी खर्च केले जातील, असे सीतारामन यांनी सांगितले. आता शहरांतून गावाकडे जात असलेल्या मजुरांनाही ‘मनरेगा’मध्ये सहभागी करून घेतले जाणार आहे. स्थलांतरित मजूर हे शहरी गरीब आहेत, त्यांना तारण्यासाठी आत्ता सरकारने स्वत:च्या खिशातून पैसे देणे आवश्यक आहे. पण ते मात्र केंद्र सरकारने केलेले नाही. काँग्रेसने ‘शहरी गरिबांचा प्रश्न हाताळण्यासाठी वेगळा विचार करा’ असे केंद्राला सुचवले. अन्य राजकीय पक्षांनी तेही केलेले नाही. काँग्रेसचे अस्पष्ट का होईना, निदान सूर उमटले तरी.. प्रादेशिक पक्षांनी तर मौनच धारण केलेले आहे. स्थलांतरितांचा प्रश्न कुणामुळे निर्माण झाला, असे त्यांनी विचारलेले नाही. हे स्थलांतरित विकसित राज्यांतून आपल्या ज्या मूळ राज्यांत जात आहेत, त्या मूळ राज्यांनाच ते ओझे वाटत आहेत. मात्र, या राज्यांना आता त्यांची संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी लागेल. त्यांना ‘मनरेगा’मधून थोडे तरी काम द्यावे लागेल. त्यांच्या पैशांची थोडी सोय करावी लागेल. मजूर स्वत:च मूळ गावी येत असल्याने त्यांना नाकारता येत नाही. त्यामुळे केंद्राकडे तक्रार करूनही फारसा फायदा होणार नाही, हे जाणून हे पक्ष गप्प बसलेले आहेत. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांची कोंडी झालेली आहे, त्यांना भाजपविरोधात भूमिका घेता येत नाही. भाजपच्याच जिवावर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायचे आहे! बहुतांश स्थलांतरित आता गावी निघून गेले आहेत. त्यांचा मुद्दा पुढील दोन आठवडय़ांत विरूनही जाईल. त्यांनी मागे सोडलेली विकसित राज्येदेखील आपापल्या पद्धतीने करोनाशी लढा सुरू ठेवतील. स्थलांतरित मजूर हे कधीच त्यांचा ‘मतदारसंघ’ नव्हते. हे मजूर आपापल्या गावी पैसे पाठवतात, तिथे जाऊन मतदान करतात. मग त्यांची राजकीय काळजी करण्याची निदान या विकसित राज्यांना गरज नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांना मजूर हा घटक राजकीय अडचणीचा ठरू शकतो. भाजपसाठी उत्तरेकडील राज्ये महत्त्वाची असतात. त्यामुळे हे मजूर हे मतदार म्हणून महत्त्वाचे. पण त्याचबरोबर भाजपला रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांची नाराजी त्रासदायक ठरेल की, उद्योजक, उच्चभ्रू, मध्यमवर्ग, नवमध्यमवर्गाची वक्रदृष्टी अधिक घातक ठरेल, याचा विचार भाजपने राजकीय पक्ष म्हणून केलेला असू शकतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ‘उज्ज्वला’ वगैरे अनेक लोकोपयोगी योजनांचा प्रचार भाजपने केला होता. या योजनांच्या आशेने शहरांत आणि गावांमध्येही गरिबांनी भाजपला मते दिली. करोनाच्या दोन महिन्यांच्या काळातही भाजप याच योजनांचा प्रचार करताना दिसतो. सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदांमध्येही त्यांचा उल्लेख झालेला आहे. बिहार, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींत त्यांचा पुन्हा प्रचार करता येऊ शकतो आणि भाजपला पुन्हा मतेही मिळू शकतील. केंद्र सरकारसाठी आणि सत्ताधारी भाजपसाठी ‘मतदार’ म्हणून मजूर हा हातचा आणि प्रभावी घटक नाही असे नव्हे. त्यांच्यासाठी तो महत्त्वाचा असला तरी, त्याहूनही प्रभावी असे इतर घटक असू शकतात. त्याचे प्रत्यंतर शनिवारी सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेत पाहायला मिळाले. ‘आत्मनिर्भर भारत योजने’च्या चौथ्या व पाचव्या टप्प्यांतील घोषणांमध्ये आर्थिक उदारीकरणासाठी संरचनात्मक सुधारणांचा आराखडा मांडला गेला. आत्मनिर्भर होण्याच्या दीर्घकालीन उपायांचा तो भाग आहे. त्याची गरज होती आणि या सुधारणा मार्गी लावण्याचा केंद्र सरकारने प्रयत्न केला. पण तातडीच्या उपायांमध्ये त्यांचा समावेश होत नाही. मग अल्पकालीन ‘अत्यंत गरजेच्या मदती’चा भाग म्हणून त्या मांडण्यामागे केंद्र सरकारचे काही कारण असावे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारला उद्देशून, ‘विदेशी पतमानांकनाची भीती आत्ता बाळगू नका,’ असे विधान केले. केंद्र सरकारला मानांकनाची चिंता असावी असे मानले जाते. राजकोषीय तूट मर्यादेत राहिली पाहिजे, थेट विदेशी गुंतवणुकीत वाढ व्हायला हवी आहे, उद्यम-सुलभता वाढवणेही अपेक्षित आहे, त्यासाठी उद्योगांसाठी सुधारणा करणेही आवश्यक आहे. हे सगळे योग्य निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेले आहेत. त्याचे उद्योग क्षेत्र स्वागत करेल. आपापल्या परीने प्रतिसादही देईल. पण या अर्थ-राजकारणात केंद्र सरकारने ‘राजकारणा’चा भागही साधलेला आहे, हेही तितकेच खरे! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
