बिहार विधानसभेची निवडणूक केवळ नितीशकुमार यांच्यासाठी जितकी महत्त्वाची आहे तितकीच नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्यासाठीदेखील प्रतिष्ठेची आहे. राज्यातील जातीची समीकरणे सोडवत नितीशकुमार, लालू-शरद यादवांच्या जनता परिवाराने काँग्रेससह मोठी मोट बांधायला घेतली तेव्हा सुरुवातीला बरोबर असणाऱ्या मुलायमसिंहांना अचानक वेगळी चूल मांडायला लावण्यात मोदी-शहांची रणनीती यशस्वी ठरली. आता भाजपपुढे आव्हान आहे ते सहकारी पक्षांची समजूत काढण्याचे.. सर्वशक्तीनिशी बिहारच्या निवडणुकीत उतरलेल्या भारतीय जनता पक्षासाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे ती म्हणजे त्यांच्या सहकारी पक्षांची. जागावाटपाच्या तिढय़ासाठी कधी भाजपाध्यक्ष अमित शहा, प्रभारी भूपेंद्र यादव यांच्या निवासस्थानी चालणाऱ्या सहकारी पक्षांच्या बैठकीत चांगलीच खडाजंगी होत असते. भाजपचे पारडे जड असले तरी सहकारी पक्षांच्या सामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये सत्ता आलीच तर वाटा मिळेल की नाही अशा शंका उपस्थित होत आहेत. राज्यात स्वबळावर सत्तेत न आलेल्या भाजपने यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या कामाचा मुद्दा प्रचारात आणण्याचे ठरविले आहे. काँग्रेस, जदयू, राजदच्या कारकीर्दीची तुलना करणारी रथयात्रा बिहारमध्ये सुरू आहे. देशभरातून सामान्य नेते-कार्यकर्ते बिहारमध्ये पोहोचत आहेत. ही बाहय़ फौज बिहारच्या कुठल्याशा गावात जाते. या फौजेचे केंद्र आहे भाजप मुख्यालय व भूपेंद्र यादव यांचे निवासस्थान. गेल्या सहा महिन्यांत बिहारच्या प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर भाजपने निवडणूक समिती स्थापन केली आहे. ज्यात एक उपसमिती असते. या समिती व उपसमितीची नियमित बैठक होते. या बैठकीचे वृत्त संकलित करून दिल्लीत पाठविण्यात येते. त्याचा छोटेखानी अहवाल दररोज भाजपाध्यक्ष अमित शहा, भूपेंद्र यादव व केंद्रीय रसायन व खतमंत्री अनंत कुमार यांना देण्यात येतो. त्यानंतर निवडणुकीची रणनीती आखण्यात येते. बिहारमध्ये भाजप सुमारे ६२ हजार मतदान केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी झाला आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर २१ कार्यकर्ते नेमण्यात आले आहेत. या कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी संघ स्वयंसेवकांची मदत घेण्यात येते. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप, लोकजनशक्ती पक्ष युतीला १७१ विधानसभा मतदारसंघांत घसघशीत आघाडी मिळाली होती, ज्यातून ३८.७७ टक्के मते रालोआच्या वाटय़ाला आली. तर काँग्रेस, राजद, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५० विधानसभा मतदारसंघांत आघाडी मिळाली, ज्यामुळे २९.७५ टक्के मते त्यांना मिळाली होती. कुणालाही साथीला न घेणाऱ्या जदयुला केवळ १८ जागांवर आघाडी होती. त्यांना मिळालेली एकूण मते होती केवळ १५.७८ टक्के. अन्य चार विधानसभा मतदारसंघांत अपक्ष आघाडीवर होते. त्यांनी एकूण १५.७० टक्के मते घेतली. १५ टक्के यादव, १६ टक्के मुस्लीम, तीन टक्के कुर्मी व २२ टक्के महादलित यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात संघटित करण्यासाठी सर्वाधिक धडपड जनता परिवाराची सुरू आहे. जनता परिवाराच्या या धडपडीत भाजपला साथ दिली ती समाजवादी पक्षाचे सर्वोच्च नेते मुलायमसिंह यादव यांनी. बिहारी ‘डीएनए’चा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सर्वाधिक भीती होती ती मुलायम सिंह यादव यांच्या विरोधाची. मुलायमसिंह यादव यांच्यासाठी बिहारची निवडणूक म्हणजे लिटमस टेस्ट आहे. या निवडणुकीत स्वत:ची प्रतिष्ठा पणाला लावण्याऐवजी त्यांनी स्वतंत्र चूल मांडणे पसंत केले. मुलायमसिंह यांची विशेष काळजी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांची शक्ती वाढल्यास राष्ट्रीय स्तरावरदेखील त्यांची दखल घेतली जाईल. त्यामुळे तुमचे महत्त्व संपेल- असा स्पष्ट संदेश नेताजींना देण्यात आला. उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वपूर्ण राज्यात सत्ता असल्याने राष्ट्रीय स्तरावर सद्य:स्थितीत हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये बलशाली नेते मुलायमसिंह हेच आहेत. जनता परिवारातील गणंगांमध्ये सहभागी झाल्याने केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या अनपेक्षित सीबीआयच्या संकटापेक्षा नेताजींनी स्वतंत्र चूल मांडणे पसंत केले. आता भाजपच्या सहकारी पक्षांविषयी. सहकारी पक्षांचा आवाज जागावाटपाच्या बैठकीबाहेर न जाणे- यातच भाजपचे मोठे यश आहे; परंतु जागावाटपासाठी विलंब करून केंद्रीय मंत्री व लोजप प्रमुख रामविलास पासवान यांनी स्वत:चे उपद्रवमूल्य सिद्ध केले. निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत जागावाटप पूर्ण करण्याची भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांची मनीषा पासवान यांनी पूर्ण होऊ दिली नाही. मुस्लीम व यादव मतांची भाजपविरोधी एकजूट झाल्यामुळे काहीसे अस्वस्थ झालेल्या शहा यांना पासवान यांना दुखावणे नुकसानीचे ठरू शकण्याची जाणीव आहे. कारण अतिमागास (एक्स्ट्रीम बॅकवर्ड) समुदायातील मतांवर अद्याप ना नितीशकुमार यांनी दावा ठोकला आहे ना पासवान यांनी. या सर्व घडामोडीत भाजपच्या हाती दोन महत्त्वाचे मोहरे लागले. पहिले पप्पू यादव व दुसरे साबीर अली. पप्पू यादव यांना तर यादववंशीय नेत्यांना भाजपमध्ये आणण्यासाठी मोठे कंत्राटच अमित शहा यांनी दिले आहे. सहा महिन्यांपासून नितीश व लालूविरोधी मोर्चा उघडणाऱ्या पप्पू यादव यांनी पावसाळी अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात एकही घोषणा दिली नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून मोठय़ा आवाजात जमीन अधिग्रहण, जीएसटी, अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यावरून लोकसभा दणाणून सोडणाऱ्या पप्पू यादव यांचा आवाज यंदा क्षीण झाला होता. मात्र भूपेंद्र यादव यांच्यामार्फत संरक्षणाचे आश्वासन व नितीशकुमार विरोधासाठी बळ मिळाल्यानंतर पप्पू यादव सर्व गुणदोषांसकट(!) बिहारच्या निवडणुकीत उतरले आहेत. भाजपने अनेक स्टार नेत्यांच्या सभा आयोजित केल्या असल्या तरी योगी आदित्यनाथसारख्या नेत्यांना योजनापूर्वक दूर ठेवले आहे. योगी आदित्यनाथ यांची प्रतिमा व माजी उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांच्याशी असलेले सख्य पाहता आदित्यनाथ यांची एकही सभा बिहारमध्ये होण्याची शक्यता नाही. तशी तंबी अमित शहा यांनी सभांचे नियोजन करणाऱ्या भूपेंद्र यादव, अनंतकुमार यांना दिली आहे. या साऱ्या गदारोळात काँग्रेसच्या नियोजनाची दुरवस्था आहे. ४० जागी उमेदवारी मागणाऱ्या नेत्यांना आपापल्या मतदारसंघात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची सभा हवी आहे. त्याखालोखाल पसंती आहे ती प्रियंका गांधी यांना. ज्योतिरादित्य शिंदे, दिग्विजय सिंह या नेत्यांना चांगली मागणी आहे. सर्वात शेवटी नंबर लागतो तो काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचा. राहुल गांधी यांची भाषणे लिहिणारे काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवाला असोत वा धोरणात्मक टीका करण्यासाठी रसद पुरवणारे जयराम रमेश असोत- यांचे महत्त्व काँग्रेसमध्ये वाढले आहे. मोदी सरकारला जमीन अधिग्रहण विधेयकावर माघार घ्यायला लावल्याचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या जयराम रमेश यांना बिहार निवडणुकीत विशेष महत्त्व आहे. ४० जागांवर अल्पसंख्याक समुदायातील नेत्यांची एक तरी सभा घेण्याचे नियोजन काँग्रेसमध्ये सुरू आहे. धर्माध शक्ती व गरीबविरोधी- या प्रचारावर काँग्रेसचा भर असेल. बिहारी निवडणुकीच्या या गदारोळात जातीय समीकरणे सांभाळण्यासाठी भाजपने स्थानिक अस्मितेऐवजी विकासाच्या मुद्दय़ाला प्राधान्य दिले आहे. ‘परिवर्तन यात्रे’च्या रथानंतर भाजपने बूथनिहाय प्रचाराची यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. वाहन, पोस्टर्स, कार्यकर्त्यांची सोय पाहण्यासाठी पाटण्यात मुख्य ‘वॉर रूम’ उभारण्यात आली आहे. सरलेल्या आठवडय़ातील सुमारे पाच दिवस सुशील मोदी, प्रदेशाध्यक्ष मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव दिल्लीत तळ ठोकून होते. दिवसभर बिहार- रात्री उशिरापर्यंत दिल्लीत बैठकांचे सत्र सुरू आहे. जागावाटप झाल्यावर हे सत्र संपेल. प्रत्येक केंद्रीय नेत्याची किमान एक सभा, महिला भाजप नेत्यांच्या उपस्थितीत महिला मेळावे, सोशल नेटवर्किंग साइट्सवरून जोरदार प्रचार- याचे नियोजन युद्धपातळीवर भाजपने केले आहे. बिहार निवडणुकीनंतर होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात भाजप पुन्हा नव्या जोशाने उतरेल. जमीन अधिग्रहणावर एक पाऊल मागे घेण्याची रणनीती केवळ बिहारमुळे भाजपला आखावी लागली. अर्थात एकदा बिहारची निवडणूक आटोपली, की आपोआपच जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला येईल. जातीय समीकरणांची मोट बांधण्यासाठी भाजपने पप्पू यादव यांच्यापासून साबीर अली यांच्यापर्यंत सर्वाना बिहारमध्ये बळ दिले आहे. त्याविरोधात प्रचाराची रणनीती केवळ नितीशकुमार यांची आहे. कारण त्यांच्यासाठी ती अस्तित्वाची लढाई आहे, तर लालूप्रसाद यांना या निवडणुकीतून स्वत:चा विझत चाललेला कंदील पुन्हा चेतवायचा आहे. बिहार निवडणुकीच्या निकालावर आत्ताच कुणीही छातीठोकपणे सांगू शकणार नसले, तरीही दुहेरी लढतीत जातीय समीकरण छेदण्यासाठी भाजप वरचढ ठरण्याची शक्यता आहे. काँग्रेससाठी ही निवडणूक केवळ उपचार आहे.
