महेश सरलष्कर काश्मीर मुद्दय़ावर मोदी सरकारला ‘लॉबिंग’ करायचेच होते, तर किमान त्यातील विश्वासार्हतेला धक्का लागणार नाही याची तरी दक्षता घ्यायला हवी होती. परदेशी प्रतिनिधींची काश्मीर भेट म्हणजे स्वत:चीच फजिती करून घेणारा उपक्रम ठरला आहे.. एखादी गोष्ट चुकीच्या पद्धतीने केली आहे, हे माहीत असले तरी त्याची कबुली द्यायची नसते. किंबहुना तशी ती देता येत नाही तेव्हा कोंडी होते. मग चुकीचा निर्णय कसा योग्य आहे, हे सांगण्याची कसरत सुरू होते. ही कसरत केल्याशिवाय आपली बाजू मांडता येणार नाही हे कळलेले असते. त्यामुळे ‘चूक झाली’ अशी प्रांजळ कबुली देण्याचे आपसूक विसरले जाते. त्याच्या पुढच्या टप्प्यात ‘चूक नाहीच’ असे मनाला पटवून दिले जाते. हा सगळा खटाटोप विदूषकी चाळा होऊन बसतो. मोदी सरकार आपले काश्मीर धोरण कसे बरोबर आहे, हे दाखवण्याचा इतका अट्टहास करत आहे, की तो हास्यास्पद बनलेला आहे. गेल्या ७० वर्षांमध्ये काश्मीर धोरणात काँग्रेसने अनेक घोळ घातले. त्यातून काश्मिरी जनतेची भारताबद्दलची विश्वासार्हता पूर्ण लयाला गेली. काश्मिरी लोकांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी केले गेलेले कोणत्याही पक्षाच्या केंद्र सरकारचे प्रयत्न फारसे यशस्वी झाले नाहीत. मोदी सरकारने- बंदुकीच्या जिवावरच काश्मीर खोरे भारताशी जोडलेले राहील, अशी उघड भूमिका घेऊन काश्मिरी लोकांना विश्वासात घेणे हा आपल्या सरकारच्या धोरणाचा भाग असूच शकत नाही, हे दाखवून दिले. आता मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित करून अधिकृतरीत्या थेट केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आणले आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत काँग्रेसने न केलेली चूक मोदी सरकारने केली. काश्मीर प्रश्न पुन्हा आंतरराष्ट्रीय करून टाकला. आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे हे भूत बाटलीतून बाहेर काढल्यावर ते नियंत्रणात राहणार कसे, हा प्रश्न सरकारला पडला. त्यातून पुढे काश्मीर धोरणाची ‘स्पष्टीकरण मोहीम’ सुरू केली गेली. या मोहिमेमुळे गेल्या आठवडय़ात परराष्ट्र मंत्रालयाला तारेवरील कसरत करावी लागली. कुठली तरी एनजीओ चालवणाऱ्या कोणीतरी माडी शर्मा नावाच्या व्यक्तीने मोदी सरकारच्या काश्मीर धोरणाची स्पष्टीकरण मोहीम हाती घेतली. मुस्लीम आणि इस्लाम हे शब्द ऐकताच ज्यांच्या भुवया उंचावतात आणि कपाळाला आठय़ा पडतात अशा युरोपीय महासंघातील काही प्रतिनिधींना काश्मीर दाखवायला आणले गेले. या काश्मीर भेटीबाबत पहिल्यांदा परराष्ट्र मंत्रालयाने हात वर केले होते. हा सगळाच खासगी मामला आहे; अधिकृतपणे परराष्ट्र मंत्रालयाचा या भेटीशी काहीही संबंध नाही, असे मंत्रालयाने सांगून टाकले होते. त्यांचे म्हणणे खरेही होते. ही उठाठेव राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (जे पूर्वी हेरगिरी करत असत) अजित डोभाल यांनी केलेली होती, असे म्हणतात. शिवाय या स्पष्टीकरण मोहिमेत थेट पंतप्रधानच सहभागी झाले असल्याने परराष्ट्र मंत्रालयाची अडचण झाली. मग मंत्रालयाने स्वत:ला आणि स्पष्टीकरण मोहिमेलाही सावरून घेतले. ‘युरोपातील काही प्रतिनिधींना काश्मीरमधील परिस्थिती प्रत्यक्ष अनुभवायची होती म्हणून ही काश्मीर भेट खासगीरीत्या आयोजित केली गेली होती. अशा भेटीमुळे भारताला जगापुढे आपली बाजू मांडणे शक्य झाले. याचा अर्थ काश्मीरच्या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाले असे नव्हे,’ असा सगळा खुलासा परराष्ट्र मंत्रालयाला करावा लागला. खरे तर काश्मीर हा मुद्दा मोदी सरकारने आंतरराष्ट्रीय केल्याची ही प्रत्यक्ष कबुलीच होती. युरोपीय महासंघाच्या प्रतिनिधींच्या काश्मीर भेटीचे मोदी सरकारकडून करण्यात आलेल्या समर्थनानुसार, पाकिस्तान काश्मीरचा मुद्दा सातत्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडत असल्याने त्याला उत्तर देण्यासाठी अशा ‘भेटीगाठी’ची गरज असते. पण ही भेट अधिकृतपणे केंद्र सरकारने आयोजित केलेली नव्हती. त्यात अधिकृतपणे युरोपीय महासंघाला सहभागी करून घेतलेले नव्हते. २७ प्रतिनिधी खासगी भेटीवर आलेले होते, त्यापैकी २२ प्रतिनिधी अतिकडवे उजव्या विचारांचे होते. वाद निर्माण होताच तिघांनी काश्मीर भेट रद्द केली. फ्रान्स, पोलंड, ब्रिटन, इटली, जर्मन, झेक प्रजासत्ताक, बेल्जियम, स्पेन या देशांतील हे प्रतिनिधी होते. त्यातील अनेकांचा मोदी-शहांप्रमाणे वा रा. स्व. संघाप्रमाणे निर्वासितांकडे - विशेषत: मुस्लिमांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन ठरलेला आहे. संघाने देशभर ‘एनआरसी’ लागू करण्यासाठी काय काय करता येईल, यावर गेल्या आठवडय़ात दिल्लीत झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा केल्याचे सांगितले जाते. २०२१ मध्ये जनगणना पूर्ण झाली की, या प्रक्रियेला गती दिली जाणार असल्याचीही चर्चा आहे. काश्मीर भेटीवर आलेल्या प्रतिनिधींचा जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन संघापेक्षा वेगळा नाही. पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्यासाठी युरोपीय महासंघामधील ‘संघाच्या विचारां’चे प्रतिनिधी मोदी-शहांना आणावेसे वाटले. या सगळ्यावर देशात विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर टीका करणे साहजिकच होते. मोदी सरकारने काहीही केले तरी काँग्रेस, डावे पक्ष नाके मुरडणारच. पण विरोधी पक्षांचे म्हणणे होते की, परदेशी राजकीय पाहुण्यांना काश्मीरला जाऊ देता, मग देशी राजकारण्यांनाही काश्मीरला भेट देण्याची मुभा द्या. विरोधी पक्षांचे शिष्टमंडळ काश्मीर खोऱ्यात गेले होते, पण श्रीनगर विमानतळावरूनच त्यांना माघारी पाठवले गेले. काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद, माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यानंतर ते खोऱ्यात जाऊ शकले. हा दुजाभाव कशाला करता, अशी विचारणा विरोधकांनी केली होती. परदेशी पाहुणे खोऱ्यात पत्रकारांना भेटले; पण त्यांना स्थानिक पत्रकारांशी संपर्क साधू दिला गेला नाही. उजव्या विचारांच्या परदेशी प्रतिनिधींना वस्तुस्थितीच पाहायची होती, तर स्थानिक पत्रकारांशिवाय दुसरा उत्तम मार्ग कुठला असू शकतो? पण मोदी सरकारने ती संधी या प्रतिनिधींना मिळवू दिली नाही. खोऱ्यात जाऊन आल्यावर हे प्रतिनिधी म्हणाले की, ‘खोऱ्यातील दहशतवाद पाकिस्तानमधून होत आहे. आम्ही भारताची बाजू युरोपीय महासंघामध्ये मांडू.’ पण ते नेमके काय करणार आहेत, हे समजलेले नाही. ‘या प्रतिनिधींना फार महत्त्व नाही, ते मुख्य प्रवाहातील राजकारणीही नाहीत,’ असे म्हणत युरोपीय महासंघाने अधिकृतपणे या प्रतिनिधींच्या खासगी भेटीवर नापसंती व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ज्यांच्या भूमिकेला महत्त्व आहे, त्यांनी मोदी सरकारला काश्मीर मुद्दय़ावरून चपराक दिलेली आहे. या प्रतिनिधींच्या काश्मीर भेटीनंतर अमेरिकेतील काँग्रेसच्या परराष्ट्रविषयक समितीने भारताच्या उच्चायुक्तांकडे विचारणा केली. ब्रिटनच्या संसदेत काश्मीरवर चर्चा केली गेली. सिमला करारानंतर पहिल्यांदा संयुक्त राष्ट्रांनी काश्मीरवर बंद दरवाजाआड चर्चा केली. (सिमला करारामुळे काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून द्विपक्षीय झाला होता.) जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनी भारतात येऊन मोदी सरकारला चार शब्द सुनावले. त्याला उत्तर देण्यासाठी मोदी-शहांनी युरोपीय महासंघामधील अल्पमतात असलेल्या प्रतिनिधींना काश्मीर भेटीसाठी पाचारण केले. ही काश्मीर भेट म्हणजे मोदी सरकारचा स्वत:चीच फजिती करून घेणारा उपक्रम ठरलेला आहे! कुठलाही देश मुत्सद्दी डावपेच आखत असतो आणि त्यासाठी विविध मार्ग अवलंबत असतो. पण हे करत असताना, त्या डावपेचांच्या विश्वासार्हतेला सार्वजनिक पातळीवर धक्का लागणार नाही याची काळजी घेत असतो. काश्मीर मुद्दय़ावर मोदी सरकारला ‘लॉबिंग’ करायचेच होते, तर थोडीफार विश्वासार्हता असलेल्या व्यक्तीकडून तरी हा उपक्रम करून घ्यायचा. पण तेही त्यांना करता आले नाही. कुठल्याही क्षेत्रात दलाल असतातच. इंग्रजीत त्यांना ‘लिएझान ऑफिसर’ अशा गोंडस नावाने ओळखले जाते. माडी शर्मा या आंतरराष्ट्रीय ‘लिएझान ऑफिसर’ आहेत. आंतरराष्ट्रीय सत्कार्य करण्यासाठी त्यांनी सामाजिक संघटना (एनजीओ) उघडली आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या भेटीसाठी काही प्रतिनिधींना नेले होते. काश्मीर भेटीसाठी पाठवलेल्या निमंत्रणातही ‘खास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेट आणि चर्चा’ असे ठळकपणे नमूद केलेले होते. अशा सत्कार्यातून माडी शर्मानी आंतरराष्ट्रीय राजकीय ‘देवाणघेवाणी’त नामांकित होण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण काश्मीर उपद्व्यापातून माडी शर्मा आणि त्यांच्या एनजीओ कार्याचे वाभाडे निघाले. देशात मोदी सरकारच्या उपक्रमाची विरोधी पक्षांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी चिरफाड केली. परराष्ट्र मंत्रालयाला त्या सगळ्याचा खुलासा करताना नाकी नऊ आले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उपक्रमाच्या चिंधडय़ा उडवल्या गेल्या. त्यामुळे क्षुल्लक दर्जाच्या परदेशी प्रतिनिधींना काश्मीर भेटीवर आणून मोदी सरकारने नेमके काय साधले, असा प्रश्न निर्माण होतो. मोदी सरकारने काश्मीर प्रश्न नाहक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत ठेवून स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड मारली, असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
