News Flash

दिल्ली चौथ्या लाटेच्या मध्यावर

‘दिल्ली सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल’ हा प्रशासकीय अधिकारातील मोठा बदल करणारा कायदा दिल्लीत लागू झालेला आहे.

महेश सरलष्कर

दिल्लीतील करोनाची ‘चौथी लाट’ आटोक्यात येण्याची शक्यता दिल्ली सरकारला दिसू लागली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सातत्याने लोकांना करोनासंदर्भातील माहिती देत असल्याने राज्य सरकारचे म्हणणे काय आहे, हे निदान समजू शकते. करोनामुळे मुख्यमंत्र्यांचा हा संवाद बहुतांश वेळेला एकतर्फी असल्याने एखाद्या मुद्दय़ावर प्रसारमाध्यमांना तातडीने स्पष्टीकरण मिळत नाही. त्यातून विरोधी पक्षांना केजरीवाल सरकारवर टीका करण्याची संधी मिळते. गेल्या महिन्याभरात भाजपने केजरीवाल सरकारला धारेवर धरलेले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीतील प्राणवायू पुरवठय़ावरून घमासान झाल्यानेही भाजप आम आदमी पक्षाच्या सरकारविरोधात अधिक आक्रमक झालेला दिसला. पण हा सगळा वाद-प्रतिवाद होत असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे अस्तित्व दिसले नाही. दिल्लीत यापूर्वी तीनदा करोनाचा आलेख उंचावला व मंदावला, त्या तीनही करोना लाटांच्या वेळी साथ आटोक्यात आणण्यासाठी शहांनी प्रशासकीय हस्तक्षेप केला होता. यंदाच्या चौथ्या लाटेत मात्र शहा गायब होते. दिल्लीतील चौथ्या आणि देशभरातील दुसऱ्या लाटेत केंद्र सरकारचे नेतृत्वच टीकेचे लक्ष्य झाल्यानेही कदाचित शहांनी दिल्लीकरांसमोर येण्याचे टाळले असावे.

खरे तर दिल्ली आता अप्रत्यक्षपणे शहांच्या अधिकार कक्षेत आलेली आहे. ‘दिल्ली सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल’ हा प्रशासकीय अधिकारातील मोठा बदल करणारा कायदा दिल्लीत लागू झालेला आहे. नायब राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय लोकनियुक्त दिल्ली सरकारला कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी करता येत नाही. नायब राज्यपाल हे केंद्र सरकारनियुक्त. दिल्लीवर खरे राज्य केंद्र सरकारचे असल्याने राजधानी परिक्षेत्रातील परिस्थितीची जबाबदारी दिल्ली सरकारप्रमाणे केंद्र सरकारच्याही खांद्यावर येऊन पडलेली आहे. अशा वेळी ‘चाणक्या’ने दिल्लीतील करोना परिस्थितीत हस्तक्षेप करू नये, हे आश्चर्यकारक म्हणता येईल.

प्राणवायू-वादाची ‘दुसरी फेरी’

दिल्लीतील प्राणवायूची गरज आता कमी झाली असल्याने ‘अतिरिक्त’ प्राणवायू दुसऱ्या राज्यांना दिला तरी चालेल, असे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केंद्राला कळवले आहे. त्यावरून प्राणवायूच्या पुरवठय़ावरून वादाची दुसरी फेरी खेळली जात आहे. प्राणवायू पुरवठय़ाचा तुटवडा हा राज्य सरकारांच्या नियोजनाच्या अभावाने झाल्याचा आरोप भाजपने केलेला आहे. भाजपकडून होणारी ही टीका फक्त दिल्ली सरकारपुरती सीमित नव्हती. दिल्लीतील प्राणवायू पुरवठय़ाचा मुद्दा अधिक चर्चिला गेला कारण न्यायालयांनी केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांना जबाबदार धरले होते. न्यायालयांमध्ये केंद्राच्या वतीने झालेल्या युक्तिवादांत प्राणवायू पुरवठय़ातील तुटवडय़ासाठी राज्य सरकारच कारणीभूत असल्याचा दावा केला गेला होता. त्याचा आधार घेऊन भाजपने दिल्ली सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे असे की, दिल्ली सरकारने प्राणवायूच्या गरजेसंदर्भात न्यायालयांमध्ये केलेले दावे निखालस खोटे होते. दिल्ली सरकारने ७०० मेट्रिक टन प्राणवायूची गरज असल्याचे सांगितले. मग आता करोनाचे रुग्ण वाढल्यावर प्राणवायूची मागणी कमी कशी झाली? केंद्र सरकारने आधीच न्यायालयांमध्ये स्पष्ट केले होते की, दिल्लीची गरज सुमारे ७०० मे. टनाची नाही तर, सुमारे  ५००-५५० मे. टन इतकीच आहे. केंद्र सरकारचा दावा योग्य होता असे आता सिद्ध होत आहे, असे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे. भाजप नेत्यांना टीका करण्याची संधी सिसोदिया यांनी मिळवून दिली. दिल्ली सरकारची प्राणवायूची गरज सुमारे ५८० मे. टन इतकीच असून शिल्लक प्राणवायू अन्य राज्यांना दिला जावा वा दिल्लीसाठी हरियाणा-उत्तर प्रदेश राज्यांनी राखीव ठेवावा, असे दिल्ली सरकारचे म्हणणे आहे.

दिल्लीत एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवडय़ापासून करोनाच्या ताज्या तडाख्याने हाहाकार माजवला होता. दिल्लीतील दोन मोठय़ा रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूच्या कमतरतेमुळे रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. प्राणवायूच्या सिलिंडरची साठमारी सुरू होती. रुग्णांना उपचारासाठी खाटा उपलब्ध नाहीत, म्हणून रुग्णालये रुग्णांना दाखल करून घेऊ शकत नव्हती. रुग्णांचे उपचाराअभावी मोटारींत, रिक्षांमध्ये, रुग्णवाहिकेत मृत्यू झाले. दैनंदिन रुग्णवाढ आणि मृत्यू दोन्हीत झपाटय़ाने वाढ होत होती. दिल्लीत इतकी अनागोंदी होती की, दिल्ली उच्च न्यायालयाला आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान दिल्ली सरकारने ७०० मे. टन प्राणवायूची मागणी असून केंद्राकडून फक्त  ५००-५५० मे. टन प्राणवायूचा पुरवठा होत असल्याचा आरोप केला गेला. त्यासाठी न्यायालयात अन्य राज्यांना होत असलेल्या प्राणवायू पुरवठय़ाची आकडेवारीही सादर केली गेली, त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयातही घेण्यात आली होती. दिल्ली सरकारने दाखवलेल्या कथित बेफिकिरीबद्दल न्यायालयांनी ताशेरे ओढले; पण केंद्र सरकारलाही जबाबदार धरले. राजधानीत रुग्ण उपचारासाठी वणवण करत असताना केंद्राने हस्तक्षेप का केला नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता. प्राणवायू पुरवठय़ाची दिल्ली सरकारची मागणी का पूर्ण केली गेली नाही, दिल्ली सरकारने प्राणवायूचा दिलेला कोटाही वापरला नाही तर केंद्राने ही जबाबदारी का स्वीकारली नाही, असेही न्यायालयाने विचारले होते. दिल्लीला ७०० मे. टन प्राणवायूची गरज नसल्याचे केंद्राच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले होते. पण, न्यायालयात राजकीय प्रत्युत्तर देता येत नसल्याने भाजपने न्यायालयाबाहेर केजरीवाल सरकारवर टीकेच्या फैरी झाडल्या.  दिल्ली सरकारवर भाजपकडून आत्ता होत असलेल्या आरोपांना ही न्यायालयीन पार्श्वभूमी आहे.

रुग्णवाढ सध्या कमी..

१७ एप्रिल रोजी दिल्लीत सुमारे ७५ हजार उपचाराधीन रुग्ण होते तेव्हा ७०० मे. टनाची मागणी केली गेली, गेल्या आठवडय़ात सुमारे ८३ हजार उपचाराधीन रुग्ण असताना दिल्ली सरकारची प्राणवायूची मागणी ५८२ मे. टन कशी झाली? रुग्ण कमी होते तेव्हा मागणी जास्त आणि रुग्ण वाढूनही मागणी कमी, असे व्यस्त गणित दिल्ली सरकारने कसे मांडले, हा भाजपच्या नेत्यांचा सवाल आहे. पण, १६ मे रोजी दिल्लीतील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सुमारे ६६ हजार होती. संसर्गदर ३६ टक्क्यांवरून ११ टक्क्यांवर आलेला आहे. दिल्ली सरकारच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारी पाहिली तर अतिदक्षता विभागातील खाटा तसेच प्राणवायू पुरवठय़ाची सुविधा असलेल्या खाटांच्या संख्येत तुलनेत वाढ झालेली दिसते. या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, १६ मे रोजी दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये अतिदक्षता विभागात ६९० खाटा उपलब्ध होत्या. प्राणवायूची सुविधा असलेल्या उपलब्ध खाटांची संख्या आठ हजार होती. महिन्याभरानंतर दिल्लीतील करोनाच्या परिस्थितीत थोडीफार सुधारणा होऊ लागल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे कदाचित प्राणवायूच्या मागणीत घट झाली असण्याची शक्यता आहे.

दिल्लीत १६ मे रोजी सुमारे साडेसहा हजार रुग्ण करोनाबाधित झाले, २० एप्रिल रोजी २८ हजार करोनाबाधित झाले होते. दैनंदिन रुग्णसंख्या कमी होत असली तरी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये दिल्लीत आलेल्या तिसऱ्या लाटेत दैनंदिन रुग्णसंख्या आठ हजारांनी वाढत होती. म्हणजे आत्ता दिल्लीने तिसऱ्या लाटेतील शिखर गाठले आहे. संसर्गदर ३६ टक्क्यांवरून ११ टक्क्यांपर्यंत खाली आलेला आहे. गेल्या सहा दिवसांमध्ये हा दर १९.२० टक्क्यांवरून ११.३२ टक्क्यांवर आलेला आहे. अर्थात, संसर्गदर पाच टक्के वा त्यापेक्षा कमी होणे गरजेचे असल्याचे केंद्रीय आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. महिन्याभराच्या निर्नायकीनंतर दिल्ली सरकार सावध पावले उचलू लागले असल्याचे दिसते. दिल्लीतील टाळेबंदी आणखी एक आठवडय़ाने वाढवण्यात आली आहे. करोनासंदर्भातील ‘एकात्मिक नियंत्रण कक्ष’ सुरू करण्यात आला आहे, त्याद्वारे दिल्ली सरकारला रुग्णालय, प्राणवायू आणि लसीकरणाची एकत्रित अद्ययावत माहिती उपलब्ध मिळू शकेल. प्राणवायूची समस्याही सोडवण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. मोठय़ा रुग्णालयांमध्ये प्राणवायू उत्पादक संयंत्रे बसवली जात आहेत. घरगुती विलगीकरणातील रुग्णांना गरजेनुसार प्राणवायू विलगीकरण यंत्रे देण्याचीही सुविधा उपलब्ध केली जात आहे. अतिदक्षता विभागातील खाटांची संख्या एक हजाराने वाढवली जात आहे. दिल्लीतील चौथी लाट नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या स्तरांवर प्रयत्न केले जात असले तरी संभाव्य लाटेसाठी यंत्रणा किती पुरेशी आहे, याचा आढावा आता घ्यावा लागणार आहे. उपाययोजनांमधील सातत्य राखण्यात आलेल्या अपयशाची मोठी किंमत दिल्लीकरांना भोगावी लागली, त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही याची हमी दिल्ली सरकारला लोकांना द्यावी लागेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 17, 2021 3:25 am

Web Title: fourth wave of the covid 19 pandemic in delhi zws 70
Next Stories
1 पुन्हा तिसऱ्या जगात..
2 आधी राजकारण, मग करोना!
3 पश्चिम बंगालमधील प्रदीर्घ खेळ
Just Now!
X