महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com ढासळलेली अर्थव्यवस्था, करोनाचा कहर आणि चीनचा संघर्ष मोदी सरकारची पाठ सोडायला तयार नाहीत. आता देशासमोरील समस्यांनी गंभीर रूप धारण केले आहे आणि त्या समस्यांना बगल देण्याचा पर्याय केंद्र सरकारला खुला राहिलेला नाही.. समाजमाध्यमांवरून प्रतिमा तयार करण्यात आणि त्या उजळवण्यात सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाचा हात कोणीही धरू शकत नाही असे म्हणतात. त्यात कदाचित तथ्य असूही शकेल; पण तसे कितीही केले तरी समाजमाध्यमांच्या मदतीने देशाची आर्थिक स्थिती सुधारता येत नाही आणि त्याचे गोडवेही गाता येत नाहीत, हे एव्हाना सत्ताधाऱ्यांना कळले असावे. दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सूचनापत्र काढून सर्व मंत्रालयांना काटकसरीचा आदेश दिला. करता येईल तेवढा योजनाबाह्य़ खर्च कमी करा, विनाकारण साहित्य खरेदी करू नका, स्थापना दिवस साजरे करण्याचे टाळा, अनावश्यक प्रवास करू नका, बिगरसरकारी सल्लागारांवर खर्च करू नका.. काटकसरीच्या अशा बारीकसारीक सूचना सरकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या जात आहेत. या सूचनापत्रातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कुठलीही नवी पदे निर्माण केली जाऊ नयेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या या सूचनेमुळे गोंधळ उडाला. सर्वसामान्यांनी त्याचा अर्थ रिक्त पदे भरू नका, असा घेतला. मग केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला स्पष्टीकरण द्यावे लागले की, रिक्त पदे भरण्यावर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही. कर्मचारी भरती आयोग, रेल्वे भरती मंडळ, केंद्रीय लोकसेवा आयोग अशा सरकारी नोकरभरती यंत्रणेतून हजारो पदे भरली जातात. या भरतीतून अनेकांना तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील रोजगार मिळू शकतो. लोकांच्या हातात पैसा नसताना या नोकऱ्या जीवनदायी ठरू शकतात. पण ही पदे भरली गेली तर केंद्र सरकारला त्यांचे वेतन द्यावे लागेल. त्यातून योजनाबाह्य़ खर्च वाढेल. केंद्र सरकार तर हा खर्च कमी करू पाहत आहे. आता ही विसंगती केंद्र कशी दूर करणार, हा प्रश्न आहे. रिक्त पदे भरण्यावर बंदी नसली तरी, ती तशीच रिक्तही राहू शकतात. विकासदरात कमालीची घसरण झाल्याची आकडेवारी गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध झाल्यानंतर आर्थिक अडचणी लपून राहिलेल्या नाहीत. आता त्या लपवून ठेवणेही सत्ताधाऱ्यांना शक्य नाही. राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळ (एनटीपीसी) व रेल्वेतील पदे भरली जावीत यासाठी दिल्लीत आंदोलने होऊ लागलेली आहेत. काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षांनी ती हातात घेतलेली नसल्याने या आंदोलनांमध्ये फारशी राजकीय ताकद नाही. पण ती आगामी काळात मोदी सरकारसमोर बेरोजगारीचा मुद्दा तीव्र होत जाऊ शकतो याची चुणूक दाखवणारी निश्चितच आहेत. करोनाच्या महासाथीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीपुढे केंद्रीय यंत्रणांनी हात टेकले असावेत अशी परिस्थिती ठिकठिकाणी पाहायला मिळत आहे. फक्त पाच राज्यांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव जास्त असून अन्य राज्ये तुलनेत सुरक्षित असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून सातत्याने लोकांच्या मनावर बिंबवले जात आहे. पण आसाम, बिहार, केरळ अशा औद्योगिकीकरण, शहरीकरण कमी असलेल्या राज्यांमध्येही करोनाचे रुग्ण वाढले आहेत. स्थलांतरित मजूर पुन्हा दिल्ली, मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरांकडे परतू लागले आहेत. अशा शहरांत करोनाचे रुग्ण वाढू लागले आहेत. दिल्लीत प्रतिदिन तीन हजार रुग्णवाढ होत होती, ती एक हजापर्यंत सीमित राखण्यात मध्यंतरी केंद्र-राज्य सरकारला यश आले. आता पुन्हा दिल्लीतील दैनंदिन रुग्णवाढ तीन हजारांवर गेलेली आहे. औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित पुणे जिल्ह्य़ात देशातील करोनाची सर्वाधिक रुग्णसंख्या आहे. देशात महिना-दीड महिन्यांत दैनंदिन रुग्णवाढ ४० हजार ते ६० हजार आणि आता ८० हजारांवर गेली. तरीही या साथरोगाचे शिखर गाठले गेले आहे का, हे कोणीही तज्ज्ञ सांगू शकत नाही. शिखरानंतर पठार आणि उतरण हे उर्वरित दोन टप्पे तर खूपच दूर आहेत. करोना रोखण्यासाठी उपाययोजना म्हणून टाळेबंदीचा वापर करून झाला आहे. आता या शस्त्राचा पुन्हा वापर केला जाणे शक्य नाही. उलट केंद्राने राज्यांना तंबी दिलेली आहे की, विशेष परवानगीची सक्ती बंद करा आणि आंतरराज्यीय तसेच राज्यअंतर्गत प्रवास खुला करा. टाळेबंदीचा पर्याय पुन्हा वापरला तर खोलवर रुतलेले अर्थकारणाचे चाक आणखी खचून जाईल ही भीती मोदी सरकारला सतावू लागलेली आहे. अन्यथा केंद्राने रेल्वे वा बससेवा सुरू केली नसती. दिल्लीत सोमवारपासून मेट्रो पूर्ववत धावू लागेल. मेट्रो सेवेमुळे सायकल-रिक्षा, ई-रिक्षा चालवणाऱ्यांचे पोट भरते. मेट्रो बंद झाल्यापासून या रोजंदारीवर जगणाऱ्या स्थलांतरितांचा धंदा ठप्प झाला होता. अनेक जण आपापल्या गावी परतले होते. मेट्रो पुन्हा सेवेत आली तर या रिक्षावाल्यांनाही ग्राहक मिळतील आणि त्यांच्या हातात थेट पैसे येतील. अशा गोष्टींमुळे करोनाकहर वाढला तरी, अर्थकारणाची गाडी पुन्हा बंद करता येणार नाही. टाळेबंदीचा प्रभावी उपाय केंद्र सरकारने स्वहस्ते वाया घालवलेला पाहायला मिळत आहे. देशाने करोना रुग्णसंख्येत ब्राझीलशी स्पर्धा सुरू केली आहे. तसे झाल्यास भारत हा रुग्णसंख्येत अमेरिकेनंतरचा देश ठरेल! मोदी सरकारच्या प्रखर राष्ट्रवादाला गेल्या सहा वर्षांत तरी ना देशांतर्गत कुणी आव्हान दिले होते, ना देशाबाहेर कोणी आव्हान दिले होते. पण चीनने या वर्षी जून महिन्यात संघर्ष उकरून काढून केंद्र सरकारला सतावले आहे. पूर्व लडाखमध्ये चीनशी झालेल्या धुमश्चक्रीनंतर मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या होत्या. केंद्र सरकारवर होणारे शाब्दिक हल्ले, आरोप परतवून लावण्यात सत्ताधारी भाजपचे नेते काही प्रमाणात यशस्वी झाले होते. काँग्रेस वगळता अन्य विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर वा पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला होता. लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबारेषेपासून दूर असणाऱ्या निमूमध्ये जाऊन मोदींनी चीनला आव्हान दिले होते. त्यानंतर अनेक भाषणांमधून चीनचे नाव न घेता त्यांनी चीनला खडसावले. पाकिस्तानविरोधात मात्र भारताने थेट कारवाईच केली होती. लष्करी कारवाई करण्याची क्षमता भारताकडे आहे, वेळ आली तर पुन्हा कारवाई केली जाऊ शकते, हेही वारंवार मोदी सरकारने स्पष्ट केले आहे. पुलवामा हल्ल्याचा बदला म्हणून पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून, ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करून चोख प्रत्युत्तर कसे दिले गेले ते सगळ्या देशाने पाहिले; पण दोन महिन्यांपूर्वी पूर्व लडाखमध्ये चीनने केलेली घुसखोरी मात्र केंद्र सरकारने नाकारली. आता चीन पेंगाँग सरोवर परिसरात भारताला आव्हान देऊ पाहात आहे. चीनला प्रत्युत्तर म्हणून केंद्र सरकारने चीनची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचे योग्य पाऊल उचलले. त्याची थोडीफार तरी टोचणी चीनला लागेल हे कोणीही नाकारत नाही, पण या टोचणीमुळे चीन कोलमडून पडणार नाही. त्यामुळे मोदी सरकारसाठी चीनशी संघर्ष अधिकाधिक त्रासदायक ठरू लागला आहे. भाजपचे नेते चीनच्या मुद्दय़ावर विरोधकांना प्रत्युत्तर देताना राष्ट्रवादाचा आधार घेताना दिसतात. पण त्या राष्ट्रवादाचे चीनला काहीही देणेघेणे नाही. चीनने भारताविरोधातील लष्करी कुरापती सुरू ठेवल्या आहेत. अलीकडच्या काळात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना दोन वेळा रशियाला जावे लागले. तिथे चीनशी राजनैतिक चर्चाही करावी लागली. भारत आणि चीन यांच्यात जणू रशिया मध्यस्थी करत असावा असे चित्र त्यातून निर्माण झाले. रशियाच्या मदतीने चीनने भारताला बोलणी करण्यास भाग पाडले असावे, असा आरोप भाजपविरोधकांकडून होऊ शकतो. गेली सहा वर्षे केंद्रात भाजपची सत्ता असली आणि कितीही भक्कम संघटनात्मक बांधणी केली गेली असली, तरी पक्षासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच हुकमाचा एक्का ठरतात. भाजपच्या यशातून मोदींना वगळले तर पक्षाचे म्हणून निखळ यश खरोखर किती असेल, हा कळीचा प्रश्न असू शकतो. करोना साथरोगाच्या पूर्वार्धात मोदींची लोकप्रियता कमालीची उंचावली होती. थाळ्या वाजवून लोकांनी त्यांच्या कार्यक्षमतेचे कौतुक केले होते. टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर स्थलांतरित मजुरांच्या समस्येची तीव्रता केंद्र सरकारला समजू लागली. अर्थव्यवस्था डबघाईला आली. विकासाच्या आकडय़ांनी लोकांचे डोळे उघडले. परीक्षांचा घोळ घातला गेला. गेल्या पाच महिन्यांत वेगवेगळ्या समस्या उभ्या राहिल्या. त्यांनी समाजातील प्रत्येकाला कुठल्या ना कुठल्या रीतीने स्पर्श केला. मोदींचा ‘मन की बात’ हा कार्यक्रम खरे तर त्यांना लोकांनी दिलेल्या प्रतिसादाचा आणि त्यांच्या लोकप्रियतेचा आरसा समजला गेला होता. पण या वेळी त्या आरशासमोर वेगळेच चित्र उमटलेले दिसले. मोदींच्या मनातील गोष्टी आणि लोकांच्या मनातील आशा यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसला. या वेळी त्यांना नापसंतीही खूप मिळाली. पूर्वीही लोकांनी मोदींना नापसंती कळवली नव्हती असे नाही, पण आता समस्यांनी गंभीर रूप धारण केले आहे आणि विशेष म्हणजे त्या समस्यांना बगल देण्याचा पर्याय केंद्र सरकारला खुला राहिलेला नाही. करोनाच्या विशेष परिस्थितीत पुढील सोमवारी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होईल. प्रश्नोत्तराचा तास नसेल, शून्य प्रहारालाही कात्री लावली जाईल, तरीही विरोधकांना त्यांना मिळणाऱ्या दररोज चार तासांच्या वेळेचा सलग १८ दिवस पुरेपूर उपयोग करून घेता येईल. मोदी सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची ही संधी विरोधक घेतात का आणि कशी घेतात, हे अधिवेशनादरम्यान स्पष्ट होईल.
