20 November 2018

News Flash

आर्थिक प्रश्नांची उत्तरे हवीत!

सुब्रमणियन आता मोदी सरकारने दिलेली जबाबदारी सोडून अमेरिकेत परत जाणार आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

महेश सरलष्कर 

गेल्या आठवडय़ात अर्थविषयक कळीचे मुद्दे एकामागून एक पुढे येत गेले. त्यामुळे अर्थ मंत्रालय कोणाकडे राहणार ते सार्वजनिक बँकांचे काय होणार, असे आर्थिक विषयातील विविध प्रश्न लोकांच्या मनात डोकावत आहेत. त्यांच्या प्रश्नांचे निरसन मोदी सरकार करू शकेल का?

केंद्रातील सत्तेला चार वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त मोदी सरकारमधील मंत्री आणि भाजपचे नेते लोकांना भेटून यशोगाथा सांगत असले तरी आर्थिक-वित्तीय क्षेत्रांतील समस्या त्यांचा पाठलाग करत आहेत. एकामागून एक बाऊन्सर मोदी सरकारवर आदळत आहेत. खाली वाकून एखादा चेंडू सोडून द्यावा हेही त्यांना जमलेले नाही. त्यामुळे चेंडूंचा मार सहन करावा लागत आहे. खरे तर विकासाच्या मुद्दय़ावर मोदी सरकारला सत्ता मिळाली, पण आता हे सरकार विकास सोडून सर्व मुद्दय़ांवर बोलत आहे. कारण विकासावर चर्चा करायला लागली की नोटाबंदी त्रास द्यायला लागते. ‘मेक इन इंडिया’चे काय झाले हे सांगावे लागते. ही महत्त्वाकांक्षी मोहीम किती गुंतवणूक आणू शकली आणि किती जणांना रोजगार देऊन गेली हेही सांगावे लागेल. जम्मू-काश्मीर सरकारमधून काढता पाय घेतल्यावर विकासापेक्षा हिंदुत्वावरच आगामी लोकसभा निवडणूक लढवली जाणार हे निश्चितच झाले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने विकासाला दुय्यम स्थान देऊ केले असल्याचे दिसते. वास्तविक, आर्थिक-वित्तीय क्षेत्रांशी निगडित महत्त्वाच्या घडामोडी गेल्या पंधरवडय़ात झालेल्या आहेत. त्यांची उत्तरे मोदी सरकारकडून अपेक्षित आहेत.

मोदी सरकारला मोठा धक्का दिला तो मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी. सुब्रमणियन आता मोदी सरकारने दिलेली जबाबदारी सोडून अमेरिकेत परत जाणार आहेत. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढियाही अमेरिकेला परतलेले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे मोदी सरकारशी असलेले संबंध सर्वश्रुत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता राखण्याची शिक्षा राजन यांना देण्यात आली. राजन यांना मनमोहन सरकारने आणले होते; पण सुब्रमणियन आणि पनगढिया यांना मोदी सरकारने भारतात आणले होते; पण जेमतेम साडेतीन वर्षांत दोघांनी मोदी सरकारला सोडण्याचा निर्णय घेतला. या सरकारला टॅलंट का जपता आले नाही? स्वदेशीचा आग्रह अधिक महत्त्वाचा ठरला?

दिल्लीत सातत्याने एकच प्रश्न विचारला जात आहे. अर्थ मंत्रालय नेमके कोण सांभाळत आहे? जेटली आजारी असल्याने अर्थ खात्याचा पदभार तात्पुरता पीयूष गोयल यांच्याकडे देण्यात आला आहे. असे सांगतात की, पीयूष गोयल रामायणातील भरताची भूमिका बजावत आहेत. अर्थ मंत्रालयातील जेटलींच्या खुर्चीवर गोयल बसत नाहीत. जेटलींचा आदर राखण्यासाठी ते दुसऱ्या खुर्चीवर बसतात. म्हणजे ते स्वत:च अर्थ खात्याचा हा पदभार हंगामी मानतात. असे असेल तर अर्थ मंत्रालय कोणाकडे राहणार, हा प्रश्न का विचारला जात आहे? मोदी सरकारमध्ये पीयूष गोयल यांचे महत्त्व वाढलेले आहे, कारण ते पक्षातील अर्थकारणाकडेही लक्ष देतात असेही मानले जाते. भाजपचा खजिनदार नेमका कोण हे माहिती नाही; पण पक्षाला भल्यामोठय़ा देणग्या मिळत आहेत. त्याचे नियोजन कोणाकडून होते? पक्षाध्यक्ष अमित शहा, गोयल की आणखी कोणी?

नोटाबंदीतून मोदी सरकारने ठरवलेले कोणतेही लक्ष्य गाठले गेलेले नाही हे आता उघड झालेले आहे. भारताची वाटचाल झपाटय़ाने ‘कॅशलेस’कडे होणार, हा दावा पोकळ ठरल्याचे दिसते. रोखीचे व्यवहार कित्येक पटीने वाढलेले आहेत आणि त्यावर कोणीही नियंत्रण ठेवू शकलेले नाही. पाचशे आणि हजारच्या रद्द झालेल्या नोटांची मोजणी अजूनही रिझव्‍‌र्ह बँक करत आहे. नोटाबंदीसंदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेने कोणतीही आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेवर कोणाचा दबाव आहे का? जुन्या नोटांचा निपटारा करण्यासाठी सहकारी बँकांचा गैरवापर केल्याचे प्रकरण समोर आलेले आहे आणि त्यात पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या अखत्यारीतील सहकारी बँक आघाडीवर असल्याचे दिसते. या मुद्दय़ावर भाजपकडून स्पष्टीकरण का दिले जात नाही? काळा पैसा नियंत्रित करण्यासाठी नोटाबंदीचा खटाटोप केला गेला, पण आता त्यातून निर्माण झालेल्या वादात स्वत: पक्षाध्यक्षच घेरले गेले आहेत. मग नोटाबंदीतून काय साधले?

सर्वसामान्य लोकांसाठी नोटाबंदी घातक असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत होते. आता तब्बल दीड वर्षांनंतर आदी गोदरेज यांनी नोटाबंदीविरोधात भाष्य केले आहे. उद्योगांची घोडदौड रोखणाऱ्या या निर्णयाचा संभाव्य परिणाम उद्योग क्षेत्राला माहिती नव्हता का? मग, एकाही उद्योजकाने मोदी सरकारला प्रश्न का विचारला नाही? त्यांच्यावर मोदी सरकारचा दबाव होता का? की, आपणच मोदी सरकारला सत्तेवर आणले आहे तेव्हा त्याला विरोध करणे म्हणजे स्वत:लाच उघडे पाडण्याजोगे होते, असा विचार करून उद्योजक शांत राहिले? की, दोन-चार बलाढय़ उद्योगसमूहांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे आणि हे समूह मोदी सरकारच्या धोरणाशी सहमती दाखवतात, त्यामुळे अन्य उद्योजक मोदी सरकारला आव्हान द्यायला कचरतात?

काळ्या पैशाला आळा घालणार, भ्रष्टाचार निपटून काढणार, अशी वाक्ये लोकांना संमोहित करण्यासाठी वापरली जातात. संमोहनातून बाहेर आल्यावर लोकांना वास्तवाची पुन्हा जाणीव होते. सत्तेवर येताना भाजपने हीच दोन वाक्ये सातत्याने वापरली होती; पण काळ्या पैशाला आळा बसला म्हणजे नेमके काय झाले? कर न भरलेला पैसा म्हणजे काळा पैसा. सर्वसामान्य करदात्यांचा लुबाडून नेलेला पैसा हा काळा पैसा. विजय मल्या आणि नीरव मोदी यांनी बँकांकडून घेतलेली कर्जे व्याजासहित परत करणे अपेक्षित होते; पण त्यांनी करदात्यांचा पैसा स्वत:च्या खिशात घातला. दोघेही भारतातून गायब झाले. नीरव हा रेडकॉर्नर नोटीस बजावल्यानंतरही विदेशातही फिरतो आहे. इतके सक्षम मोदी सरकार लुटाऱ्यांना बेडय़ा का घालू शकत नाही? मग, काळ्या पैशाला आळा बसला असे कसे मानायचे?

आता तर स्विस बँकेतील खात्यांमध्ये भारतीयांच्या पैशांत वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. ही माहिती स्विस बँकांनीच दिलेली आहे. त्यामुळे त्याची सत्यासत्यता तपासून पाहण्याची गरज नाही. गेल्या दोन-तीन वर्षांत स्विस बँकेतील भारतीयांच्या पैशांचे प्रमाण कमी होत होते, तर आता ते का वाढले आहे? स्विस बँकेतील पैसा म्हणजे काळा पैसा असे समीकरण भाजपनेच गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मांडले होते, मग आता तसे का मानले जात नाही? स्विस बँकेतील सर्व पैसा काळा असत नाही. अनिवासी भारतीयांनी स्विस बँकेत पैसे ठेवल्याने ठेवींचे प्रमाण वाढलेले दिसते, असा युक्तिवाद जेटलींकडून होत आहे. मग, आता स्विस बँक आणि काळा पैसा हे थेट समीकरण रद्दबातल करायचे का?

बँकिंग क्षेत्राची अवस्था अधिक वाईटाकडे निघाली आहे. रघुराम राजन यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना बँकांच्या थकीत कर्जाचा प्रश्न गांभीर्याने हाताळण्यास सुरुवात केली होती; पण आता हा प्रश्न अधिक गंभीर बनलेला आहे. मोदी सरकारने बँकांना फेरभांडवल उपलब्ध करून दिले; पण त्यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारत नसते. बँका केवळ तरून जातात एवढेच. मोदी सरकारने बँकांना कसेबसे तारून नेले आहे; पण सार्वजनिक बँकांची स्थिती आणि कारभार सुधारण्यासाठी नेमकी कोणती पावले उचलली गेली हे स्पष्ट झालेले नाही. प्रचंड बुडीत कर्जे नावावर असलेली आयडीबीआय बँक ‘बुडीत खाती’ जमा आहे. आता तिला वाचवण्यासाठी ‘एलआयसी’च्या पैशाचा वापर केला जाणार आहे. ‘एलआयसी’कडे देशातील सर्वसामान्य लोक विश्वासाने विमा उतरवतात. तो पैसा ‘एलआयसी’ विविध ठिकाणी गुंतवते. त्यातून मिळणारा नफा विमाधारकांना वाटलाही जातो. ‘एलआयसी’चा हा पैसा बुडीत बँकेत टाकून ती वाचवण्याचा घाट सामान्य लोकांच्या पैशांवर का केला जात आहे? बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा न करणे हे मोदी सरकारचे अपयश नव्हे का?

आर्थिक विषयाशी निगडित असलेला व्यापारसंबंध हा मुद्दाही मोदी सरकारसाठी अडचणीचा ठरला आहे. अमेरिकेशी असलेले व्यापारी संबंध आणखी बिघडलेले आहेत. अमेरिकेच्या व्यापार ‘संरक्षण नीती’चा फटका अन्य देशांनाही बसला आहे; पण अमेरिकेने व्यापारसंबंध सुधारण्यासाठी भारताशी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली होती. अधिकारी स्तरावर मतभेदाच्या मुद्दय़ावर देवाणघेवाण होण्याची शक्यता गृहीत धरली होती. आता मात्र अमेरिकेसाठी भारत हा प्राधान्य द्यायचा देशच राहिलेला नाही. निक्की हेली यांच्या गेल्या आठवडय़ातील दौऱ्यानंतर ही बाब स्पष्ट झाली. मग अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांबाबत सकारात्मक चित्र का उभे केले जात आहे?

..अर्थविषयक अनेक कळीच्या मुद्दय़ांवर तसेच उद्योग सुलभता, मेक इन इंडिया, रोजगारनिर्मिती अशा मोदी सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या गेलेल्या विषयांवर लोकांना उत्तरे अपेक्षित आहेत. ती कशी दिली जातात, त्यातून लोकांचे समाधान होईल का, हे यथावकाश कळेलच.

First Published on July 2, 2018 1:26 am

Web Title: modi government face tough questions on financial issues