|| महेश सरलष्कर तेलंगणा राष्ट्रीय समितीचे सर्वेसर्वा चंद्रशेखर राव यांनी तिसरी आघाडी बनवण्याचा घाट घातला आहे. पण, भाजपविरोधातील ममता, मायावती, अखिलेश यांचे प्रादेशिक पक्ष मोदी-शहांचे राजकीय बळ वाढवण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेतील असे दिसत नाही. गेल्या आठवडय़ात तेलंगणा राष्ट्रीय समितीचे सर्वेसर्वा चंद्रशेखर राव दिल्लीत येऊन गेले. त्यांच्या या राजधानीवारीचा हेतू ‘बिगरकाँग्रेस बिगरभाजप’ तिसऱ्या आघाडीला बळ देण्याचा होता. पण, राजकीयदृष्टय़ा त्यांच्या हाती काही लागले नाही. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव लखनौहून त्यांना भेटायला दिल्लीला आले नाहीत आणि बहुजन समाजवादी पक्षाच्या अध्यक्ष मायवतींनी चंद्रशेखर राव यांची भेट घेण्याचे टाळले. दिल्लीत येण्यापूर्वी राव कोलकात्याला गेले होते. तिथे तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी राव यांना भेटल्या, पण त्याबद्दल त्यांनी ना कोणते भाष्य केले ना कोणता उत्साह दाखवला. चंद्रशेखर राव यांचा दिल्ली आणि कोलकाता दौरा पुरता फ्लॉप झाला. रावांना राष्ट्रीय स्तरावर राजकारण करण्यासाठी गरजेच्या असलेल्या तिसऱ्या आघाडीला फारशी गती मिळालेली नाही हे त्यातून स्पष्ट होते. सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी राव आणि ममता या दोघांनी काँग्रेस-भाजपला वगळून प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्याचा घाट घातलेला होता. पण, त्या वेळी २०१९मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार येण्याची आणि मोदी पंतप्रधान बनण्याची खात्री प्रादेशिक पक्षांना वाटत होती. त्यामुळे आपापली राज्ये दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांपासून वाचवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांना घेऊन तिसरी आघाडी केली पाहिजे हा विचार पुढे आला होता. पण, मधल्या काळात तेलुगू देसमने ‘एनडीए’ सोडली आणि चंद्राबाबू नायडू यांनी काँग्रेससह प्रादेशिक पक्षांची महाआघाडी बनवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला यांनी पाठबळ दिल्याने महाआघाडीला जोर आला. आता काँग्रेसने हिंदी पट्टय़ातील राज्ये जिंकल्याने काँग्रेसशिवाय महाआघाडी बनवण्याचा प्रश्न निकालात निघाला आहे. उलट, काँग्रेससह महाआघाडी होण्याची शक्यता अधिक भक्कम झाली आहे. परिणामी, तिसऱ्या आघाडीची शक्यताही मावळू लागलेली आहे. भाजपला काँग्रेसची महाआघाडी ही ‘एकसंध’ वाटत असली तरी ती तशी नाही, हे महाआघाडीतील संभाव्य घटक पक्षांना माहिती आहे. प्रत्येक राज्यात महाआघाडीतील प्रादेशिक पक्ष नेतृत्व करेल आणि काँग्रेसला त्या पक्षाशी जुळवून घ्यावे लागेल हे राजकीय गणित अप्रत्यक्षपणे ठरून गेलेले आहे. महाआघाडीत काँग्रेसने इतकी लवचीक भूमिका घेतली तर बिगरकाँग्रेस आघाडीची प्रादेशिक पक्षांना गरज उरत नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूलचा प्रमुख विरोधक काँग्रेस नव्हे तर भाजपच आहे. हीच स्थिती सप-बसपसाठी उत्तर प्रदेशात दिसते. बिहारमध्ये भाजपविरोधात महाआघाडी बनलेली आहे. तमिळनाडूमध्ये स्टॅलिनने पंतप्रधानपदासाठी राहुल गांधींचे नाव जाहीर करून काँग्रेसच्या महाआघाडीतील स्थान बळकट केले आहे. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगू देसमसाठी प्रमुख विरोधक चंद्रशेखर राव हेच आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी-नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांनी युती करून राज्यात सरकार बनवण्याचा प्रयत्न केला होता. तिथे विधानसभा निवडणूक लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबर होण्याची शक्यता आहे. त्यात कुठलाही प्रादेशिक पक्ष आता भाजपबरोबर जाण्याची शक्यता नाही. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना फारसे स्थान नाही. तिथे काँग्रेस एकटा भाजपशी लढेल. उर्वरित महत्त्वाच्या, प्रामुख्याने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये काँग्रेसची महाआघाडी होऊन प्राथमिक स्तरावर जागा वाटपाची चर्चा सुरू झालेली आहे. काँग्रेसचा समावेश असलेली महाआघाडी मजबूत होत असल्याने ममता, मायावती आणि अखिलेश यांनी राव यांना तिसऱ्या आघाडीसाठी प्रतिसाद का दिला नाही हे समजू शकते. राव दिल्लीत अखिलेश यांची भेट घेणार होते, पण अखिलेश यांनी लखनौमधून जाहीर केले की ते राव यांची हैदराबादमध्ये जाऊन भेट घेतील. नायडूंच्या पुढाकाराने होत असलेल्या महाआघाडीत सप-बसप नाहीत. या दोन्ही पक्षांनी उत्तर प्रदेशसाठी युती पक्की केली आहे. त्यात काँग्रेसला स्थान दिलेले नाही. हिंदी पट्टय़ातील विजयानंतर मात्र काँग्रेसला उत्तर प्रदेशच्या जागा वाटपात जास्त वाटा हवा आहे आणि तो देण्याची सप-बसपची तयारी नाही. काँग्रेसवर दबाव वाढवण्यासाठी उत्तर प्रदेशमधील दोन्ही प्रादेशिक पक्ष रावांच्या अजून अस्तित्वात न आलेल्या तिसऱ्या आघाडीचा वापर करत आहेत. डावे पक्ष तिसऱ्या आघाडीचा भाग बनतीलही, पण राष्ट्रीय स्तरावर त्यांची ताकद नाही. केरळची डावी आघाडी तिसऱ्या आघाडीत असेल. ओरिसातील बिजू जनता दल, आसाममधील एआययूडीएफ आणि इतर छोटे छोटे प्रादेशिक पक्ष उरतात. तेही कदाचित तिसऱ्या आघाडीत सामील होतील. पण तिसऱ्या आघाडीतील घटक पक्षांना लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात सत्ता स्थापन करण्याइतक्या जागा मिळण्याची शक्यता नाही. मग, तिसऱ्या आघाडीला काँग्रेस वा भाजपला बरोबर घेऊन सत्ता बनवावी लागेल. इथे तिसरी आघाडी बनवण्याच्या मूळ हेतूवरच कुऱ्हाड पडते. तिसरी आघाडी बनवताना राव यांच्या डोळ्यासमोर प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, केरळ, तेलंगणा आणि आसाम अशा राज्यांतील १९४ जागा आहेत. या जागांच्या आधारावर तिसऱ्या आघाडीतील घटक पक्ष दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांवर केंद्रात सत्ता स्थापनेवेळी दबाव टाकू शकतात असे चंद्रशेखर राव यांना वाटते. राव यांच्या राजकीय गणितातील शक्यतेत तिसऱ्या आघाडीला अन्य दोन आघाडींपेक्षा जास्त जागा मिळतील हेही गृहीत धरले असावे. असे झाले तर भाजप वा काँग्रेस आघाडी तिसऱ्या आघाडीला पाठिंबा देईल आणि राव, ममता, मायावती यापैकी कोणी तरी पंतप्रधान बनेल. पण, ममता, मायावती, अखिलेश आणि डावे पक्ष भाजप आघाडीचा पाठिंबा घेण्याची शक्यता नाही. म्हणजे पर्याय उरला काँग्रेस आघाडीच्या पाठिंब्याचा. काँग्रेसच्या आघाडीवर केंद्रात सरकार बनवण्याचा प्रयोग नव्वदच्या दशकात अपयशी ठरलेला होता. त्याची पुनरावृत्ती करण्याची कोणत्याच प्रादेशिक पक्षाची तयारी नाही. त्यापेक्षा महाआघाडी अधिक फायद्याची ठरेल. केंद्रातील भाजपची सत्ता काँग्रेस स्वबळावर काबीज करू शकत नाही. भाजपविरोधात प्रादेशिक पक्षांनी राज्या-राज्यांत मुकाबला केला तर मोदी-शहा यांना सत्तेवरून खाली खेचता येईल हा महाआघाडी बनवण्यामागचा प्रमुख विचार आहे. तसा कोणताही समान राजकीय धागा तिसऱ्या आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये असू शकत नाही. अगदी ममता, मायावती आणि अखिलेश यांचे पक्ष तिसऱ्या आघाडीत सामील झाले तरी अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्यांना काँग्रेसशी नव्हे तर भाजपशीच लढावे लागणार आहे. शिवाय, लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपप्रणीत एनडीए वा काँग्रेसप्रणीत महाआघाडी या दोन्हींपैकी एका आघाडीला अधिक जागा मिळण्याची शक्यता दिसते. त्यामुळे तिसऱ्या आघाडीला कुठल्या तरी आघाडीबरोबर जावे लागेल. अशा स्थितीत रावांची राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण करण्याची मनीषा अपुरीच राहील. ममता, मायावती, अखिलेश या तिघांनीही राव यांना अजूनही पाठिंबा दिलेला नाही त्याचे कारण तिसरी आघाडी करून भाजपचे हात बळकट होण्याचीच शक्यता अधिक. एकप्रकारे तिसरी आघाडी ही भाजप आघाडीचा ‘ब संघ’ ठरण्याचा धोका दिसतो. काँग्रेस महाआघाडीतील संभाव्य घटक पक्ष तिसऱ्या आघाडीत गेले तर, काँग्रेस महाआघाडीची ताकद कमी होऊ शकते. महाआघाडी जितकी कमकुवत तितका भाजप आघाडीचा फायदा जास्त. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या कमकुवत आघाडीच्या तुलनेत भाजप आघाडीला अधिक जागा मिळाल्या तर तिसऱ्या आघाडीतील रावांची तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, बिजू जनता दल, छोटे प्रादेशिक पक्ष आणि आत्ता काँग्रेसच्या महाआघाडीचा हिस्सा असलेले तेलुगू देसम, कुशवाह यांचा राष्ट्रीय लोक समता पक्ष आदी पक्षही भाजपच्या आघाडीत सत्तेसाठी सहभागी होतील. ममता, मायावती, अखिलेश, शरद पवार, फारुख अब्दुल्ला यांच्या पक्षांना भाजपशी ‘संतुलन’ राखून वावरावे लागेल. हे पाहता, तिसरी आघाडी बनवून ‘बिगर भाजप बिगर काँग्रेस’वाले पक्ष मोदी-शहांनाच मदत करतील. महाआघाडीत सहभागी नसलेले, पण भाजपविरोधात असणारे प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांचे नेते मोदी-शहांचे राजकीय बळ वाढवण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेतील असे दिसत नाही. त्यामुळे तिसऱ्या आघाडीच्या फसव्या डावात कोणी अडकण्याची शक्यता कमीच! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
