महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com आक्रमक न बोलताही लोकांच्या मनातील शंका सरकापर्यंत पोहोचवण्याचे काम विरोधी पक्षाला करता येऊ शकते. करोनाच्या काळात सकारात्मक विरोधी पक्षाचे हे भान काँग्रेसला येऊ लागले. मात्र काटकसरीसाठी काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी सुचविलेल्या मोठय़ा उपायास अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही.. देशासमोर आपत्ती आली की सगळे लक्ष केंद्र सरकारकडून कोणकोणती पावले उचलली जातात, कोणती धोरणे राबवली जातात याकडे असते. करोनासारखी गंभीर साथ पसरली असताना तर सगळ्या अपेक्षा सरकारी यंत्रणेकडून असतात. या काळात राजकीय पक्षांनीही मतभेद बाजूला ठेवून एकत्रितपणे संकटाचा सामना केला पाहिजे अशी अपेक्षा केली जाते. सरकारवर टीका केली तर त्यावर आक्षेप घेतला जातो. मग विरोधी पक्षांनी काय करायचे, हा प्रश्न विचारता येतो. देशासमोर समस्या उभी राहते तेव्हा विरोधी पक्ष म्हणून कोणती भूमिका बजावता येऊ शकते हे काँग्रेसने गेल्या काही दिवसांमध्ये दाखवून दिलेले आहे. सरकारने करोनासंदर्भात काम करताना विरोधी पक्षांना सुरुवातीपासून विश्वासात घ्यायला हवे होते. मात्र केंद्र सरकारने टाळेबंदी लागू झाल्यानंतरच इतर राजकीय पक्षांशी संवाद साधला. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होते तेव्हा हळूहळू करोनाची तीव्रता वाढू लागली होती आणि त्याच वेळी विविध पक्षांनी केंद्र सरकारला चर्चा करण्याची विनंती केलेली होती. पण ही चर्चा न झाल्याने विरोधी पक्षांना एकतर्फी संवाद साधण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. त्यातही राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेस हा एकमेव देशव्यापी पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून उभा राहू शकला. अन्य राजकीय पक्ष हे प्रादेशिक पक्ष आहेत. या पक्षांची राज्यांमध्ये सत्ता आहे. त्यामुळे या पक्षांच्या प्रमुखांना पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांना करोनाची राज्यामधील परिस्थिती आटोक्यात आणण्याकडे अधिक लक्ष द्यावे लागले. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार काम करणे आवश्यक होते. त्यामुळे बिगरभाजप पक्षांच्या सरकारांनी विरोधी पक्षांची भूमिका बजावण्यापेक्षाही केंद्र सरकारशी समन्वय साधण्याला महत्त्व दिले. काँग्रेसने मध्य प्रदेश हातून गमावला असला तरी राजस्थान, पंजाब आणि छत्तीसगढमध्ये त्यांची सरकारे आहेत. त्यांनाही केंद्र सरकारशी जुळवून घेऊनच करोनाविरोधात लढाई लढावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसने ‘विरोधी पक्षा’ची भूमिका योग्यरीत्या निभावली असे म्हणता येऊ शकते. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या राजकीय सहभागाबाबत एरवी सातत्याचा अभाव असतो, पण राहुल गांधी यांनी गेले दीड-दोन महिने करोनाचा विषय नियमितपणे मांडण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. काँग्रेसचे वेगवेगळे नेते दररोज प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत आहेत. गेल्या आठवडय़ात राहुल गांधी यांचीदेखील पत्रकार परिषद झाली. तासभर राहुल यांना प्रश्न विचारले जात होते. त्यांची उत्तरेही राहुल गांधी यांच्याकडून दिली गेली. त्यांचा भर दुहेरी लढाईवर होता. करोनाविरोधात केंद्र सरकार उपाययोजना करत असले तरी आर्थिक स्तरावर अधिक कटाक्षाने पावले टाकली पाहिजेत, असे त्यांचे म्हणणे होते. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ हाच मुद्दा मांडत आहेत. तो राहुल गांधी यांनी राजकीय पक्षाचे नेते म्हणून उचलून धरला आहे. त्यात केंद्र सरकारविरोधात टीकेचा सूर नव्हता. राहुल गांधींच्या सूचनांतील सातत्य सुरुवातीला काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केलेली होती, राहुल गांधी यांनी मात्र केंद्र सरकारविरोधी भूमिका घेतली नाही. पत्रकार परिषदेत त्यांनी तसे स्पष्टही केले आहे. करोना देशासमोर मोठी आपत्ती उभी करेल. त्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे असे राहुल गांधी यांचे म्हणणे होते. आता त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारी स्तरावर झालेल्या चुका उगाळत बसण्याची ही वेळ नव्हे. नजीकच्या भविष्यात नेमके काय करायलाच हवे, याचा विचार केला पाहिजे. करोनासंदर्भातील अधिकाधिक नमुना चाचण्या घेतल्या तरच करोना आटोक्यात येईल ही आग्रही मागणी राहुल यांनी केलेली आहे. त्यांचा मुद्दा केंद्राच्या सरकारी यंत्रणांना पटलेला नसला तरी राज्य स्तरावर सरकारी यंत्रणा ही बाब ओळखून आहेत! दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीदेखील नमुना चाचण्यांचा दक्षिण कोरिया पॅटर्न राबवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. दक्षिण कोरियामध्ये नमुना चाचण्या अधिकाधिक करण्यावर भर दिलेला होता. केंद्र सरकारविरोधात न बोलताही लोकांच्या मनातील गोष्टी सरकापर्यंत पोहोचवण्याचे काम विरोधी पक्षाला करता येऊ शकते. त्यादृष्टीने राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद उपयुक्त ठरली. करोनाच्या काळात काँग्रेसची विविध मुद्दय़ांवर कोणती भूमिका असू शकते यासाठी काँग्रेसने विशेष समिती बनवली आहे. त्याचा कदाचित केंद्र सरकारला उपयोग होऊ शकतो. चिनी कंपन्या या परिस्थितीत भारतीय कंपन्या ताब्यात घेऊ शकतील ही शंका राहुल गांधी यांनी मांडली केली होती. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. विरोधी पक्षाच्या सकारात्मक सूचना देशासाठी हितकारक होऊ शकतात हे काँग्रेसने दाखवून दिले आहे. काँग्रेसने तयार केलेली ही विशेष समिती माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चा करेल. त्यात पी. चिदम्बरम, जयराम रमेश हे प्रशासन सांभाळलेले आणि आर्थिक विषयाची जाण असलेले नेतेही आहेत. या समितीत राहुल गांधी असले तरी समितीचे नेतृत्व मनमोहन सिंग करणार आहेत हे महत्त्वाचे! टाळेबंदीचा दुसरा टप्पा ३ मे रोजी संपेल. सोमवारपासून काही आर्थिक व्यवहारही हळूहळू सुरू होतील. अशा अनिश्चिततेच्या काळात मनमोहन सिंग आणि पी. चिदम्बरम यांचा आर्थिक दृष्टिकोन दिशादर्शक ठरू शकतो. पंतप्रधान मोदी यांची काम करण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेबद्दल फार कमी लोकांना माहिती असते. अनेक महत्त्वाचे निर्णय त्यांनी अचानक घेतलेले आहेत. टाळेबंदीचा पहिला निर्णयही त्यांनी तातडीने घेऊन टाकला होता. त्यामुळे टाळेबंदीनंतर प्रामुख्याने कोणते आर्थिक निर्णय घेतले जाऊ शकतात याकडे सगळ्यांचेच लक्ष आहे. स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न कसा हाताळणार हा कळीचा मुद्दा राहील. आर्थिक समस्यांवर दोन माजी अर्थमंत्र्यांच्या सूचनांचा केंद्रीय स्तरावर विचार केला जाईलच असे नाही; पण त्यांनी आपली अर्थविषयक मते व्यक्त केली तर ती लोकांपर्यंत विविध विचार पोहोचू शकतील. त्यादृष्टीने काँग्रेसच्या समितीकडे पाहता येऊ शकते. सरकारचे दुर्लक्ष सुरूच? काँग्रेसने उपस्थित केलेले काही प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहेत. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून महत्त्वाच्या सूचना केल्या होत्या. त्यापैकी एक काटकसरीची होती. ल्युटन्स दिल्लीचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्यासाठी एक मोठा प्रकल्प हाती घेतला जाणार आहे. या ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून नवी संसद उभी राहील. नवी मंत्रालये तयार होतील. पंतप्रधान-उपराष्ट्रपती यांच्यासाठी नवी निवासस्थाने होतील. पण या सगळ्या बदलांची गरज आहे का आणि हे बदल केले नाहीत तर देशाचा कारभार चालणार नाही का, असा प्रश्न मांडला गेला होता. आत्ताच्या घडीला २०,००० कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम वैद्यकीय क्षेत्रातील गरजांसाठी उपयोगात आणता येऊ शकते, हा मुद्दा कोणालाही पटण्याजोगा होता. काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या या मुद्दय़ाला पंतप्रधानांनी उत्तर दिलेले नाही. राष्ट्राला उद्देशून त्यांची भाषणे झाली असली तरी काटकसरीच्या मुद्दय़ावर मोदींनी भाष्य केले नाही. त्यामुळे ल्युटन्स दिल्लीच्या बदलाचा हा प्रकल्प विनासायास चालू राहील असे दिसते. दुसरा मुद्दा होता ‘पीएम केअर्स’च्या फंडात करोनासाठी देणगी देण्यासंदर्भात. ‘राष्ट्रीय निधी कोशा’साठी देणगी देण्याची तरतूद असताना नवा फंड कशासाठी तयार केला गेला आणि त्याची खरोखरच गरज होती का, हा काँग्रेससह अनेकांनी विचारलेला प्रश्न रास्त होता. नवा फंड अपारदर्शी आहे. कोणी किती पैसे दिले आणि ते कसे वापरले हे समजण्याची व्यवस्था नाही. ‘पीएम केअर्स’ हा फंड सुरू करण्याचा उद्देश कदाचित योग्यही असू शकतो; पण सरकारकडे जमा झालेल्या पैशाचा विनियोग कसा केला जातो याची माहितीही लोकांना मिळणे गरजेचे असते. या नव्या फंडामुळे समांतर व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या संदर्भातील समज- गैरसमज काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारने काही केल्याचे दिसले नाही. करोनासारख्या जग व्यापून टाकणाऱ्या आपत्तीशी सरकार दोन हात करत असताना नाहक टीका करणे योग्य नसले तरी सरकारचे महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधणे, सरकारला सकारात्मक सूचना करणे हे सरकारच्या कार्याला हातभार लावण्याजोगे असते. काँग्रेस मर्यादा पाळून ते करत असल्याचे दिसते.
