|| महेश सरलष्कर लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची वाताहत झाली, तशी ती प्रादेशिक पक्षांचीही झाली. भाजपने राज्य स्तरावरील विरोधी पक्षांना अस्तित्व टिकवण्यासाठी नव्या रणनीतीचा विचार करण्यास भाग पाडले आहे. काहींनी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या आधाराने राहायचे ठरवले असले, तरी त्यांच्यावरही हीच वेळ ओढवू शकते! लोकसभेची निवडणूक होण्यापूर्वी, भाजपविरोधात प्रादेशिक पक्ष त्यांच्या त्यांच्या राज्यात दोन हात करतील असे मानले जात होते. भाजपला स्वतच्या ताकदीवर रोखता येईल असे प्रादेशिक पक्षांना वाटत होते. त्यामुळेच त्यांनी काँग्रेसकडे फारसे लक्ष दिले नाही. काँग्रेसची संघटना कमकुवत झालेली आहे. त्यांच्याकडे कार्यकर्ते नाहीत. मतदारही या राष्ट्रीय पक्षापासून दुरावलेले आहेत. मग काँग्रेसबरोबर आघाडी कशासाठी करायची आणि त्याचा काय लाभ मिळणार? प्रादेशिक पक्षांचे म्हणणे खरे असले, तरी त्यांची राजकीय ताकदही कमी पडली हे निकालाने सिद्ध केले. त्यामुळेच आता प्रादेशिक पक्ष कुठे आहेत, असे विचारावे लागत आहे. निवडणूक प्रचारात आणि आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये केलेल्या भाषणांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रोख पुन्हा काँग्रेसवरच राहिलेला आहे. आणीबाणी, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र धोरण, काश्मीर प्रश्न, केंद्र-राज्य संबंध असा कुठलाही विषय असो; देशाचे कथित नुकसान नेहरू आणि गांधी घराण्यामुळेच झाले असल्याचे मोदींचे म्हणणे आहे. मोदींनी सातत्याने काँग्रेस आणि गांधी कुटुंबाविरोधात हल्लाबोल केलेला आहे. सध्या काँग्रेसची परिस्थिती इतकी बिकट आहे, की मोदींनी काँग्रेसवर टीका करण्याची गरजच उरलेली नाही. त्यांनी टीका करून काँग्रेसच्या घसरणीत ‘मूल्यवर्धन’ होण्याची शक्यता नाही. भाजपला हा देश काँग्रेसमुक्त करायचा आहे. सत्ताधारी पक्षाची ही मनीषा पूर्ण होईल की नाही, हे पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत समजेल. दरम्यानच्या काळात काँग्रेसला कदाचित नवा अध्यक्ष मिळेल. गांधी घराण्याकडून ‘रिमोट कंट्रोल’चा वापर होईल. नवा अध्यक्ष त्याच्या/तिच्या क्षमतेनुसार पक्षसंघटनेची बांधणी करेल. त्याचे निवडणुकीत काय परिणाम होतील, हा भाग वेगळा! काँग्रेसची पुनर्रचनेची प्रक्रिया नजिकच्या भविष्यात सुरू राहील. काँग्रेसचे काय चुकले, याची खूप चर्चा झालेली आहे. काँग्रेसच्या मावळत्या अध्यक्षांनीच त्याची कारणमीमांसा जगजाहीर केली. पण प्रादेशिक पक्षांचे गणित कुठे फसले, हे त्या पक्षांच्या प्रमुखांनी उघडपणे सांगण्याची तसदी घेतलेली नाही. उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष यांच्या महाआघाडीचे तीनतेरा वाजले. मायावतींनी त्याची जबाबदारी अखिलेश यादव यांच्यावर टाकून सपपासून काडीमोड घेतला. बसपच्या मतांची टक्केवारी कायम राहत असल्याने सपला दोष देणे सोपे जाते. महाआघाडी जातीच्या आधारावर उभी राहिली, त्याला भाजपच्या राष्ट्रवादाने छेद दिला. भाजप याच रणनीतीचा वापर भविष्यातही करेल असे गृहीत धरले, तर बसप आणि सप यांच्याकडे स्वतंत्रपणे लढण्याची कोणती आयुधे आहेत? उत्तर प्रदेशात दलित आणि यादव मतदारांनी भाजपला मते दिली असतील, तर २०२२ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीतही या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांसमोर आव्हान असेल. त्यामुळे काँग्रेसप्रमाणे सप आणि बसपलाही राजकीय भवितव्याचा विचार करावा लागत आहे. मुस्लीम, यादव आणि दलित जातींचा आधार किती तारेल, याचे गणित नव्याने मांडावे लागत आहे. मायावतींच्या पक्षाचा जनाधार निश्चित आहे. त्यांची तिकीट वाटपाची ‘पद्धत’ही निश्चित आहे. त्यांची काँग्रेस आणि भाजपविरोध अशा दोन्ही डगरींवर पाय ठेवून राजकारण करण्याची रीतही ठरलेली आहे. पण ही रीत नजिकच्या भविष्यात- निदान मोदी हे भाजपचे प्रमुख नेते असेपर्यंत तरी- किती उपयोगी ठरू शकेल, यावरही विचार करावा लागणार आहे. हीच स्थिती सपचीही आहे. लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी फॅसिझमविरोधात भाषण केले. पण हाच मुद्दा पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनाही लागू पडतो, असे प्रत्युत्तर भाजपने द्यायला सुरुवात केलेली आहे. भाजपच्या कोणा कार्यकर्त्यांने ‘जय श्रीराम’ म्हटल्यामुळे ममतांना संताप येतो. कोणी व्यंगचित्र काढले म्हणून तुरुंगात टाकले जाते. काँग्रेसवर मुस्लीम अनुनयाचा झालेला आरोप आता तृणमूलवर होत आहे. एकेकाळी शिवसेनेने भाषेबाबत घेतलेली भूमिका आता तृणमूलने घेतलेली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये राहणाऱ्याला बंगाली बोलता आलेच पाहिजे, असा ‘फतवा’ त्यांनी काढला आहे. मग उत्तरेतील नेते ‘अस्मिते’चे खापर शिवसेनेवर का फोडत होते? ममतांची भूमिका शिवसेनेपेक्षा वेगळी कशी? ममतांना लाठय़ाकाठय़ांचे राजकारण नवीन नाही. डाव्यांच्या काठय़ांना त्यांच्याच ‘भाषेत’ प्रत्युत्तर देऊनच ममता सत्तेवर आल्या आहेत. आता त्याची पुनरावृत्ती भाजपकडून केली जात आहे. बंगालमध्ये राजकीय हत्या होत असल्याचा आरोप करून भाजपने आपण फार लोकशाहीवादी असल्याचे दाखवायला सुरुवात केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ४० पैकी १८ जागा जिंकून भाजपने तृणमूल काँग्रेसच्या पायाखालील वाळू सरकवली आहे. इथेही भाजपने राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ावरच मुसंडी मारलेली आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील प्रादेशिक पक्षाला सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपविरोधातील रणनीतीचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो. काँग्रेस आघाडीतील एकाच प्रादेशिक पक्षाला यश आले आहे, तो म्हणजे तमिळनाडूतील डीएमके. राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस या भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्षांची कामगिरी अपेक्षेइतकी चांगली झालेली नाही. बिहारमध्ये एन्सेफलायटीसमुळे दीडशेहून अधिक मुले दगावली असताना विरोधी पक्ष म्हणून राष्ट्रीय जनता दलाचे अस्तित्व दिसले नाही. नितीशकुमार यांच्या सरकारमध्ये भाजपदेखील सहभागी आहे. त्यामुळे बिहारच्या आरोग्य क्षेत्रातील दुरवस्थेची जबाबदारी भाजपनेही उचलायला हवी. मात्र, भाजपला कोणी जाब विचारल्याचे दिसले नाही. दिल्लीत आम आदमी पक्षाने भाजपला आव्हान दिले असले, तरी आपने काँग्रेसशी आघाडी न करून स्वतच्या पायावर दगड पाडून घेतला. दिल्लीतील लोकसभेच्या सातही जागा हातून गमावल्या. दिल्लीत भाजपची संघटना तुलनेत मजबूत असल्याने आप विधानसभा निवडणुकीत केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांशी कसे लढेल, हे पाहण्याजोगे असेल. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची वाताहत झाली, तशी ती प्रादेशिक पक्षांचीही झाली. भाजपने राज्य स्तरावरील विरोधी पक्षांना अस्तित्व टिकवण्यासाठी नव्या रणनीतीचा विचार करण्यास भाग पाडल्याचे दिसते. काहींनी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा आधाराने राहायचे ठरवले असले, तरी त्यांच्यावरही हीच वेळ ओढवू शकते! ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाच्या चाव्या केंद्राच्या हातात असल्याने तिथले छोटे छोटे प्रादेशिक पक्ष सत्ताधाऱ्यांविरोधात जात नाहीत. पण भाजपप्रणीत एनडीए आघाडीत हिस्सा नसलेले, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकींत भाजपविरोधात लढणे पसंत केलेले प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या निकट गेलेले आहेत. ओरिसामध्ये विधानसभा निवडणुकीत बिजू जनता दलाने भाजप आणि काँग्रेसविरोधात संघर्ष केला. तेलंगणामध्ये वायएसआर काँग्रेसने तेलुगू देसम आणि काँग्रेसविरोधात लढून सत्ता काबीज केली; पण हा पक्ष एनडीएत नव्हता. तमिळनाडूमध्ये मात्र अण्णा द्रमुकने भाजपशी आघाडी केली होती. आता बिजू जनता दल आणि वायएसआर काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष भाजपला अनुकूल ठरू लागले आहेत. दोघांपैकी एकाला लोकसभा उपाध्यक्षपद मिळू शकेल. या भाजपकडे झुकलेल्या, पण एनडीएमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा नसलेल्या प्रादेशिक पक्षांसमोर कधी ना कधी भाजपचे आव्हान उभे राहू शकते. भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्षांची झालेली दुरवस्था या पक्षांच्याही वाटय़ाला येण्याचा धोका असू शकतो. पक्षविस्तारासाठी, मतांची टक्केवारी वाढवण्यासाठी भरपूर वाव असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. पश्चिम बंगाल, ओरिसा, केरळ, तमिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये भाजप कमकुवत आहे वा अस्तित्वहीन आहे. ही राज्ये ताब्यात घेणे आणि तिथल्या प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी करणे हे भाजपचे प्रमुख लक्ष्य बनलेले आहे. तेलुगू देसमच्या राज्यसभेतील चार खासदारांना फोडून भाजपने लक्ष्याकडे वाटचाल सुरू केली आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी युती असली तरी ‘मुख्यमंत्री भाजपचाच असेल’ असे उघडपणे म्हटले जाते, तेव्हा भाजपचा हेतू प्रादेशिक पक्षांचा राजकीय अवकाश व्यापण्याचाच असतो. हे लक्षात घेऊन प्रादेशिक पक्षांना भाजपशी लढावे लागेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
