महेश सरलष्कर गेहलोत-पायलट सत्तासंघर्षांतून काँग्रेसमधील पक्षवर्चस्वाचा मुद्दा चव्हाटय़ावर आला असून या निर्नायकीत काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे राहुल गांधी यांनी पुन्हा हाती घेतली तर, त्यांना मोदी-भाजप विरोधात लढण्याची तयारी असलेल्या नेत्यांचा चमू बनवावा लागेल.. राजस्थानच्या विधानसभाध्यक्षांना काँग्रेसच्या बंडखोर सचिन पायलट गटाच्या आमदारांना लगेचच अपात्र ठरवता आले असते तर, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या सरकारवर अस्थिर होण्याची वेळ आली नसती. पण हे प्रकरण न्यायालयामध्ये लढले जात असल्याने त्यावर तातडीने निर्णय होण्याची शक्यता नाही. हे गेहलोत गटाच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी राजभवनावर जाऊन निदर्शने केली. या शक्तिप्रदर्शनानंतरदेखील गेहलोत यांनी आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला आहे. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन घेतले पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे आहे. राज्यपाल दाद देत नसतील तर राष्ट्रपती भवन आणि पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी धडक देण्याची तयारी गेहलोत यांनी दाखवलेली आहे. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी जेवढा उशीर होईल तेवढा सत्तासंघर्ष तीव्र होईल आणि काँग्रेसच्या हातून राजस्थान निसटण्याचा धोका आणखी वाढेल, याचा अंदाज गेहलोत यांना आलेला आहे. काँग्रेसला मध्य प्रदेशची सत्ता सोडावी लागली, आता राजस्थानही गेले तर, छत्तीसगढमधील काँग्रेस सरकारवर (त्यानंतर कदाचित महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार!) गदा येऊ शकेल. म्हणूनच काँग्रेस नेतृत्वाचे राजस्थानची सत्ता हातून जाऊ न देण्याला अधिक प्राधान्य असल्याचे दिसते. त्यामुळेच या सत्तासंघर्षांत काँग्रेस केंद्रीय नेतृत्वाने गेहलोत यांची पाठराखण केलेली आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्रिपद न मिळाल्याने नाराज झालेले सचिन पायलट अजूनही बंडाचा झेंडा घेऊन उभे आहेत. पण पुढील टप्प्यावर त्यांना मुख्यमंत्री केले जाऊ शकते; हे राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी- वड्रा यांनी राजस्थानमधील सत्तास्थापनेच्या वेळी सूचित केलेले होते आणि तरीही पायलट यांनी राजस्थानमध्ये पक्षाला अडचणीत आणले. काँग्रेसला नजीकच्या काळात केंद्रातील सत्ता मिळण्याची शक्यता नाही. ज्या राज्यात सत्ता मिळाली तिथे ती आपल्या वाटय़ाला आलेली नाही आणि पुढील पाच वर्षांनी राज्यातील सत्ता गेली तर पुन्हा नव्याने संघर्ष करावा लागेल ही भावना ज्योतिरादित्य शिंदे वा सचिन पायलट असो किंवा राहुल गांधींच्या काही समर्थक नेत्यांमध्ये वाढली. राजकीय भविष्यच नसेल तर काँग्रेसमध्ये राहायचे कशाला असा विचार केला जाऊ लागला. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी राजकीय ‘संन्यास’ घेऊन पक्षाध्यक्षपद सोडले आणि पक्षालाही वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे सोनिया गांधी यांनी नाइलाजाने हंगामी पक्षाध्यक्षपद स्वीकारले. त्यांच्याबरोबर काँग्रेसमधील बुजूर्गही पुन्हा पक्षाच्या केंद्रस्थानी जमा झाले. त्यातून काँग्रेसमधील तरुण आणि ज्येष्ठ नेत्यांमधील मतभेद वाढत गेले. वास्तविक, राहुल गांधी यांना बुजूर्ग नेत्यांपेक्षा ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट यांच्यासारखे तरुण नेते जवळचे वाटतात. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना २०१२ मध्ये तत्कालीन पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ज्योतिरादित्य शिंदे यांना मध्य प्रदेशात परतून प्रदेश काँग्रेस ताब्यात घेण्याची सूचना केली होती. पण ज्योतिरादित्य यांना मंत्रिपद सोडायचे नव्हते. पक्षांतर्गत सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी ज्येष्ठ नेत्यांशी दोन हात करण्याची संधी दिली गेली तेव्हा ती गमावण्याची चूक कोणाची, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. पण आता ज्येष्ठ नेते काँग्रेसमधील तरुण नेत्यांना सत्तेसाठी भाजपची आस लागली असल्याचा आरोप करत आहेत. सचिन पायलट यांना भाजपमध्ये जायचे नाही तर त्यांनी राजस्थानात जावे, ते हरियाणात ठाण का मांडून बसले आहेत, हा प्रश्न कपिल सिबल यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीरपणे विचारला. आत्ताच्या घडीला काँग्रेस पूर्णत: ज्येष्ठ नेत्यांच्या ताब्यात आहे. पक्षातील तरुण नेत्यांनी त्यांच्याविरोधात संघर्ष करण्याऐवजी भाजपशी जवळीक दाखवल्याने राहुल गांधींना ज्येष्ठ नेत्यांशी जुळवून घ्यावे लागत आहे. लोकसभा निवडणुकीत आलेल्या अपयशाच्या नैराश्यातून राहुल गांधी यांनी स्वत:ला बाहेर काढायचे ठरवले असावे. त्यांनी पुन्हा पक्षाध्यक्षपद स्वीकारावे ही मागणी जोर धरू लागली आहे. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या अलीकडे झालेल्या दोन बैठकांमध्ये अध्यक्षपदाच्या मुद्दय़ावर चर्चा झाली. या मागणीला राहुल गांधी यांनी विरोध केला नाही. यापूर्वी मात्र राहुल गांधी यांनी हा विषय सातत्याने टाळला होता. पक्षाच्या कुठल्याच बैठकीत त्यांनी त्यावर चर्चा होऊ दिली नव्हती. आता मात्र पुन्हा पक्षाध्यक्ष होण्याचे संकेत त्यांनी दुरान्वयाने दिलेले आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या बैठकीत राहुल यांनी ज्येष्ठांच्या भाजपविरोधातील बचावात्मक पवित्र्यावर आणि सत्ता न सोडण्याच्या वृत्तीवर आगपाखड केली होती. चिदम्बरम यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व दिले तरीही त्यांनी मुलासाठी लोकसभेचे तिकीट मागितले. गेहलोत यांनी मुलाच्या मतदारसंघात प्रचार करण्यात जास्त वेळ घालवला. मोदींच्या विरोधात लढण्याची कोणीही तयारी दाखवली नाही, यावर त्यांनी बैठकीत उघडपणे संताप व्यक्त केला होता. पण ज्योतिरादित्य यांचा भाजपप्रवेश आणि पायलट यांची बंडखोरी या दोन्ही घटनांनंतर ज्येष्ठांना तातडीने बाजूला करता येणार नाही हे वास्तव राहुल यांनी स्वीकारले असावे. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे समर्थक अहमद पटेल, आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आझाद असे अनेक ‘अनुभवी’ नेते आणखी काही वर्षे राज्यसभेत असतील. राहुल गांधी नजीकच्या काळात काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे अधिकृतपणे हाती घेऊ शकतील, पण त्यांना या ज्येष्ठांशी जुळवून घेतच हळूहळू स्वत:च्या गटाचे वर्चस्व निर्माण करावे लागेल. त्याची सुरुवात राज्यसभेत स्वत:च्या काही निष्ठावानांना सदस्यत्व देऊन केलेली दिसते. लोकसभेत तर दक्षिणेकडील काँग्रेसचा चमू राहुल गटाचाच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट आव्हान देण्याची ताकद काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये नसल्याचे वारंवार दिसले. हीच बोटचेपी भूमिका तरुण नेत्यांनीही घेतलेली आहे. त्यातून अधिकाधिक कमकुवत झालेल्या काँग्रेसला राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली नव्याने वाटचाल करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. राहुल गांधींनी गेल्या काही महिन्यांत मोदींना लक्ष्य बनवण्याचे धाडस दाखवले, तसे ते इतरांनी दाखवले नाही. करोना, चीन संघर्ष आणि अर्थकारण अशा तीन मुद्दय़ांवरून राहुल गांधी मोदींवर मुद्देसूद टीका करत आहेत. यासंदर्भात ते विविध तज्ज्ञांशी चर्चा करताना दिसतात. काही तज्ज्ञांशी झालेल्या चर्चा प्रसारितही करण्यात आल्या. ‘सल्लागारां’चे विस्तृत वर्तुळ तयार करण्याचा राहुल गांधी प्रयत्न करत असावेत असे त्यांच्या ‘उपक्रमां’वरून दिसते. पण एक तर, या चर्चा वा मोदींवरील टीका ही आत्ता तरी समाज-माध्यमांपुरतीच सीमित आहे आणि दुसरे म्हणजे, मोदींच्या विरोधात टीका करण्याचा फायदा नेहमीच मोदींना झालेला आहे. हे दोन्ही युक्तिवाद मान्य केले तरी, भाजप-मोदींना आव्हान देणारा विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसला उभे राहण्यासाठी पक्षाचे नेतृत्व राहुल गांधी यांच्याकडेच द्यावे लागणार आहे. नजीकच्या भविष्यात देशाचे बिघडलेले अर्थकारण ही मोदींसाठी मोठी डोकेदुखी ठरू लागली तर काँग्रेसला हा मुद्दा उचलून धरताही येईल. मोदींच्या आर्थिक धोरणाविरोधात आत्तापासून आक्रमक भूमिका घेतली तर त्याचा पक्षाला फायदा होईल, असा मतप्रवाह काँग्रेसमध्ये आहे. पण तो लोकांपर्यंत कसा पोहोचविणार हा मुद्दा अद्याप अनुत्तरित राहिलेला आहे. इथे राहुल गांधींची कसोटी लागेल. काँग्रेसमधील तरुण होतकरू नेत्यांना सत्तेची अभिलाषा आहे, ती पूर्ण करण्यासाठी कदाचित ते भाजपमध्ये जाऊ शकतील हे राहुल गांधींनी गृहीत धरले असावे. भाजपमध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्यांना समजावता येईल; पण त्यांनी काँग्रेसमध्ये थांबावे यासाठी त्यांच्या मागण्या मान्य करायच्या नाहीत, असे त्यांनी ठरवलेले असावे. पण तरुण नेते पक्षातून गेल्यामुळे झालेली पोकळी अन्य तरुण कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून भरून काढावी लागणार आहे. पक्षाध्यक्षपदाच्या पहिल्या टप्प्यात आपला नवा चमू तयार करण्याचा राहुल गांधी यांचा प्रयत्न ज्येष्ठ नेत्यांनी हाणून पाडला होता. आता अध्यक्षपदाचा नवा डाव सुरू होईल तेव्हा राहुल गांधी यांना मोदी-भाजपच्या विरोधात लढण्याची तयारी असलेला तरुण नेत्यांचा चमू तयार करावा लागेल. त्याच आधारावर काँग्रेसला पुन्हा राजकीय ताकद मिळवावी लागणार आहे.
