महेश सरलष्कर देशस्तरावरील प्रश्नांवर केंद्र सरकारला जाब विचारण्याचे काम विरोधकांचे असते, पण इथे सत्तेत असलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांनाच, ‘तुम्ही केले काय’, असा प्रश्न विचारला आहे. करोना, अर्थव्यवस्था, चीन-नेपाळ अशा विविध आघाडय़ांवरील अपयशांतून आलेले हे वैफल्य तर नव्हे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) दुसऱ्या कालखंडाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त भाजपने पक्ष संघटनेत ‘जोश’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पक्षाचे विद्यमान अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, माजी अध्यक्ष अमित शहा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, स्मृती इराणी असे दिग्गज नेते आभासी सभांमधून मोदींच्या नेतृत्वावर पुन:पुन्हा विश्वास व्यक्त करत आहेत. पक्ष कार्यकर्त्यांना १० कोटी लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट देऊन त्यांना कार्यरत केले आहे. जे मुद्दे गेले सहा महिने पटवून दिले जात आहेत तेच पुन्हा लोकांना समजावून सांगण्याचे काम कार्यकर्त्यांना दिलेले आहे. उदा. काश्मीर, तिहेरी तलाक, नागरिकत्व; त्यांच्या साथीला उज्ज्वला योजना वगैरे कल्याणकारी योजना. ६० वर्षांमध्ये न झालेल्या गोष्टी ६ महिन्यांत केल्या गेल्या हे आधीच लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहे. तरीही पुन्हा तोच कार्यक्रम का हाती घेण्यात आला आहे, हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विधानावरून कदाचित स्पष्ट होऊ शकेल. ओडिशातील भाजप कार्यकर्त्यांसाठी आयोजित केलेल्या आभासी सभेत शहा म्हणाले की, करोनासंदर्भातील समस्यांची हाताळणी करण्यात आम्ही (केंद्र सरकार) कमी पडलो, पण विरोधकांनी काय केले?.. स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी विविध भाषणांमधून करोनाची परिस्थिती जगाच्या तुलनेत खूपच नीटपणे हाताळली गेल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मात्र वेगळा सूर लावलेला दिसतो. खरे तर करोनासंदर्भातील धोरणात्मक हाताळणी राष्ट्रीय आपत्ती नियंत्रण प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलेली आहे. मग, आम्ही कमी पडलो, ही कबुली शहांनी वैयक्तिक स्तरावर दिलेली आहे की, केंद्रीय नेतृत्वाच्या वतीने दिलेली आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, भाजपच्या सर्व नेत्यांनी मोदींच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले आहे. करोनाच्या आपत्तीला मोदी धीरोदात्तपणे कसे सामोरे गेले हेही सांगत आहेत. आणि तरीही भाजपला ‘राष्ट्रवाद’ बळकट करण्यासाठी आभासी सभांमध्ये काश्मीर, नागरिकत्व आदी मुद्दय़ांचा आधार घ्यावा लागत आहे. शहांचा प्रश्न आहे की, विरोधकांनी काय केले, पण विरोधकांनी नेमके काय करणे अपेक्षित होते, याचे उत्तर मात्र शहांनी दिले नाही. कदाचित विरोधकांनी मोदी सरकारला प्रश्न न विचारता भाजप कार्यकर्त्यांप्रमाणे स्तुतिसुमने उधळावीत असे त्यांना वाटत असावे. विरोधकांचे काम सरकारला प्रश्न विचारण्याचे असते, ते त्यांनी केलेले दिसले. विरोधकांनी विचारले, टाळेबंदीची घाई करताना कोणता विचार केला होता? मजुरांची समस्या उद्भवू शकते याची कल्पना नव्हती का? गरिबांना थेट पैसे देण्यात कोणती अडचण होती? तीन महिन्यांनंतरदेखील कोणालाही केव्हाही नमुना चाचणी करून घेण्यासाठी पुरेसे किट्स का उपलब्ध होऊ शकत नाहीत? नमुना चाचण्यांवर मर्यादा का आहे? करोनाचा समूह संसर्ग झाला आहे का?.. इतके सर्व प्रश्न विचारल्यानंतरदेखील केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून वा पंतप्रधान कार्यालयाकडून सखोल शंकानिरसन झालेले नाही. केंद्राची घोषणा वीस लाख कोटी रुपयांच्या मदतनिधीची असली, तरी जेमतेम एक टक्का थेट मदतनिधी पुरवल्याचे विरोधकांनी उलगडून दाखवलेले आहे. मजुरांच्या समस्येची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर, त्याबद्दल बोलणाऱ्यांना ‘गिधाडे’ अशी हेटाळणी केली गेली. रोजगारनिर्मितीसाठी रोजगार हमी योजनेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. टाळेबंदीचा परतीचा प्रवास सुरू झाल्यानंतर करोनाचे रुग्ण प्रतिदिन १० हजारांनी वाढत आहेत. तरीही देशात समूह संसर्ग झालेलाच नाही, असे ठामपणे केंद्रीय यंत्रणा सांगत आहेत. ‘समूह संसर्ग’ची व्याख्य करण्यात वेळ दवडण्यापेक्षा करोनाविरोधात प्रत्यक्ष काम करणे महत्त्वाचे आहे, असे उत्तर पत्रकार परिषदेत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनी दिले, पण साथरोगतज्ज्ञच आता केंद्राच्या या भूमिकेविरोधात बोलू लागले आहेत. राज्यांनाही समूह संसर्ग सुरू झाल्याचे समजू लागले आहे. दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंदर जैन यांच्या म्हणण्यानुसार, समूह संसर्ग झालेला आहे; पण जोवर केंद्र तसे जाहीर करत नाही तोपर्यंत आम्हीही (दिल्ली सरकार) तसे म्हणणार नाही! दिल्लीत शुक्रवारी दिवसभरात २ हजार रुग्णांची झालेली वाढ अत्यंत गंभीर असून ती कायम राहिल्यास संभाव्य समूह संसर्गाची व्याप्ती किती असू शकेल, याची कल्पना येते. म्हणून तर शहा यांना दिल्लीचे मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, तीनही महापौर यांची रविवारी तातडीने बैठक घ्यावी लागली. करोनाच्या आपत्तीच्या हाताळणीत इतके मोठे अपयश केंद्र सरकारच्या पदरी पडले असताना, मोदी सरकारमधील मंत्री विरोधक ‘राष्ट्रविरोधी’ असल्याचे खापर फोडण्यात मग्न असल्याचे दिसते. मोदी सरकारमधील रविशंकर यांच्यासारख्या स्पष्टवक्त्या मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रावर टीका करण्याची ही वेळ नव्हे. आपत्तीच्या काळात केंद्र सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचे समर्थन करण्याची, सरकारला मदत करण्याची वेळ आहे, पण विरोधक फक्त टीका करत आहेत. टाळेबंदीच्या काळात करोनाची आपत्ती रोखण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने लोकांवर टाकली होती. ‘घरात राहा नाही तर संसर्ग होईल’, असे बजावले जात होते. आता टाळेबंदी नावापुरती शिल्लक आहे, लोक घराबाहेर पडू लागले आहेत, त्यांना काम करण्याशिवाय पर्यायही नाही. त्यामुळे करोनाची महासाथ नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्राला वेगळे धोरण अवलंबण्याची गरज पडू लागली आहे. पण नेमके काय करायचे हे सरकारी यंत्रणेतील कोणीही कोणालाही समजावू शकलेले नाही. शनिवारी पंतप्रधानांनी वरिष्ठ मंत्र्यांची बैठक घेतली. त्यात मोठय़ा शहरांत करोना कसा नियंत्रणात आणायचा, यावर खल केला गेला. पण, गेल्या अडीच महिन्यांत याच मोठय़ा शहरांमध्ये केंद्राकडून सातत्याने पथके पाठवून आढावा घेतला जात होता. तरीही या शहरांमध्ये वैद्यकीय सुविधा उभारता आलेल्या नाहीत. पुरेशा खाटा नाहीत, कृत्रिम श्वसनयंत्रे नाहीत, ऑक्सिजन यंत्रे अपुरी आहेत. रुग्णालयांबाहेर करोनाचे रुग्ण ताटकळत आहेत. ठिकठिकाणी रुग्णांना उपचार मिळत नसल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. दिल्लीत पुढील दीड महिन्यांत १.६ लाख खाटा लागतील, असा अंदाज आहे. अतिदक्षता विभागांतील खाटांची गरज वेगळीच. हे चित्र पाहता, पुरेशी वैद्यकीय व्यवस्था उभारण्यासाठी टाळेबंदी उपयोगात आणली गेली नाही, असे अनुमान कोणी काढू शकेल. शिवाय, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये पंतप्रधानांनी विरोधकांना विश्वासात घेऊन चर्चाही केलेली नाही. अशा वेळी विरोधक टीकेखेरीज करणार काय? भाजपचे नेते निव्वळ विरोधकांवर टीका करत आहेत असे नव्हे; तर त्यांना नामोहरम करण्याच्या मागे लागलेले आहेत. मध्य प्रदेशात झालेला सत्ताबदल गेल्या अडीच महिन्यांतलाच. त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची कथित ध्वनिफीत गाजत आहे. या ध्वनिफितीच्या सत्यासत्येबद्दल शंका घेतल्या जाऊ शकतात, पण त्या ध्वनिफितीत सत्ताबदलासंदर्भात केंद्रीय नेतृत्वाकडे बोट दाखवले गेले आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले असताना पक्षांतर्गत बंडखोरीचा फायदा उठवून ते पाडले गेल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. त्याआधी कर्नाटकातही सत्ताबदल घडवून आणला गेला. महाराष्ट्रात तसा प्रयत्न सातत्याने केला जात आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनीही शुक्रवारी भाजप राज्य सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. १९ जून रोजी होणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणुकीतही भाजपने ‘रंग’ भरल्याचे बोलले जाते. गुजरातमध्ये आठ आमदार काँग्रेसला सोडून गेले. त्यामुळे दुसरा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी काँग्रेसला कष्ट करावे लागतील. राजस्थानमध्येही काँग्रेसचे आमदार फुटले तर तिथेही पक्षाचा उमेदवार अडचणीत येऊ शकतो. करोनाच्या काळात विरोधकांनी केंद्र सरकारला साथ देणे अपेक्षित असताना, भाजपने मात्र सत्तेच्या राजकारणाकडे अजिबात दुर्लक्ष केलेले नाही. गेल्या आठ दिवसांत भाजपने वर्षपूर्तीचा ‘गवगवा’ करून पक्ष संघटनेमध्ये चैतन्य आणण्याचा खटाटोप केलेला दिसला. त्यासाठी ‘राष्ट्रवादा’शिवाय पर्याय नाही हेही अधोरेखित केले. गडगडलेल्या अर्थव्यवस्थेला टेकू देण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’चा नारा दिला गेला. करोना नियंत्रणात आणण्याचे डावपेच फोल होताना दिसू लागले. टाळेबंदीचा योग्य वापर झाला नसल्याचे समोर आले. पूर्व लडाखमधील भूभाग चीनने पादाक्रांत केल्याचे लपवून ठेवले गेले. चिनी सैन्य मागे हटले नव्हते हे वास्तव देशाला सांगितले नाही. नेपाळचा नकाशाबदलाचा काटा भारताच्या पायात रुतला, तो कसा काढणार हेही स्पष्ट झालेले नाही. इतक्या सगळ्या अपयशाचे धनी होऊनही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा विरोधकांनी काय केले, असे विचारत आहेत. केंद्र सरकारचे अपयश टाळण्यासाठी विरोधकांनी काय करायला हवे होते, हे खरे तर पंतप्रधान मोदी यांना पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तरपणे सांगता येऊ शकेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
