विजया रहाटकर ‘राज्य महिला आयोग’ स्त्रियांच्या प्रश्नांना, त्यांच्यावरील अन्याय-अत्याचाराला वाचा फोडण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. त्यांच्या अडीअडचणी सोडवत आहे. स्त्रियांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन स्थापन करण्यात आलेल्या या आयोगाने आपल्या मर्यादित अधिकाराच्या कक्षेत राहून काय केले किंवा काय करू पाहाते याचा ऊहापोह करणारे, माजी अध्यक्ष निर्मला सामंत-प्रभावळकर आणि आजी अध्यक्ष विजया रहाटकर यांचे लेख , महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला यंदा २५ वर्षे पूर्ण झाली त्यानिमित्ताने .. एक सुस्थितीतलं उच्चभ्रू चौकोनी कुटुंब. नितीन आणि नेहा यांची जोडी तर तितकीच देखणी. सुखी संसार, सारी सुखे हात जोडून. पण एक दिवस असा उजाडला आणि त्या सुखी कुटुंबाला दृष्ट लागली.. सिगारेटची! स्वयंपाकघरात चोरून सिगारेट ओढताना नेहाला सासूबाईंनी पाहिलं अन् जणू काही धरणीकंप व्हावा तशा त्या मटकन् खालीच बसल्या. त्यांनी मुलाला-नितीनला आणि आपल्या नवऱ्याला नेहाचे ‘प्रताप’ सांगितले आणि घरातील हसते खेळते वातावरण संपले अन् त्याची जागा असह्य़ तणावाने घेतली. सासूबाई तर एवढय़ा बिथरल्या की त्यांनी चक्क घटस्फोटाची भाषा सुरू केली. दुसरीकडे नेहा मात्र सिगारेट ओढत नसल्याचा कांगावा करीत होती. तिच्या नकाराने तर परिस्थिती आणखीनच स्फोटक बनली. शेवटी हे प्रकरण ‘आयोगा’कडे आले. आयोग म्हणजे ‘महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग’, ज्याचं मुख्यालय वांद्रय़ातील (मुंबई) म्हाडा इमारतीमध्ये आहे. नव्या बेभान जीवनशैलीनं निर्माण झालेलं हे प्रकरण होतं. संसाराची विस्कटलेली घडी जोडण्यासाठी, स्त्रियांच्या नानाविध समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी, त्यांना धीर देण्यासाठी, त्यांना कायदेशीर मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘राज्य महिला आयोग’मध्ये समुपदेशक असतात. समुपदेशकांनी नितीन व नेहाला एकत्र बोलावले, पण नेहा ठामच होती.. ‘मी सिगारेट ओढतच नाही,’ असेच तिचे आग्रही पालुपद होतं. त्यामुळे कोण खरं बोलतंय, कोण खोटं बोलतंय हेच समजत नव्हतं. शेवटी समुपदेशकांनी नेहाच्या मैत्रिणींना विश्वासात घेतलं. एका क्षुल्लक व्यसनापायी तिचा सोन्यासारखा संसार उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असल्याची जाणीव मैत्रिणींना करून दिली. तेव्हा चांगला परिणाम झाला. सरतेशेवटी नेहाने कबूल केलं.. ‘‘होय, मी सिगारेट ओढते अधूनमधून. पण चांगला संसार मोडण्याच्या भीतीने मी ते कबूल करत नव्हते. पण खरे सांगू का? मलाही सिगारेट सोडायचीय आणि संसार टिकवायचा. आता ‘राज्य महिला आयोग’नेच काही तरी मार्ग काढावा.’’ नेहाच्या कळकळीच्या विनंतीने ‘राज्य महिला आयोग’ची जबाबदारी आणखीनच वाढली. विश्वासघातामुळे मनापासून संतापलेल्या सासरच्या मंडळींची समजूत घालणं सोप्पं नव्हतं. असंख्य वेळा त्यांचं समुपदेशन करावं लागलं. नेहालाही सिगारेट सोडायचीय; पण त्यासाठी तुमच्या धीराची, आधाराची आणि प्रोत्साहनाची गरज असल्याचे त्यांना पटवून द्यावं लागलं. अखेरीस यश आलं. नेहा तर व्यसनमुक्तीसाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करण्यास तयार होतीच, आता तिला सासरच्यांचाही आधार लाभणार होता. बघता बघता नेहाच्या संसारावरील सिगारेटचे मळभ दूर होऊ लागले आणि पुन्हा ते सुखी कुटुंब हसू- बागडू लागलं.. अशा अनेक नेहांचे संसार ‘राज्य महिला आयोग’च्या मदतीने, मध्यस्थीने, आधाराने सरलेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये टिकले असतील. मग ती कधी नेहा असेल, कधी राधाबाई असतील, कधी कमरून्निसा असेल, तर कधी लीली.. चूल आणि मूल सांभाळत स्त्रीने आज सर्वच क्षेत्रात उत्तुंग गरुडभरारी घेतलीय. ती आता कोणत्याच क्षेत्रात मागे नाही. तरीही घर नावाच्या चार भिंतीमध्ये तिचा अनेकदा त्रास होतो, छळ होतो. समाजात वावरताना, नोकरीच्या ठिकाणी अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जावे लागते. स्त्री अशिक्षित असो किंवा शिकली सवरलेली, तिला घरात, समाजात कुठे ना कुठे अन्यायाला सामोरे जावेच लागते. अशावेळी स्त्रियांच्या मदतीला धावून जाण्याचे काम ‘महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग’ करत आला आहे. यंदा ‘राज्य महिला आयोग’ पंचविशीत पोचलाय. म्हणजे मैलाचा दगडच! २५ जानेवारी १९९३ मध्ये आयोगाची कायद्यान्वये विधिवत स्थापना झाली. तेव्हापासून गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये ‘राज्य महिला आयोग’ने आपल्या परीने, आपल्या अनेक अंगभूत मर्यादेमध्ये राहून स्त्रियांवरील अन्याय-अत्याचार दूर करण्यासाठी, तिला आत्मसन्मान परत मिळवून देण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावलीय. आयोगाच्या सकारात्मक हस्तक्षेपामुळे मोडू पाहणारे शेकडो संसार पुन्हा उभे राहिलेत. असंख्य पीडित स्त्रियांसाठी ‘राज्य महिला आयोग’जणू मायेचा आधार बनला असून त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे. यामध्ये आयोगाच्या आजी-माजी अध्यक्ष, सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच समुपदेशकांचा अत्यंत मोलाचा वाटा आहे. सबंधित स्त्रीवर अन्याय करणाऱ्यांचे योग्य समुपदेशन करून त्यांना त्यांच्या चुका दाखवण्याचे काम हे समुपदेशक चोखपणे पार पाडत आलेत. अगोदरच म्हटल्याप्रमाणे आयोगाच्या अंगभूत मर्यादा खूप आहेत. सर्वात महत्त्वाचा त्याच्याकडे बघण्याचा सरकारी (विशेषत: नोकरशाहीचा) दृष्टिकोन. ‘कोणते तरी एक सरकारी महामंडळ’ असेच आयोगाकडे पाहिले गेले. त्यामुळे मधल्या काही वर्षी आयोगाला अध्यक्ष- सदस्यही दिले गेले नव्हते. शेवटी उच्च न्यायालयामध्ये जनहितार्थ याचिका दाखल झाल्यानंतर अध्यक्ष आणि सदस्य मिळाले. दुसरी मोठी समस्या म्हणजे तुटपुंजी आर्थिक तरतूद. फक्त दोन-तीन कोटी रुपयांची असलेली तरतूद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांच्या प्रतिसादामुळे तीन वर्षांपासून जवळपास तिपटीने वाढलीय. या आर्थिक सहकार्यानेच ‘राज्य महिला आयोग’ला दोन-तीन वर्षांपासून नानाविध उपक्रम करता आलेत. अ‍ॅसिड हल्लय़ामधील पीडितांचे पुनर्वसन करणाऱ्या ‘सक्षमा’पासून ते आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पत्नींचे व कुटुंबातील स्त्रियांचे समुपदेशन करण्यापर्यंत, कार्यालयांमधील लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायद्याच्या जनजागृतीपासून ते अडचणीत सापडलेल्या स्त्रियांना समुपदेशन करण्यासाठी ‘सुहिता’ हेल्पलाइन चालू करण्यापर्यंत, जामिनाची रक्कम भरण्यास असमर्थ असल्याने तुरुंगातच खितपत पडलेल्या स्त्री कैद्यांसाठी विशेष निधी उभा करण्यापासून ते तालुकास्तरांवरील कौटुंबिक समुपदेशन केंद्रांना सक्षम करण्यापर्यंत आयोगाने असंख्य पावले उचललीत. आयोगाची विस्तारती कक्षा लक्षात येण्यासाठी फक्त दोनच उदाहरणे पुरतील. ऐतिहासिक ‘विशाखा’ प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यालयांमधील लैंगिक शोषणाला प्रतिबंध करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. पुढे २०१३मध्ये त्याचा कायदा झाला. कार्यालयीन लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो. त्यानुसार प्रत्येक सरकारी व खासगी संस्थेमध्ये अंर्तगत (चौकशी) समिती (आयसी) नेमणे बंधनकारक आहे. त्या समितीला जवळपास अर्धन्यायिक अधिकारदेखील दिले आहेत. एवढे असूनही त्याबद्दल फारशी माहितीच नाही, हे लक्षात येताच आयोगाने ‘पुश’ (‘पीपल्स युनायटेड अ‍ॅगेन्स्ट सेक्श्युअल हॅरॅसमेंट’) नावाची मोहीम हाती घेतली. पहिला टप्पा होता विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचा. राज्यातल्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातील महाविद्यालयांमध्ये कार्यशाळा घेतल्या. सात हजारांहून अधिक ‘आयसी’च्या अध्यक्ष अथवा सदस्यांना त्यांच्या अधिकाराची, कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी एक दिवशीय कार्यशाळा घेतल्या. दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये सरकारी कार्यालयांचा समावेश होता. जवळपास वीस हजारांहून अधिकारी सरकारी अधिकाऱ्यांना त्याचे प्रशिक्षण दिलं. आता पुढील दोन टप्पे शाळा आणि कॉर्पोरेट्सचे आहेत. पण तत्पूर्वी आम्ही पहिल्या दोन टप्प्यांच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी सध्या सर्वेक्षण करतोय. त्याचे निष्कर्ष हाती येताच आम्ही उर्वरित दोन टप्पे पूर्ण करू. फरिदा. अंबरनाथची गरीब स्त्री. संसाराला हातभार लावण्यासाठी ती मस्कतला (ओमान) गेली. पण एजंटाकडून तिची फसवणूक झाली होती. कामाऐवजी तिचा मस्कतमध्ये विलक्षण छळ चालू झाला. उपाशी ठेवणे, गुरासारखे राबवून घेणे. घरच्यांशी तिचा संपर्क तोडला होता. तिच्या नवऱ्याला कुठून तरी आयोगाच्या ‘सुहिता’ हेल्पलाइनची माहिती मिळाली. त्याने संपर्क साधल्यावर आयोग एकदम सक्रिय झाला. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना मी व्यक्तिश: पत्र लिहिले. सुषमाजींनी दखल घेतली, मला तसे पत्र पाठवले. आणि त्या एजंटला फरिदाला सुखरूप मायदेशी पाठवावे लागले. ‘राज्य महिला आयोग’ त्यावर थांबला नाही. ठाण्याच्या आयुक्तांना सांगून त्या एजंटविरुद्ध गुन्हा दाखल करायला लावला व सरतेशेवटी त्याला अटकही झाली. ‘सुहिता’ या समुपदेशन हेल्पलाइनचे हे यश म्हणावे लागेल. ‘राज्य महिला आयोग’कडून सध्या चालविल्या जात असलेल्या काही उपक्रमांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. त्यामध्ये सर्वाधिक वैशिष्टय़पूर्ण म्हणजे ‘महिला आयोग आपल्या दारी’. आयोगाचे एकमेव कार्यालय आहे मुंबईत. मग दूरवरच्या ठिकाणांवरील स्त्रियांना दाद मागण्यासाठी मुंबईत यायला कसे काय परवडेल? त्यातूनच ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ची कल्पना पुढे आली. आयोगाने मुंबईचा उंबरठा ओलांडला आणि स्त्रियांच्या समस्या सोडविण्यासाठी बहुतांश जिल्ह्य़ांमध्ये आयोग स्वत:हून गेला. तिथे त्यांच्या सुनावण्या घेतल्या, तिथल्या तिथे पोलीस व अन्य प्रशासकीय यंत्रणांना समुचित आदेश दिले. या उपक्रमाने आयोग अधिकच स्त्रियांपर्यंत पोचला. तुरुंगातील स्त्री कैद्यांची होणारी ससेहोलपट सर्वानाच माहिती असते. त्यांची विशिष्ट अडचण असते ती मासिक पाळीची. म्हणून आयोगाकडून स्त्री कैदी असलेल्या सर्वच तुरुंगांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सचे व्हेंडिंग मशीन्स आणि वापरलेल्या नॅफकिन्सची जैविक विल्हेवाट लावण्यासाठी बर्निग मशीन्स बसविले जात आहेत. आणखी एक उपक्रम आहे तो आयोगाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांनिमित्त आखलेला. आयोगाची संख्यात्मक प्रशासकीय मर्यादा ओळखून आयोग स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थांच्या मदतीने स्त्रियांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणून आम्ही जवळपास २०० संस्थांना कार्यशाळा, परिसंवाद आणि संशोधन करण्यासाठी जवळपास दोन कोटी रुपयांचे विशेष अर्थसाह्य़ केले. त्यामधून उत्तम कार्यक्रम झाले. स्त्रियांच्या अनेक समस्यांचा वेध घेणारी अनेक उत्तम संशोधने आता राज्य महिला आयोगाला मिळाली आहेत. ही फलनिष्पत्ती लक्षात घेऊन आम्ही यंदाही हाच उपक्रम चालू ठेवलाय. आणखी एका उपक्रमाचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. शेतकरी आत्महत्या हा आपल्या सर्वाच्या चिंतेचा विषय. पण त्यामध्ये सर्वाधिक दुर्लक्षित राहते ती त्याची पत्नी किंवा मागचे कुटुंब. एक तर कर्ता पुरुष त्यांनी गमावलेला असतो, बहुतांशवेळा कर्जाचं ओझं असते. कधीकधी कुटुंबात ताण-तणाव होतात. पत्नीला अथवा स्त्रीला तिचे हक्क डावलले जातात. अशा अनेक प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी ‘राज्य महिला आयोगा’ने मराठवाडा आणि विदर्भात दोन दिवसांच्या कार्यशाळा घेतल्या. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेकडो अभागी स्त्रिया त्याला उपस्थित होत्या. त्याआधारे आम्ही सरकारला काही शिफारशी केल्यात. त्यांची अंमलबजावणीही होऊ लागलीय. मराठवाडा विभागात तर अशा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाची काळजी एकेका अधिकाऱ्याने स्वीकारलीय. सरकारी अधिकारी अशा पद्धतीने मदतीला येणे, ही खूप महत्त्वाची बाब आहे. ‘राज्य महिला आयोग’ सर्व काही करू शकत नाही, पण योग्य यंत्रणांना गरजू स्त्रियांपर्यंत नक्कीच जोडू शकतो. शासकीय यंत्रणांना अधिक संवेदनशील करू शकतो, हे त्याचे उदाहरण. मोडलेले संसार पुन्हा जोडून देणे, घरगुती हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या स्त्रियांना कायदेशीर आधार देणे, त्यांच्या सुनावण्या घेणे हे ‘राज्य महिला आयोग’चे मुख्य काम. आयोगाकडे दरवर्षी साधारणत: तीन-पाच हजारांच्या आसपास प्रकरणे येतात. सांगायला आनंद होतो, की त्यातील सरासरी निम्म्या प्रकरणांमध्ये तडजोडीने मार्ग काढण्यात यश येते. ही संख्या मोठी आहे. जेव्हा मतभेद झालेले कुटुंब हसत-आनंदाने आयोगाच्या कार्यालयातून बाहेर पडते, तेव्हा आम्हाला मिळणाऱ्या समाधानाची श्रीमंती मोजता येणार नाही. आतापर्यंत आयोगाकडे प्रामुख्याने कौटुंबिक छळाची आणि पोलीस दाद देत नसल्याच्या तक्रारी प्रामुख्याने यायच्या. पण बदलत्या काळानुसार नव्या समस्यांनी आक्राळविक्राळ रूप धारण केलंय. ‘लिव्ह इन रिलेशन’मधील गुंतागुंत, सायबर गुन्हे, विवाह जुळविणाऱ्या संस्थांचा (मॅट्रिमोनियल साइटस) दुरुपयोग करून होणारी फसवणूक, स्त्रियांची वाढती तस्करी, अनिवासी भारतीयांबरोबरील विवाहांमध्ये होणाऱ्या फसवणुका अशी नवी आव्हाने उभी ठाकलीत. या नव्या प्रश्नांचे भान ‘राज्य महिला आयोग’ला आहे. स्त्रियांच्या तस्करीविरोधात तर आयोगाने आंतरराष्ट्रीय परिषद घेतली होती. जवळपास २८ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. शिवाय देशातील सर्व महिला आणि बाल आयोगाचे अध्यक्षही आवर्जून आले होते. आताही पुढील महिन्यांमध्ये आयोग परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहकार्याने अनिवासी भारतीयांबरोबरील विवाहांमधील फसवणुकीबाबत राष्ट्रीय परिषद घेत आहे. अशा अनेक आघाडय़ांवर आयोग काम करत आहे; पण त्याचे आणखी एक महत्त्वपूर्ण काम म्हणजे जगजागृती आणि स्त्रियांना कायदेशीर मार्गदर्शन करणे. म्हणून आयोगाने ‘साद’ नावाचे मासिक चालू केले आहे. त्यात स्त्री विश्वाचा व्यापक वेध घेतला जातो. ‘साद दे, साथ घे’ हे आयोगाची यशोगाथा सांगणारे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित केलंय. त्याशिवाय ‘प्रवास सक्षमतेकडे’ ही समुपदेशकांसाठी मार्गदर्शिकाही प्रकाशित केलीय. ती अतिशय अभ्यासपूर्ण आहे. आता ‘विधि’-लिखित’ नावाची विविध कायद्यांची सर्वंकष माहिती देणारी पुस्तक मालिकाही लवकरच प्रकाशित होत आहे. मध्यंतरी पाळणाघराबाबतची नियमावली आयोगाने तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवलीय. समाजाच्या अनेक घटकांना ‘राज्य महिला आयोगा’च्या या सर्वस्पर्शी कामांचा प्रत्यय नक्कीच आला असेल. पण त्याचबरोबर काहींचा अपेक्षाभंगही कदाचित झाला असेल. मी ते अजिबात नाकारणार नाही. कारण आयोगाला खूप मर्यादा आहेत. राज्यभर कार्यालये नाहीत, स्त्रियांच्या असंख्य समस्या सोडविण्यासाठी लागणारा पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार, स्वाधिकारे (स्यू मोटो) दखल घेणे, शपथेवर साक्ष नोंदवून घेणे, हवी ती कागदपत्रे मागविण्यासारखे काही अधिकार आयोगाला नक्कीच आहेत; पण ते फार पुरेसे नाहीत. सर्वाधिक संबंध येतो तो पोलिसांशी. पण त्यांना फक्त समज देण्यापलीकडे फार काही करता येत नाही. आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन सरकारवर नाही. या सगळ्या बाबी नक्कीच भेडसावतात. त्यामुळे काहींचा अपेक्षाभंग झाला असेल. त्याबद्दल खेद जरूर वाटतो. कारण महिला आयोग हे राज्यातल्या गरजू स्त्रियांचे माहेरच असल्याची आमची भावना आहे. बहिणींनो, तुमच्यासाठी आयोग शक्य तेवढे नक्की करेल. या तुमच्या हक्काच्या माहेराची पंचविशी होत असताना तशी खात्री मी नक्कीच देऊ शकते.. आयोगाची उद्दिष्टे : समाजात स्त्रियांचे स्थान आणि प्रतिष्ठा उंचावणे. स्त्रियांवरील अन्याय शोधून काढणे आणि तो दूर करण्यासाठी उपाय सुचविणे. राज्यघटना व अन्य कायद्यानुसार स्त्रियांसाठी असलेल्या तरतुदींची वेळोवेळी पाहणी करणे. स्त्रियांची स्थिती सुधारण्यासाठी संरक्षक उपाययोजनांची अधिक परिणामकारकपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी शिफारशी करणे. संविधान व इतर कायद्यांमधील स्त्रियांना बाधक ठरणाऱ्या तरतुदींचा वेळोवळी आढावा घेणे आणि अशा कायद्यांमधील कोणत्याही उणिवा, अपूर्णता किंवा दोष दूर करण्यासाठी त्या कायद्यांमध्ये सुधारणांची शिफारस करणे. आयोगाचे अधिकार : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ही वैधानिक संस्था आहे. आयोगाला खटल्याची न्यायचौकशी करणाऱ्या दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतात. स्त्रियांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये एखादा राज्य सरकारी वा केंद्र सरकारी अधिकाऱ्याची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे. पत्ता : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग गृहनिर्माण भवन, मेझनिन फ्लोअर, गांधी नगर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०००५१ दूरध्वनी क्र. - ०२२-२६५९२७०७ vijayarahatkar@gmail.com chaturang@expressindia.com
