जयेश शिरसाठ गेल्या तीन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात १५ हजारांहून अधिक अल्पवयीन मुला-मुलींवर लैंगिक अत्याचार घडले. पोलीस ठाण्यापर्यंत आलेल्या तक्रारी, त्यातून नोंद झालेल्या गुन्ह्य़ांचा हा आकडा. कुटुंब, नातेवाईकांकडून येणारं दडपण, समाजात निंदानालस्ती होईल अशी भीती या व अशा अन्य कारणांमुळे पोलीस ठाण्यांपर्यंत न धडकू शकलेल्या तक्रारींची संख्याही मोठी असावी, असे तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. २०१२ मध्ये बालकांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना कठोर शासन व्हावे, त्यातून कठोर संदेश समाजात पोहोचावा आणि असा गुन्हा करण्याची हिंमत कोणी करू नये, या उद्ददेशाने लैंगिक अपराधापासून बाल संरक्षण अधिनियम, नियम २०१२ (पॉक्सो) या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली गेली. राज्यातील हे १५ हजार गुन्हे याच कायद्याच्या विविध कलमांनुसार नोंदविण्यात आले, आरोपींविरोधात खटला चालवण्यास सुरुवात झाली. मात्र या कायद्यान्वये चालविण्यात आलेल्या एकूण खटल्यांमध्ये दोषसिद्धीदर २५ टक्क्यांच्या आत आहे. म्हणजे फक्त २५ टक्के खटल्यांमध्येच आरोपींना शिक्षा झाली. उर्वरित आरोपी निर्दोष सुटले. देशाच्या आíथक राजधानीत लोकसंख्येच्या मानाने अन्य गुन्हय़ांप्रमाणे बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्हय़ांची संख्या जास्त आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये शहरात अल्पवयीन मुलामुलींवरील बलात्काराचे १३६९ गुन्हे नोंद झाले. तर याच कालावधीत शहरातून ३३५७ अल्पवयीन बालके हरवली, बेपत्ता झाली किंवा त्यांचे अपहरण घडले. सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुले हरवल्यावर हरवली या नोंदीऐवजी अपहरणाचा गुन्हा नोंदवून तपास करावा, असे आदेश पोलिसांना दिले. त्यामुळे अपहरणांच्या गुन्हय़ांची संख्या वाढली. यातील बहुतांश गुन्हे शहराच्या दाट लोकवस्ती असलेल्या झोपडपट्टय़ांमध्ये घडले आहेत. गोवंडीचे शिवाजीनगर, मालवणी या वस्त्या त्यांपकीच. याहीपेक्षा महत्त्वाचे हे की, अत्याचार करणारे अल्पवयीन बालकांच्या ओळखीतलेच आहेत. अगदी घराच्या चार भिंतींआड बालकांवर अत्याचार घडलेत. वडील, सावत्र वडील, आईचा प्रियकर, आजोबा, काका, मामा, चुलत भाऊ, शेजारी, शिक्षक, शाळेतला कर्मचारी, स्कूल बसचा चालक किंवा वाहक अशा ओळखीतल्यांकडूनच बालकांवर कळत-नकळत अत्याचार घडत आहेत. मुंबई पोलिसांनी गेल्या काही वर्षांपासून स्त्रिया आणि बालकांविरोधातील गुन्हे कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. सर्वप्रथम गुन्हा घडला रे घडला की कोणतीही भीती न बाळगता थेट तक्रार द्या, असे आवाहन केले. स्त्रिया किंवा लहान मुलांना आपल्यावरील घडलेल्या प्रसंगाचे व्यवस्थित वर्णन करता यावे यासाठी आवश्यक असेलेले पोषक वातावरण पोलीस ठाण्यांमध्ये निर्माण केले गेले. म्हणजे स्त्री अधिकारी, महिला अंमलदारांची संख्या वाढवली गेली आणि अशी प्रकरणे त्यांनीच हाताळावीत, तपासही त्यांनीच करावा, अशा सूचना केल्या. ‘पोलीस दीदी’ हा अभिनव उपक्रम सुरू केला. वस्त्यावस्त्यांमध्ये फिरून ‘गूड टच, बॅड टच’ यासोबत कोणी पाठलाग केल्यास काय करावे, अनोळखीच्या व्यक्तींनी आमीष दाखवून जवळ बोलावल्यास काय करावे याबाबतच्या सूचना पोलीस देतात. या पथकातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक आणि माहिती असलेली भित्तिचित्रे वस्तीत जागोजागी चिकटवण्यात आली. पॉक्सो कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर शहरात तीन सत्र न्यायाधीशांना या कायद्यान्वये नोंद गुन्हय़ांचे खटले चालवण्याची परवानगी होती. कायद्यातील तरतुदीनुसार खटल्याचे कामकाज पाहणारे न्यायाधीश, दोन्ही बाजूंचे वकील स्त्रिया असाव्यात. अत्याचारग्रस्त बालक, बालिका न्यायालयात साक्ष देईल तेव्हा ती इनकॅमेरा घ्यावी, हे बंधनकारक आहे. मात्र मुंबईत पॉक्सोच्या गुन्हय़ांचे प्रमाण वाढू लागल्याने तीन न्यायालये अपुरी पडू लागली. परिणामी सत्र न्यायालयातील अन्य न्यायाधीशांनाही खटले चालविण्याची परवानगी देण्यात आली. सध्या बहुतांश न्यायालयांसमोर शंभरहून अधिक खटल्यांचे कामकाज सुरू आहे. या खटल्यांमध्ये अत्याचार घडलेल्या अल्पवयीन बालकांची साक्ष सर्वात मोठा पुरावा ठरतो. पण प्रत्यक्ष अत्याचार घडतो आणि बालक साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात येतो यात साधारण तीन, चार किंवा त्याहून जास्त महिने लोटलेले असतात. आरोपी कुटुंबापकीच असेल किंवा जवळचा नातेवाईक असेल तर हळूहळू त्याच्यावरील राग कमी होतो आणि उलट सहानुभूतीची भावना तयार होते. कुटुंबाकडून बालकावर, तक्रार देणाऱ्या माता-पित्यावर कुटुंबाचे, समाजाचे दडपण येते. अशात खटला पुढे चालवला जात नाही. किंवा तीन ते १० वष्रे वयोगटातील मुले जेव्हा साक्षीसाठी येतात तेव्हा खेळीमेळीचे वातावरण तयार करावे लागते. मुलांना विश्वासात घेऊन त्यांची साक्ष नोंदवावी लागते. त्यातही सरतपासणीत मुले घडला प्रसंग सांगतात. उलटतपासणीत मात्र गोंधळतात. अनेकदा आरोपीला ते ओळखू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत आरोपीची बाजू भक्कम होते. ते निर्दोष सुटतात. बहुतांश गुन्ह्य़ांमध्ये प्रेम, घरच्यांचा विरोध हाही विषय दिसतो. अल्पवयीन मुलगी प्रियकरासोबत पळून गेल्यानंतर पोलीस अपहरणाचा गुन्हा नोंदवतात. तिला, तिच्या प्रियकराला शोधून काढतात. अशा जवळपास सर्वच प्रकरणांमध्ये पॉक्सोन्वये बलात्काराचा गुन्हा नोंद होतो. केंद्र सरकारने नुकताच १२ वर्षांआतील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला किमान २० वर्षांचा तुरुंगवास किंवा आजन्म तुरुंगवास किंवा फाशी अशा कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला वटहुकूम संमत केला आहे. मात्र आरोपी दोषी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी खटला चालवावाच लागेल. म्हणजे मी निर्दोष आहे हे सिद्ध करण्याची संधी आरोपीला द्यावी लागेल. ही प्रक्रिया वेगवान झाल्यासच या शिक्षेची दहशत किंवा कठोर संदेश समाजात सर्वदूर जाऊ शकेल, असे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि वकील मंडळींचे म्हणणे आहे. jayesh.shirsat@expressindia.com chaturang@expressindia.com
