भारतात आज ७ कोटींवर एकल स्त्रिया आहेत. तर एकल स्त्रियांचे प्रमाण अधिक असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या स्त्रियांचे जसे सामाजिक, कौटुंबिक प्रश्न आहेत, तसेच कायदेशीर आणि आर्थिकही आहेत. दुष्काळ असो की नोटाबंदी या एकल स्त्रियांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, त्यांच्यासाठी शासनाने खास धोरण राबवायला हवे. त्यासाठी नुकतीच एक राज्यव्यापी बैठक घेण्यात आली. त्यानिमित्ताने.. वीस वर्षांची सुप्रिया. तिला पोलिसात भरती व्हायचं आहे, कारण ती परित्यक्ता आहे आणि आता तिला स्वत:च्या पायावर उभं राहायचं आहे. दुष्काळामुळे तिच्या आई वडिलांनी तिचं लग्न वयाच्या १७ व्या वर्षीच लावून दिलं होतं. लग्नानंतर तिच्या लक्षात आलं की पती शारीरिक दृष्टय़ा अक्षम होता. पण ही गोष्ट कुणाला समजू नये. घरातच राहावी, म्हणून तिच्यावर खूपच अत्याचार केला गेला. कारण तिनं त्या विरोधात आवाज उठवला. मारहाण तर झालीच; पण उपाशीही ठेवलं गेलं. एक दिवस संधी मिळाली आणि ती तिथून पळाली. मात्र माहेरी पोचायला ना हातात पैसा ना कोणी सोबत. गावातील हापासावर पाणी भरण्यासाठी आलेल्या एका बाईला तिनं हे सगळं सांगितलं तेव्हा दुसऱ्या दिवशी पाणी भरायला येताना तिनं पन्नास रुपये सोबत आणले आणि तिला दिले. तो दिवस कसा काढला तिलाच माहीत. गावापर्यंत जायचं भाडं ७४ रुपये होतं. शेवटी जीवावर उदार होऊन तिने एका जीपवाल्याला विनंती केली आणि त्यानंही तिला सुखरुप पोहोचवलं. पण दुसऱ्याच दिवशी सासरचे लोक माहेरी आले. त्यांना स्वत:ची चूक मान्य तर नव्हतीच उलट तिनं सासरी परत यावं म्हणून तिच्यावर आणि तिच्या पालकांवर दडपण आणायला सुरुवात केली. परत जायचं नाही यावर ती ठाम होती कारण तिथे भविष्यच नव्हतं. तिनं आई वडिलांना निक्षून सांगितलं की, मला जर जबरदस्तीनं सासरी पाठवलं तर मी जीव देईन. तेव्हा मात्र आईवडील तिच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिले. ती आता बारावीचं शिक्षण घेत असून पुढे तिला पोलिसात भरती व्हायचं आहे. तिनं तिच्यापुरता भविष्याचा मार्ग आखला होता. मात्र असा ठाम निर्धार असलेल्या स्त्रिया खूपच कमी असतात. त्यातही एकल स्त्रियांची स्थिती फारच भयानक असते. अर्थात परिस्थिती माणसाला कणखर बनवते तसं अनेक एकल स्त्रिया आता स्वत:वर दया न करता ठामपणे पायावर उभं राहू पहात आहेत. मात्र आजही अडथळे आहेत ते सामाजिक, राजकीय, कायदेशीर आणि आर्थिकही. म्हणूनच त्यांच्यासाठी राजकीय पातळीवर धोरण राबवणे आवश्यक झाले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात एकल स्त्रियांच्या संख्येत वाढ झालेली दिसून येते. २००१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार देशातील एकल स्त्रियांचे प्रमाण ५१.२ दशलक्ष म्हणजे ५ कोटी १२ लाख इतके होते तर २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार ती वाढून ७ कोटी १४ लाख इतकी झाली आहे. वयोगटा नुसार हे प्रमाण पाहिले तर २५-२९ या वयोगटातील एकल स्त्रियांचे प्रमाण १ कोटी ६९ लाख म्हणजे २३ टक्के इतके आहे. २००१च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार एकल स्त्रियांचे प्रमाण ६० टक्के इतके होते तर २०११ च्या आकडेवारीनुसार हे प्रमाण ६८ टक्के इतके वाढले. यात २ कोटी ९२ लाख विधवा आहेत तर १ कोटी ३२ लाख अविवाहित स्त्रिया आहेत. या एकूण आकडेवारीतील ४ कोटी ४४ लाख म्हणजे ६२ टक्के एकल स्त्रिया ग्रामीण आहेत. तर ५८ टक्के शहरात राहणाऱ्या आहेत. २०११ च्या आकडेवारी नुसार भारतातील एकल स्त्रियांचे प्रमाण अधिक असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ( ही आकडेवारी सोबतच्या चौकटीत दिली आहे.) एकल स्त्रियांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. समाजात एकल स्त्री म्हणून जगत असताना त्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनात अनेक अडचणींना सामोऱ्या जात आहेत. समाजात अनेक क्षेत्रात स्त्रियांचा सहभाग दिसत आहे. शिक्षणामुळे स्त्रियांची प्रगती होत आहे. मात्र दुसरीकडे स्त्रियांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन अजूनही संकुचित आहे. मराठवाडय़ातील दुष्काळाच्या निमित्ताने एकल स्त्री आणि पाणी प्रश्न यावरच्या अभ्यासात एकल स्त्रियांचे पाण्यासोबतच अनेक सामाजिक प्रश्न समोर आले. ते सोडवायचे असतील तर एकल स्त्रियांसाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज आहे. त्यासाठी आमचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या संस्था, संघटना, स्त्रीवादी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यां यासाठी एकत्र आल्या आहेत. २०१४-१५ मध्ये दुष्काळानंतर मराठवाडय़ाचा दौरा करताना मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्यतील सर्व तालुके, तालुक्यातील काही गावे गावातील दलित-आदिवासी समाजाच्या वस्त्यावरील लोक यांना भेटून दुष्काळाचा त्यांच्या जीवनमानावर होणारा परिणाम जाणून घेत होतो. ज्या ज्या गावामध्ये आम्ही गेलो त्या त्या गावातील वास्तव भयानक होते. गावातील सामाजिक आणि मानसिक स्थिती पाहता या एकल स्त्रियांचा जगण्याचा संघर्ष कमी होईल याची दूर दूपर्यंत काहीच शक्यता दिसत नाही. २०१६च्या जूनमध्ये सुरुवातीला पाऊस पडला त्यामुळे सगळ्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. दुष्काळाचे सावट दूर होणार या आशेने सगळे कामाला लागले. दुसरीकडे शेतात मजुरी मिळेल म्हणून एकल स्त्रियांची काळजी जरा दूर झाली होती. जूनमध्ये वैजापूरमधील नागमठाण या गावी कामासाठी गेले होते. स्त्रियांची बैठक सुरू होती. सवितामध्येच उठली, म्हणाली, ‘‘ताई मी काही बोलू का? ताई, पाऊस पडलाय. हाताला काम मिळालंय. मागला महिना.. माझं जाऊ द्या, पण पोरांना बी पोटभर भाकर मिळाली नाही. आता किमान पोटभर भाकर तरी मिळावी. आपण आपली मीटिंग आवरती घेऊ या का?’’ सविताच्या बोलण्याला सगळ्याजणींनी दुजोरा दिला म्हणून लगेचच बैठक आवरती घेतली. मात्र सविताचे बोलणे मनाला रुखरुख लावून गेले. कधी संपणार ही उपासमार? राज्यघटना, स्त्रियांसाठीचे कायदे आणि अन्न सुरक्षा विधेयक याचा कधी त्यांना उपयोग होणार का? सविता आणि तिच्यासारख्या असंख्य एकल स्त्रियांना आणि त्यांच्या मुलांना त्याचा फायदा मिळणार का की कायम अर्धपोटी आणि प्रसंगी उपाशी राहून आयुष्य काढावं लागणार त्यांना? अनेकदा फक्त भाकर खायची. भाजी नसली तरी चालेल. पण भाकरी तरी मिळावी. सविताने किती माफक अपेक्षा व्यक्त केली होती. मनात म्हटलं, देवा पाऊस असाच मनसोक्त बरसू दे. पुढे जून महिना संपला आणि वरुणराजाने त्याची कृपादृष्टी आखडती घेतली. मजुरी मिळेल, ही आशा जुलैमध्येच संपली. त्यामुळे मजुरी मिळण्याच्या सगळ्या आशा संपल्या होत्या. यावर तोडगा म्हणून आपण ‘मनरेगा’मध्ये काम मागू असं आम्ही सुचवलं. त्यावेळी १६-१७ वर्षांचा विष्णू विठाबाईचा मुलगा पटकन म्हणाला, ‘‘ताई! मनरेगा नाही हो हे ‘मरेगा’ आहे. ‘मरेगा’ म्हणजे मरणारच आमच्या सारखी माणसं. जी मेली तरी कोणाला काही वाटणार नाही. कोणाला काही फरक पडणार नाही.’’ हाताला उपजीविका नाही, पोटभर अन्न नाही आणि दोन घोट पाणी नाही. यामुळे सगळे काळजीत आहेत. सवितासारख्या अनेक एकल स्त्री आणि विष्णूसारखी अनेक एकल स्त्रियांची मुले आधी गरिबीमुळे शिक्षण सोडत होते आता दुष्काळामुळे शिक्षण सोडून कामाला जातात आणि कोठेही कोणते तरी काम मिळावे म्हणून मायभूमी सोडतात. मग प्रश्न पडतो की स्त्री संरक्षण कायदा, शिक्षण हक्क कायदा आणि बाल कामगार प्रतिबंध कायदा याचा यांना काय फायदा मिळतोय? लिंगभेदावर आधारित अत्याचार आहेतच. त्यात पुन्हा भर पडलीये ती दुष्काळी परिस्थितीची. या दुष्काळातून सावरत असतानाच नोटाबंदीसारखं आणखी एक संकट एकल स्त्रियांसमोर उभे राहिले. खुलताबाद तालुक्यातील खुलताबाद आणि वेरूळ अशी दोन धार्मिक आणि पर्यटन स्थळं असल्यामुळे सरला सिझनमध्ये जे काम असेल ते काम करून आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवते. नवरा सतत दारूच्या नशेत बुडालेला, प्रचंड संशयी, त्यातून सततची मारहाण. याला कंटाळून शेवटी सरला पतीपासून वेगळी झाली. काम करून घर सांभाळू लागली. नवऱ्याने तिथेही जाऊन तिच्यावर दादागिरी करणं सोडलं नाही. आपल्या मुलांनी शिकावं म्हणून सरला रोज जी काही कमाई व्हायची त्यातून थोडा थोडा पैसा बाजूला काढून ठेवत असे. गावात अंगणवाडीच्या माध्यमातून बचत गट सुरू झाला होता. त्यामुळे तिचं स्वत:चं बचत खातंही होते. सरलाने तिच्याकडे असलेल्या सगळ्या पैशांचा हिशोब केला तर तिच्याकडे एकूण २००० रुपये जमा होते. नोटाबंदी जाहीर झाल्यावर तिने थेट बँक गाठली आणि बँकेतील अन्य लोकांना विचारून एकदाचे पैसे खात्यावर जमा केले. बँकेत गावातील अन्य काही पुरुष मंडळीही होती. सरलाने बँकेत पैसे जमा केले ही बातमी तिच्या नवऱ्यापर्यंत पोहोचली ती अशी, ‘‘तुझ्या बायकोने बँकेत हजारो रुपये जमा केलेले आम्ही आमच्या डोळ्यांनी पहिले. मजुरी काम करून इतका पैसा कसा आला तिच्याकडे? काहीबाही काम धंदा तर करत नाही ना वेगळं राहून.’’ या बातमीने नवरा थेट तिच्या घरी पोहचला आणि बाभळीची फांदी तोडून तिला मारायलाच सुरुवात केली. गावकरी तटस्थपणे पाहात राहिले. कर्तव्य न बजावणाऱ्या नवऱ्याची ही मारहाण सरलाला या नोटबंदीमुळे सहन करावी लागली. शहरात राहणाऱ्या कष्टकरी एकल स्त्रियांची स्थिती यापेक्षा काही वेगळी नव्हती. औरंगाबाद मधील भव्य शॉपिंग सेंटर. स्त्रियांच्या पेहरावांचं लोकप्रिय दुकान. या ठिकाणी ९० टक्के काम करणाऱ्या स्त्री कामगार होत्या. जवळपास सगळ्याजणी कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी होत्या. ज्योतीने घरखर्चा तील पैशांतून, दिवाळीला भावाने दिलेली ओवाळणी असे सगळे पैसे नवऱ्याच्या नकळत साठवून ठेवले होते. सगळ्याच जणींचं तसच असतं. पण नोटबंदीच्या निर्णयामुळे हा सगळा जमा केलेला पैसा बाहेर काढावा लागला. नाईलाजास्तव पैसा बँकेत जमा करण्यासाठी पुरुषाकडे द्यावा लागला. कारण बाईचे स्वत:च्या नावावर खाते नव्हते. बाईने पैसा कमावलेला असला तरी शेवटी तो पुरुषाच्याच खात्यात गेला. आता पुन्हा हा पैसा या स्त्रियांकडे येणे शक्य नाही. आपल्या अडचणीच्या वेळी, मुलांच्या शिक्षणासाठी, घरातील व्यक्तीच्या आजारपणासाठी जमा केलेला हा पैसा. एका झटक्यात या स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचे साधन हिसकावून घेऊन गेला. शहरातले प्रश्न आणखी वेगळे. आर्थिक स्थिती बरी असली तरी जीवन जगण्याचा संघर्ष कमी नाही. मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरातही तरुणींना ती एकटी आहे म्हणून भाडय़ाने घर मिळत नाही. शिक्षणासाठी आपले गाव सोडून अनेक मुली मोठय़ा शहरात येत आहेत. शहरामध्ये अनेक अपार्टमेंट, सोसायटय़ांनी एकल स्त्रियांना भाडय़ाने घर देऊ नये असा नियमच बनवला आहे. हॉटेलमध्येही स्थिती काही वेगळी नाही. २२ वर्षीय नूपुर सारस्वत. नूपुर मूळ कोलकाताची. सध्या सिंगापूरला राहते. सिंगापूरला शिक्षण घेत कलाकार म्हणून भारतभर स्टेज शो करते. जून महिन्यात ती सिंगापूरहून हैदराबादला आली होती. येण्यापूर्वी तिने ऑनलाईन तिकीट आणि राहण्यासाठी हॉटेल बुक केले होते. हे सगळे बुकिंग नूपुरने एका लोकप्रिय वेबसाईटच्या प्रतिनिधीशी बोलून केले होते. तिची राहण्याची व्यवस्था हैदराबादच्या एका हॉटेलमध्ये करण्यात आली होती. बुकिंग असल्यामुळे तिला रूम मिळाली. काही वेळातच हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांनी येऊन तिचे सामान रूमच्या बाहेर काढले आणि तिला रूम सोडण्यास सांगितले. तिने कारण विचारले असता, ‘‘आम्ही एकटय़ा स्त्रीला हॉटेलमध्ये रूम देत नाही. ही आमच्या हॉटेलची पॉलिसी आहे.’’ असे सांगण्यात आले. तिने प्रतिवादही केला. त्याचा काही उपयोग झाला नाही. इतक्या कमी वेळात नवख्या शहरात हॉटेल कोठे शोधणार? कोठे राहणार ही समस्या नूपुर समोर उभी राहिली. शेवटी ज्यांनी ऑनलाइन बुकिंग केले होते त्या कंपनीला नूपुरने फोन करून घडलेला सगळा प्रकार सांगितला तेव्हा त्यांनी तिला दुसरीकडे रूम उपलब्ध करून दिली. तर दुसरीकडे औरगांबाद शहरात आणखी वेगळा प्रकार घडला. ४२ वर्षीय विधवा रेहाना. उंच, धिप्पाड शरीरयष्टी असलेली. खेडय़ातून शहराकडे प्रवास करण्यासाठी तिला मिळेल त्या वाहनाचा उपयोग करावा लागतो. रेहानाला अंगणवाडीच्या मोर्चाला वेळेवर पोहचायचे होते. ती ट्रकने शहराच्या नाक्यावर उतरली. त्यावेळी नाक्यावरील पोलीस कॉन्स्टेबलने तिला अडवून थेट, ‘‘तू बाई आहे कि हिजडा?’’ असा प्रश्न विचारला. क्षणभर ती गांगरूनच गेली. त्यावर स्वत:ला सावरत, असा प्रश्न तुम्ही विचारूच कसा शकता, असा प्रश्न केला. यावर त्याने पुन्हा तिला विचारलं, ‘‘तू बाई आहेस तर तुला पाळी येते का?’’ या प्रश्नावर मात्र ती संतापली आणि आपल्या शारीरिक बळाचा वापर करत तिने त्याला चांगलाच चोप दिला. याही पुढे जावून पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली. या घटनेची दखल राज्य स्त्री आयोगानेही घेतली. नूपुरनेही त्या हॉटेलविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. कोणतेही हॉटेल अशा पद्धतीने ग्राहकाला रूम नाकारू शकत नाही यासाठी न्यायालयात अर्जही दाखल केला आहे. नूपुर आणि रेहाना यांच्यासारख्या अनेक स्त्री स्वत:च्या पायावर उभे राहू इच्छितात मात्र त्याआधीच त्याचे पंख छाटण्यासाठी प्रयत्न होत आहे. अविवाहित एकल स्त्री म्हणून जगत असताना अनेकींना वेगवेगळ्या अडचणीतून जावे लागते. कधी आजारी पडलं तर मैत्रिणीशिवाय कोणी मदतीला नसते. सामिया वय वर्ष ३८. एकदा स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टराकडे गेली होती. तिला मासिकपाळीच्या अनियमिततेचा त्रास होत होता. आणि त्या महिन्यात पाळी आलीच नव्हती. ते तिने डॉक्टर स्त्रीला सांगितलं, तर त्यांनी तिचीच उलट तपासणी घ्यायला सुरुवात केली. ती सांगते, ‘‘डॉक्टरांनी पहिला प्रश्न केला, ‘तुम्ही विवाहित आहात का?’ मी जेव्हा ‘नाही’ म्हटलं तेव्हा मी खूप मोठं पाप केलं आहे किंवा खूप मोठा गुन्हा माझ्या हातून घडला आहे, अशा पद्धतीने माझ्याकडे रोखून पाहत प्रश्न विचारू लागल्या, तुला बॉयफ्रेंड आहे का? त्याच्या सोबत तुझे संबंध आले का? आधी आपल्याला तुझी सोनीग्राफी करावी लागेल. मी त्यांना सांगत होते माझे कोणाशीही शारीरिक संबंध नाही, तर त्यांनी उलट मला चार गोष्टी सुनावल्या. आधी सगळ्या मुली असंच म्हणतात वगैरे वगैरे.’’ या सर्व बोलण्यानंतर सामिया नेमक्या कोणत्या त्रासातून जात होती ते माझ्या लक्षात आलं. तिला मासिक पाळी आली नाही यात काही वावगे नव्हते. याहीपेक्षा जास्त त्रास तिला डॉक्टरांनी तिच्याकडे संशयाच्या नजरेतून पाहिल्याचा होत होता. प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यात मेनोपॉझची स्टेज येते. ती सामियाच्या बाबतीत जरा लवकर आली होती. इतकंच. कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, आशा केंद्र गेल्या ३४ वर्षांपासून एकल स्त्रियांच्या प्रश्नावर काम करत आहे. १९९१ मध्ये अ‍ॅड. नीशा शिवूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबादला झालेल्या परितक्त्या स्त्री हक्क परिषदेत आशा केंद्राचा सहभाग मोलाचा होता. ग्रामीण भागातील एकल स्त्रियांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सातत्याने काम होत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून एकल स्त्रियांसाठी स्वतंत्र धोरणाची मागणी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, विकास अध्ययन केंद्र, कोरो यांच्या समवेत राज्यभर काम सुरू आहे. या कामाचा एक भाग म्हणून १३ मार्च २०१८ रोजी एकल स्त्रियांसाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता यावर राज्यव्यापी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस एकल स्त्रियांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी मोठा सहभाग नोंदवला होता. या बैठकीला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून परितक्त्या स्त्रियांच्या अधिकारावर काम करणाऱ्या ज्येष्ठ स्त्रीवादी कार्यकर्त्यां अ‍ॅड. नीशा शिवूरकर उपस्थित होत्या. याआधी झालेल्या बैठकीस विद्याताई बाळ उपस्थित होत्या. तसेच या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते मनीषा तोकले, शालन शेळके, वैशाली भांडवलकर, सविता जाधव, दीप्ती राऊत, हीना खान, ज्योती भारती, शबाना शेख, राम शेळके इत्यादी उपस्थित होते. या बैठकीत एकल स्त्री आणि सुरक्षा, एकल स्त्रियांच्या पाल्यांचे प्रश्न, एकल स्त्री कायदे, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि अडथळे, एकल स्त्री आणि शासकीय योजनेतील अडथळे, नैसर्गिक, सामाजिक आणि धार्मिक हिंसेच्या बळी पडलेल्या एकल स्त्री, अल्पसंख्याक समाजातील एकल स्त्री, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, तृतीयपंथी, एकल स्त्री आणि संपत्ती, जल, जंगल आणि जमिनीचा हक्क आणि एकल स्त्रियांचे होणारे लैंगिक शोषण अशा महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा झाली. दिवसभराच्या चर्चेतून एकल स्त्रियांच्या हक्कांसाठीच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत : * अनेक स्त्रियांना सरकारी योजना मिळविण्यासाठी त्यांच्याकडे ओळखपत्र नसल्यामुळे अडचणी येतात यासाठी एकल स्त्रियांसाठी आधार कार्ड नोंदणी मोहीम सरकारने राबवावी. * स्त्री अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने सोडविण्यासाठी सरकारने न्यायालयीन प्रक्रिया सोपी-सुलभ करावी. तसेच या स्त्रियांसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे सुरू करावे. * एकल स्त्रियांच्या रोजगारासाठी सरकारने विशेष योजना सुरू करावी. * पोटगीच्या संदर्भात १३२ व्या विधी आयोगाने केलेल्या सूचनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी. * केंद्र ते सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकल स्त्रियांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी. * एकल स्त्रियांसाठी निवाऱ्याच्या हक्काची तरतूद करावी. * एकल स्त्रियांना रेशनकार्ड मिळण्यासाठी गावपातळीवर चांदा ते बांदा मोहीम सुरू करावी. * एकल स्त्रियांसाठी प्रत्येक शहरात वर्किंग वूमन होस्टेल/वसतिगृह बांधण्यात यावीत.* एकल स्त्रिया वन हक्क कायद्यातील सामूहिक वन हक्क आणि गायरान जमीन प्राधान्याने एकल स्त्रियांच्या नावे करून त्यांना शेती करण्यासाठी द्यावी. प्रश्न खूप आहेत, समस्या खूप आहेत आणि दिवसेंदिवस एकल स्त्रियांची संख्या वाढते आहे. ज्या आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम आहेत, ज्यांना सामाजिक स्तरावरही प्रश्न नाहीत अशांची संख्या खूपच मर्यादित आहे. एकल स्त्रीला कोणत्या ना कोणत्या पातळीवरील प्रश्न भेडसावत असतातच. समाजाने तिच्याकडे निकोप नजरेने बघून जशी मदत करण्याची गरज आहे तशीच शासनानेही तिच्यासाठी विशेष धोरण आखणे गरजेचे आहे, तरच आपल्या समाजातल्या या स्त्रिया केवळ त्या एकटय़ा आहेत म्हणून एकाकी पडणार नाहीत. रेणुका कड rkpatil3@gmail.com (यातील काही व्यक्तींची नावे बदलली आहेत.)
