22 November 2019

News Flash

अवैध मानवी वाहतूकविरोधी कायदा : साधकबाधक चर्चेची गरज

अवैध मानवी वाहतुकीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर आणि व्यापक होत चालला आहे.

|| डॉ. प्रवीण पाटकर

अवैध मानवी वाहतुकीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर आणि व्यापक होत चालला आहे. वेश्या व्यवसाय, वेठबिगारी, भिक्षा व्यवसाय, मानवी अवयवांचा व्यापार, बालकांचे लेबर ट्रॅफिकिंग, सरोगसीसाठी अशिक्षित स्त्रियांचे ट्रॅफिकिंग, बालके बेकायदा दत्तक देणे-घेणे, अनाथाश्रमांचे पर्यटन, कंत्राटी लग्ने, सेक्स टुरिझम अशा अनेक कारणांसाठी पुरुष, स्त्रिया, लहान मुलांचे अपहरण होते आहे. याला आळा घालण्यासाठी र्सवकष आणि कठोर कायद्याची गरज आहे. ‘द ट्रॅफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिव्हेन्शन, प्रोटेक्शन अ‍ॅन्ड रिहॅबिलिटेशन) बिल २०१८’ लोकसभेत मंजूर झाले आहे, मात्र ते सदोष असल्याने राज्यसभेत त्यावर साधकबाधक चर्चा होऊन मगच त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हायला हवे. कोणत्या मुद्दय़ांवर विचार व्हावा हे सांगणारा लेख..

जगाच्या पाठीवर ह्य़ुमन ट्रॅफिकिंग म्हणजे अवैध मानवी वाहतूक (अमावा)ही दिसामासाने वाढत चाललेली समस्या आहे. या गुन्ह्य़ाची जगभरची आर्थिक उलाढाल १५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे असे म्हटले जाते. व्याप्तीत हत्यारे आणि ड्रग्जपाठोपाठचा या संघटित गुन्ह्य़ाचा क्रमांक समजला जातो. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अभ्यासानुसार भारतात दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने लहान बालक, अल्पवयीन मुली, तरुण स्त्रियांना वेश्याकर्मात आणले जाते तर त्याहून मोठय़ा संख्येने बालकांना कामगार म्हणून आणले जाते. आजघडीला केंद्र शासनाच्या अंदाजानुसार भारतात ३५ लाखांहून अधिक स्त्रिया वेश्या व्यवसायात गुलाम म्हणून जगत आहेत. तर सामाजिक संघटना ही संख्या ६० लाखांहून अधिक असल्याचे म्हणतात. २०१४ च्या ‘सिंगल जज कमिशन’च्या अहवालानुसार केवळ आंध्र व तेलंगणा या दोन राज्यांत

८० हजारहून अधिक देवदासी स्त्रिया आहेत. ‘अमावा’च्या गुन्ह्य़ाची भारतातील उपलब्ध आकडेवारी खूपच अपुरी आहे, कारण हा गुन्हा भारतीय दंड विधानात (कलम ३७०) सर्वप्रथम २०१३ च्या सुधारणेअंतर्गत घातला गेला. शिवाय आता जे आकडे जमविले जातात ते या नवीन कलमांतर्गत पोलीस ठाण्यावर ज्या तक्रारी नोंदविल्या जातात केवळ त्यापुरते मर्यादित आहे. पिटा कायद्याखालचे गुन्हे हे वेश्या व्यवसायाबाबत असतात विशेषकरून त्यासाठी होणाऱ्या ट्रॅफिकबाबत नव्हे. त्याच वेळी सामाजिक संस्थांमध्ये रोज फुगत चाललेली आकडेवारी देण्याची चढाओढ लागल्याचे दिसते. त्यांचे निधी, शासकीय समित्या सदस्यत्व व पुरस्कार हे खूप चढवलेल्या तपासून न पाहिलेल्या दाव्यांवर अवलंबून असल्याने हे होत आहे. अन्य शोषणाच्या कामासाठी होणाऱ्या मानवी वाहतुकीच्या विविध प्रकारांबाबत भारतात ना चर्चा आहे ना कायदा! तेव्हा त्याची आकडेवारी ठेवणार तरी कोण? हे सारे असले तरीही आत्ता अधिकृत आकडे देता येत नाहीत म्हणून फरक पडत नाही. समस्या गंभीर असून जगभर तसेच भारतात तिची व्याप्ती वाढत चालली आहे याबाबत कोणाचेच दुमत नाही. चांगली गोष्ट ही आहे की या समस्येचा बीमोड करण्यासाठी जगभर शासन व सामाजिक संघटनांनी कंबर कसलेली आहे व कौतुकास्पद कामही केले आहे.

‘ह्य़ुमन ट्रॅफिकिंग’ म्हणजे अवैध मानवी वाहतुकीच्या (अमावा) गंभीर समस्येवर केंद्र सरकारने नव्या कायद्याचे विधेयक २६ जुल २०१८ रोजी लोकसभेत मंजूर करून घेतले. त्याचे नाव – ‘द ट्रॅफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिव्हेंशन, प्रोटेक्शन अ‍ॅन्ड रिहॅबिलिटेशन) बिल – २०१८’. या विषयावरील एका जनहित याचिकेत केंद्राने एक नवा सर्वव्यापी (ऑम्निबस) कायदा करण्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे कबूल केल्याने व न्यायालयाने तसा आदेश दिल्याने हे विधेयक बनले, असे शासन व विधेयकाच्या मूठभर समर्थकांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाचा निर्देश नीट वाचता तसा एक सर्वव्यापी कायदा करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्याचे दिसत नाही. मंत्री महोदया मनेका गांधींनी जाहीरपणे म्हटल्याप्रमाणे शासनाने या कायद्याच्या मसुद्याच्या एकामागून एक तब्बल १५ आवृत्त्या काढल्या. त्यातील फक्त ४ आवृत्त्या जनतेला चच्रेसाठी दिल्या गेल्या. प्रत्येक उपलब्ध आवृत्तीवर सडकून पण अभ्यासपूर्ण टीका झाली. ती स्वीकारून मनेकाजींनी त्या-त्या वेळी सदोष आवृत्ती त्यागून नवीन आवृत्ती बनवायचे काम केले हे मनापासून मान्य करायलाच हवे. तरीही अखेरीस लोकसभेसमोर मांडले गेलेले बिल हे सदोष, गोंधळात भर घालणारे तसेच काही गंभीर परिणामांना जन्म देणारे वाटते.

जाणकार याचा दोष या मंत्रालयाच्या अशासकीय सल्लागारांना देतात. लोकसभेत या बिलावर अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हावयास हवी होती ती झाली नाही. बाहेरही बिलाच्या समर्थकांनी ‘अमावा’च्या समस्येचे गंभीर स्वरूप व वाढती व्याप्ती यांचेच केवळ प्रचंड भांडवल व प्रचार करीत, टीकेवरील मुद्दय़ांना नेमके उत्तर देणे कटाक्षाने टाळीत प्रत्यक्षात मात्र नवे प्रश्न निर्माण करणारा कायदा लोकांसमोर मांडला. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले. आता जेव्हा ते राज्यसभेसमोर येईल तेव्हा तरी यावर अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हावी. आजच्या घडीला ज्याची नितांत गरज आहे तो कायदा बनवण्याची प्रक्रिया सुरू व्हावी यासाठी हा लेख.

२० डिसेंबर २०१६ दरम्यान केंद्राच्या महिला बाल विकासमंत्री मनेका गांधी यांनी ट्रॅफिकिंगची अर्थात अवैध मानवी वाहतुकीची समस्या गंभीर असल्याचे सांगत त्याविरोधात एक नवा कायदा व अनेक नव्या उच्चस्तरीय यंत्रणा निर्माण करण्याची मोठी मोहीम सुरू केली. हे बिल सध्याच्या विविध कायद्यांतील त्रुटी दूर करणारे, त्यांच्यात समन्वय घडवून ‘अमावा’च्या अनेक गंभीर, झपाटय़ाने वाढत चाललेल्या व दुर्लक्षित प्रकारांचा समाचार घेणारे क्रांतिकारी बिल आहे, असा प्रचार समर्थकांतर्फे आक्रमकतेने केला गेला. ‘अमावा’ ही शोषणाच्या अनेक प्रकारांसाठी केली जाते. जसे की वेश्या व्यवसाय, वेठबिगारी, भिक्षा व्यवसाय, मानवी अवयवांचा व्यापार, उत्पादनपुरवठा साखळीत (सप्लाय चेन जसे की बांधकाम उद्योगासाठी विटा बनवणे, सौंदर्य प्रसाधनांसाठी खाणींतून चमकदार मायका काढणे, चॉकलेटसाठी कोकोच्या बागा लावणे इत्यादी) होणारे बालकांचे लेबर ट्रॅफिकिंग आणि शोषण, कमíशयल सरोगसीसाठी गरजू, नडलेल्या अशिक्षित स्त्रियांचे ट्रॅफिकिंग (नडलेल्या स्त्रियांच्या पुनरुत्पादन व्यवस्थेचा बाजार) व तदनुषंगिक बेबी फाìमग, बालके बेकायदा दत्तक देणे-घेणे (बेबी सेलिंग), मानवी शरीरावर नवीन औषधांच्या बेकायदा चाचण्या, संघटित भिक्षा धंदा, अनाथाश्रमांचे पर्यटन (ऑर्फनेज टुरिझम), देवदासी इत्यादी धर्माधारित कुप्रथा, काही जमातींतील वेश्या व्यवसायाच्या कुप्रथा, कंत्राटी लग्ने (उदा. हैदराबादेतील मुत्ता, हरयानातील पारो), सेक्स टुरिझम, पीडितेच्या पुढील पिढीची देहव्यापारात आपसूक होणारी भरती (इंटरजनरेशनल ट्रॅफिकिंग) इत्यादी यामधील वेठबिगारी, भिक्षा धंदा, वेश्याबाजार,

यावर आज विशेष कायदे आहेत. मानवी अवयवांचे रोपण यावर अपुरा कायदा आहे. या सर्वाच्या समन्वयाचा दावा करणाऱ्या या बिलात मात्र यापकी एकाही कायद्याचा एका शब्दानेदेखील ऊहापोह नाही. वरीलपकी ज्याबाबत कायदे नाहीत आणि म्हणून पोकळी वा त्रुटी आहेत त्या ‘अमावा’च्या अतिगंभीर प्रकारांबाबत कायदेशीर तरतूद करणे तर दूरच राहिले, पण त्याबाबत हे बिल पूर्णत: मौन पाळून आहे.

या कायद्याने व्यावहारिक सुटसुटीतपणा येईल का? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. गंमत म्हणजे या मसुद्यात ‘ह्य़ुमन ट्रॅफिकिंग’ या अपराधाची व्याख्याच नाही. त्यासाठी भारतीय दंड विधान कलम ३७० कडे पाहावे लागते. थोडे अ‍ॅग्रवेटेड ऑफेंसेस (विकोपकारी अपराध) या कायद्यात, तर बरेच भादंवि कलम ३७० मध्ये, तर थोडे भादंवि ३७५/३७६ मध्ये पाहावे लागते. बळीचे वय १८ खालील असेल तर काही अ‍ॅग्रवेटेड ऑफेंसेस ‘पोक्सो’ कायद्याखाली येतात. ‘लेबर ट्रॅफिकिंग’साठी चाइल्ड लेबर वा बाँडेड लेबर कायद्याकडे पाहायचे. संघटित भिक्षेच्या गुन्ह्य़ासाठी ‘भिक्षा प्रतिबंधक कायदा’ याकडे पाहायचं तर मानवी अवयवांच्या व्यापारासाठी होटाचा (ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्य़ुमन ऑरगन्स अ‍ॅक्ट)- आधार घ्यायचा. कार्यवाहीसाठी बहुतेक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वापरायचा, थोडा नवा कायदा वापरायचा, बळी वा आरोपी १८ वर्षांखालील असेल तर ‘जेजे अ‍ॅक्ट’कडे धाव घ्यायची. एका बाजूला भादंविमध्ये मूळ अपराधाला कलम ३७० खाली कडक सजा, तर दुसऱ्या बाजूला नवीन कायद्यातील कलम ३१ खाली वेगळी साधी सजा. प्रकरण १२ खाली कलम ३१ ते कलम ४५ म्हणजे वैचारिक गोंधळाची खाणच आहे जणू. यातील तरतुदी म्हणजे विद्यमान कायद्यातील अन्य कुठल्या तरी चांगल्या तरतुदीशी संघर्ष करणाऱ्या आणि त्यांना निष्प्रभ करणाऱ्या आहेत.

देशात पहिल्यांदाच पुनर्वसन हा बळीचा घटनात्मक अधिकार बनविणारे हे बिल असल्याचाही दावा केला गेला, पण त्यासाठी घटनादुरुस्ती केल्याचे कोणाच्याच ऐकिवात नाही. शिवाय एक सामान्य कायदा एखाद्या अधिकाराला असा घटनात्मक अधिकार कसा काय बनवू शकतो, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतोच. हे बिल विक्टिमसेंट्रिक (बळीकेंद्रित) आहे, असे समर्थक म्हणतात; पण अख्ख्या कायद्यात बळींचे प्रतिनिधित्व, त्यांची व्यासपीठे वा संघटना मजबूत करण्याची तरतूद करणे तर सोडाच; पण त्यांची एका शब्दानेही साधी दखल घेतलेली नाही. बळींचे मानवाधिकार, नागरिकत्वाचे अधिकार, भेदभावाने न वागवले जाण्याचे अधिकार सोडाच, पण एक साधी शिधापत्रिका मिळविण्याच्या अधिकाराचीही त्यात वाच्यता नाही. अमानवी, सामाजिक, आíथक, लिंगाधारित विषमतेत खोलवर मुळे असलेल्या ‘अमावा’च्या क्लिष्ट समस्येचे निराकरण पोलीस स्थानके, न्यायालये व तुरुंग यांच्या साहाय्याने करण्याचा या बिलाचा प्रयत्न आहे.

या विषयावर नेटाने अनेक वष्रे कार्य करणाऱ्या स्वेच्छा क्षेत्रातील मंडळींच्या म्हणण्यानुसार आज गरज अशा नव्या कायद्याची नसून उपलब्ध कायद्यांची योग्य व वेळच्या वेळी अंमलबजावणी करण्याची व अंमलबजावणी यंत्रणांचे उत्तरदायित्व सिद्ध करण्याची आहे. याबाबतीत हे बिल पूर्ण निराशाच करते.

सीबीआयचे काय?

या बिलाचे १५ ड्राफ्ट्स निघाले. तपशील बऱ्याचदा पूर्णपणे बदलला; पण एक गोष्ट अखेपर्यंत बदलली नाही ती म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर एक ‘अ‍ॅण्टी ट्रॅफिकिंग ब्युरो’ निर्माण करणे. जणू हा सगळा कायदा बनवण्याचा आटापिटा हा निव्वळ काही पोलीस अधिकाऱ्यांचे राजेशाही पुनर्वसन करण्यासाठी व दोन-चार स्वयंसेवी संस्थांना उच्च शासकीय समित्यांवर नेमण्यासाठीच होता का, अशी शंका यावी.

‘अमावा’च्या गुन्हय़ाच्या समस्येचा तपास व निराकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक ट्रॅफिकिंग पोलीस ऑफिसर (टीपीओ) म्हणून संस्था असावी अशी तरतूद ‘पिटा’ कायद्यात खरे तर फार पूर्वीपासून होती ज्यावर केव्हाच अंमल केला गेला नव्हता. (टीपीओ) म्हणून ‘सीबीआय’ची नेमणूक व्हावी ही मागणी मी स्वत: १९९९ पासून उचलून धरली होती. २००० मध्ये याबाबत पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला या विषयावर आम्ही हलवले. यात डॉ. विनय सहस्रबुद्दे (विद्यमान राज्यसभा खासदार) यांनी बरीच मदत केली. परिणामत: ऑगस्ट २००१ मध्ये केंद्रातर्फे सीबीआयची टीपीओ म्हणून नियुक्ती झाली, तेही स्युओ मोटो काम करण्यासाठी. सीबीआयबाबत आज काहीही वादविवाद असोत, क्षमतेत उपलब्ध संस्थांमध्ये सीबीआयचा क्रमांक नेहमी सर्वोच्च होता. पुढे एका केसमध्ये आम्ही सीबीआयला न्यायालयात उभे केले व ‘अमावा’च्या एका केसमध्ये काम करायला लावले. या नियुक्तीबाबत सीबाआयच्या कामाचे व्यावसायिक मूल्यांकन केल्याशिवाय, त्या नियुक्तीचे फायदे-तोटे पाहिल्याशिवाय अचानकपणे एका ढोबळपणे मांडलेल्या आणि कल्पनेबाहेर अधिकार दिलेल्या नवीन ब्युरोची निर्मिती करण्याचे समर्थन काय?

भारतातील ‘अमावा’चा गुन्हा हा आंतरराष्ट्रीय वा देशपातळीवर पूर्णवेळ व्यावसायिक गुन्हेगारांनी क्रिमिनल सिंडिकेट बनवून चालवलेला संघटित अपराध केव्हाच नव्हता. त्यविरोधात राष्ट्रीय ब्युरोची मागणी ही अनेक व्यासपीठांवरून आलेली सर्वसाधारण मागणी कधीच नव्हती. काही निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांनी ती पुढे ढकलण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले इतकेच. ‘पिटा’साठी केलेली सीबीआयची नियुक्ती सेक्स ट्रॅफिकिंगपुरती मर्यादित होती. प्रशासकीय निर्णय घेऊन त्याची व्याप्ती वाढवणे कठीण नव्हते. तसे काही न करता नवा ब्युरो आणण्याचा घाट घातला गेला. आता सीबीआयची नेमणूक रद्द करणार काय? ते योग्य होईल का? न केल्यास आता दोघांपकी नेमके कोण काय काम करणार यावर गोंधळ उडणारच. सदर ब्युरोला देऊ केलेले अधिकार पाहिले तर हेवा वाटेल. बिलाच्या सुरुवातीच्या ड्राफ्ट्समध्ये तर या ब्युरोचा प्रमुख हा पोलीस अधिकारी असावा, त्याला ‘मिनिस्टर ऑफ स्टेट’चा दर्जा असावा आणि नेमणुकीनंतर ५ वष्रे त्याला हलवू नये अशी तरतूद होती. या नको त्या ब्युरोचा करदात्यांवर अन्याय्य बोजा पडणार हे नक्की.

प्रतिबंध नावापुरता

‘अमावा’च्या बळींचे होणारे नुकसान हे न परतवता येण्याजोगे तर असतेच, पण ते जीवघेणेदेखील असते. म्हणूनच प्रतिबंधाचे महत्त्व फार आहे. बिलात कायद्याच्या नावातच प्रतिबंध हा शब्द ठळकपणे आला आहे; परंतु एकूण ५९ कलमांपकी केवळ एक कलम प्रतिबंधासाठी वाहिले आहे, तर पुनर्वसनाच्या नावाने एक फंड व काही समित्या बनविल्या आहेत. असल्या समस्या सोडवीत नसतात, तर त्या करदात्यांवरील बोजा व यंत्रणांमधील भ्रष्टाचार वाढवत असतात.

या आघाडीवर भारतभर केल्या जाणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या धोरणात्मक मागण्या म्हणजे – बाजारात बळींसाठी असलेल्या मागणीवरच आघात करणे (डिमांड रीडक्शन) व – बळींचे आश्रयगृहबाह्य़ निगा व पुनर्वसन (नॉन-इन्स्टिटय़ूशनल केअर अ‍ॅण्ड रिहॅबिलिटेशन). स्त्रिया व बालकांसाठीच्या आश्रयगृहात होणारे अमानवी शोषणाचे भीषण प्रकार भारतात सर्वत्र रोज उघडकीस येत असताना बिलाने या दोन्ही महत्त्वाच्या मागण्यांचा जरादेखील (एका शब्दानेदेखील) विचार केलेला नाही. त्याउलट कोणीही मागणी केली नसताना अधिक दोन प्रकारच्या अनावश्यक, अस्पष्ट व्याप्तीच्या आश्रयगृहांची भर घातली आहे.

प्रतिबंध, संरक्षण व कायदेशीर कारवाई हे विषय पुनर्वसनात मोडत नाहीत, हे झाले सामान्यज्ञान; परंतु कलम ३० अंतर्गत हे बिल पुनर्वसन निधीचा उपयोग नोकरशाहीला प्रतिबंध, संरक्षण आणि कायदेशीर कारवाईसाठी करू देते. प्रतिबंध व पुनर्वसन या आघाडय़ांवर भारतात स्वेच्छा क्षेत्राने अनेक पथदर्शी प्रयोग करून प्रेरणादायी यशोगाथा लिहिल्या आहेत. हे विधेयक यापकी एकाचीही ना दखल घेते, ना त्यांना मुख्य प्रवाही बनवते, ना त्यांचे बळ वाढवते.

बळीची भोंगळ व्याख्या व घटनाभंग

नव्या कायद्याच्या बिलात एक मोठा गोंधळ आहे. प्रथम तो थोडक्यात पाहूया. हा गोंधळ तो बळी व्यक्तीची (पुरुष, स्त्री वा ट्रान्सजेंडर) व्याख्या, त्या व्यक्तीला देऊ केले गेलेले अनेक सेवालाभ, फायदे, नुकसानभरपाई व सर्वात गंभीर बाब म्हणजे ट्रॅफिकिंगच्या बळी व्यक्तीला तिने जिवाच्या भीतीने दबावाखाली वा धमकीखाली केलेल्या अतिगंभीर गुन्ह्य़ांना खटल्यातून व शिक्षेतून माफी. एकतर या कायद्यात बळी म्हणजे नेमके कोण याची व्याख्या खूप भोंगळ आहे. जिवाच्या धमकीपायी अनेक व्यक्तींच्या हातून गुन्हे होतात. त्या सर्वाना फासावर चढवा अशी मागणी कोणीच जबाबदार माणूस करणार नाही. शिक्षा पद्धतीत सुधार व्हावा ही मागणीदेखील प्रलंबित आहे. मुद्दा समान वागणुकीचा आणि म्हणूनच घटनाभंग आहे. घटनाभंग तेव्हा होतो जेव्हा ही मोकळीक केवळ ट्रॅफिकिंगच्या बळी व्यक्तीला दिली जाते अन्य किंबहुना त्याहून गंभीर स्वरूपाच्या नुकसान व इजा भोगलेल्या अन्य प्रकारच्या बळींना त्यांनी अशाच वा याहून गंभीर दबावाखाली केलेल्या छोटय़ा व मोठय़ा अपराधांना नाही. आणखी विनोद म्हणजे ही मोकळीक केवळ अतिगंभीर गुन्हे केले असतील तरच मिळते अन्य कमी गंभीर गुन्ह्यंसाठी नाही.

राज्यसभेत यावर तरी चर्चा व्हायला हवी म्हणून हा मुद्दा थेडा तपशिलाने तपासूया. जगभर गुन्ह्य़ाच्या कृतीपायी ज्या व्यक्तीला नुकसान भोगावी लागते तिला त्या गुन्ह्य़ाची बळी वा पीडित व्यक्ती समजतात. भारतातही फौजदारी गुन्ह्य़ाची बळी/पीडित म्हणजे अशी व्यक्ती जिच्याविरुद्ध गुन्हा केला गेल्याने तिला नुकसान वा इजा पोहोचली आहे व त्या गुन्ह्य़ाबाबत कोणाला तरी आरोपित केले गेले आहे.

२०१८ च्या बिलानुसार मात्र बळी व्यक्ती म्हणजे ज्या व्यक्तीविरुद्ध ‘अमावा’चा गुन्हा केला गेला आहे किंवा तसे करण्याचा प्रयत्न झाला आहे, मग त्या व्यक्तीला इजा वा हानी झाली नसली तरीदेखील तसेच कोणावरही आरोपपत्र दाखल झाले नसले तरीदेखील ती बळी समजली जाणार. बिल २०१८ कलम ५९ नुसार बिलाची व्याख्या ‘सीआरपीसी’ च्या चांगल्या व्याख्येला बाजूला सारते. बळी व्यक्तीची ही व्याख्या अत्यंत धोकादायक आहे. हे अशासाठी की, बळी व्यक्ती वा तिचे वारसदार यांना हा कायदा नाना प्रकारच्या सेवात्मक व आíथक लाभांसाठी, उद्योगासाठी भांडवली साहाय्य मिळवण्यासाठी व नुकसानभरपाईसाठी लायक (एलिजिबल) ठरवतो. नुकसानभरपाई हे बिल देत नाही, ती तरतूद पूर्वीपासूनच आहे. खरा धोका पुढे आहे. जेव्हा हा कायदा कलम ४५ नुसार ‘अमावा’च्या बळींना त्यांनी जीव जाण्याच्या भीतीपायी धमकी/दबावाखाली वा अवाजवी प्रभावाखाली केलेल्या अशा गंभीर गुन्हय़ाच्या परिणामांपासून पूर्णत: मोकळीक देतो ज्या गुन्ह्य़ासाठी कायद्यात मृत्युदंड, आजीवन कारावास वा किमान दहा वर्षांच्या कारावासाच्या सजेची तरतूद आहे. वाचकांनी या गोंधळाचे गांभीर्य ओळखावे. मुळात बळी म्हणवून घेण्यासाठी गुन्हा झालाच पाहिजे असे नाही. केवळ प्रयत्न देखील पुरेसा आहे. त्यावर गुन्हय़ामुळे बळी व्यक्तीला इजा वा तिचे नुकसान झाले असल्याचीही गरज नाही. कळस म्हणजे अशा ढिसाळपणे ठरवल्या गेलेल्या व्याख्येनुसार ‘अमावा’च्या बळी व्यक्तीने धमकीखाली वा अयोग्य प्रभावाखाली दुसऱ्याचे अपहरण, माणसांची खरेदी-विक्री, ट्रॅफिकिंग वा खून केला तरी तिला पूर्ण माफी दिली जाण्याची तरतूद आहे. अशा माफीचा सर्वात जास्त फायदा कोण उचलेल याची आता कल्पनाच केलेली बरी. गंभीर गुन्ह्य़ातील बचावाच्या वकिलाचे काम एकदम सोपे करणारी ही तरतूद आहे. मात्र अशाच परिस्थितीतील अन्य बळी स्त्रीने (वा व्यक्तीने) जिवे मारण्याच्या गंभीर धमकीखाली केलेल्या कुठल्याच गुन्हय़ाला माफी नाही. कारण काय? तर केवळ ती व्यक्ती ‘अमावा’ची बळी व्यक्ती नाही. हा घटनेच्या १४ व्या कलमाचा (म्हणजे कायद्यासमोर सारे समान या तत्त्वाचा) सरळसरळ भंग नव्हे काय? हा प्रकार अधिक हास्यास्पद बनतो जेव्हा सदर माफी ही उपनिर्देशित अतिगंभीर गुन्हय़ासाठी दिली जाते. मात्र त्याहून कमी गंभीर वा किरकोळ गुन्हय़ासाठी मात्र माफी मिळत नाही. थोडक्यात या विधेयकाला असा संदेश द्यायचा आहे का की, बळी व्यक्तीला दबावाखाली गुन्हा करायचा असेल तर तिने किरकोळ गुन्हा करू नये. अतिगंभीर गुन्हाच करावा, जेणेकरून खटला व शिक्षेपासून माफी मिळेल.

‘अमावा’च्या खटल्याचे निकाल वेगाने लागावे म्हणून विशेष न्यायालयांची मागणी दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. त्याऐवजी बिल विद्यमान सत्र न्यायालयांनाच डेसिग्नेटेड कोर्ट म्हणून पत्रकाद्वारे जाहीर करण्याचे आदेश शासनाला देते. बिल ना न्यायाधीशांची संख्या वाढवते ना न्यायालयांची. ना रात्रपाळीची तरतूद करते. मुळात ट्रायल व सेशन्स कोर्टासमोरील प्रलंबित खटल्यांची संख्या झोप उडविणारी आहे. डेसिग्नेटेड कोर्टस ना केवळ ‘अमावा’च्या केसेसना वाहिलेली असणार ना ती अशा केसेस प्राधान्याने ऐकणार. मग निकाल लवकर का बरे लागणार?

आमच्याच एका जनहित याचिकेत आमच्या प्रार्थनेला प्रतिसाद देत मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘अमावा’विरोधात मुंबईत एक विशेष न्यायालय बनविण्याचे आदेश एप्रिल २००७ मध्ये दिले. १९५६ पासून ‘पिटा’ (तेव्हाचा ‘सिटा’) कायद्यात तरतूद असूनही तसले न्यायालय देशात केव्हाच बनले नव्हते. २००८-०९ मध्ये मुंबईत ते बनले. त्यावर एका ‘मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट (महानगर न्यायदंडाधिकारी)’ची नियुक्ती केली गेली. त्या न्यायालयाने वेगाने खटले निकालात काढायला सुरुवात केली असे तौलनिक अभ्यासात दिसते. याचे एक कारण हे की, हे न्यायालय खऱ्या अर्थाने स्पेशल म्हणजे निव्वळ ‘अमावा’च्या केसेसना वाहिलेले होते. देशाला ‘अमावा’च्या केसेससाठी खरी गरज अशा न्यायालयांची होती ज्यासाठी ‘पिटा’ कायद्यातही तरतूद केलेली होती. आता नव्या कायद्यानुसार विद्यमान सत्र न्यायालयालाच परिपत्रकाद्वारे शासन डेसिग्नेटेड कोर्ट म्हणून नाव देणार. याने परिस्थितीत नेमका काय फरक पडणार व तो कसा?

कुख्यात दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर भारतीय दंड विधानात कलम ३७० मध्ये २०१३ मध्ये महत्त्वाचे बदल केले गेले. त्यानुसार या केसेस केवळ सत्र न्यायालयात चालू शकतात. तर मग आता ‘पिटा स्पेशल कोर्टा’चे काम काय, असा त्याच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामाचा संबंध नसल्याने बिलाच्या निर्मात्या/ समर्थकांना ही गोष्ट समजणे अशक्य होते, तर ते तो प्रश्न सोडविणार तरी कसा?

हॉटेलमधील रूम्सचा वापर वेश्याकर्मासाठी झाला तर या बिलाच्या कलम ३४ व ३५ नुसार हॉटेलला टाळे लागण्याच्या भीतीपोटी नव्या कायद्याचा अंमल सुरू झाल्यावर हॉटेल आता नोकरीधंदा व करिअरसाठी एकटय़ाने फिरणाऱ्या स्त्रियांना केवळ संशयाच्या बळावर रूम देण्याचे नाकारतील वा कठीण करतील. कलम १९ नुसार याबाबतीत आरोपी हॉटेल मालकाचा दोष गृहीत धरला जाणार आणि निरपराधित्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असणार. म्हणजे आरोप केला की पोलिसांचे काम संपले. याचे दुष्परिणाम व्यावसायिक स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर आणि विकासावर होणार. हे कलम पोलिसांनी लावावे की नाही यावर देवघेव होईल ती वेगळीच.

या क्षेत्रातील स्वेच्छा क्षेत्राच्या दीर्घकाळ प्रलंबित बऱ्याच अपेक्षा बिलाने दुर्लक्षिल्या आहेत. मनेका गांधी यांचा हेतू आणि प्रयत्न चांगला दिसतो; पण त्यावर योग्य काम झालेले नाही एवढे नक्की.

या विषयाच्या अधिक स्पष्टतेसाठी प्रेरणा संस्थेच्या https://bit.ly/2LsxwQg (www.fighttrafficking.org) या संकेतस्थळाला भेट द्या.

(लेखक सह-संस्थापक प्रेरणा, निवृत्त प्राध्यापक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, अमृता विश्व विद्यापीठम, फुलब्राइट प्रोफेसर युनि. ऑफ र्होड आयलंड-यूएसए आहेत.)

pppatkar@gmail.com

chaturang@expressindia.com

First Published on December 8, 2018 12:12 am

Web Title: the trafficking of persons bill 2018
Just Now!
X