22 September 2018

News Flash

नाटय़निर्माते व्यावसायिक कधी होणार?

या रंगभूमीला ‘धंदेवाईक रंगभूमी’ म्हणणं अधिक सयुक्तिक ठरेल.

येत्या आठवडय़ात ९८ वे नाटय़संमेलन मुंबईत होत आहे. या संमेलनाचं वैशिष्टय़ म्हणजे ते अहोरात्र ६० तास चालणार असून, त्यात सांस्कृतिक आबादुबीनामे परिसंवाद वगळता रंगभूमीसंबंधी वैचारिक चर्चा घडवणारा एकही कार्यक्रम नाही. गेल्या काही वर्षांत नाटय़संमेलनाला केवळ  उत्सवी स्वरूप दिले गेले आहे. परिसंवाद, चर्चा, विचारमंथन यांना संमेलनातून पार हद्दपार करण्यात आले आहे. म्हणूनच नाटय़-व्यवसायाशी संबंधित एका महत्त्वाच्या विषयाला हात घालणारा हा लेख..

मराठी नाटय़सृष्टीत अनेक प्रवाह आहेत. हौशी, प्रायोगिक वा समांतर, मुख्य धारा (व्यावसायिक), कामगार रंगभूमी, वगैरे वगैरे. पैकी कथित ‘व्यावसायिक’ रंगभूमी वगळता बाकीचे प्रवाह हे आर्थिक व्यवहाराच्या दृष्टीने  केवळ ‘हौस’ या सदरातच मोडतात. कारण तिथे नाटकातून पैसे कमावणे हा हेतू नसतोच मुळी. उलट, स्वत:च्याच खिशातले पैसे खर्च करून नाटक करण्याची आपली भूक भागवण्याचा आतबट्टय़ाचा व्यवहारच जास्त असतो.

दुसरीकडे मुख्य धारा रंगभूमीला जरी ‘व्यावसायिक रंगभूमी’ म्हटलं जात असलं तरी ती तशी खरोखरच आहे का? गेल्या पंचवीसेक वर्षांच्या व्यावसायिक मराठी रंगभूमीवर एक नजर टाकली तर मुख्यत्वेकरून पैसे कमावण्यासाठी नाटय़निर्मिती करणाऱ्या रंगभूमीला आपल्याकडे ‘व्यावसायिक रंगभूमी’ म्हटलं जातं असंच चित्र दिसून येतं. त्यासाठी धंदा करू शकणारी तथाकथित ‘विनोदी’ नाटकं काढण्याकडेच निर्मात्यांचा जास्त कल दिसून येतो. त्यामुळे या रंगभूमीला ‘धंदेवाईक रंगभूमी’ म्हणणं अधिक सयुक्तिक ठरेल. याचा अर्थ या रंगभूमीवर आशयसंपन्न नाटकं होतच नाहीत असं नाही. मात्र, त्यांचं प्रमाण खूप कमी आढळतं. मुख्य धारेतील रंगभूमीला ‘व्यावसायिक’ न म्हणण्याचं एक कारण : या रंगभूमीवरील व्यवहारांत ‘व्यावसायिकता’ (प्रोफेशनॅलिझम) नावाची चीज औषधालाही सापडत नाही. एखादा व्यवसाय करायचा म्हटला की त्याला त्याची म्हणून एक व्यावसायिक चौकट असावी लागते. काहीएक नीतिनियम, कायदेकानू त्याला लागू होतात. व्यवसायात शिस्त महत्त्वाची असते. त्यात फायदा वा तोटाही होतो आणि तो त्या व्यावसायिकालाच सोसावा लागतो. त्याला सरकार अनुदान वगैरेंच्या कुबडय़ा देत नाही. अगदी प्रारंभी समजा सरकारने त्या तशा दिल्या, तरीही यथावकाश त्या काढून घेतल्या जातात. व्यावसायिकानं स्वत:च्या पायावर उभं राहणंच अपेक्षित असतं. यापैकी कुठलीच गोष्ट मुख्य धारा रंगभूमीवर दिसून येत नाही. ‘आम्ही रंगभूमीची सेवा करतो. सबब सरकारने आम्हाला मदत केलीच पाहिजे’ हा हट्टाग्रह मात्र दिसून येतो. शासनाने चित्रपटांच्या धर्तीवर मराठी नाटकांना अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली तेव्हा दिग्दर्शक विजय केंकरे यांच्यासारख्या विचारी रंगकर्मीनी या योजनेला विरोध केला होता. कारण तुम्ही स्वत:ला जर ‘व्यावसायिक’ म्हणवत असाल तर नाटकाचा व्यवसाय करताना त्याच्या फायद्या-तोटय़ाची गणितंही तुमची तुम्हीच सोडवायला हवीत, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका होती. आणि ती रास्तच होती. रस्त्यावर फेरीवाला म्हणून धंदा करणारी माणसंही आपल्या धंद्याचं गणित स्वत:च सोडवतात. मग नाटय़-व्यावसायिकांनाच त्यात अपवाद का करावे? बरं, पैसा कमावण्यासाठी निर्माते कसलीही नाटकं काढणार; आणि वर त्यांना सरकारने अनुदान द्यावं अशीही अपेक्षा ते करणार! याला काय अर्थ आहे? त्यामुळे प्रेक्षकांनीच अनुदान योजनेच्या या गैरवापराविरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली. त्यामुळे सरसकट सर्वच नाटकांना अनुदान देणारी ही योजना रद्द करून नाटकाच्या गुणवत्तेवरच अनुदान द्यायची नवी योजना सरकारने आणली. त्यासाठी एक अनुदान समिती गठित केली गेली. या समितीवरील एक अनुभव विषण्ण करणारा आहे. या समितीतले दोन महाभाग सरसकट सगळ्या नाटकांना शंभरापैकी नव्वदाच्या वर गुण देऊन त्यांना अनुदान मिळावं यासाठी प्रयत्न करत असत. त्यासंबंधीचं त्यांचं तर्कट असं : ‘शासनाने नाटकवाल्यांना मदत करण्यासाठी म्हणून ही अनुदान योजना सुरू केली आहे ना? तर मग सगळ्या निर्मात्यांना तिचा लाभ मिळू दे की!’ परंतु हे महोदय सोयीस्करपणे हे विसरत, की गुणवत्तापूर्ण नाटकांना अनुदान मिळावं म्हणून ही समिती नेमण्यात आली होती!  अनुदान योजनेतील गमतीजमती हा तर एका स्वतंत्र लेखाचाच विषय आहे. असो.

व्यावसायिकतेचे निकष आणि धर्म न पाळणाऱ्या व्यावसायिक रंगभूमीवरील निर्मात्यांची ‘मराठी व्यावसायिक नाटय़निर्माता संघ’ नामक एक यंत्रणा निर्मात्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी म्हणून अस्तित्वात आहे. अ. भा. मराठी नाटय़ परिषदेशी ती संलग्न आहे. निर्मात्यांच्या हितांचं रक्षण आणि नाटय़-व्यवसायाचं नियमन करण्यासाठी जे नियम ही संस्था करते ते तिच्या सदस्यांना लागू होतात. अर्थात हे नियम सगळे निर्माते पाळतातच असं नाही. निर्माता संघाचे नियम नाटय़-व्यवसायातील सर्वच निर्मात्यांना काही बंधनकारक नाहीत. निर्माता संघाचा सदस्य नसलेला किंवा सदस्य असलेला एखादा निर्माता हे नियम धुडकावून लावू शकतो. असं बऱ्याचदा घडतंही. नाटय़संमेलनाच्या कालावधीत निर्मात्यांनी आपल्या नाटकांचे प्रयोग लावू नयेत असा निर्माता संघाचा नियम आहे. सर्व रंगकर्मीना संमेलनास उपस्थित राहता यावं, हा त्यामागचा उद्देश. परंतु हा नियम सरसहा सगळे निर्माते (अगदी नाटय़निर्माता संघाचा अध्यक्ष असलेली व्यक्तीही!) बहुतांश वेळा धाब्यावर बसवताना दिसतात. मात्र, अशा निर्मात्यांवर कोणतीही कारवाई करण्याची हिंमत आजवर नाटय़निर्माता संघाने दाखवलेली नाही. ज्या निर्मात्यांना निर्माता संघाला धूप घालायची नसते त्यांचे ते काहीही करायला मुखत्यार असतात. यापूर्वी मोहन वाघ आणि प्रभाकर पणशीकर या दोघा निर्मात्यांनी नाटय़निर्माता संघातून बाहेर पडून आपल्या दोघांचाच एक स्वतंत्र निर्माता संघ काढला होता. शासनाकडे आपली तक्रारी-गाऱ्हाणी ते स्वतंत्रपणे घेऊन जात आणि शासनही त्यांची दखल घेत असे. मग मूळ नाटय़निर्माता संघाला काय अर्थ उरतो?

आजही नाटय़निर्माता संघात दोन तट आहेत. त्यांचं परस्परांवर कुरघोडय़ा करण्याचं राजकारण सतत सुरू असतं. धर्मादाय आयुक्तांकडे त्यांच्यातला तंटा प्रलंबित आहे. सध्या अ. भा. मराठी नाटय़ परिषदेचे अध्यक्ष असलेल्या प्रसाद कांबळी यांना तांत्रिक कारणामुळे नाटय़निर्माता संघाचं अध्यक्षपद देण्यास काही निर्मात्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे निर्माता संघाचं दप्तर अद्यापि प्रसाद कांबळी यांच्या कार्यकारी समितीकडे सुपूर्द केलं गेलेलं नाही. निर्मात्यांच्या या अंतर्गत हेव्यादाव्यांतून आणि लाथाळ्यांतूनच ‘हॅम्लेट’च्या प्रयोगाचा वाद उद्भवला होता. ‘हॅम्लेट’चे प्रयोग होऊ न देण्यासाठी नाटय़निर्माता संघाने कंबर कसली होती. ‘हॅम्लेट’चे प्रयोग करता येऊ नयेत यासाठी रंगमंच कामगार संघटनेचाही वापर केला गेला. बराच काळ प्रसार माध्यमांतून रंगवला गेलेला हा एकतर्फी वाद आता ‘सामोपचाराने’ मिटल्याचं सांगण्यात येते.

काय होता हा वाद?

‘जिगीषा’ आणि ‘अष्टविनायक’ या संस्थांनी मराठी रंगभूमीवर शेक्सपीअरकृत ‘हॅम्लेट’ या नाटकाचा भव्यदिव्य प्रयोग करण्याचा घाट घालून त्याची अलीकडेच निर्मिती केली. झी मराठी चॅनलने त्यास पुरस्कृत करण्याची जबाबदारी स्वीकारली. मराठी रंगभूमीवर अशा तऱ्हेची भव्य कलाकृती यापूर्वीही अपवादानंच सादर झालेली आहे. फार वर्षांपूर्वी चित्रपती व्ही. शांताराम यांनी ‘शिवसंभव’ या नाटकाची अशीच भव्यदिव्य निर्मिती केली होती. प्रेक्षकांनीही त्याचं हाऊसफुल्ल गर्दीनं स्वागत केलं होतं. ऑपेरा हाऊसला त्याचे सलग प्रयोग अनेक दिवस झाल्याचं जुन्याजाणत्या रसिकांच्या स्मरणात असेल. अलीकडच्या काळात ‘मुघल-ए-आझम’ या गाजलेल्या चित्रपटावर आधारित त्याच नावाचं भव्यदिव्य नाटक दिग्दर्शक फिरोझ खान यांनी रंगभूमीवर आणलं आहे. त्याचे दहा-पंधरा दिवस सलग प्रयोग एकाच नाटय़गृहात सादर होत असतात. नेपथ्य, प्रकाशयोजना आदी महागडय़ा तांत्रिक बाबींमुळे या नाटकाचे तिकीट दरही पाचशे ते साडेसात-आठ हजार रुपये इतके ठेवण्यात आलेले आहेत. आणि तरीसुद्धा हे प्रयोग रसिकांच्या प्रचंड गर्दीत हाऊसफुल्ल जात असतात.

त्याच धर्तीवरील ‘हॅम्लेट’चं  भव्य नेपथ्य, प्रकाशयोजना आदी तांत्रिक बाबी आणि त्या करण्यासाठी लागणाऱ्या अधिक वेळेमुळे एकाच नाटय़गृहात या नाटकाचे सलग प्रयोग करण्याचा निर्णय ‘हॅम्लेट’च्या निर्मात्यांनी घेतला.

त्याकरता त्यांनी महापालिकेचे संबंधित प्रशासकीय अधिकारी तसंच सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन या विशेष नाटय़प्रकल्पाची त्यांना कल्पना दिली. या प्रयोगाच्या सादरीकरणाची निकड लक्षात घेऊन एकाच नाटय़गृहात त्याचे सलग प्रयोग करू देण्याची विशेष परवानगी देण्याची विनंती निर्मात्यांनी त्यांच्याकडे केली. त्याप्रमाणे निर्मात्यांच्या विनंतीनुसार या नाटय़प्रकल्पाला सलग प्रयोग करण्याकरता हिरवा कंदील दाखविण्यात आला.

अर्थात ‘हॅम्लेट’चे हे सलग प्रयोग दुसऱ्या कुणा निर्मात्यांना नाटय़गृहाने आधीच दिलेल्या तारखा परस्पर काढून घेऊन करायचे नाहीत, तर मराठी नाटय़-व्यवसायात प्रचलित असलेल्या अन्य निर्मात्यांकडून बदली तारखा घेऊनच ते करायचे असं ‘हॅम्लेट’च्या निर्मात्यांनी ठरवलं होतं. त्यामुळे त्यास कुणाचा आक्षेप असण्याचं काहीच कारण नव्हतं. त्यानुसार ‘प्रशांत दामले फॅन फाऊंडेशन’, सुनील बर्वेची ‘सुबक’संस्था  आणि ‘एकदंत’ या नाटय़संस्थांकडून बदली प्रयोग-सत्रे घेऊन आणि ‘अष्टविनायक’ व ‘जिगीषा’ या संस्थांना स्वत:ला मिळालेल्या तारखांची एकत्रित जुळवाजुळव करून ‘हॅम्लेट’चे सलग प्रयोग बोरीवलीच्या प्रबोधनकार ठाकरे नाटय़गृहात लावण्याचे ठरले. परंतु नाटय़निर्माता संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘हॅम्लेट’च्या अशा सलग प्रयोगांना तीव्र आक्षेप घेऊन, ‘निर्मात्यांनी नाटय़गृहाच्या व्यवस्थापकांशी संगनमत करून हा उद्योग केल्याचा’ आरोप केला आणि प्रसार माध्यमांतून त्याविरोधात एकच राळ उडवून दिली. ‘हॅम्लेट’च्या या सलग प्रयोगांमुळे अन्य निर्मात्यांवर अन्याय होत असून, त्यांना त्यांच्या नाटकांचे प्रयोग लावणे अशक्य होत असल्याचे कारण त्यांनी त्याकरता पुढे केलं. आश्चर्य म्हणजे महापौरांनीही त्यांचे हे म्हणणे (दुसऱ्या पक्षाची बाजू समजूनही न घेता) उचलून धरत ‘हॅम्लेट’च्या ११, १२ आणि १३ मे रोजीच्या प्रयोगांपैकी १२ तारखेचा मधलाच प्रयोग परस्पर रद्द करण्याचा आदेश देऊन त्या दिवशीची सत्रे इतर निर्मात्यांना द्यावीत असे फर्मान काढले. यातली गोम अशी की, ‘आमचा ‘हॅम्लेट’ला विरोध नाही, मराठी रंगभूमीवर असे वेगळे प्रयोग होत असतील तर त्याचे आम्ही स्वागतच करतो,’ असं एकीकडे म्हणणाऱ्या निर्माता संघाच्या या मंडळींनी नेमका १२ मे रोजीचा (मधलाच) प्रयोग महापौरांच्या आदेशाद्वारे रद्द करायला लावल्याने त्यांचं ‘हॅम्लेट’वरचं पुतनामावशीचं प्रेम उघड झालं. त्याऐवजी त्यांनी ११ मे किंवा १३ मे’चा प्रयोग रद्द करायला लावण्याचा आग्रह धरला असता तर किमान त्यांचा हेतू तरी उघडा पडला नसता. व्यावसायिक रंगभूमीवरील सगळेच निर्माते एकमेकांकडून प्रयोगाच्या तारखा परस्पर बदलून घेऊन आपल्या नाटकांचे प्रयोग लावत असतात. ‘हॅम्लेट’च्या बाबतीत यापेक्षा वेगळं काही घडलेलं नव्हतं. मग हे आकांडतांडव करण्यामागचं कारण काय? याही पुढे जात नंतर पुण्यातले ‘हॅम्लेट’चे प्रयोग होऊ नयेत म्हणून रंगमंच कामगारांना हाताशी धरून ‘हॅम्लेट’ची सर्व बाजूंनी कोंडी करण्यात आली. मराठी रंगभूमीवर वेगळं काही घडत असेल तर त्याचं स्वागत करण्याची ही कुठली न्यारी रीत?

प्रबोधनकार ठाकरे नाटय़गृहाच्या व्यवस्थापकांनी संगनमत करून ‘हॅम्लेट’च्या निर्मात्यांना सलग तारखा दिल्याचा आरोप एक वेळ खरा मानला, तरी याच प्रकारे दुसऱ्या निर्मात्यांच्या तारखा परस्पर घेऊन आपल्या नाटकांचे प्रयोग करणाऱ्या सर्वच निर्मात्यांना हाच न्याय लावावा लागेल. मुळात नाटय़गृहाने दिलेल्या तारखेला त्या संस्थेच्या नाटकाचा प्रयोग होणार नसेल तर ती तारीख कायद्यानुसार नाटय़गृह व्यवस्थापनास परत करायला हवी. त्याऐवजी परस्पर ती दुसऱ्या निर्मात्याला देणाऱ्यांनी व्यवस्थापनाच्या बेकायदेशीर कृत्याबद्दल ओरड करणे हास्यास्पदच होय. या घटनेतून योग्य तो बोध घेऊन महापालिकेने आता नाटय़निर्मात्यांना दिलेल्या तारखेला त्या संस्थेच्या नाटकाचा प्रयोग होणार नसेल तर ती तारीख परत घ्यावी आणि नियमानुसार ती दुसऱ्या गरजू संस्थेस द्यावी; म्हणजे मग तारखांचे परस्पर ‘व्यवहार’ करणाऱ्यांना योग्य तो चाप बसेल आणि ते कायदेशीरही असेल. असं झालं तर मग निर्मातेही बोंब मारू शकणार नाहीत.

निर्माता संघाचा दुसरा आक्षेप आहे तो ‘झी’सारख्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी नाटय़क्षेत्रात येण्याला! (यासंदर्भात झी चॅनेलचं म्हणणं असं की, आम्ही नाटय़निर्मितीच्या क्षेत्रात उतरलेलो नसून, आम्ही फक्त ‘हॅम्लेट’चे प्रस्तुतकर्ते आहोत.) कॉर्पोरेट कंपन्या या व्यवसायात आल्या तर सध्याचे नाटय़निर्माते मरतील आणि नाटय़-व्यवसाय पूर्णपणे कॉर्पोरेट कंपन्यांच्याच हाती जाईल, अशी भीती निर्माता संघाने व्यक्त केली आहे. हा आक्षेप म्हणजे जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरणास १९९१ साली ज्या प्रकारे विरोध झाला, तद्वत आहे. जागतिकीकरणाचे अनेक फायदे आज आपण उपभोगतो आहोत. त्यावेळीही देशांतर्गत मक्तेदारी उपभोगणाऱ्या उद्योगपतींनी आणि विरोधी पक्षांनी अशीच कोल्हेकुई केली होती. नाटय़क्षेत्रातही आज तेच घडते आहे. खरं तर कॉर्पोरेट क्षेत्राने नाटय़व्यवसायात पाऊल टाकलं तर ते या क्षेत्राच्या दृष्टीने स्वागतार्हच म्हणायला हवं. किमान त्यामुळे का होईना, या बेशिस्त व्यवसायाला एक सनदशीर शिस्त लागेल. त्यात खऱ्या अर्थानं ‘व्यावसायिकता’ येईल. नफ्या-तोटय़ाची गणितं व्यावसायिक पद्धतीनं सोडवली जातील आणि अंतिमत: त्याचा फायदा नाटय़सृष्टीलाच होईल. आज नाटय़निर्मिती करताना कुठल्याही प्रकारचे लेखी करारमदार  केले जात नाहीत. त्यामुळे कुणीच कुणाला बांधील असत नाही. एखाद्याची या व्यवसायात फसवणूक झाली तरीही त्यासंबंधात त्याला कुठे दाद मागण्याची सोयही त्यामुळे उपलब्ध नाही. परिणामी न्याय मिळण्याचा तर प्रश्नच येत नाही. दुसरी गोष्ट : आज कॉर्पोरेट कंपन्यांना या क्षेत्रात येण्यास विरोध करणारे अनेक निर्माते हे (पडद्यामागील) फायनान्सर्सच्या पैशांवर नाटय़निर्मिती करत असतात हे सर्वानाच ठाऊक असलेलं उघड गुपित आहे. काही निर्माते आपल्या संस्थेचं बॅनर या ‘अप्रत्यक्ष’ निर्मात्यांना देऊनही नाटय़निर्मिती करतात. अशा तऱ्हेने नवश्रीमंत मंडळी, बिल्डर, काळा पैसावाले या क्षेत्रात पाठच्या दाराने आलेले निर्माता संघाला चालतात! परंतु कॉर्पोरेट कंपन्या नाटय़-व्यवसायात आल्या तर ते मात्र त्यांना चालणार नाही. हा कुठला न्याय?

नाटय़-व्यवसायात नव्या निर्मात्याचा प्रवेश ही आजही अवघडच गोष्ट आहे. पूर्वी तर ती अशक्यप्रायच होती. ‘सुयोग’ संस्थेचे निर्माते सुधीर भट यांनी निर्माता म्हणून जेव्हा या व्यवसायात पाऊल टाकले तेव्हा त्यांनी साम-दाम-दंड-भेद असे समस्त मार्ग अवलंबिले आणि त्यावेळच्या प्रस्थापित निर्मात्यांचा विरोध मोडून काढला असं म्हटलं जातं. तारखांचे ‘व्यवहार’ ही गोष्टही त्यांच्याच काळात सुरू झाल्याचे सांगण्यात येते. बंद पडलेल्या नाटय़संस्थांचे बॅनर घेऊन त्या बॅनरखाली नाटय़निर्मिती करण्याची ‘उपक्रमशीलता’ही त्यांचीच. एकाच वेळी अनेक नाटके काढण्याच्या त्यांच्या ‘पॅशन’मधून त्यांनी हे उद्योग आरंभिले. आज ‘हॅम्लेट’च्या महागडय़ा तिकीट दरांबाबत निर्माता संघ आक्षेप घेत आहे. परंतु असाच आक्षेप सुधीर भटांनी सुनील बर्वे यांच्या ‘हर्बेरियम’ उपक्रमातील नाटकांच्या तिकीट दरांबाबत घेतला होता. त्यांचे ३०० रुपये तिकीट दर योग्य नाहीत, प्रेक्षकांना ते परवडणार नाहीत असा सुधीर भट आणि मंडळींचा आक्षेप होता. परंतु प्रेक्षकांनीच या उपक्रमाला गर्दी करून तो खोटा ठरवला. आणि गंमत म्हणजे पुढे सगळ्याच निर्मात्यांनी आपल्या नाटकांचे तिकीट दर ३०० रुपये केले!

नाटकांसाठीची अनुदान योजना ही मोहन वाघ, सुधीर भट आणि प्रभाकर पणशीकर यांनी सरकारच्या पचनी पाडलेली योजना! ती आपल्या सोयीची कशी ठरेल यादृष्टीने नाटय़संस्थेचा कार्यकाल आणि नाटकांची निर्मितीसंख्या यानुसार नाटय़संस्थांचे वेगवेगळे गट पाडण्यात आले तेही या त्रिकुटाच्याच सूचनेनुसार- असं म्हटलं जातं. मात्र, ज्यांना या वर्गवारीचा फटका बसणार होता त्यांनी याला जोरदार विरोध केला. त्यात निर्माते मच्छिंद्र कांबळी हेही आघाडीवर होते. पुढे या निर्मात्यांचा विरोध मावळावा म्हणून अनुदान योजनेत काही फेरफार करण्यात आले.

नाटय़क्षेत्रातील व्यवस्थापक म्हणवणारे काही जण तारखांच्या ‘उद्योगा’तूनच मालेमाल झाल्याचं सर्वज्ञात आहेच. या गोष्टीकडे मात्र निर्माता संघात सोयीस्कर काणाडोळा करत असतो. कारण यात सर्वाचेच हितसंबंध गुंतलेले आहेत. आजवर अनेक संस्थांचे फक्त कागदोपत्री अस्तित्व असताना त्या संस्थांच्या नावावर नाटय़गृहांच्या तारखा मिळवून अनेक निर्माते प्रयोग करत आले आहेत, हे निर्मात्यांच्या कुठल्या नैतिकतेत बसतं?

कॉर्पोरेट कंपन्या चित्रपट क्षेत्रात आल्याचे अनेक फायदे आज दिसून येऊ लागले आहेत. यापूर्वी बिल्डर, गॅंगस्टर्स, काळा पैसा असलेले लोक चित्रपट निर्मितीमध्ये पैसे गुंतवत असत. त्यामुळे चित्रपट क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणावर भ्रष्टाचार, शोषण आणि बेबंदशाही माजली होती. आज अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात उतरल्याने सनदशीर पांढरा पैसा चित्रपट निर्मितीकरता मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. बॅंकाही आता चित्रपटांना अर्थसाह्य़ देण्यास पुढे येत आहेत. चित्रपट उद्योगाला यामुळे एक शिस्त, कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त होत आहे. निर्मात्यांची ‘रिस्क’ कमी झाली आहे. हीच गोष्ट मराठी नाटय़क्षेत्रात होऊ घातली असेल तर त्याचं आपण स्वागत करायचं की विरोध?

नाटय़-व्यवसायात नवं काही घडणं-घडवण्याची नाटय़निर्मात्यांची खरोखरच मनापासून इच्छा असेल तर त्यांनी आधी आपल्या स्वत:मध्येच ‘व्यावसायिक’ वृत्ती बाणवायला हवी. आपला ‘कारभार’ स्वच्छ आणि सनदशीर करायला हवा. कॉर्पोरेट कंपन्यांचं साहाय्य घेऊन आपली निर्मिती अधिक दर्जेदार कशी होईल, त्याद्वारे मराठी रंगभूमीला नवा चेहरामोहरा कसा देता येईल, यादृष्टीनं पावलं उचलायला हवी. अनुदानाच्या कुबडय़ांवर किती काळ तग धरणार? तशीही व्यावसायिक रंगभूमी ही आज ‘शनिवार-रविवारची रंगभूमी’ झाली आहे. तिचं आणखी पतन होण्यापूर्वीच ुतला सावरायला हवं. तर आणि तरच या रंगभूमीला ‘व्यावसायिक रंगभूमी’ हे नामाभिधान सार्थपणे मिरवता येईल.

ravindra.pathare@expressindia.com

First Published on June 10, 2018 12:41 am

Web Title: 98th akhil bharatiya marathi natya sammelan marathi natya srishti