चीनच्या साम्यवादी पक्षाची १९ वी राष्ट्रीय काँग्रेस, जपानमधील निवडणूक निकाल आणि अमेरिकेने जाहीर केलेले नवे ‘अफगाण आणि दक्षिण आशिया धोरण’ या तीन घटनांनी आशियातील आंतरराष्ट्रीय राजकारण ढवळून निघाले आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये आशियाई राजकारणाचा पट ज्या प्रकारे गुंतागुंतीचा होत चालला होता त्याला गती देणाऱ्या या घटना आहेत. यामध्ये भारतासाठी काही जटिल संधी उपलब्ध होत आहेत. मात्र, त्यासाठी या घडामोडींचा नीट अन्वयार्थ लावणे आवश्यक आहे. चिनी साम्यवादी पक्षाच्या १९ व्या काँग्रेसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या धोरणांवर शिक्कामोर्तब होऊन त्यांचे निर्विवाद नेतृत्व प्रस्थापित होणे आणि जपानचे शिंझो अ‍ॅबे यांनी २०१२ आणि २०१४ च्या निवडणूक विजयानंतर पुन्हा एकदा विरोधकांना धूळ चारणे या घटना चीन आणि जपानची निश्चित दिशेने होत असलेली वाटचाल दर्शवतात. याउलट, अमेरिकेने जाणीवपूर्वक अफगाणिस्तानसंबंधी अनिश्चिततेचे धोरण स्वीकारले आहे; ज्याचा ऊहापोह होणे आवश्यक आहे. चीन जागतिक अर्थकारण आणि राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्यासाठी सज्ज असल्याचा ओतप्रोत आत्मविश्वास साम्यवादी पक्षाच्या काँग्रेसमध्ये व्यक्त झाला आहे. आठ कोटी ९० लाख सभासद असलेला चिनी साम्यवादी पक्ष क्षी जिनिपग यांच्या राष्ट्रीय नवसर्जन घडवण्याच्या आकांक्षेशी एकरूप झाल्याचे चित्र बीजिंग इथे पार पडलेल्या काँग्रेसमध्ये बघायला मिळाले. या काँग्रेसमध्ये दोन बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. एक- चीनमध्ये येणारा काळ हा साम्यवादी पक्षाच्या राजवटीचाच असणार आहे, हाँगकाँग किंवा तिबेटला साम्यवादी पक्ष चीनपासून वेगळे होऊ देणार नाही आणि सन २०४९ पर्यंत तवानवर ‘एक राष्ट्र-दोन पद्धती’ सिद्धान्तांतर्गत प्रभुत्व प्रस्थापित करणे, हे साम्यवादी पक्षाच्या प्रमुख उद्दिष्टांपकी महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. दोन- आगामी काळात जागतिक स्तरावर स्वत:चा ठसा असणाऱ्या प्रक्रिया आणि संस्था निर्माण करण्यास चीनचे प्राधान्य असेल. म्हणजेच दुसऱ्या महायुद्धानंतर पाश्चिमात्य भांडवली देशांनी तयार केलेल्या आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय कायदे करणाऱ्या संस्थांना समांतर, पण परस्परपूरक व्यवस्था चीनच्या नेतृत्वात उदयास येईल. चीनला शत्रू किंवा स्पर्धक मानणाऱ्या सर्व देशांसाठी ही सूचक घंटा असली तरी हे देश लगेच चीनविरोधी मोठी आघाडी तयार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार नाहीत अशी परिस्थिती आहे. जपानमध्ये शिंझो अ‍ॅबे यांना निवडणुकीत मिळालेल्या यशामागे त्यांच्या पक्षाच्या आक्रमक राष्ट्रवादाची मोठी भूमिका आहे. शिंझो अ‍ॅबे यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाने गेल्या काही वर्षांपासून जपानला पूर्वाश्रमीचे सामरिक वैभव प्राप्त करून देण्याचा प्रचार चालवला आहे. चीनच्या वाढत्या शक्तीमुळे जपानने स्वत:च्या लष्करी सामर्थ्यांत प्रचंड वाढ करणे आवश्यक असल्याचे अ‍ॅबे यांच्या पक्षाने वारंवार अधोरेखित केले आहे. याशिवाय जपानचे अमेरिकेवरील सामरिक अवलंबन कमी करणे हा अ‍ॅबे यांच्या पक्षाचा अंतस्थ: हेतू आहे. यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या प्रभावात तयार करण्यात आलेल्या जपानच्या राज्यघटनेतील कलम-९ मध्ये दुरूस्ती करण्यासाठी शिंझो अ‍ॅबे उत्सुक आहेत. अ‍ॅबे यांच्या नेतृत्वाखालील जपानची वाटचाल पूर्व आशियातील राजकारणाला अधिक गुंतागुंतीकडे नेणारी आहे. लष्करीदृष्टय़ा सामर्थ्यवान जपानच्या शक्यतेने केवळ चीन आणि रशियाच नाही, तर दक्षिण कोरिया आणि आग्नेय आशियातील देशांच्या उरातही धडकी भरते. २१ व्या शतकात पूर्व आणि आग्नेय आशियातील अनेक देश चीनकडे दादागिरी करणारी शक्ती म्हणून बघत असले तरी १९ व्या आणि २० व्या शतकात या देशांनी तत्कालीन जपानी साम्राज्याची क्रूरता अनुभवली आहे. परिणामी चीनविरुद्धचे संतुलन कायम ठेवण्यासाठी या देशांचा कल अमेरिकेकडे अधिक आहे. मात्र, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प याबाबतीत या प्रदेशातील देशांची निराशा करीत आहेत. या प्रदेशात अमेरिकी स्वारस्य कमी होण्याच्या शक्यतेने फिलिपाइन्स, मलेशिया, व्हिएतनामसारख्या देशांनी चीनशी जुळवून घेण्याचे संकेत दिले आहेत. एकंदरीत सामरिकदृष्टय़ा सामर्थ्यशाली होण्याच्या जपानी आकांक्षांना लगेच पंख फुटण्याची शक्यता कमी आहे. शिंझो अ‍ॅबे यांना एकीकडे या आकांक्षा जनमनात धगधगत ठेवाव्या लागतील आणि दुसरीकडे जपानला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नांना गती द्यावी लागेल. यासाठी चीनचा आर्थिक वाढीचा दर टिकणे आवश्यक आहे. जपानचा सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय व्यापार चीनशी आहे. चीनच्या आर्थिक वाढीत जपानला गुंतवणुकीच्या आणि ग्राहक बाजारपेठ मिळण्याच्या सर्वाधिक संधी आहेत. या परिस्थितीत जपान-दक्षिण कोरिया-अमेरिका-भारत यांच्यादरम्यान सहकार्यात वाढ जरी झाली, तरी त्याचे रूपांतर चीनविरोधी सामरिक आघाडीत होणे कठीण आहे. याला अमेरिकेचे दोलायमान पूर्व आशिया धोरणसुद्धा कारणीभूत आहे. ट्रम्प प्रशासनाला उत्तर कोरियातील शासक बदलण्यात सर्वाधिक रुची आहे. मात्र, चीनला दुखवायचे नाहीए. अमेरिका-चीन संबंधांतील आर्थिक आणि व्यापारी मतभेद दूर करण्यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना जास्त स्वारस्य आहे. त्यासाठी सामरिक मतभेदांना बगल देण्याची तयारी असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने सूचित केले आहे. एकंदरीत नजीकच्या काळात पूर्व आशियातील सद्य:स्थिती (ज्यामध्ये चीनच्या सातत्याने वाढणाऱ्या प्रभावाचा समावेश आहे) कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. भारताच्या दृष्टीने जास्त महत्त्वाच्या घटना अमेरिकेने अफगाणिस्तान व पाकिस्तानसंबंधी स्वीकारलेल्या धोरणांत आहेत. अमेरिकेचे नवे अफगाण धोरण जाहीर करताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानवर केलेली सडकून टीका आणि भारतावर उधळलेली स्तुतिसुमने तशी नवी नाहीत. कमी-अधिक प्रमाणात बराक ओबामा यांनीसुद्धा हेच केले होते; ज्यातून पाकिस्तानची चीनशी असलेली सामरिक संलग्नता वाढीस लागली होती. ट्रम्प यांच्या अफगाण धोरणाची विशेषता अमेरिकी सन्याला दहशतवादी गटांचा नायनाट करण्याचा विडा उचलण्याचे सांगण्यात आहे. जिथे ओबामा यांनी अफगाणिस्तानातील सशस्त्र कारवायांमधून अमेरिकी सन्याची माघार घडवली होती, तिथे ट्रम्प यांनी अमेरिकी सन्याला पुन्हा एकदा पाचारण करत तालिबान, अल-कायदा आणि इतर दहशतवादी गटांविरुद्ध निर्णायक कारवाई करण्याचे अधिकार दिले आहेत. या कारवाया कधी सुरू होतील आणि त्यात अमेरिकी सन्य आणि शस्त्रास्त्रांचे संख्याबळ किती असेल याबाबत गुप्तता बाळगण्यात येणार आहे. दहशतवादी गटांना त्यांचे धोरण ठरवता येऊ नये यासाठी ही गुप्तता व अनिश्चितता राखण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे तीन बाबी भारताच्या पथ्यावर पडू शकतात. एक- ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानला केंद्रस्थानी आणल्यामुळे अमेरिका-इराण संघर्षांचा धोका तात्पुरता टळला आहे. ट्रम्प यांच्या अफगाण धोरणाचे यश इराणने तिथल्या अमेरिकाविरोधी गटांना सक्रिय मदत न करण्यावर बऱ्याच अंशी अवलंबून आहे. त्यामुळे सध्या इराणविरुद्ध नवे प्रतिबंध लावणे अमेरिकेच्या हिताचे नाही. ही बाब भारतासाठी फायद्याची आहे. इराणचे छबाहार बंदर पूर्ण विकसित करून चीनने विकसित केलेल्या पाकिस्तानातील ग्वदार बंदरावर वचक निर्माण करण्यासाठी आवश्यक वेळ भारताला मिळालेला आहे. दोन.. अल-कायदा आणि इतर इस्लामिक दहशतवादी संघटनांना, तसेच पाकिस्तानला आता संपूर्ण लक्ष अफगाणिस्तानवर केंद्रित करावे लागणार आहे. यामुळे काश्मीरमधील दहशतवादी घुसखोरी लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. याचा अनुभव भारताने २००२ ते २०१२ दरम्यान घेतला होता. २०१२ मध्ये अमेरिकी सन्याच्या अफगाणिस्तानातून माघारीच्या घोषणेने आश्वस्त झालेल्या दहशतवादी संघटना आणि पाकिस्तानी लष्कराने पुढे काश्मीरमधील कारवाया वाढवण्यावर जोर दिला होता. परिणामी २०१३ पासून ते आजतागायत काश्मीरमधील हिंसाचाराचा आलेख चढता राहिला आहे. त्यात आता कमी येऊ शकते. तीन- अफगाणिस्तानात कारवाया करण्यासाठी अमेरिकी सन्याला पाकिस्तानी लष्करी तळांचा वापर करणे अनिवार्य आहे. यातून पाकिस्तानच्या भूमीचा सामरिक हेतूंसाठी उपयोग करण्याच्या चीनच्या कथित हेतूंना चपराक बसू शकते. चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गावरील उद्यमांच्या सुरक्षेच्या कारणाने चिनी सुरक्षा दले पाकिस्तानात तळ ठोकून असल्याचा भारताला दाट संशय आहे. त्याची शहानिशा करीत चीनचे पितळ उघडे पाडण्याची संधी अमेरिकेच्या मदतीने भारताला मिळू शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकी हस्तक्षेपामुळे पाकिस्तान पूर्णपणे चीनच्या मांडीत जाऊन बसणार नाही याची अप्रत्यक्ष हमी भारताला मिळणार आहे. अमेरिकेशी शत्रुत्व घेत चीनवर विसंबून राहणे पाकिस्तानला परवडणारे नाही. या बाबी भारताला अनुकूल असल्या तरी अमेरिकेच्या नव्या अफगाण धोरणातून तीन मोठे धोकेसुद्धा उद्भवतात. पहिला म्हणजे अमेरिका व चीन या दोन्ही देशांशी मत्री ठेवत आपली पत राखण्याचे परंपरागत धोरण पाकिस्तान नव्या जोमाने राबवू शकते. दोन- अमेरिकेला पाकिस्तानकडून अफगाणिस्तानात आवश्यक ते सहकार्य मिळाले तर पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवायांकडे अमेरिका काणाडोळा करू शकते. तीन- पाकिस्तानच्या माध्यमातून तालिबानच्या काही गटांना अफगाणिस्तानातील शांती-प्रक्रियेत समाविष्ट करीत अमेरिका तिथून काढता पाय घेऊ शकते. या तिन्ही शक्यता एकत्रितपणेसुद्धा अस्तित्वात येऊ शकतात. ज्यामुळे भारतापुढे मोठे आव्हान उभे ठाकेल. आशियातील राजकारणाचा पट उलगडण्याऐवजी अधिकाधिक गुंतागुतीचा होत असल्याचेच या सर्व घडामोडींतून दिसून येते आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील मित्र व शत्रूची परंपरागत व्याख्या या गुंतागुतीत कालबा होत आहे. एकाच परिस्थितीत सातत्याने नवनवा आकार घेणारी आंतरराष्ट्रीय समीकरणे हे या काळाचे वैशिष्टय़ होऊ घातले आहे. अशा प्रसंगी आपले सर्व वजन कोणत्याही एका पारडय़ात टाकणे घातक ठरू शकते. आज भारताच्या धोरणकर्त्यांना याची जाणीव असणे गरजेचे आहे. - परिमल माया सुधाकर parimalmayasudhakar@gmail.com
