जगण्याचा संघर्ष सुरू आहे. प्रश्नांची तीव्रता आहे. त्याचवेळी चळवळींचा ऱ्हास होत आहे. अशातच ‘सरकारनेच सारे करावे’ अशी भावना एकीकडे आहे, तर दुसरीकडे सामाजिक भान कमी होऊन ‘मला काय करायचेय?’ ही भावनाही प्रबळ होताना दिसते आहे. मग गरीब, उपेक्षितांना वाली कोण, हा प्रश्नच आहे. अशा असंख्य समस्या मांडून त्याची उकल कशी करता येईल, याचे विवेचन करण्याचा प्रयत्न ‘उदारीकरणानंतरचा महाराष्ट्र- समकालीन कळीचे मुद्दे’ या पुस्तकात केला गेला आहे. राजकीय, सामाजिक तसेच कृषीविषयक समस्यांचा वेध आणि त्यावरील उपायांची चर्चा करणाऱ्या या पुस्तकाचे संपादन चंपत बोड्डेवार, विवेक घोटाळे, महेश शिरापूरकर व श्रीकांत कांबळे यांनी केले आहे. कृषी-क्षेत्रापासून कचऱ्याच्या गंभीर समस्येपर्यंत अनेक बाबींवर त्यात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. जलव्यवस्थापन असो किंवा ‘जलयुक्त शिवार’ची कामे असोत; त्याचे फायदे-तोटे, त्यातील गावकऱ्यांचा सहभाग याचेही विश्लेषण या पुस्तकात आले आहे. ‘महाराष्ट्रातील जलविकासाची व जलव्यवस्थापनाची बलस्थाने व अंधाऱ्या जागा’ या लेखात प्रदीप पुरंदरे यांनी राज्याच्या जलनीतीवर प्रकाश टाकला आहे. याशिवाय चुडेखिंडी, लोधवडे या गावांनी लोकसहभागातून केलेल्या जलसंधारणाविषयी येथे दोन स्वतंत्र लेखांतून माहिती आली आहे. दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी या गावांनी केलेली कामे इतर गावांसाठीही प्रेरणादायी आहेत. शेतीक्षेत्रातील विपणन समस्यांची अभ्यासपूर्ण चर्चाही या पुस्तकात करण्यात आली आहे. त्यात विदर्भातील संत्रा-उत्पादक, तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील तूर-उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरच्या समस्यांचा रोखठोक ऊहापोह करण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांनी तुरीचे पीक मुबलक घेऊनही कमी भाव व प्रशासकीय अनागोंदीमुळे अलीकडेच शेतकऱ्यांना अतोनात नुकसान सहन करावे लागले. तीच गोष्ट कांद्याची आहे. कांद्याचे भाव वाढले की प्रसार माध्यमांत त्याला स्थान मिळते. मात्र, कांदा- उत्पादकांसमोर उभ्या ठाकलेल्या प्रश्नांकडे कोणी पाहत नाही. या प्रश्नांची चर्चा ‘कांद्याचा वांदा’ या लेखात करण्यात आली आहे. नोटाबंदीचा कोकणातील मच्छिमारांना कसा फटका बसला, यावर प्रा. विराज महाजन यांनी प्रकाश टाकला आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळस्थितीवर अभ्यासपूर्ण भाष्य करणारे दोन लेख या पुस्तकात आहेत. आपल्याकडे दुष्काळ नवीन नाही. आता जलसंकट निर्माण होत आहे. त्याचे कारण विकासाच्या नावाखाली स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्यकर्त्यांनी जी चुकीची पावले टाकली, त्यात आहे. या विकास धोरणांमुळे समस्या सुटण्याऐवजी बिकट झाली. सारी विकास धोरणे ही पुरवठाकेंद्रित आहेत. आणि त्यामुळे शाश्वत विकासाकडे दुर्लक्ष होत आहे. दुष्काळावर मात करायची तर स्थानिक पातळीवर लोकसहभागाला स्थान देणारा विकास आराखडा तयार करायला हवा, अशी मांडणी कुमार शिराळकर यांच्या लेखात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये प्रत्यक्ष काम केलेले राम देशपांडे यांचे अनुभवही बोलके आहेत. दुष्काळाचा आढावा, त्याचे राजकारण आणि आत्महत्यांचे प्रमाण याची मीमांसा त्यांनी केली आहे. १९६५-६६ च्या किंवा १९७२-७३ मधील भीषण दुष्काळांमधील अनुभवांनंतर काय बोध घेतला गेला, त्याचे परिणाम काय झाले, याची देशपांडे यांच्या लेखात चर्चा आहे. दुष्काळाबाबत १९६० मध्ये परदासानी समितीचा अहवाल आला. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतरचा हा दुष्काळाबाबतचा पहिला अहवाल. त्यात दुष्काळ कसा ओळखायचा व त्यावर काय उपाययोजना कराव्यात, याचे मार्गदर्शन करण्यात आले होते. मात्र, त्यावर फारसे काही काम झाले नाही. पुढे १९७२-७३ च्या दुष्काळाने सारेच खडबडून जागे झाले. युवकांमध्ये सामाजिक भान वाढीस लागले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये या प्रश्नावर काम करणारे कार्यकर्ते तयार झाले. मात्र, सरकारी पातळीवरील धोरण अपयशामुळे दुष्काळावर अद्यापि कायमस्वरूपी मात करता आलेली नाही, हे देशपांडे अनेक उदाहरणांतून दाखवून देतात. ऊसाला ठिबक सिंचनाने पाणी द्यावे अशी भूमिका आज घेतली जाते. मात्र, १९९२-९३ मध्येच ही भूमिका मांडल्याचे देशपांडे विशद करतात. त्यावर या क्षेत्रातल्या जाणकार म्हणवणाऱ्यांकडून काय प्रतिक्रिया आल्या, याचे अनुभवही त्यांनी येथे सांगितले आहेत. शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर होत आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटकमध्ये फिरून परिस्थितीचा घेतलेला आढावा त्यांनी येथे दिला आहे. युवक व तज्ज्ञांच्या सहभागातून यावर मात करता येईल असा विश्वासही देशपांडे लेखात व्यक्त करतात. शहरांमधील कचरा व्यवस्थापन ही एक गंभीर समस्या आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, तसेच यातून मार्ग काढण्यासाठी सामान्यांनी काय प्रयत्न करायला हवेत, याचा ऊहापोह विष्णू श्रीमंगले यांच्या लेखात करण्यात आला आहे. याशिवाय ‘शहरी गरिबांचा ‘अवकाश’ घटतोय’ या शीर्षकाचा रवींद्र जाधव यांचा लेखही शहरांमधील शहरी गरिबांसाठी शिक्षण व आरोग्याच्या दर्जेदार सुविधा आणि उपजीविकेची साधने उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन करणारा आहे. यंदाच्या मार्च महिन्यात सांगली जिल्ह्य़ातील म्हैसाळमधील एका महिलेचा मृत्यू झाला आणि म्हैसाळ भ्रूणहत्या प्रकरण उघडकीस आले. या प्रकरणात १९ भ्रूणांची हत्या करण्यात आल्याचे पोलीस तपासाअंती समोर आले. त्या पाश्र्वभूमीवर स्त्रीभ्रूणहत्या आणि समाजाची मानसिकता यावर सुचित्रा घोगरे-काटकर यांच्या लेखात प्रकाश टाकला गेला आहे. याबाबतच्या कायद्यातील त्रुटी आणि राज्यातील स्थिती व सरकारी योजनांची माहिती या लेखात दिली गेली आहे. याखेरीज रहिवासी पुराव्याच्या नियमामुळे भटक्या विमुक्त जाती-जमातींना होत असलेला त्रास, पालघरमधील कुपोषणाची समस्या, आश्रमशाळांमधील आदिवासी मुलींची सुरक्षितता यांचा अभ्यासपूर्ण वेध स्वतंत्र लेखांतून घेण्यात आलेला आहे. गेल्या वर्षीच्या जुलैमध्ये माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना कोपर्डीत घडली. तिचे पडसाद राज्यभर उमटले. ठिकठिकाणी मराठा संघटना रस्त्यावर उतरल्या. त्या पाश्र्वभूमीवर ‘कोपर्डीच्या निमित्ताने..’ या लेखातून सद्य: सामाजिक स्थितीचे विवेचन केले गेले आहे. पुस्तकाच्या शेवटच्या भागात ‘उदारीकरणानंतरचा महाराष्ट्र’ या शीर्षकाखाली ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांची विस्तृत मुलाखत वाचायला मिळते. महाराष्ट्रात मोदी-लाटेनंतरचे दुसरे सत्तांतर, सध्याची राजकीय परिस्थिती, दोन्ही काँग्रेसची अवस्था, त्याची कारणे याचे अभ्यासपूर्ण विवेचन पळशीकरांच्या या मुलाखतीत आले आहे. ही मुलाखत आवर्जून वाचावी अशी आहे. एकंदरीतच गेल्या अडीच दशकांत निर्माण झालेले प्रश्न, त्यांची पाश्र्वभूमी, त्यांचे स्वरूप आणि त्यावरील उपाय यांवर अभ्यासपूर्ण मांडणी असलेले हे पुस्तक राज्याच्या प्रश्नांविषयी आस्था असणाऱ्यांना मार्गदर्शक ठरणारे आहे. ‘उदारीकरणानंतरचा महाराष्ट्र - समकालीन कळीचे मुद्दे’ संपादन- चंपत बोड्डेवार, विवेक घोटाळे, महेश शिरापूरकर, श्रीकांत कांबळे, द युनिक अकॅडमी प्रकाशन, पृष्ठे- २१५, मूल्य- २३० रुपये.
