केंद्र सरकारची माहिती रस्ते अपघातांसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत डॉक्टरांनी कर्तव्यात दाखवलेला हलगर्जीपणा यापुढे ‘व्यावसायिक गैरवर्तन’ समजण्यात येईल आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती शुक्रवारी केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर ऑगस्ट २०१५ मध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने सर्व राज्यांतील आणि आरोग्य केंद्रासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत रस्ते अपघातांसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत डॉक्टरांकडून दिला जाणारा अल्प प्रतिसाद हा भारतीय आरोग्य परिषदेच्या २००२ च्या कायद्यामधील (व्यवसायातील वर्तवणूक, शिष्टाचार आणि नीतीशास्त्र) प्रकरण क्रमांक ७ अंतर्गत कर्तव्यातील गैरवर्तन मानले जाईल, असे म्हटले गेले आहे. राज्यातील आणि केंद्रअखत्यारीत विविध आरोग्य केंद्रांना हा नियम बंधनकारक असून कायद्याच्या प्रकरण क्रमांक ८नुसार अशा डॉक्टरांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मुभा संबंधित रुग्णालयांना दिल्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांना लोकसभेत सांगितले. आरोग्य हा राज्यस्तरावरील महत्त्वाचा विषय असून गंभीर आजार आणि अपघातासारख्या आपतकालीन परिस्थितीत पीडितावर मार्गदर्शक तत्त्वानुसार योग्य उपचार केले जातील हे पाहणे राज्याची जबाबदारी आहे. गंभीर आजारातील किंवा अपघातातील पीडितांच्या उपचारासाठी नकार देणाऱ्या रुग्णालयांविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सफदरजंग, आरएमएल आणि हरदिंगे वैद्यकीय महाविद्यालयांत अशा प्रकारची व्यवस्था करण्यात आली असून त्यांच्याकडे व्हेंटिलेटरसोबत बेड पर्याप्त संख्येत उपलब्ध आहेत. (टीप : ‘आरोग्यवार्ता’मधील बातम्या या जगभरातील संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर आधारित असतात. त्यामुळे त्यातील मतांशी ‘लोकसत्ता’चा संबंध नाही. कोणताही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञांशी व डॉक्टरांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)
