केंद्र सरकारने ई-सिगारेटचं उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भात घोषणा केली. धुम्रपानाची समस्या सोडवण्यात ई-सिगारेट अपयशी ठरल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज (दि.18) पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. धुम्रपानाची समस्या सोडवण्यात ई-सिगारेटला अपयश आलं असून, शाळकरी मुलांमध्ये त्याचे फॅड वाढले आहे, असं त्यांनी सांगितलं. परिणामी, ई-सिगारेटचं उत्पादन, आयात-निर्यात, वाहतूक, विक्री, साठवणूक आणि जाहिरात या सगळ्यांवर बंदी घालण्यात आल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. कॅनडा आणि इंग्लंड या देशांमध्ये ई-सिगारेटवर यापूर्वीच बंदी आहे. शिक्षा किती - या बंदीचे उल्लंघन केल्यास पहिल्यांदा एक वर्षापर्यंत, तर दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर परत उल्लंघन केल्यास तीन वर्षांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ई-हुक्कावरही बंदीच असणार आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. सिगारेटवर बंदी का नाही? - ई-सिगारेटपेक्षा सिगारेट घातक आहे. त्यावर बंदी का घातली जात नाही, असा प्रश्न केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना, "ई-सिगारेटचं अद्याप व्यसन लागलं नसून, सरकारने त्याआधीच त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे", असं ते म्हणाले. तसंच, "तंबाखूच्या सिगारेटवर बंदीविषयी हर्षवर्धन यांच्याशी चर्चा करूच. पण आज मंत्रिमंडळाने काही हिताचा निर्णय घेतला आहे. त्याला तुम्ही पाठिंबा द्यायला हवा", असं ते म्हणाले. ई-सिगारेट म्हणजे काय - सिगारेटचे व्यसन जडलेल्यांना पर्याय म्हणून ई-सिगारेटचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण, ई-सिगारेटमध्ये तंबाखूचा वापर केला जात नाही. तर बॅटरीचा वापर केला जातो. याच्या टोकाला LED लाईट असतो आणि सिगारेट ओढताना खऱ्या सिगारेटप्रमाणे प्रकाशमान होतं. त्यातून राख तयार होत नाही आणि दातांवर डाग देखील पडत नाहीत.
