मुकेश अंबानीप्रणीत ‘रिलायन्स जिओ’ने बुधवारी दूरसंचार कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआय)’विरोधात आगपाखड करीत, त्या संघटनेला चांगलेच फटकारले आहे. दूरसंचार उद्योगावर संकट ओढवल्याचे भासवत ही संघटना सरकारला धमकावत असल्याचा आणि पक्षपात करीत दबाव टाकत असल्याचा ठपकाही कंपनीने ठेवला आहे. याशिवाय, एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया हे दोन्ही ऑपरेटर्स या दूरसंचारक्षेत्रात पुरेशी गुंतवणूक करीत नव्हते आणि बर्‍याच दिवसांपासून आर्थिक समस्येचं कारण देत मगरीचे अश्रू गाळत आहेत, अशी टीकाही जिओने केली आहे.
‘सीओएआय’ने मंगळवारी रात्री उशिरा केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या आठवडय़ातील ‘एजीआर’संबंधी आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर एक निवेदन सादर केले. सरकारने तातडीने दिलासा देणारे पाऊल न टाकल्यास दूरसंचार उद्योग एका अभूतपूर्व संकटात लोटला जाईल. त्यातून देशातील गुंतवणुकीला पायबंद, लाखो गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचे पतन आणि मोठय़ा प्रमाणात नोकऱ्या गमावल्या जातील, असा इशाराही सीओआयचे महासंचालक राजन मॅथ्यू यांनी या निवेदनातून दिला आहे.
मॅथ्यू यांनी दिलेले हे निवेदन ‘जिओ’च्या पचनी पडलेले नाही. ‘सीओआयए’ची एक सदस्य कंपनी असलेल्या ‘जिओ’ने या संबंधाने बुधवारी आपली बाजू सादर करणार असल्याचे महासंघाला कळविले होते; पण त्याची वाट न पाहताच, तातडीने दिलेले निवेदन हे एकतर्फी आणि पूर्वग्रहदूषित असण्याबरोबरच, विश्वासघात करणारेही आहे, अशी जिओने तिखट शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. महासंघातील केवळ दोन कंपन्यांच्या समस्येदाखल सरकारवर दबाव आणण्याचा हा प्रयत्न पाहता, ‘सीओआयए’ ही उद्योग संघटना नव्हे तर दोन कंपन्यांची तळी उचलून धरणारी मांडलिक बनली असल्याचा आरोपही ‘जिओ’ने लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियाचं नाव न घेता हे दोन्ही ऑपरेटर्स या क्षेत्रात पुरेशी गुंतवणूक करीत नव्हते आणि बर्‍याच दिवसांपासून आर्थिक तणावाचा कारण देत मगरीचे अश्रू काढतायेत अशी टीका केली आहे.
राजन यांनी जिओने केलेल्या आरोपांनंतर बुधवारी सायंकाळी प्रतिक्रिया दिली; परंतु आरोपांचा प्रतिवाद करण्याऐवजी हे महासंघातील सदस्य कंपन्यांमधील खासगी प्रकरण असून, त्याचे योग्य त्या प्रसंगी आणि समर्पक पद्धतीने निवारण केले जाईल, असे म्हटले आहे.
आधीच अब्जावधीचा कर्जभार आणि कडव्या दरयुद्धापायी ग्राहक पाया टिकवून ठेवणे आव्हानात्मक बनले असताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रतिकूल निकाल हा दूरसंचार कंपन्यांना जबर धक्का देणारा आणि अतिरिक्त आर्थिक बोजा लादणारा ठरला आहे.
संतुलित तोडग्याची ‘एअरटेल’ला आस
दूरसंचार कंपन्यांवरील आर्थिक ताण हलका करणाऱ्या कालबद्ध कार्यक्रमासह ठोस शिफारशी सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सचिवस्तरीय समिती स्थापली जाण्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भारती एअरटेलने त्याबाबत समाधान व्यक्त करणारी प्रतिक्रिया नोंदविली आहे. यातून सर्वोच्च न्यायालयाने लादलेल्या आर्थिक भरुदडाबाबत न्याय्य पद्धतीने तोडगा काढला जाऊन, सरकारकडून संतुलित पावले टाकली जातील, अशी कंपनीने अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
आधीच विविध संकटांशी मुकाबला करीत असलेल्या दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांवर, १.४२ लाख कोटी रुपयांची भूतकाळातील देणी चुकती करण्याचा भार सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबरला दिलेल्या निकालाद्वारे लादला आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी समयोजित ढोबळ महसुलाची (एजीआर) गणना करताना, बिगर-दूरसंचार व्यवसायही जमेस धरावा आणि त्यानुसार परवाना आणि ध्वनिलहरी (स्पेक्ट्रम) शुल्क सरकारला अदा करावे, असा या आदेशाचा मथितार्थ आहे. यातून एअरटेलला ४२,००० कोटी रुपयांचे, तर व्होडाफोन-आयडियाला ४०,००० कोटींचे, तर जिओला १४ कोटी रुपयांचे शुल्क सरकारला चुकते करावे लागण्याचा अंदाज आहे. या निर्णयासंबंधाने संभ्रम दूर होऊन स्पष्टता येत नाही, तोवर भारती एअरटेलने आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीतील आर्थिक कामगिरीची घोषणाही १४ नोव्हेंबपर्यंत लांबणीवर टाकत असल्याचे मंगळवारी जाहीर केले आहे.
