मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळ विकासाला प्राधान्य गरजेचे

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे मत
रुग्णालयांमधील मानसिक आरोग्य आणि प्रसूती विभागाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. या विभागांतील मनुष्यबळ विकासास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे, असे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सांगितले. केंद्र सरकार मानसिक आरोग्य धोरण तयार करत आहेत, पण हे धोरण तयार करताना त्यांनी या गोष्टींकडे आवश्यक लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे मुखर्जी म्हणाले.
राष्ट्रपतींच्या हस्ते नुकतेच राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि चेतासंस्था विज्ञान संस्थेचे उद्घाटन करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. सध्या मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देणे अधिक गरजेचेच आहे. मानसिक आरोग्य जर सुदृढ नसेल, तर शारीरिक आरोग्यही सशक्त बनणार नाही. गेल्या वर्षी जागतिक मानसिक आरोग्य दिनाच्या दिवशीच सरकारचे पहिले मानसिक आरोग्य धोरण अधिसूचित झाले होते.
हे धोरण अधिक व्यापक करणे आवश्यक आहे, असे मुखर्जी म्हणाले.
या धोरणात मानसिक आरोग्याशी निगडित सर्व बाबींचा व्यापक समावेश करण्यात आलेला आहे. भविष्यात संसदेच्या पटलावर होणाऱ्या विश्लेषणात्मक चर्चेतून मानसिक आरोग्य सेवेविषयीचे हे धोरण अधिक सशक्त आणि उपयुक्त असेल, असा विश्वास मुखर्जी यांनी व्यक्त केला. मात्र केंद्र सरकारने हे धोरण आखताना मानसिक आरोग्य आणि प्रसूती यांच्यातील मनुष्यबळ विकासावर भर देण्यात यावा, असे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य धोरणामुळे मानसिक आरोग्य सेवांना वेग येणार असून सामान्य वैद्यकीय सेवेसारखीच ही सेवा सर्वसामान्यांसाठी उपयुक्त होणार आहे.
मानसिक विकार असलेल्या रुग्णांकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते. त्याशिवाय मानसिक विकार हा कलंक त्यांना लावला जातो. या बाबींकडेही या धोरणात लक्ष देण्यात आले आहे.