देशातील नागरिकांना आरोग्य सेवेचा लाभ मिळवून देणारे ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण’ बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र हे महत्त्वपूर्ण धोरण सादरच झाले नाही. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी मिळेल यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र या धोरणाचा मसुदा या बैठकीत चर्चेला आलाच नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही या धोरणाच्या मसुद्यावर कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे सांगितले. गेल्या दोन वर्षांपासून ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण’ रखडले आहे. हे धोरण मंजूर झाल्यास देशातील नागरिकांना आरोग्यहमी देणारा कायदा यामध्ये असेल. खासगी आरोग्य सेवांचा परिणाम कमी होऊन वैद्यकीय व्यवसाय आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न या धोरणाद्वारे करता येणार आहेत. आरोग्य हाही नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, यास या धोरणाद्वारे कायदेशीर मान्यता मिळणार का, याची उत्सुकता होती. मात्र आरोग्य मंत्रालय यासाठी प्रयत्न करणार नसून केवळ आरोग्याची हमी या धोरणाद्वारे देता येणार असल्याचे समजते.
