मोबाईल नेटवर्कमुळे त्रस्त असाल तर नंबर पोर्ट करायला हरकत नाही. कारण नंबर पोर्ट करण्याची कटकटीची प्रक्रिया आता झटपट होणार आहे. कंपन्याकडून होणाऱ्या दिरंगाईला लगाम लावत दूरसंचार नियामक आयोगाने नवीन नियम लागू केले असून, पोर्टेबिलीटीच्या रिक्वेस्टवर दोन दिवसांत कारवाई करण्याचे आदेश ट्रायने दिले आहेत. विशेष म्हणजे पोर्टेबिलीटीची तक्रार ठोस कारणांशिवाय नाकारल्यास सेवा देणाऱ्या संबंधित कंपनीला दहा हजार दंड द्यावा लागणार आहे. गेल्या काही दिवसांत मोबाईलधारकांच्या अडचणी नेटवर्कने भर टाकली आहे. त्यामुळे अनेकांचा कल नंबर पोर्टेबिलीटी करण्याकडे असतो. मात्र, या प्रक्रियेत मोबाईल कंपन्याकडून दिरंगाई होत असल्याने अनेकांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागतो. मोबाईल ग्राहकांची अडचण ट्रायने हेरली असून, मोबाईल नंबर पोर्टेबिली प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल करण्याचे आदेश टेलिकॉम कंपन्यांना दिले आहेत. एकाच सर्कलमधील मोबाईल नंबर पोर्टेबिलीटीच्या रिक्वेस्टवर दोन दिवसात, तर दोन वेगवेगळ्या सर्कलमधील मोबाईल नंबर पोर्टेबिलीटीच्या रिक्वेस्टवर चार दिवसात कारवाई करावी, असे ट्रायने बजावले आहे. तसेच एखाद्या ग्राहकाची मोबाईल पोर्टेबिलीटीची रिक्वेस्ट कंपनी कोणतेही ठोस कारण न देता फेटाळून लावत असेल तर याचा भूर्दंड कंपनीला भरावा लागणार आहे. यासाठी कंपनीला दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. याचबरोबर यूनिक पोर्टिंग कोडची (यूपीसी) वैधता कमी करण्यात आली आहे. पूर्वी यूपीसीची वैधता १५ दिवस होती. ती आता ४ दिवस करण्यात आली आहे. यूपीसीचा हा बदल जम्मू कश्मीर आणि आसामला वगळण्यात आलेले आहे.
