अपात्र शेतकऱ्यांना रिफंड देण्यासाठी पीएम किसान योजनेद्वारे यादी जारी करण्यात आली आहे. या यादीत तुमचे नावही नाही. केंद्र सरकार नेहमीच त्या शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देते, मग ते आपल्या देशाचा कणा मानले जातात. अशा परिस्थितीत फसवणुकीचे मोठे प्रकरण समोर आल्यावर बिहार सरकारने या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला. ज्या शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेंतर्गत स्वत:ची नोंदणी केली आहे त्यांना पैसे राज्य तसेच केंद्र सरकारला परत करावे लागतील. इथे झारखंड सरकारही असाच एक उपक्रम राबवण्याच्या तयारीत आहे. पीएम किसान हप्ता रिफंड यादी जाहीर शेतकर्‍यांना सोपे जावे यासाठी सरकारने डीबीटी वेबसाइट तयार केली आहे. ज्यात ज्या शेतकऱ्यांचे पैसे परत करायचे आहेत त्यांची नावे असतील. शेतकऱ्यांसाठी पात्रता निकष सरकारने ठरवून दिले आहेत. शहरी आणि शहराबाहेरील दोन्ही भागातील शेतकरी, लहान आणि सीमांत शेतकरी कुटुंबे आणि त्यांच्या नावे शेतीयोग्य जमीन असलेले शेतकरी ते या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र होते. यादीत शेतकऱ्यांची नावे आल्यास त्यांना प्रत्येक हप्त्याचे पैसे राज्य किंवा केंद्र सरकारला परत करावे लागतील. जर शेतकरी पुढे आला नाही तर कृषी भवनाच्या वतीने राज्य नोडल ऑफिसरकडून रिफंड प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी नोटीस बजावली जाईल. जे शेतकरी वारंवार करदाते आहेत त्यांनाही त्यांचे पैसे राज्य सरकारला परत करावे लागतील आणि करदात्या शेतकऱ्यांची स्वतंत्र यादी डीबीटी कृषीच्या अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आली आहे. पीएम किसान योजना पेमेंट रिटर्न लिस्टमध्ये नाव कसे तपासायचे? pmkisan.gov.in या PM किसान सन्मान निधीच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. मुख्यपृष्ठावर, अपात्र श्रेणी, शेतकऱ्याचे नाव, नोंदणी क्रमांक, लिंग, राज्य, ब्लॉक, जिल्हा, हप्त्याची रक्कम, परतावा मोड आणि बँक खाते तपशील प्रविष्ट करा. तपशील प्रविष्ट केल्यानंतर सूची स्क्रीनवर दिसेल. आता यादी तपासा आणि तुमचे नाव उपलब्ध आहे की नाही ते पहा. जर तुम्हाला तुमचे नाव दिसत असेल तर तुम्हाला योजनेअंतर्गत दिलेली रक्कम परत करा. प्रत्येक राज्याने त्यांच्या शेतकऱ्यांसाठी स्वतःची स्वतंत्र वेबसाइट तयार केली आहे, जिथे ते त्यांची नावे तपासू शकतात. दरम्यान dbtagriculture.bihar.gov.in ही बिहार राज्याची वेबसाइट आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले नाव सहज शोधता येईल आणि वेळेचीही बचत होईल. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा उद्देश देशभरातील सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना लागवडीयोग्य जमिनीसह उत्पन्नाचा आधार प्रदान करणे आहे. देशातील ज्या शेतकऱ्यांनी या योजनेंतर्गत सरकारकडून ६०० रुपयांची आर्थिक मदत देण्यासाठी अर्ज केला आहे आणि त्यांना हे पैसे मिळवायचे असतील तर त्यांना त्यांचे बँक खाते आधारशी लिंक करावे लागेल. आधारशी बँक एसी लिंक करणाऱ्या लाभार्थ्यांना ६००० रुपयांची रक्कम मिळणार नाही. दुसऱ्या हप्त्यासाठी आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक करणे आवश्यक झाल्याने दुसऱ्या हप्त्यात हप्ता देणे बंद करण्यात आले.
