‘नोकरभरतीतून नव्या प्रादेशिकवादाची ठिणगी?’ या शीर्षकाची बातमी (लोकसत्ता, १९ ऑक्टो.) वाचली. सगळे काही सुरळीत सुरू असताना सरकारला ही बुद्धी झाली आहे! विदर्भ व मराठवाडा, जळगाव या भागांतील मुले पश्चिम महाराष्ट्राच्या मुलांबरोबर पुण्यासारख्या ठिकाणी अभ्यासिकेत एकत्र अभ्यास करतात. एकमेकांना सहकार्यदेखील करतात आणि पुणे केंद्र निवडून लोकसेवा आयोगाची परीक्षाही पुण्यातच देतात. असे असताना सरकारने पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण वगळून उर्वरित महाराष्ट्राला जास्त प्रमाणात नोकरीची भाषा करणे म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण भागातील मुलांच्या घटनेतील मूलभूत हक्काची (कलम १५- जन्मस्थानावरून भेदभाव) पायमल्ली आहे. आम्ही असे होऊ देणार नाही. न्यायालयात याचिका दाखल करणार. मुळात राज्य सरकार ज्या ३७१व्या अधिकाराचे समर्थन करतेय यासाठी त्या कलमातदेखील राज्य सरकारला अधिकार नाही, त्यामुळे कोर्टात टिकण्याची शक्यताही अत्यंत कमी आहे. - डॉ. स्वप्निल यादव, पुणे स्वार्थ साधणारे वेगळेच! नवी मुंबईजवळ दिघा येथील अवैध इमारतीवर कायदेशीर कारवाई सुरू झाली आहे. तशीच कारवाई आता वसई-विरार येथील बेकायदा इमारतीवरदेखील सुरू झाली आहे. दुसरीकडे, बेकायदा इमारती कायदेशीर कशा करून घेता येतील याचा विचार शासन पातळीवर होत आहे. त्याचा निर्णय होईपर्यंत आणखी काही इमारती जमीनदोस्त होतील, मग अचानक एक दिवस उरलेल्या इमारतींवर पडणारा हातोडा थांबवला जाईल. म्हणजे ज्यांच्यावर आधीच कारवाई पूर्ण झाली आहे आणि ना पाडलेल्या इमारतींतील रहिवासी अशा दोन तऱ्हेच्या रहिवाशांचा गुंता अधिकच विचित्र होऊन बसेल. ज्यांनी या इमारती उभारल्या त्यांच्यावरविरुद्ध कारवाई होईलदेखील. तो खटला न्यायालयात किती काळ चालेल आणि त्याचा निकाल काय असेल हे सांगणे कठीण आहे. गरजू, गरीब आणि पापभीरूमाणसे मात्र त्यात भरडली जातील. हे पाहून, देमार सिनेमांमध्ये हमखास बघायला मिळणारा एक प्रसंग आठवल्याशिवाय राहत नाही. खलनायक पकडला गेल्यावर नायक किंवा नायिकेच्या कुठल्या तरी जवळच्या नातेवाईकाची ढाल पुढे करून त्याच्यासमोर पिस्तूल रोखून उभा असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याला बंदूक खाली टाकायला भाग पाडतो! कुठल्याही कायदेशीर कारवाईचा त्रास नेहमीच गरीब माणसाला भोगावा लागतो, कारण समाजात त्यांचीच संख्या बेसुमार आहे. त्यांची ढाल पुढे करून आपला स्वार्थ साधणारे वेगळेच असतात. बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईच्या वेळीही बहुधा असेच घडत असावे. - मोहन गद्रे, कांदिवली पूर्व (मुंबई) म्हणे, भाषेचे सौष्ठव पाहा! ‘विधवा शब्दाला विरोध नको’ या पत्रातील (लोकमानस, १९ ऑक्टो.) चारही मुद्दय़ांवर माझा आक्षेप आहे. एखाद्या शब्दाविरुद्ध खूप तीव्र प्रतिक्रिया उमटली म्हणजे तो शब्द चपखल आहे ही समजूतच चुकीची आहे. तसे असेल तर मुलायमसिंह यांनी महिलांबाबत केलेल्या अनेक वक्तव्यांबद्दल आणि त्यांतील शब्दांबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत त्याचे समर्थन करणार का? तसेच न्यायालयानेही ‘ठेवलेली बाई’ यातील ‘ठेवलेली’ या शब्दाबद्दल आक्षेप घेतला होता. मग रूढीप्रमाणे तो शब्दही ‘भाषासौष्ठवासाठी’ चालू ठेवायचा का? पुरुषांमध्ये भांडणे होत असताना आयाबहिणींचा उद्धार होतो तेव्हा समोरच्याची प्रतिक्रिया तीव्र असते; मग शिव्या देणे योग्य ठरते का? ‘विधवा’ शब्दाचे समर्थन ‘बांगडय़ा भरल्या नाहीत’ अशा उदाहरणावरून करणे म्हणजे एका वाईट कृतीच्या समर्थनासाठी दुसऱ्या वाईट कृतीचे उदाहरण देण्यासारखे आहे. जे काम खरे तर आताचे राजकीय पक्ष चांगल्या प्रकारे करतच आहेत! तिसरा मुद्दा म्हणजे एका महिलेनेच ‘विधवा’ शब्दाला समर्थन देणे, यात आश्चर्यकारक काहीही नाही. ही आपल्या तथाकथित पुरोगामी समाजाची खरी बाजू आहे, कारण विधवांचा प्रत्येक स्थानी अपमान करण्यात तथाकथित पतिव्रता, सौभाग्यवती, घराची लक्ष्मी, सुवासिनी याच महिला अग्रेसर असतात आणि यांच्यासाठी आताचा नवरात्रोत्सव म्हणजे विधवांना त्यांची ‘योग्य जागा’ दाखवण्याचा सर्वात मोठा उत्सव. या तथाकथित पतिव्रतांनी ‘विधवांचे जीवन नरकासमान’ बनवले आहे. पत्रातील चौथा मुद्दा आरक्षण, पोटगी, प्राप्तिकरात सवलत यांबद्दल आहे. या तरतुदी महिलांच्या विकासासाठी तसेच हजारो वर्षांपासून स्त्रियांना घरात डांबून ठेवल्याबद्दल आहेत. महिला ‘दुर्बल’ किंवा ‘अबला’ आहेत म्हणून दिलेल्या नाहीत. तशा त्या दिल्या, तर घटनाविरोधीच ठरतील. भाषेचे सौष्ठव टिकविण्यासाठी निषेधार्ह शब्द वापरणे योग्य असेल, तर ब्राह्मण्यवादी लोक दलित/बहुजन समाजासाठी तसेच पुरुषवर्चस्ववादी लोक स्त्रियांसाठी ज्या शब्दांचे प्रयोग करतात त्यांचेही ‘सौष्ठव’ पाहात बसायचे का? एकंदरीत, आधुनिकतेचे नाव घेत समाजास पुन्हा मनुवादी बनवू पाहण्याचा ते पत्र म्हणजे एक नमुना आहे. - विशाल मंगला वराडे, नाशिक ‘शक्ती’ आहेच, मग काथ्याकूट कशाला? ‘मानव-विजय’मधील ‘ईश्वरचिकित्सा व सत्यशोध’ (१९ ऑक्टो) हा लेख वाचला. आस्तिकांमध्ये ईश्वराबद्दल ज्यांच्या त्यांच्या कल्पनेनुसार अनेक धार्मिक गट पडले आहेत. मात्र सगळ्या धर्माची मूळ तत्त्वे सत्य, प्रेम आणि अिहसा हीच आहेत. ही तत्त्वे पाळणे नास्तिकांनाही मान्य असणारच. म्हणजे मग प्रश्न उरतो तो एवढाच की, या जगाच्या निर्मितीचे व कल्याणाचे श्रेय कोणाचे- ईश्वराचे का विज्ञानाचे? नास्तिक लोक हे श्रेय विज्ञानाला देता देता अनवधानाने मनुष्यालासुद्धा देतात व त्याला ईश्वरापेक्षा श्रेष्ठ ठरवून मोकळे होतात. जगामध्ये अशा अनेक गोष्टी, घटना घडत असतात, की ज्या मानवी आकलनशक्तींच्या, मर्यादेच्या व सामर्थ्यांच्या बाहेर असतात. मानवापेक्षा सामथ्र्यवान अशी एक शक्ती असते हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. आस्तिक लोक त्याला ईश्वर म्हणतात. नास्तिक लोक जरी त्याला ईश्वरशक्ती म्हणत नसतील तरी त्या शक्तीचे (जी शास्त्रीय आकलनाच्याही बाहेर आहे) ते अस्तित्व नाकारू शकत नाहीत. जीवनाचा सखोल अभ्यास मनुष्यास आस्तिकतेच्या वळणावर नेऊन सोडतो. जगातील प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ, शास्त्रज्ञ यांचे असेच मत आहे. आपण मात्र त्यावर काथ्याकूट करण्यात वेळेचा अपव्यय करत आहोत. - जयंत रा. कोकंडाकर, नांदेड अशाने पाठिंबा मावळेल! ‘जगजीत सिंग यांच्या पाकिस्तान भेटीत गुप्तचरांची पाळत’ ही बातमी (लोकसत्ता, १९ ऑक्टोबर) वाचली. पाकिस्तानच्या गुप्तचरांच्या या ‘कारनाम्या’च्या पाश्र्वभूमीवर भारताने त्यांच्या कलाकारांना थारा द्यावा की न द्यावा, या सध्या चच्रेत असलेल्या प्रश्नावर थारा न देण्याच्या भूमिकेकडेच पारडे झुकते. गुलाम अली कलाकार असल्यामुळे ते मान्य, पण कसुरी राजकारणी (आणि त्यातही पाकचे परराष्ट्रमंत्री राहिलेले), म्हणून ते अमान्य, असाही एक मध्यममार्गी प्रवाह आहे. पण या मध्यममार्गीयांचा पाकिस्तानी कलाकारांना असलेला पािठबा जगजीत सिंग यांच्यावरील पाळतीमुळे मावळण्याची रास्त शक्यता वाटते. अर्थात, या बातमीचा ‘साइड इफेक्ट’ म्हणून शिवसेनेने केलेल्या आक्रस्ताळी विरोधाला समर्थन मिळणे सुरू होईल की काय, अशी भीतीही आहेच! दीपा भुसार, दादर (पश्चिम), मुंबई सोक्षमोक्ष लावाच! राज्य सरकारी नोकऱ्यांत प्रादेशिकवाद निर्माण केला जात आहे, दुसरीकडे, ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’चे (एमपीएससी) २०१५चे वेळापत्रक पूर्ण कोलमडले आहे. या गोष्टी जाणूनबुजून केल्या जात आहेत की काय, ही शंका अनेकांना यावी अशी परिस्थिती आहे. अखंड महाराष्ट्रवादी पक्षाचे याविषयी काय मत असणार? याचा सोक्षमोक्ष एकदाचा जनतेसमोरच झाला पाहिजे. राहुल बागडे, नाशिक
