राज्याच्या प्रस्तावित अ-कृषी विद्यापीठ कायद्यासंदर्भात चर्चा होण्याच्या निमित्ताने केलेला हा लेखन प्रपंच आहे. मुळात विद्यापीठे ही सामाजिक, राष्ट्रीय प्रगतीचा आधार आहेत. त्याद्वारेच जनतेचा मूल्यात्मक स्तर, कायद्याप्रती आस्था, परस्पर मदत आणि सामूहिक क्रियाशीलता वृद्धिंगत होत असते. आपली एकूणच सामाजिक व वैयक्तिक अवस्था एवढी ढेपाळलेली का, याचे उत्तर आपल्या निम्नस्तरीय विद्यापीठातच आहे, हे निश्चित. अमेरिकादी पाश्चात्य राष्ट्रे व काही पौर्वात्य राष्ट्रे श्रीमंत आहेत म्हणून त्यांची विद्यापीठे जागतिक स्तराची नाहीत, तर त्यांची विद्यापीठे जागतिक स्तराची आहेत म्हणून ती राष्ट्रे श्रीमंत आहेत, हे समजणे विशेषत्वाने सरकारांना गरजेचे आहे. नेहरूंना ही जाण अवश्य होती म्हणूनच त्यांनी जागतिक स्तराची उत्कृष्टता निर्माण करणाऱ्या आयआयटीने, पुढे आयआयएम व पलीकडे एआयआयएमसारख्या संस्था उभ्या करून भारताची ओळखकरून देतात. याचाच अर्थ, उत्कृष्टता निर्माण कशी होते, हे किमान केंद्रीय सरकारला तरी अवश्य कळत होते. आजही कळते. कारण, त्याच धर्तीवर आता कायद्याच्या शिक्षणाचा पुरता बोजवारा उडाल्यावर अखिल भारतीय लॉ संस्था उभ्या केल्या जात आहेत. अर्थात, वकिलांच्या संघटनांनी, न्यायाधीशांनी परोक्ष-अपरोक्षपणे सरकारवर विज्ञान, जैविकशास्त्र इत्यादी क्षेत्रांच्या विकासार्थ त्यांनी अगदी निम्न स्तर गाठायची वाट पाहावी लागणार आहे का? की, आपण आताच त्या सुधारण्याची व्यवस्था करणार? मुळात उत्कृष्टता व सध्याची विद्यापीठे यांचा दुरान्वयानेही संबंध नाही. समाजवादी भाषेत नोकऱ्या देणारी ती केंद्रे झाली आहेत. विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांची संख्या, त्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यांच्या परीक्षा इत्यादीचे व्यवस्थितपणे व्यवस्थापन करणे हीच मुळात सर्वाधिक गंभीर समस्या आहे. याकरिता पैसे लागतात. ते देण्याची सरकारची तयारी नाही. मग कायदा बदलून काय होणार? ही अवस्था अधिकाधिक दुरवस्थेकडेच जाणार, हे कोण्या भविष्यवेत्त्यांने सांगण्याची गरज नाही, पण फारसा पैसा खर्च न करता काही करण्यासारखे आहे का? तर आहे. म्हणून प्रस्तावित कायदा पारीत करण्यापूर्वी विद्यापीठांसमोरील आव्हाने व त्यातून उत्कृष्टता निर्माण करण्याच्या मार्गावरील अडथळे यावर प्रत्येक विद्यापीठाने आपापला एक व्हाईट पेपर आधी प्रसिद्ध करावा. म्हणजे लक्षात येईल की, एकतर सध्या विद्यापीठात भरपूर पैसा व तोही दरवर्षी ओतण्याची सरकारची तयारी लागेल किंवा मग विद्यापीठाचा आकार उत्कृष्टता निर्माण करण्याच्या दिशेने बदलावा लागेल. यावर माझी सूचना पुढीलप्रमाणे आहे. उत्कृष्टता हे बाजारबुणग्यांचे लक्षण कदापि नसते. तो थोडय़ाच लोकांशी संबंधित विषय असतो. सध्या विद्यापीठे त्यांच्या पदवीपूर्व शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या दाबाखाली आपली कृतिशीलता हरवून बसली आहेत. ते तशीही फक्त परीक्षा घेतात, घाऊक पद्धतीने त्यांचा निकाल लावतात. व्यापक व राजकीय दबावाखाली त्यांचा स्तर घटवतात व विद्यापीठ चालते आह,े हा आभास निर्माण करतात. कुलगुरू, उपकुलगुरू व परीक्षा विभाग फक्त हेच एक कार्य करताना दिसतात, पण याकरिता पर्यायी उपयुक्त व स्वस्त मॉडेल उपलब्ध आहे. आज उच्च माध्यमिक परीक्षा त्याचे एक प्रांतिक स्तरावरील नियामक मंडळ संचालित करते. त्याबाबतीत फारशा तक्रारी नाहीत. त्यांनी त्याचा स्तर घटविल्याचा इतिहास नाही. मग राज्य स्तरावर पहिली पदवी देणारे, केवळ परीक्षा नियमन करणारे असे विद्यापीठ का नसावे? त्याला विविध पदव्या देण्याचा अधिकारी देऊन त्याला महाराष्ट्र, अंडरग्रॅज्युएट विद्यापीठ म्हणून का तयार करू नये, हे कार्य ते अधिक किफायतशीरपणे करतील. असे झाल्यास सध्याची विद्यापीठे म्हणजे सर्व पदव्युत्तर विभाग व गुणवत्तेच्या आधारावर निवडलेले निवडक पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विद्यापीठात होईल. यातून विद्यापीठे विकास व शोधकार्य करण्यावर लक्ष देऊ शकतील. कुलगुरूंसमोर असे छोटे विद्यापीठ राहील. अशांना आयआयटीसारखी स्वायत्तता देता येईल. त्याचा ते पुरेपूर लाभ उठवून आपली क्षमता सिद्ध करू शकतील. प्रस्तावित कायद्यावर विद्यापीठ स्तरावर नेतृत्व करणाऱ्या संघटनांनी व कदाचित उपरोक्त पर्यायावरही हे जनतांत्रिक नाही म्हणून ओरड अवश्य होईल. मी नागपूर विद्यापीठात मोजून २४ वर्षे अत्यंत सक्रिय होतो. कारण, तेव्हाचे माझे व्हीआरसीई हे महाविद्यालय त्याच्याशी संलग्नित होते. या २४ वर्षांत मी असा एकही प्राध्यापक पाहिला नाही की, जो आपल्या विषयात नावाजलेला तर आहेच, पण विद्यापीठाला ठीक करण्याच्या मानसिकतेचा आहे. मी असाही प्राध्यापक पाहिला नाही की, जो आपल्या जातीच्या, भाषेच्या मित्रत्वाच्या पलीकडे जाऊन मतदान करीत असे. आता तर बहुतांशी महाविद्यालये खाजगी आहेत व त्यांच्या व्यवस्थापन सांगतील त्याप्रमाणे ते बहुतांशी मतदान करतात. मी तर असेही प्राध्यापक पाहिलेत की, जे अध्यक्ष-कार्यवाहांचा सार्वत्रिक निवडणुकीत पोलिंग बुथवर चिठ्ठय़ा फाडतात. या पद्धतीतून सत्ता प्राप्त होत असल्यामुळे व ज्यांना ती प्राप्त करावयाची आहे तेच या जनतांत्रिक विद्यापीठाची भलावण करतात. तावडेसाहेब, या कोल्हेकुईकडे आपण दुर्लक्ष करू शकता, पण मुळात आपल्या प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्याद्वारे विद्यापीठ सुधरणार, या स्वप्नात मात्र आपण राहू नका. साक्षात परमेश्वरही सध्याची विद्यापीठे, मुळातून त्याची रचना बदलल्याशिवाय ठीक करू शकणार नाही. मग आपली काय बिशाद? -रा. ह. तुपकरी, नागपूर निरीश्वरवादाचे वर्णन विसंगत ‘मानव-विजय’ या स्तंभातील शरद बेडेकर यांचे लेख अतिशय मुद्देसूद, तार्किक आणि स्पष्ट लिखाण करणारे असतात, परंतु ९ नोव्हेंबरच्या अंकात निरीश्वरवादी कुणाला म्हणावे? या लेखात मात्र विचारांची गल्लत झालेली आढळते. लेखाच्या पूर्वार्धात निरीश्वरवादी असणे म्हणजे काय?, याचे स्पष्ट वर्णन केल्यानंतर लेखात पुढे ‘अध्यात्मिक शक्ती’, ‘वैश्विक-भौतिक शक्ती/चैतन्य’ असा भेद केला आहे. ईश्वरवादी तार्किक रीतीने सिद्ध न करता येणाऱ्या ‘अध्यात्मिक शक्तीं’चे अस्तित्व मान्य करतात. त्यासाठी कोणतेही पुरावे दिले जात नाहीत, पण निरीश्वरवादी मात्र ‘वैश्विक-भौतिक शक्ती’चे अस्तित्व नाकारत नाहीत. या दोहोत लेखकाच्या मते फरक हा आहे की, या शक्तीच्या ठिकाणीही काही गोष्टी नाहीत, असे निरीश्वरवाद्याला मानावेच लागते. त्याची सूची लेखकाने दिली आहे.(उदाहरणार्थ, या शक्तीला मन, बुद्धी, भावना नाहीत, साक्षात्कार देत नाही, चमत्कार करीत नाही इत्यादी) व्यस्त्यासाने या बाबी ‘अध्यात्मिक शक्ती’ जवळ आहेत, ही ईश्वरवाद्यांची भूमिका. दुसरा मुद्दा असा की, निरीश्वरवादी आणि ईश्वरवादी या दोहोंना मान्य असणाऱ्या विधानांची यादी लेखकाने लेखनाच्या उत्तरार्धात दिली आहे आणि असे प्रतिपादन केले आहे की, या वैश्विक चैतन्यालाच जर कोणी ईश्वर म्हटले तर ‘तेवढा तो ईश्वर’ सर्वानाच मान्य होईल. आता ‘वैश्विक भौतिक शक्ती/चैतन्य’ हे काय प्रकरण आहे? कोणत्या इंग्रजी शब्दासाठी हा शब्दबंध वापरला! वैश्विक भौतिक शक्तीच्या अस्तित्वासाठी पुरावे कोणते? तुम्ही जर विवेकवादी असाल तर अनुभव आणि अनुभवाधारित अनुमान यांच्या सहाय्याने जे ज्ञान होते तेवढेच प्रमाण मानाल, ही ‘वैश्विक भौतिक शक्ती/चैतन्य’ ही अनुभवाची गोष्ट नाही. तिच्या अस्तित्वाचे तार्किक समर्थन देता येत नाही. मग ती आहे, हे कसे मानणार? विज्ञाननिष्ठ, ईहवादी, विवेकवादी विचारांची चौकट स्वीकारणारी व्यक्ती असे अस्तित्व मानणारच नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, ईश्वरवादी आणि निरीश्वरवादी या दोहोंनाही मान्य होतील म्हणून जी विधाने (एक ते आठ) दिली आहेत ती देखील प्रत्येकी सिद्ध करता येत नाहीत. मग या वैश्विक चैतन्यालाच कोणी ईश्वर म्हटले तर ‘तेवढा तो ईश्वर’ सर्वानाच कसा मान्य होईल? तुम्ही निरीश्वरवादी आहात आणि तरीही ‘तेवढा तो ईश्वर’ मान्य करता, यात कोठेतरी विरोधाभास आहे, असे नाही का वाटत? निरीश्वरवादी कोणत्याही स्वरूपात ईश्वराचे अस्तित्व मान्य करणारच नाही. लेखाच्या शेवटी या ‘भौतिकशक्ती’वर प्रेम करणारा, पण तिच्याकडून काहीही न मागणाऱ्या व्यक्तीला लेखक निरीश्वरवादी म्हणायला तयार आहेत. मुळात प्रश्न या ‘वैश्विक भौतिक शक्ती/चैतन्या’च्या अस्तित्वाचा आहे. शिवाय, लेखाच्या सुरुवातीला आणि शेवटी निरीश्वरवादाचे केलेले वर्णन यात सुसंगती कुठे आहे? -डॉ. सुनीती देव, नागपूर
