‘इंदिरा व राजीव गांधी यांची टपाल तिकिटे हद्दपार!’ ही बातमी (१५ सप्टें.) वाचली आणि खरेच मोदी सरकार इंदिरा काँग्रेस संपवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करत आहे असे जनतेला वाटायला लागले. आपला काँग्रेसवर राजकीय राग असू शकतो; परंतु तो अशा प्रकारे व्यक्त करणे म्हणजे आपल्या हातात सत्ता असल्यामुळे आपले कुणीही काहीच करू शकत नाही असा होतो. सामान्य जनतेला भाजप काय किंवा काँग्रेस काय काहीच फरक पडत नाही; परंतु इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांनी या देशाला दिलेले योगदान व बलिदान आपण विसरू शकत नाही. आज भाजप सत्तेत आहे. पुन्हा काही वर्षांनी काँग्रेस सत्तेवर येईल. पुन्हा मागचा खेळ पुढे चालू होईल. मग राजकारण बाजूला नि सुडाचे राजकारण चालू होईल. हे कुठे तरी थांबले पाहिजे. खुद्द वाजपेयींनीसुद्धा त्यांच्या राजकीय कर्तृत्वाची तारीफ केली आहे हे कसे विसरून चालेल? मोदींनीसुद्धा विकासाचे राजकारण करावे. राजकारणात स्वत:चे असे एक वेगळे स्थान निर्माण करावे. दुसऱ्याला कमी लेखून स्वत:चे स्थान उंच करता येत नाही. -प्रसाद साळसकर, साळशी, ता. देवगड, जि. सिंधुदुर्ग ही त्यांच्याच पापाची फळे! ‘तारुण्य नासले.. वार्धक्य साचले’ हा अग्रलेख (१६ सप्टें) वाचला. युरोपियन देशांच्या पापाचे माप पुरेपूर त्यांच्या पदरात टाकले आहे. आणि तरीही काही प्रश्न उभे राहतात. बीबीसीच्या वृत्तानुसार निर्वासितांमध्ये सर्वात जास्त संख्या सीरियन्सची आहे. त्याखालोखाल अफगाणांची. हे दोन्ही देश तेलसंपत्तीसाठी ओळखले जात नाहीत आणि दोन्ही देशांची निर्मिती रेड लाइन कराराप्रमाणे झालेली नाही. दोन्ही देश या कराराच्या किती तरी आधीपासून अस्तित्वात होते. अग्रलेखातून सूचित होते ते असे की, हे देश बुडाले ते युरोपियन देशांच्या स्वार्थामुळे आणि वाचणे अवघड आहे ते युरोपियन देशांनी मदत केली नाही तर. ही अवस्था या देशांवर का ओढवली? ज्या वेळी यांना लुटून, बुडवून युरोपियन देश प्रगतीच्या वाटेवर चौखूर उधळत होते त्या वेळी हे देश, त्यातील नागरिक काय करीत होते? आपल्यावरही इंग्रजांनी १५० वष्रे राज्य केले. इंग्रज येथे येण्यापूर्वी आपणही मध्ययुगातच चाचपडत होतो; पण आपल्यातील काही द्रष्टय़ा लोकांनी हजारो मलांपलीकडून येऊन आपल्यावर राज्य करणाऱ्यांची बलस्थाने आणि त्या अनुषंगाने दिसून येणारी आपली कमकुवत स्थाने ओळखली. पाश्चात्त्य विचारवंतांच्या विचारांचा अभ्यास केला. विरोध पत्करून, हालअपेष्टा सोसून, प्रसंगी प्राणांचे बलिदान देऊन या विचारांचा प्रचार केला, आपल्याला आधुनिक युगात आणले, प्रगत जगाच्या पंक्तीत बसवले. हे जर झाले नसते, तर आपण अजूनही मध्ययुगीन मानसिकतेला धरून राहिलो असतो (की जे आजही काही लोकांना उचित वाटते.), तर आपणही असेच देशोधडीला लागलो असतो. या देशांमध्ये ही प्रगती, ही देशबांधणी का झाली नाही? त्यांच्या अधोगतीला युरोपियन स्वार्थ जबाबदार आहेच, पण त्यांची प्रगती न होण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे, असणार. स्वत:च्या अस्तित्वाबद्दल ‘दुसरे पाहून घेतील’ अशी मानसिकता बाळगणारे जगण्यासाठी अपात्रच ठरणार. दयाघनाची आळवणी करीत, युरोपच आता आपल्याला वाचवेल, ती त्यांची ऐतिहासिक जबाबदारी आहे अशा वंचनेत जर हे समाज अजूनही राहतील, तर कोणता दयाघन त्यांना वाचवेल ते तेच जाणोत. धर्माच्या वळचणीला जाऊन, सर्व जगाशी विसंगत मध्ययुगीन कालखंडाबाहेर पडण्यास नकार देण्याची मानसिकता या समाजांनी सोडली नाही, आधुनिकता, विज्ञानाशी जुळवून घेतले नाही, पारंपरिक वैर कुरवाळत वारंवार युद्धखोरी केली, हे सर्व यांच्या सध्याच्या अवस्थेस कारणीभूत नाहीत काय? या सामाजिक पापाची जबाबदारी यांचीच आहे आणि त्यांचे सध्याचे भोग ही त्याची फळे आहेत हेही कोणी तरी सांगण्याची गरज आहे. - मनीषा जोशी, कल्याण मराठवाडय़ाच्या विकासाची पहाट ‘या मराठवाडय़ाचं काय करायचं’ हा लेख (१६ सप्टें.) आवडला. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मराठवाडा निजामाच्या गुलामीतून मुक्त झाला. या लढय़ात स्वामी रामानंद तीर्थ, गोिवदभाई श्रॉफ, अच्युतराव पटवर्धन यांच्यासह अनेकांनी लढा दिला. त्या वेळी त्यांनी मराठवाडय़ाचे भविष्यातील एक स्वप्न रंगविले होते. आज या ‘मुक्तिदिना’निमित्त त्यांना अभिप्रेत असलेला मराठवाडा साकारला की नाही, याचे मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. मराठवाडय़ाने शिक्षण, आरोग्य, राजकारण अन् कृषी यांसारख्या विविध क्षेत्रांत चांगली प्रगती केली असली तरी अजूनही येथे प्रचंड अनुशेष आहे. महाराष्ट्राच्या इतर भागांच्या तुलनेत मराठवाडय़ाचे मागासलेपण ठळकपणे जाणवते. आजही बीडला रेल्वे नाही. ऊसतोड कामगार पुरविणारा जिल्हा अशी राज्यभर बीडची ओळख! सिंचनाची स्थिती बिकट, तर पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. या सर्व प्रश्नांवर र्सवकष तोडगा शोधण्याची गरज आहे. या मराठवाडा मुक्तिदिनी आपण सर्वानी मुक्तिसंग्रामात ‘लढा’ देणाऱ्यांच्या स्वप्नातील मराठवाडा नव्याने रचण्याचा संकल्प करू या. तुमच्या-आमच्या प्रयत्नांनी मराठवाडय़ाच्या विकासाची पहाट उजाडल्यास ती स्वातंत्र्यसनिकांना खरी श्रद्धांजली ठरेल. -डॉ. संजय जानवळे, बीड आयआयटीत ना विद्यार्थी संघटना ना संप! ‘सुमार कोणी कोणाला ठरवावे’ या पत्रात (१६ सप्टें.) लेखकाने एफटीआयआय शैक्षणिकदृष्टय़ा आयआयटी व आयआयएम समान ठरवले आहे. यावरून असे लक्षात येते की, त्यांना आयआयटी म्हणजे काय याची सुतराम कल्पना नाही. आयआयटीमध्ये विद्यार्थी युनियनच नसते, कारण आयआयटीयन्सना त्याची गरजच वाटत नाही. युनियन नाही, निवडणुका नाहीत, त्यामाग्रे राजकारणी तत्त्वांना प्रवेश नाही व संप पण नाहीत. दिल्ली आयआयटीच्या ५० वर्षांच्या अस्तित्वात आम्ही विद्यार्थ्यांनी एकदाही संप केलेला नाही. याउलट एफटीआयआयच्या ५५ वर्षांच्या अस्तित्वात विद्यार्थ्यांनी ३९ वेळा संप केले आहेत. गजेंद्र चौहान यांचा कलाकार म्हणून निकृष्ट दर्जा व त्यायोगे एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांचा सध्याचा संप किती उचित आहे याबाबत भरभरून लिहिणारे हे कधीच सांगत नाहीत की या आधीचे ३८ संप काय कारणास्तव होते. जेव्हा अदूर गोपालकृष्णन, महेश भट, मोहन आगाशे इत्यादी मातबर कलाकार मंडळी संस्थेच्या अध्यक्षपदी होती, त्या काळात पण संप का झाले व त्यांच्या कार्यकाळात संस्थेने नेमकी काय नेत्रदीपक उंची गाठली. सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये किती आयआयटीयन्स कोणत्या पदावर कार्यरत आहेत व हॉलीवूडमध्ये किती एफटीआयआयन्स कार्यरत आहेत यावर जरा विचार केल्यास वास्तवाचे भान येईल. एफटीआयआयमध्ये आठ वर्षांपूर्वी डिप्लोमाकरिता प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी आता २८ ते ३३ वयोगटांत असतील. विचार करण्याचा मुद्दा असा आहे की आयुष्यातील सगळ्यात महत्त्वाचा जो काळ त्या काळात हे लोक करिअर घडविण्याच्या मागे न लागता अजून संस्थेतच चिकटून राहण्यात का इच्छुक आहेत व त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत काय, हेही समोर आले पाहिजे. - चेतन पंडित, पुणे
