‘झुंडबळी रोखणार कसे?’ हा अन्वयार्थ (२६ जून) वाचला. २०१५ पासून ९४ जणांचे बळी झुंडीच्या मारहाणीत गेले आहेत, हा आकडा, ‘सब का साथ, सब का विकास’, हे उद्दिष्ट असणाऱ्या सरकारला नक्कीच भूषणावह नाही. कधी चोरीच्या संशयावरून, कधी गोरक्षणावरून, कधी मुले पळवण्याच्या संशयावरून तर कधी आंतरधर्मीय विवाहास विरोध म्हणून होणाऱ्या या हत्या समाजाच्या ‘विकृत मानसिकतेचे’ बळीच आहेत. एखाद्याला- मग तो कुठल्याही धर्माचा का असेना वा त्याने कितीही मोठा गुन्हा का केलेला असेना- कायदा हातात घेऊन क्रूरपणे मरेपर्यंत मारणे यात कुठला शूरपणा? एखाद्या धर्माच्या लोकांनी काही शे वर्षांपूर्वी आपल्यावर अत्याचार केले म्हणून, त्या धर्माचा एखादा आपल्या कचाटय़ात सापडल्यावर त्याला मरेस्तोवर लाथा- बुक्क्यांनी मारून, विकृत समाधान घेणारी ही झुंडीची मानसिकता म्हणजे आपल्यातील ‘माणुसकी’ संपल्याचेच लक्षण आहे. सरकारमधील एक मंत्री याचे समर्थन करून, त्याची तुलना पंजाबमधील शीख हत्याकांडाशी करतात, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांच्या मानसिकतेचेही आश्चर्य वाटते. मात्र या अशा झुंडशाहीच्या घटना आपल्या देशाचे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनाम होण्याला कारणीभूत ठरतात, याचेही भान या सरकारला नाही असे वाटते. ‘धृतराष्ट्रा’प्रमाणे या झुंडशाहीकडे पाहणारे सरकार जोपर्यंत कठोर कारवाई करत नाही तोपर्यंत अशा घटना घडतच राहणार. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व एक बोट दुसऱ्याकडे, चार स्वत:कडे.. ‘जुन्या भारतात द्वेष, क्रोध आणि झुंडशाही नव्हती’ असे गुलाम नबी आझाद यांचे म्हणणे आहे (बातमी : ‘झारखंड झुंडबळीचे तीव्र पडसाद’- लोकसत्ता, २५ जून). नेमक्या २५ जूनच्या वृत्तपत्रात त्यांचे हे वक्तव्य यावे हा खरोखरच दुर्लभ योग म्हणायचा, कारण २५ जून १९७५ रोजी इंदिराजींनी देशावर आणीबाणी लादून अनेक निरपराध लोकांना जेलबंद केले होते. ही झुंडशाही नव्हती काय? त्यानंतर परत एकदा काँग्रेसवासीयांच्या झुंडशाहीचे प्रदर्शन झाले ते इंदिराजींच्या हत्येनंतर. त्यावेळी किती निरपराध शीख लोकांच्या हत्या काँग्रेसवासीयांनी केल्या त्याचा इतिहास गुलाम नबी विसरले काय? आपण एक बोट दुसऱ्याकडे दाखवतो त्यावेळी बाकी चार बोटे आपल्याकडेच वळलेली असतात हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई) पंतप्रधानांनी वास्तवाची दखल घेणे अपेक्षित ‘काँग्रेसने देशाचा आत्मा चिरडला- आणीबाणीवरून मोदींचे काँग्रेसवर शरसंधान’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ जून) वाचली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चच्रेला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणात काँग्रेसवर टीका करताना आणीबाणीचा संदर्भ दिला. काँग्रेस राजवटीतील १९७५ची आणीबाणी आणि १९८४चे शीख हत्याकांड हे लोकशाहीतील काळे अध्याय आहेत हे कोणीही नाकारत नाही. तसेच बाबरी मशीद आणि त्यानंतरचे धार्मिक दंगली आणि गुजरात हत्याकांड हे सुद्धा लोकशाही परंपरेवरील काळे डाग आहेतच. आणीबाणीनंतरच्या १९७८, १९८९, १९९८ आणि २०१४ च्या निवडणुकांमधे जनतेने काँग्रेसला मतपेटीमधून शिक्षा दिली होती. ‘विरोधक नालायक’ हे सिद्ध केल्याने सत्ताधारी लायक ठरत नाहीत. घोषित आणीबाणीला अघोषित आणीबाणी हा पर्याय होऊ शकत नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील उत्तरात पुढील कार्यकाळात देशातील समस्या कशा सोडवणार याविषयीचे भाष्य अपेक्षित होते. पण संसद असो की अन्य व्यासपीठ पंतप्रधान हे भाषण मात्र निवडणूक प्रचाराच्या आवेशातच करतात. सध्या सर्वदूर पसरलेल्या झुंडशाहीतून दलित आणि मुस्लिमांचे घेतले जाणारे प्राण, आरोग्य व्यवस्थेची दयनीय अवस्था, प्रचंड बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या आत्महत्या, अर्थव्यवस्थेबाबतची साशंकता आणि घटनात्मक संस्थांची गुदमरलेली स्वायत्तता या वास्तवाची पंतप्रधानांनी दखल घेणे अपेक्षित होते. काँग्रेसला मुळापासून तुटले असल्याची जाणीव देतानाच आपले सरकारही वास्तवापासून दूर असल्याचे भान ठेवले तर बरे. - वसंत नलावडे, सातारा ‘अनुशासन पर्व’ हेच ‘शहाणपण’! दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी पुकारलेल्या १९७५च्या आणीबाणीला ‘अनुशासन पर्व’ - शिस्तीचा कार्यक्रम- असे नाव आचार्य विनोबा भावे यांनी दिले होते. त्या वेळचे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण मंत्रालयाच्या तळमजल्यावर लिफ्टशेजारी उभे राहून उशिरा कामावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरळ घरी पाठवत असत. बेस्टच्या बसगाडय़ा, रेल्वे गाडय़ा टाइमटेबल काटेकोरपणे पाळत असत. सामान्य पटलावर या सर्व गोष्टी सुरळीत चालल्या होत्या, परंतु ही शिस्त आपल्या लोकांना हुकूमशाहीप्रमाणे अतिशय जाचक वाटू लागली. जसजसा काळ पुढे गेला तशी हीच शिस्त लोकांना हवीहवीशी वाटू लागली. शिस्तीमुळेच राष्ट्र पुढे जाते, योग्य प्रगती होते हे बहुसंख्य लोकांनी जग फिरून आल्यावर सांगितले. १९७५ सालात ‘शिस्तपर्वाला’ टोकाचा विरोध करणारे त्याच शिस्तीचा पाठपुरावा करत आहेत, ‘भ्रष्ट आणि कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर ‘मोदी-२’ सरकार बडतर्फीची कुऱ्हाड उगारणार’ यासारख्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत, हे ‘शहाणपणच’ आहे. - मिलिंद कोल्रेकर, ठाणे सध्या ‘सूचित’ झाले, येतील तेव्हा खरे! पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी मेहुल चोक्सीला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे अँटिगाच्या पंतप्रधानांच्या उद्गारातून सूचित होत असल्याची बातमी (‘मेहुल चोक्सीला अँटिगा भारताच्या ताब्यात देण्याच्या तयारीत’- लोकसत्ता, २६ जून) वाचली. अशा प्रकारची कोणतीही अधिकृत घोषणा झाली नाही. विजय मल्ल्यांच्या बाबत देखील अशा प्रकारचे वृत्त मध्यंतरी निवडणूक काळात प्रसारित झाले होते. मल्ल्या क्रिकेट विश्वचषकाच्या सामन्यांना उपस्थित असल्याची दृश्ये पाहिली. तात्पर्य : ही मंडळी भारतात येऊन त्यांना कडक शासन होईल तो सुदिन. बरे, सारे सोपस्कार पूर्ण करून त्यांना भारतात आणले, तरीही त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी मोठमोठे वकील त्यांच्या बाजूने उभे राहून शब्दांचा कीस पाडणार तो वेगळाच (वास्तविक, भारतात राहूनदेखील हे करता आले असते). आपल्या देशात आजपर्यंत किती आर्थिक गुन्हेगारांना कडक शिक्षा झालेली आहे? तेव्हा, भारत हे आर्थिक गुन्हेगारांचे नंदनवन किंवा अभयारण्य बनू पाहातो आहे, हेच खरे! - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) ‘मोहिमे’साठी खेडे हा केंद्रबिंदू मानावा ‘मोहिमेवरील माणूस’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वर्णन करणारा खासदार- क्रिकेटपटू गौतम गंभीर यांचा लेख (२५ जून) वाचला. मोदी जेव्हा प्रथम २०१४ मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी ‘एक खासदार- एक गाव’ ही मोहीम अगदी पायाभूत विकास योजना म्हणून घोषित केली होती, खासदार महोदयांनी फक्त गाव दत्तक घेतले आणि पुढे काय? गावाला माहीतच नाही, असेही प्रकार उघडकीस आले. ग्रामीण भाग म्हणजेच खेडे, गाव हा जर विकासाचा केंद्रिबदू मानून नियोजन केले तर निश्चितच ग्रामीण भागाचा विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही. शेवटी एकच ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणी, वीज आणि ब्रॉडबँड सेवा सातत्याने आणि विपुल प्रमाणात मिळाले तर शहरातील तोबा गर्दी कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि ‘मोहिमेवरील माणसा’चे ग्रामीण भागासाठीचे योगदान नक्कीच दिसल्याशिवाय राहणार नाही. भाजपच्या जाहीरनाम्यानुसार मोदींनी ‘पंतप्रधान किसान योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला, निश्चितच रंजल्या-गांजल्या शेतकऱ्यांसाठी चांगली असेल पण तात्पुरती मलमपट्टी काय कामाची? शेतकरी कायमच मोडका ठेवायचा हाच उद्देश आहे काय सरकारचा? अशा मलमपट्टीऐवजी, शाश्वत शेतीच्या दृष्टीने सरकारने योजना राबविणे खूप गरजेचे आहे. - शरद गावडे, श्रीगोंदा कर्जमाफी राजकीय पक्षांच्या पैशाने होते का? ज्या बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देणार नाहीत त्या बँकांच्या अधिकाऱ्यांना देवेंद्र फडणवीस अटक करणार, अशी बातमी काही वृत्तपत्रांनी दिली आहे. त्यातून, यांना बँका स्वतची खासगी मालमत्ता वाटते, यांना अर्थकारण कळत नाही हेच दिसते. सगळ्या सरकारी बँका बुडालेल्या आहेत, त्या स्वतच्या पायावर उभ्या नाहीत, सरकारला लोकांचे पैसे वापरून या बँकांना एकसारखे भांडवल द्यायला लागते आहे. आणि वर शेती कर्जे देऊनही, कर्जमाफी होते. ही कर्जमाफी लोकांच्याच पशाने होते, राजकीय पक्षाच्या पशाने नाही. आपले नेते मतांसाठी शेतकऱ्यांचे हित बघताना बँका, अर्थव्यवस्था गाळात नेत आहेत. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) दोन ओळींमधले.. आणि शब्दांमधले! ‘कल्पकुक्कुटाचे आरव..’ हा अग्रलेख (२६ जून) म्हणजे, दोन ओळींच्याच नव्हे तर दोन शब्दांमधले वाचणे म्हणजे काय हे समजण्यासाठीचा वस्तुपाठच! मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकलो त्याचा आज फायदा झाला. कोंबडय़ाचे आरवणे आता कालबाह्य झाले आहे, त्याची आता गरजच नाही हे लक्षातच नव्हते आले! - शुभानन आजगांवकर, ठाणे.
