महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षण विभागाच्या आयुक्तपदाबरोबरच इतर प्रशासकीय विभागांतील सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या शासकीय कामात आणखी पारदर्शकता यावी म्हणून केल्या आहेत, असे राज्य सरकार छातीठोकपणे सांगत असले तरी या अधिकाऱ्यांचा कार्यकाल पूर्ण होण्याआधीच बदल्या केल्याने यापाठीमागे सत्ताधारी राजकारण्यांचा स्वार्थ तरी दडला नाही ना असा प्रश्न आल्यावाचून राहत नाही. सत्ताधारी नेते शिस्तप्रिय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कार्यकाल पूर्ण होण्याआधीच करतात वा पाहिजे त्या ठिकाणी आपल्या मर्जीतील अधिकारी आणून त्या ठिकाणी बसवितात. त्यामुळे चांगल्या अधिकाऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण काम करता येत नाही. आपल्या कौशल्याचे परिणाम त्यांना दाखविता येत नाहीत. मागील वर्षीच झारखंड आणि उत्तरेत रेल्वेचे मोठे अपघात झाले. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रभूंना रेल्वेमंत्री पदावरून हटवून त्यांना दुसरे खाते दिले. तर आपल्या कार्यशैलीने एअर इंडियाला नफ्यात आणणाऱ्या अधिकाऱ्याची रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. ही बदली केल्याने रेल्वेच्या अंतर्गत कारभारात ताबडतोब बदल झाला का? कोणत्याही विभागाचे काम पारदर्शक होण्यासाठी अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी त्यांचा कार्यकाल संपेपर्यंत (अर्थात अपवाद वगळता) कामाची संधी दिली पाहिजे. सरकारने आगामी निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पण ‘पारदर्शकतेच्या नावाखाली’ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या असतील तर ही बाब नक्कीच वाईट आहे. इतकेच नव्हे तर ही सर्वसामान्य मतदारांची शुद्ध फसवणूकच आहे. - अमोल शरद दीक्षित, सिल्वासा गरज नसताना शिक्षण खात्यात नवी पदनिर्मिती ‘शिक्षण विभागात आयुक्तपदाची ‘संगीतखुर्ची’!’ ही बातमी (१७ एप्रिल) वाचली. राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेत डोकावले तर आणखी वेगवेगळ्या गोंधळाच्या बातम्या बाहेर येतील. राज्यातील शिक्षणविषयक कामकाजाला आणि नियंत्रणाला मंत्रालयाच्या ‘शालेय शिक्षण विभाग’ या सर्वोच्च मंत्रालयीन कार्यालयाकडून सुरुवात होते. शिक्षणव्यवस्थेची यंत्रणा शिक्षण संचालनालयामार्फत राज्याच्या तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यात आली आहे. संचालनालयांतर्गत सद्य:स्थितीत ‘शिक्षण संचालक’ पदनामाची नऊ समकक्ष पदे मंजूर आहेत. त्याच तोलामोलाच्या ‘शिक्षण आयुक्त’ या पदाची काहीही गरज नसताना, सनदी अधिकाऱ्यांच्या खुशामतीसाठी तत्कालीन मंत्र्यांच्या आग्रहाखातर काही वर्षांपूर्वी या पदाची निर्मिती करण्यात आली. परिस्थिती अशी आहे की, ही सर्व दहाच्या दहा पदे एकाच वेळी भरलेली नसतात आणि अशा दोन-चार पदांवर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये अधिकारांच्या बाबतीत नेहमीच सुंदोपसुंदी चालू असते. शिक्षण प्रगतीविषयी कोणाला काहीही पडलेले नसते. - उल्हास गुहागरकर, गिरगाव (मुंबई) नाचता येईना.. ‘अपयशाचे खापर प्रशासनावर’ ही बातमी (१८ एप्रिल)वाचली. आपल्या लोकशाहीची रचना अशी आहे की धोरणात्मक निर्णय निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी घेतात. लोकहिताचे घेतलेले निर्णय प्रशासनाकडून राबवून घेण्याची जबाबदारीसुद्धा लोकप्रतिनिधींचीच असते. ज्या लोकप्रतिनिधी किंवा मंत्र्यांना हे काम जमत नाही, ते नालायक ठरतात. अधिकारी आमचे ऐकत नाहीत अशी तक्रार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडे करणे म्हणजे स्वत:ची नालायकी सिद्ध करण्यासारखे आहे. ज्या मंत्र्याला प्रशासनाकडून काम करवून घेता येत नसेल त्याने मुख्यमंत्र्यांकडे आपला राजीनामा सादर करावा. फक्त निर्णय घेणे हे सरकारचे काम नसून, त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारीपण सरकारचीच असते. अधिकारी ऐकत नाहीत हे कारण म्हणजे जवाबदारी झटकण्याची पळवाट आहे. - राजकुमार बोरसे, मुलुंड (मुंबई) विचारसरणीचा प्रभाव फारसा उपयोगी नसतो ‘स्टॉक एक्स्चेंज आणि संघशाखा’ हा अग्रलेख (१८ एप्रिल) वाचला. मुळात भारतीय अर्थविचार म्हणजे काय हे ठरवण्यासाठी अग्रलेखात फक्त नेहरू आणि गांधी यांचे नाव घेतले आहे. हे दोघेही नेते ब्रिटिश शिक्षण प्रणालीत शिक्षण घेतलेले होते. दोघेही लंडनमधून वकिलीचे शिक्षण घेऊन आले होते. खास करून नेहरू हे समाजवादी नाही तर ‘फाबीयन’ समाजवादी होते. नेहरूंचा जागतिक राजकारणाचा प्रचंड अभ्यास होता. तत्कालीन विचारासरणी असलेल्या साम्यवादाचा त्यांच्यावर प्रभाव होता. परंतु, साम्यवादी पक्षांनी त्या त्या देशात आणलेली हुकूमशाही त्यांनी पाहिली होती. ही हुकूमशाही नेहरूंना मान्य होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे या देशाला मानवणारा आणि देशाला प्रगत करणारा व्यवहारी मार्ग म्हणून त्यांनी समाजवाद स्वीकारला. नेहरू नेहमी सांगायचे, ‘‘ऊठसूट राष्ट्रीयीकरण करणे म्हणजे समाजवाद होत नाही.’’ त्यामुळे नेहरूंच्या १७ वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात सुमारे ५० उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. पुढे इंदिरा गांधी यांच्या काळात मात्र याला वेग आला. (वाचा सुरेश तेंडुलकर यांनी लिहिलेले 'Understanding Reformsl’). महात्मा गांधी यांचा अर्थविचार भारताने कधीच स्वीकारला नाही. भारतासारख्या गरीब देशात, जिथे मूलभूत गरजा पूर्ण होत नव्हत्या, तिथे गरजा वाढवू नका, असे सांगणारे अर्थशास्त्र उपयोगाचे नव्हते. तो विचार आपण स्वीकारला नाही. अग्रलेखात आणखी काही विचारवंतांची नावे राहून गेली आहेत. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हे तर सरळ सरळ भांडवलवादांचा पुरस्कार करणारे नेते होते. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्यांमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेतले पाहिजे. मुळात भारतीय विचार म्हणजे काय याचाही नीट अभ्यास केला पाहिजे. शेवटी भारत हासुद्धा जगातील अनेक देशांपैकी एक देश आहे. येथील लोकांच्या गरजा त्याच आहेत. त्यामुळे त्यांना अर्थशास्त्राचे नियम लागू होतात. जागतिक प्रवाहाचा आपल्यावर परिणाम होत असतो. म्हणून आपण १९९१ला आपले अर्थधोरण बदलले. कोणत्याही देशाचे धोरण हे त्या देशाचे हितसंबंध जपण्यासाठी तयार केले जाते. तिथे विचारसरणीचा प्रभाव फारसा उपयोगी पडत नाही. नाही तर पाकिस्तानसारख्या इस्लामिक देशाने चीनसारख्या कम्युनिस्ट देशाशी मैत्री केली नसती आणि सौदी अरेबियासारखा देश अमेरिकेचा सहकारी बनला नसता! - राकेश परब, सांताक्रूझ (मुंबई) वाघांचे संवर्धन पर्यावरणासाठी की पर्यटनासाठी? पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी व्याघ्रसंवर्धन केले जाते, असे सांगितले जात असले तरी, सरकार आणि वन विभागाचे एकूण धोरण पाहता, व्याघ्रसंवर्धन पर्यावरणासाठी केले जात आहे की पर्यटनासाठी असा प्रश्न पडतो. दोन दिवसांपूर्वी वनमंत्र्यांनी ताडोबा अभयारण्यांसाठी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीचे जे वृतांत वर्तमानपत्रात छापून आले, तेवढीच चर्चा या बैठकीत झाली असल्यास, राज्यात व्याघ्रसंवर्धन केवळ पर्यटनासाठीच केले जात आहे याची खात्री पटते. बैठकीत व्याघ्रसंवर्धनावर चर्चा न होता, ताडोबात कुणाला प्रवेश मोफत राहील, पर्यटकांना कोणत्या सुविधा देता येतील, अनधिकृत रिसॉर्टवर कशी आणि कोणती कारवाई करता येईल वगैरे चर्चा झाली. वन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षतेमुळे वाघाचे बळी जात आहेत, मानव आणि वाघ यांच्यात संघर्षांचे प्रमाण वाढत असल्याने आणि संतप्त नागरिकांच्या रोषाला वन विभागाचे अधिकारी बळी पडत असल्याच्या घटना घडत असताना यावर चर्चा का होत नाही? या संघर्षांमुळे स्थानिक जनता वाघाच्या विरोधात जाऊन, वाघाला धोका पोहोचवू शकतात असे वन विभागाला वाटत नाही काय? वन विभागाच्या क्षेत्रात जर वाघांचा वावर दिसून आला की, या वाघांच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना न करता, तिथे वन पर्यटन कसे वाढविता येईल यावरच चर्चा केली जाते. गेट लावून पर्यटकांकडून पैसे घेतले जातात. यात वाघाचा पर्यावरणीय उपयोग कुठे दिसून येतो? अभयारण्यांच्या कोअर झोनमध्ये मानवी वस्ती असल्यास, या वस्त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. हे करताना, वाघाच्या जगण्यात मानवी हस्तक्षेप नको हीच भावना असते. मात्र एकदा हे गावकरी तेथून हटले की ज्यासाठी त्यांचे पुनर्वसन केले तो उद्देश बाजूलाच राहतो व पर्यटनाचा धंदा तेजीत असतो. म्हणजे पर्यावरणाच्या नावाखाली वाघ वाचवा अभियान राबवायचे व नंतर वाचलेल्या वाघांचा पर्यटनासाठी उपयोग करून घ्यायचा. मध्यंतरी जिल्ह्य़ात सहा वाघ मरण पावले. एक जण तर उपचारासाठी परवानगी मिळाली नाही म्हणून डोळ्यांदेखत मरण पावला. जय नावाचा वाघ अचनाक गायब झाला. या घटना घडू नयेत वन विभाग गंभीर का नाही? ताडोबाला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बनवावे, असे वन विभागाचे धोरण होते. त्यातही विदेशी पर्यटक जास्त कसे येतील यावरच भर होता. एकूणच वाघ हा पर्यावरणाचा विषय होण्याऐवजी पर्यटनाचा विषय झाला आहे. - विजय सिद्धावार, नागपूर बळीराजाच्या कैवाऱ्यांनी विचार करावा.. शेतकऱ्यांनी योग्य भाव मिळत नाहीत म्हणून आपल्या शेतात ट्रॅक्टर फिरविले, जनावरे चरायला सोडली या बातम्या वाचून मन विषण्ण झाले. या काळात आम जनतेला तर कधी स्वस्तात भाजीपाला मिळाल्याचे ऐकिवात नाही. शेतात पिकविलेल्या भाजीपाल्याची ही अशी नासाडी हे कशाचे द्योतक म्हणायचे? आज आपल्या देशात अनेक हॉटेल व्यावसायिक आहेत त्यांना जर हा शेतमाल पुरवला असता तर शून्य रुपयांऐवजी काही तरी रक्कम नक्कीच मिळाली असती. नुकतेच मंत्रालयासमोर भाजीपाला फेकून आंदोलन करण्यात आले, दुधाला भाव नाही म्हणून कित्येक वेळा दूध ओतून दिले जाते. ऊठसूट शासनावर अवलंबून राहण्याची सवय करून दिलेले बळीराजाचे जे कोणी कैवारी आहेत त्यांनी यावर जरूर विचार करावा. रास्त भाव मिळणे ही मागणी जरी रास्त असली तरी पूर्ण नुकसानीपेक्षा काही अंशी रक्कम मिळविण्यास (पदरी पाडून घेण्यास) बळीराजास उद्युक्त करावे. एखादा दिवस आम जनताही असहकार पुकारू शकते हे ध्यानात घ्यावे. - क्षमा एरंडे, पुणे
