‘हमारा कुसूर निकलेगा..’ या संपादकीयात (३ डिसेंबर) अतिशय विदारक, परंतु देशातील वास्तव परिस्थिती मांडली आहे. या देशातील आदिवासी आजही दुय्यम नागरिकत्व जगत आहे. त्याच्या या बिकट परिस्थितीला सामाजिक आणि आर्थिक कारणे आहेत, ज्याबद्दल मुख्य प्रवाह पूर्णपणे अनभिज्ञ असतो. आदिवासींचा अलिप्तपणा आणि लाजरेबुजरेपणा यामुळे ते मुख्य प्रवाहात लवकर सामील होत नाहीत. छत्तीसगडच्या निरपराध १७ आदिवासींचे सुरक्षा यंत्रणांकडून-म्हणजेच व्यवस्थेकडूनच झालेले हत्याकांड, ही त्याचीच परिणती. सुरक्षा यंत्रणांना हे दुष्कृत्य करण्याची हिंमत येते, कारण या वंचित समाजघटकांवर कितीही अत्याचार केले तरी आपले काहीही बिघडणार नाही ही मानसिकता. त्यातही आदिवासींवर नक्षलवादाचा शिक्का मारला, की पुढची चर्चाच खुंटते. आदिवासींच्या जल-जंगल-जमिनीचे प्रश्न जर व्यवस्थितपणे हाताळले नाहीत, तर भविष्यात नक्षलवादी कारवायांना अधिकच पोषक वातावरण तयार होईल आणि त्यात भरडला जाईल तो फक्त आदिवासीच! - सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर) दमनशाहीची दोन रूपे : जालियनवाला व सरकेगुडा ‘हमारा कुसूर निकलेगा..’ हे संपादकीय (३ डिसेंबर) वाचले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणारे रक्षकच जर भक्षक बनत असतील, तर सामान्य जनतेने कोणाकडे न्याय मागायचा? २०१२ साली छत्तीसगडमधील सरकेगुडा गावात १७ आदिवासींना नक्षलवादी ठरवून सर्रास गोळीबार करून ठार केले गेले. या घटनेने १९१९ सालच्या जालियनवाला बाग हत्याकांडाची आठवण झाली. सामान्य आदिवासी, दलित जनतेला कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सरकारी दमनशाहीला सामोरे जावे लागते, हे सत्य नाकारता येणार नाही. ही दमनशाही थांबली पाहिजे. - सूरज शेषेराव जगताप, नंदागौळ (ता. परळी, जि. बीड) अर्थमंत्र्यांचा पाणउतारा करण्यापेक्षा उपाय सुचवा ‘आम्ही टीका खुलेपणाने स्वीकारतो : सीतारामन’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ डिसें.) वाचली. बातमीत म्हटल्याप्रमाणे, काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा उल्लेख ‘निर्बला’ असा केला. वास्तविक देशातील अभूतपूर्व मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर कंपनी करामध्ये कपात सुचविणारे करकायदा (सुधारणा) विधेयक मांडले गेले, तेव्हा बोलताना नेत्यांनी तारतम्य बाळगणे गरजेचे होते. आपल्याच देशातील एका स्त्रीचा आणि तेही अर्थमंत्री असलेल्या स्त्रीचा असा संसदेच्या सभागृहात अपमान करणे काँग्रेससारख्या (ज्या पक्षाची हंगामी अध्यक्ष एक स्त्री आहे) पक्षाच्या नेत्यांना शोभत नाही. भले अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या वा सुचवलेल्या उपायांमुळे आपली अर्थव्यवस्था सुधारत नसेल. खरे तर काँग्रेससारख्या जुन्या पक्षातील नेत्यांनी त्यावर संसदेत चर्चा करणे व अर्थव्यवस्था बाळसे धरेल यासाठी ठोस उपाय सुचवणे अपेक्षित आहे. ना की, अर्थमंत्र्यांचा असा पाणउतारा करणे. अगोदरच देशात काँग्रेस पक्षाची अवस्था दारुण आहे. असे असताना संसदेत स्त्री अर्थमंत्र्याबद्दल असे अनुद्गार काढून काँग्रेसने स्वत:ची आणखी शोभा करून घेऊ नये. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व एनआरसी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव ‘पाच वर्षांत घुसखोर देशाबाहेर’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ डिसें.) वाचली. २०२४ पर्यंत राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) प्रक्रिया संपूर्ण देशभर राबवून घुसखोरांना देशाबाहेर हुसकावून लावण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली; परंतु संपूर्ण एनआरसी प्रक्रियेत एखादी व्यक्ती भारताची नागरिक नाही हे ठरवण्यासाठी कोणते ठोस निकष वापरणार, हे मात्र स्पष्ट केलेले नाही. त्यामध्ये आसाम आणि पश्चिम बंगाल अशा राज्यांत एनआरसी प्रक्रिया राबवण्यासाठी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या पक्षातूनच विरोध होत आहे. तरीसुद्धा त्यांच्यावर जबरदस्ती का? हिंदू धर्मातील व्यक्ती घुसखोर ठरवल्या गेल्या, तर त्यांनाही देशाबाहेर हुसकावून लावणार का? की हिंदू आणि मुस्लिमांसाठी एनआरसीचे निकष वेगवेगळे आहेत, हे सरकारने सर्वप्रथम स्पष्ट करावे. कारण पारदर्शक शासनपद्धतीचे आश्वासन देऊन हे सरकार सत्तेत आले खरे; परंतु इतक्या मोठय़ा निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शक कारभाराचीच कमतरता आहे असेच दिसते. एनआरसी प्रक्रिया संपूर्ण देशभर राबवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वप्रथम त्या-त्या राज्यातील नागरिकांना आणि स्थानिक सरकारला विश्वासात घेणे अपेक्षित आहे. तरच ही प्रक्रिया सुलभतेने राबवणे शक्य होईल. अन्यथा आसाम आणि पश्चिम बंगाल यांप्रमाणेच अन्य राज्यांच्या विरोधालाही सामोरे जावे लागू शकते! - ऋषीकेश बबन भगत, पुणे आधीच करायला हवा होता असा उपाय.. ‘पाच हजारांत शाळा चालवा!’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, ३ डिसेंबर) वाचली. ‘कमी पटाच्या शाळांच्या अनुदानात घट; २४ हजार शाळांना फटका’ हा त्यातील तपशील पाहिल्यावर याच वर्षांरंभीच्या एका बातमीची (आणि त्यावरील माझ्या पत्राची) आठवण झाली. समाजमनाची स्मृती अगदी तोकडी असते, अशा अर्थाचे इंग्रजी वचन आहे. पण निदान माध्यमे, वृत्तपत्रे यांची स्मृती तरी ताजी, टवटवीत, जागरूक असायला हरकत नाही. ‘लोकसत्ता’तील २१ जानेवारी २०१९ची बातमी ‘पटपडताळणीतील दोषी संस्थाचालकांवर थेट फौजदारी कारवाई नाही’ ही होती. माझी त्यावरील प्रतिक्रिया २२ जानेवारीच्या ‘लोकमानस’मध्ये प्रसिद्ध झाली होती, तिचा सारांश असा : ‘सात वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणात योग्य ती कठोर कारवाई करण्यात होत असलेली टाळाटाळ आश्चर्यकारक आणि लज्जास्पद आहे. बातमीत या प्रकरणाचा जो तपशील दिला आहे, त्यावरूनच हे प्रकरण उघडउघड गुन्हेगारी स्वरूपाचे असल्याचे लक्षात येते. २०११ मध्ये प्रकरण उघडकीस येऊनही अजूनपर्यंत त्यात कोणतीही कारवाई - न्यायालयाचे आदेश असूनही - न होणे, शिवाय मध्यंतरी २०१४ मध्ये न्यायालयात अवमान याचिका दाखल होऊन, त्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शासनाला खडसावून फौजदारी कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश देणे, आणि हे सर्व असूनही आता पुन्हा शिक्षण संचालकांनी फौजदारी कारवाईच रद्द करणे हे खरोखर ‘अति’च आहे. मुळात २०११ पासून या प्रकरणाची न्यायालयात झालेली सुनावणी, नंतर २०१४ मध्ये पुन्हा अवमान याचिकेची सुनावणी, या दोन्ही सुनावण्यांच्या वेळी न्यायालयापुढे आलेले पुरावे विचारात घेऊनच न्यायालयाने ‘फौजदारी’ कारवाईचा आदेश दिला ना? मग आता ‘संस्थाचालकांचे खुलासे’ विचारात घेऊन थेट फौजदारी कारवाई न करता ‘कायद्यानुसार कारवाई’ करावी असे आदेश शिक्षण संचालक कसे देऊ शकतात? ‘फौजदारी’ कायदा हाही ‘कायदा’च नव्हे का?’ याप्रकरणी पुढे काय झाले, हे पाहण्याची गरज आहे. विशेषत: दोषी संस्थाचालकांवर फौजदारी कारवाई केली गेली किंवा नाही, हे शोधायला हवे. तशी कारवाई झालेली असण्याची शक्यता कमीच. तेव्हा पुढची (सरकारला) सूचना अशी, की न्यायालयाच्या आदेशानुसार फौजदारी कारवाई तात्काळ सुरू करून दोषी संस्थाचालकांकडून जी दंडाची रक्कम वसूल होईल, ती थेट शिक्षण विभागाकडे वळवून त्यातून ही अनुदान निधीची कमतरता दूर करावी! धनदांडगे भ्रष्ट शिक्षणसम्राट, ज्यांनी वर्षांनुवर्षे खोटी पटसंख्या दाखवून सरकारी अनुदाने लाटली, ते अनुदानाअभावी बंद पडू लागलेल्या (खऱ्या) शाळा निश्चितच वाचवू शकतील. त्या मार्गाने थोडेतरी पापक्षालन होईल! - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) मेट्रो प्रकल्पात दिरंगाई शासनास परवडणारी नाही ‘कारशेडवर आजवर खर्च झालेला पैसाही जनतेचाच!’ हे ‘लोकमानस’मधील (२ डिसेंबर) ‘आरे’तील मेट्रो कारशेडसंदर्भातील पत्र वाचले. कारशेड प्रकल्पावर आजवर खर्च झालेले ३३८ कोटी रुपये संबंधित अधिकारी शिक्षा होईल या भीतीने मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणणार नाहीत, हा पत्रलेखकाचा तर्क निर्थक आहे. असे संभवत नाही. विविध प्रकल्पांच्या प्रगती आणि अंमलबजावणीबाबतची खर्चासहित सर्व माहिती अधिकारी मंडळी मंत्र्यांना देत असतात. वास्तविक नव्या मुख्यमंत्र्यांनीदेखील याबाबत- आपण पूर्ण माहिती घेऊन मग निर्णय घेऊ, असे म्हटले आहे. मेट्रो मार्गाचे काम वेगाने सुरू असून काही महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण होत आले आहेत. पुढील वर्षी वाहतूक सुरू होणे अपेक्षित आहे. सर्व पर्यायी जागांचा काळजीपूर्वक विचार करून आरेची जागा निश्चित करण्यात आली असल्याचे अधिकारी आणि तज्ज्ञ मंडळींचा अहवाल सांगतो. हजारो कोटींची गुंतवणूक असलेल्या या प्रकल्पाची संभाव्य दिरंगाई शासनास परवडणारी नाही. असे झाल्यास तो जनतेच्या पशाचा अपव्यय असेल. महाविकास आघाडी या संदर्भात लोककल्याणकारी निर्णय घेईल, अशी आशा आहे. - रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई) अशा वाहनचालकांचा थेट परवानाच रद्द करावा! ‘दुचाकीचालकांचा हेल्मेटसक्तीकडे काणाडोळा’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ३ डिसें.) वाचून वाईट वाटले. आपल्याकडे कितीही कठोर नियम/ कायदे केले तरी, त्यांना वाहनचालकांकडून चक्क धाब्यावर बसवले जाते. उदा. वाहन भरधाव वेगाने हाकणे, डोक्यावर हेल्मेट न घालणे, सिग्नल तोडून पुढे जाणाऱ्या वाहनचालकांना वाहतूक पोलिसांनी अडवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्या अंगावर वाहन घालून त्यांना जखमी करण्याचा प्रयत्न करणे. परिवहन खात्याकडून वाहनचालकांना हेल्मेटसक्ती करण्यामागचा उद्देश हाच की, यदाकदाचित दुर्दैवाने अपघात घडल्यास, हेल्मेटमुळे मेंदूला थेट इजा न झाल्यामुळे वाहनचालकाचे प्राण वाचू शकतात. हे माहीत असूनही, केवळ डोक्यावर ओझे नको किंवा वजनामुळे पाठीला किंवा मणक्याला त्रास होतो, ही कारणे पुढे करून हेल्मेट घालणे टाळले जाते. काही वाहनचालकांची बेफिकीरी इतकी की, एक वेळ दंड भरण्याची तयारी दाखवतील, पण हेल्मेट घालणार नाहीत. तेव्हा वाहनचालकांची ही बेफिकीर वृत्ती पाहून, त्यांच्या डोक्यावर हेल्मेट नसेल तर वाहनचालकाचा परवानाच रद्द केल्यास या गोष्टींची पुनरावृत्ती होणार नाही. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) loksatta@expressindia.com
