‘सल्ला की संयम?’ हा अग्रलेख (१४ सप्टेंबर) वाचला. यातून सुटलेली एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे दिवसेंदिवस लग्नाचे वय वाढत चालले आहे. पुरुषांची ३५ तर महिलांची ३० वयादरम्यान लग्ने होऊ लागली आहेत. दुसरीकडे लैंगिक आकर्षण वाटण्याचे वय कमी कमी होत चालले आहे. मात्र आजही आपण शास्त्रशुद्ध लैंगिकतेवर बोलायला घाबरतो. ‘ते’ बोलणेच टाळतो. कुणी बोललाच तर बोलणारा अनीतिमान, अनैतिक ठरवला जातो. कुटुंबामध्ये पती-पत्नीने एकमेकांना प्रेमाने जवळ घेणे, प्रेमाने चुंबन घेणे हे आपल्या संस्कृतीत मुलांच्या देखत ‘वाईट संस्कार’ समजले जातात. पण आश्चर्य म्हणजे मुलांसमोर पत्नीचा पाणउतारा करणे, तिला मुलांदेखत मारणे हे मात्र वाईट संस्कारात येत नाही! तसेच शिक्षा वाढविल्याने गुन्हे कमी होतात असाच काहीसा गोड गैरसमज आपल्या राज्यकर्त्यांचा आणि एकूण समाजाचा बनला आहे. समस्येचे मूळ न शोधता वरवरचे उपाय शोधण्यातच आपण धन्यता मानत आलो आहोत. कठोर कायदे करून, महिलांवर बंधने लादून, सुरक्षा वाढवून, प्रबोधनाचा फार्स करून महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराला आळा घालता येणार नाही. जोपर्यंत लैंगिक कोंडी करण्याची आपली मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत महिलांवरील अत्याचारांत अशीच वाढ होत राहणार. जोपर्यंत पुरुषी मानसिकता संस्कारात रुजलेली आहे तोपर्यंत स्त्रिया उपभोग्य वस्तू समजली जाणार. म्हणून लहानपणीच घरातूनच पालकांनी मुलगा/मुलगी वाढवताना भेदाभेद करून वाढवणे चुकीचे आहे हे आपल्या जेवढ्या लवकर लक्षात येईल तेवढे बरे. - जगदीश काबरे, सीबीडी (नवी मुंबई) फाशीच्या शिक्षेने खूनच होतील, असे काही नाही ‘सल्ला की संयम?’ या अग्रलेखात (१४ सप्टें.) सूचित केल्याप्रमाणे बलात्काराला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केल्याने बलात्कारी मनुष्य प्रत्येक वेळी बलात्कारितेचा खूनच करेल, हे पटणारे नाही. कारण, ‘ही जगली, तर माझ्याविरुद्ध पुरावा देऊ शकेल, त्यामुळे मला फाशी होईल.’ हे थंड डोक्यालाच सुचेल. नुकताच ज्याने बलात्कार केला, असा मनुष्य, एवढा थंड डोक्याने विचार करू शकणार नाही. बलात्कार हा मुळात कामवासनेचा अनियंत्रित उद्रेक असल्याने तो काही थंड डोक्याने केलेला गुन्हा नव्हे. त्यामुळे ‘बलात्काराला सरसकट फाशी’ - असा कायदा आणल्याने, बलात्कारित महिलांचे सरसकट खूनच केले जातील, असे मुळीच नाही. त्यामुळे तसा कायदा जरूर करावा. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) स्त्रीला समान दर्जा नाकारल्याचे दुष्परिणाम लैंगिक अपराधी सर्वत्र पसरलेले आहेत, संधी शोधत आहेत. पाश्चिमात्य देशांमध्ये सायबर-पोलीस सतत अशा गुन्हेगारांचा इंटरनेटवर शोध घेतात, त्यांना पकडले जाते आणि शिक्षाही मिळते. पण भारताने आतापर्यंत बाललैंगिक अत्याचाराच्या धोक्यांकडे डोळेझाक केली आहे. खरे तर भारतात मुलींना त्रास देणे, बलात्कार करणे ही वाईट गोष्ट मानली जात नाही. भारताची न्यायिक प्रक्रिया अशा गुन्हेगाराला शिक्षा देण्यात अत्यंत अपयशी ठरते. बलात्काराच्या घटनांत मोठ्या संख्येने पोलीसच स्वत: पोलीस ठाण्यात तडजोड घडवण्याचा, समाजात कलंक लागण्याची भीती मुलीला दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. यानंतरही, जर मुलगी वा स्त्री तिच्या तक्रारीला चिकटून राहिली, तर तिला पुढे वर्षानुवर्षे न्यायालयात अपमानित केले जाते. बलात्काऱ्याला शिक्षा होण्यापूर्वी आणि नंतरही पीडितेला शिक्षा मिळतच राहते. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे या मुलांना त्यांच्या कुटुंबात मुलीला दिलेला समान दर्जा कधीच दिसलेला नसावा, आई -वडिलांनी, कुटुंबीयांनी कधीच स्त्रीविषयी आदर शिकविला नसावा. समाज यातून कसा सावरेल याचा कोणताही सोपा मार्ग आपल्याकडे नाही. - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व ‘पेगॅसस’धारी सरकार ; डोळे मिटूनच दूध पिणार. पक्षीय, राजकीय विरोधक तसेच पत्रकार व सहकाऱ्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने इस्रायलच्या ‘पेगॅसस स्पायवेअर’चा वापर केल्याच्या आरोपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित वृत्त (लोकसत्ता- १४ सप्टें.) वाचले. ‘‘सरकारने पाळतीसाठी ‘स्पायवेअर’चा वापर केला असेल तर तो कायदेशीर होता की नाही? इतकेच आम्हाला जाणून घ्यायचे होते.’’ असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते आणि यावर ‘‘स्पायवेअरचा वापर सरकारने केला की नाही ते जाहीर करणे देशाच्या हिताचे ठरणार नाही. सरकारला यात काही लपवण्याची इच्छा नाही. मात्र, सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कुठल्याही बाबी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उघडपणे कबूल करणार नाही.’’ असा केंद्र सरकारचा केविलवाणा आणि हास्यास्पद बचाव आहे. या संवादावरून सरकारने स्पायवेअरचा वापर केला हेच उघड होते. आम्हाला देशाच्या तथाकथित सुरक्षेची काळजी असल्यामुळे ‘आम्ही हा वापर केला’ हे तुम्हाला सांगणार नाही, अशा युक्तिवादातून सरकारचे वस्त्रहरण होते आहे, हे सरकारला कळत नाही असे नाही. पण आता इलाजच नसल्यामुळे डोळे मिटून दूध पिण्याशिवाय पर्याय नाही. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली कृषी-शिक्षण हवे, पण ‘ऐच्छिक’ ‘शाळेतच कृषी-शिक्षणाची रुजवण’ हा कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांचा लेख (पहिली बाजू- १४ सप्टेंबर) वाचला. महाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राज्य असल्यामुळे शालेय, माध्यमिक स्तरावर हा विषय असावा, हे अगदी रास्त आहे. पण तो सक्तीचा किंवा अनिवार्य असू नये. सर्वच शहरी शाळांत कृषी विषय शिकविणे शक्य होईल का? सर्वांना या विषयात रस, आवड असेल का? याचा व्यवहार्य विचार झाला पाहिजे. त्यामुळे कृषीचा समावेश ऐच्छिक, व्यावसायिक विषय म्हणून करणे योग्य ठरेल. - विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (जि. ठाणे) कृषी-पदवीधरांच्या नेमणुका करणार का? ‘पहिली बाजू’ या सदरातील लेखात (१४ सप्टें.) म्हटल्याप्रमाणे, अभ्यासक्रमात कृषी विषय आल्याने उद्याची जागरूक पिढी निर्माण होऊन ग्रामीण समाजाशी नाळ जोडली जाईल हे योग्य. परंतु आज असंख्य कृषी पदवीधर बेरोजगार आहेत त्यांसाठी शासनाने कृषी क्षेत्रातील रिक्त पदे भरून रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. कृषी विषय शालेय, माध्यमिक अभ्यासक्रमात अध्यपनाकरिता शिक्षक म्हणून कृषी पदवीधर विद्यार्थ्यांची नियुक्ती करावी; त्याने तरी आज बेरोजगार असलेल्या कृषी पदवीधर विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध होईल. - कौस्तुभ र. कांडलकर, दर्यापूर (जि. अमरावती) loksatta@expressindia.com
