‘भाजपने भ्रष्टाचार संपवण्याचा विडा उचललेला होता. आता याच पक्षाला राज्यात सरकार बनवण्यासाठी हा विडा खाली ठेवावा लागला तर कोणते नैतिक बळ शिल्लक राहील, हा महाराष्ट्राने दिल्लीच्या तख्ताला विचारलेला थेट प्रश्न आहे’ हे ‘लालकिल्ला’ सदरातील ‘दिल्लीच्या तख्ताला हादरा!’ (२५ नोव्हेंबर) या लेखामधील म्हणणे योग्यच आहे. सत्तेच्या हव्यासापायीच भाजपमधील वरिष्ठ नेत्यांनी एका रात्रीत, ज्यांच्याविरुद्ध सिंचनातील भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आणि ‘बलगाडीभर पुरावे’ असल्याची बतावणी केली, त्या अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री पदही बहाल केले. ज्या देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या घणाघाती व अभ्यासपूर्ण भाषणातून विधिमंडळात अजित पवार यांच्या सिंचन घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला, तेच फडणवीस अजित पवार यांच्या मांडीला मांडी लावून महाराष्ट्राचा कारभार हाकण्याच्या तयारीत आहेत. मग भाजप नेत्यांच्या ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ या घोषणेचे काय? ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ या उद्दिष्टाचे काय? सत्तेसाठी सर्व तत्त्वे, विचार, जाहीरपणे दिलेली आश्वासने या सर्वाचा एका रात्रीत विसर पडलेल्या भाजप नेत्यांची, महाराष्ट्रात दिसली ती फक्त सत्तेसाठीची अगतिकता ज्याला कुठल्याही नैतिकतेची जोड नाही. ‘भाजपचे हे नैतिक अधपतन संघाने मान्य कसे करून घेतले, हा खरा प्रश्न आहे’ असे लेखात म्हटले असले तरी, शनिवार सकाळपासून आजतागायत रा. स्व. संघाकडून ‘ऑपरेशन अजित पवार’बाबत कुठलीही प्रतिक्रिया आलेली नसल्यामुळे संघाचा ‘सत्तासिंचनाला’ मूक पाठिंबा आहे, असाच संदेश जातो. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व शेतकऱ्यांसाठी रातोरात कार्यक्षमता दिसली? माननीय राज्यपालांनी महाराष्ट्रातील ‘राष्ट्रपती राजवटी’च्या काळात जी तुटपुंजी मदत शेतकऱ्यांना दिली, त्यातून साधा पेरणीचा खर्च भरून काढण्यासाठी आज शेतकरी असमर्थ आहेत. बहुतेकदा, महसूल व कृषी विभागांचा पंचनामा आमच्या शेतात आलेला दुष्काळ निसरून गेल्यावर होतो.. मात्र, सरकार स्थापनेचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्यपाल महोदय अहोरात्र मेहनत घेतात, देशाचे राष्ट्रपतीदेखील तेवढीच मेहनत घेऊन राजवट उठवण्याची प्रक्रिया एका रात्रीत पार पाडतात.. ही इतकीच वेगवान प्रक्रिया कधी शेतकऱ्यांच्या बांधावर पार पाडली असती तर? - तर आज देशभरात माझा शेतकरी राजा आत्महत्या तर सोडाच, स्वाभिमानाने जगला असता. आपल्या विद्यमान नेत्यांची मागील भाषणे ऐकून आता लाज वाटते हो.. शेतकरी म्हणजे यांच्या प्रचारातला बाहुला झाला आहे, हे त्याच्या जिवाशी खेळ खेळत आहेत. शिवाय दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण धोक्यात आणत आहेत. ‘जेएनयू’सारख्या विश्वविद्यालयात, अनेक महत्त्वाच्या संस्थांत सरकारने जी शुल्कवाढ केली त्या वाढीचा परिणाम आज शेतकऱ्यांच्या मुलाच्या शिक्षणावर जरूर होणार. उच्च शिक्षणासाठी शेतकऱ्यांच्या/ सर्वसामान्यांच्या मुलांना आज विद्यापीठांची दारे बंद होत चालली आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुलाला बेरोजगार बनवण्यात सरकार यशस्वी ठरते. शेतकऱ्याकडे, ग्रामीण भागाकडे, रोजगाराच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष कायम ठेवून आपली ताकद फक्त सत्तास्थाने राखण्यासाठी वापरात आणली जाते हे आजच्या राजकीय कुरघोडीतून दिसून येते. - श्रीपाद राऊतवाड, नांदेड राज्यपालांची मनमानी कमी करणे शक्य ‘वृद्धाश्रमांतील उद्योगी’ हा अग्रलेख (२५ नोव्हेंबर) वाचला. जो पक्ष सत्तेवर येतो तो आपल्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न करतो आणि राज्यपालांची नेमणूक वा त्यांचे निर्णय हाही त्याच रणनीतीचा भाग असतो. राज्यात झालेला प्रकार अतिशय लाजिरवाणा आहे. हे सत्तेविषयीचे निर्णय कसे काय चटकन होतात? राष्ट्रपती राजवट रद्दबातल करण्यासाठी जो ठराव मंजूर व्हावा लागतो तो ठराव मध्यरात्रीनंतर संमत केला का? या पदासाठी काही तरी अटी किंवा नियम असावेत. ‘न्यायव्यवस्था आणि राज्यव्यवस्था यांना राज्यपालांच्या कुठल्याही निर्णयात दखलबाजी करता येत नाही’ असे म्हणण्याची मुभा कोणासही नसावी. सध्या जे नियम आहेत तो फक्त कागदी घोडे नाचवले जाणारे या प्रकारचे आहेत. न्यायालयाने सध्या सुरू असलेल्या प्रकरणाखेरीज जर त्यावरही विचार केला, तर भावी काळात असले मनमानी कारभार राज्यपालांच्या हातून कमी होतील (बंद तर होणे अशक्य आहे); पण न्यायालयामुळे राज्यपालांच्या मनमानी कारभारावर काहीसा अंकुश ठेवला जाईल. - शशांक सुरेशराव कुलकर्णी, जालना राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीबद्दल ठोस निर्णय व्हावा ‘वृद्धाश्रमांतील उद्योगी’ माणूस केंद्र सरकारसाठी किती महत्त्वाचा असतो हे आता वेगळे सांगायची गरज नाही! मंगळवारी, दिनांक २६ नोव्हेंबर रोजी देशात ‘संविधान दिवस’ साजरा केला जाईल. घटना स्थापन झाल्यापासून प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापल्या सोयीप्रमाणे घटनेचा अर्थ लावून घेतला आहे हे आजपर्यंत दिसून आले आहे आणि हे नक्कीच देशहिताचे नाही. ‘लोकसत्ता’च्या २२ नोव्हेंबरच्या अंकातच ‘राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची’ या बातमीमध्ये राज्यपाल आणि केंद्र सरकार यांच्याबद्दल अगदी विस्तृतपणे माहिती दिली होती; त्यात दोघेही महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यात कसा विलंब करू शकतात याची माहिती दिली होती आणि नेमक्या त्याच रात्री केंद्र सरकार आणि राज्यपाल एवढे कार्यशील झाले, की सकाळी त्यांनी महाराष्ट्र राज्याला मुख्यमंत्रीसुद्धा देऊन टाकला! आता तरी राज्यपाल पदावरील व्यक्तींसाठी काहीएक ठोस कार्यपद्धतीबाबत निर्णय व्हायला हवा असे वाटते. कारण हीच परिस्थिती काही दिवसांपूर्वीच कर्नाटक राज्यात आली होती आणि तिथेही सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागली होती. महाराष्ट्रात तशीच परिस्थिती आहे आणि उद्या आणखी कोणत्या तरी राज्यात येईल! सर्वोच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित खटल्याची कमतरता नाहीये आणि त्यात अशा खटल्यामुळे आणखीच विलंब होतो. - उमाकांत स्वामी, पालम (जिल्हा परभणी) राज्यपाल नेमणुकांसाठी आयोगच हवा ‘वृद्धाश्रमांतील उद्योगी’ हा अग्रलेख (२५ नोव्हेंबर) वाचला. राज्यपाल पद हे जरी घटनात्मक दर्जाचे असले तरी या पदावरील व्यक्तीचा दर्जा काय असावा हे घटनेने निश्चित केलेले नाही. जे राज्यपाल राजकारणी नव्हते तेसुद्धा ज्या राजकीय विचारसरणीच्या राजवटीत नेमले गेले त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वागलेत हा इतिहास आहे. राज्यपालांची अशी वागणूक इतरांना जरी वावगी वाटत असली तरी सत्ताधाऱ्यांना ती तशी वाटत नाही. मात्र राज्यपाल पद जर खरोखरच घटनादुरुस्ती करून ते पद बरखास्त केले तर पर्यायी व्यवस्था काय असणार? यावर एकमत होईल का? समजा एकमत झाले तरी या नवीन व्यवस्थेत राजकारणीच शीर्षस्थ असणार.. म्हणजे पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ असाच प्रकार होणार! हा सर्व खटाटोप करण्यापेक्षा राज्यपाल पदासाठी नेमणुकीचे निकष ठरविण्यात यावे व त्या निकषांनुसार योग्य व्यक्तीची निवड करण्यासाठी एखादा लोकसेवा आयोगासारखा आयोग स्थापन करावा अथवा हे काम लोकसेवा आयोगाकडेच सोपवावे. म्हणजे किमानपक्षी चांगल्या व्यक्तीची राज्यपालपदी नेमणूक होईल अशी अपेक्षा बाळगता येईल. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई ) ‘फोडाफोडी’ करण्याऐवजी, ते उद्गार आठवा.. ‘फुटीरांवर फोडाफोडीची जबाबदारी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ नोव्हेंबर)वाचली. भारताचे दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार एका मताने पडले होती. त्या वेळी त्यांना ‘प्रयत्न’ केल्यावर एक खासदार मिळू शकला असता; परंतु तसे न करता संसदेत भाषण करताना त्यांनी सांगितले, ‘सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टीयाँ बनेगी, बिगडेगी; मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए..’ आज त्यांना आदर्श मानणाऱ्या राजकीय व्यक्तींनी या उद्गारांचा अभ्यास करणे गरजेचे वाटत आहे. - श्याम रोडगे, रवळगाव (जि. परभणी) सत्तेसाठी काहीही करण्याची तयारी ‘दिल्लीच्या तख्ताला हदरा!’ हा लेख (लालकिल्ला, २५ नोव्हेंबर) वाचला. लोकशाही संकेतांना धाब्यावर बसवण्याच्या सध्या सुरू असलेल्या राजकारणास महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय नेते, पक्ष जबाबदार आहेत हे खरे; परंतु केंद्राने (केंद्रातील ‘भाजपच्या’ सरकारने) केलेला हस्तक्षेप हाही आता राजकारणाच्या डावांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येत आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही राज्ये गमावली, आता महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य हातातून जाईल अशी भीती केंद्राला वाटत असेल म्हणून सत्तेसाठी काहीही करण्याची तयारी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी ठेवलेली दिसते, त्यामुळेच राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण करण्याऐवजी आज खालच्या दर्जाचे राजकारण सुरू आहे. - योगेश कैलासराव कोलते, फुलंब्री (जि. औरंगाबाद) न्यायालायाने तरी घोडेबाजार रोखावा.. महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांनी राजकारण अशा टप्प्यावर नेऊन पोहोवले आहे की, आजघडीला सत्तेच्या बाजाराशिवाय पर्याय उरलेला नाही. मतदारांना ‘पैसे घेऊन मतदान करू नका’ असे सांगणारे उमेदवार आता स्वत: काय करीत आहेत? निवडून आलेले आमदार निष्ठा बाजूला ठेवून आलेल्या संधीचा फायदा घेत घोडेबाजारात उतरणार का? कोणत्याही पक्षाचा आपल्या आमदावर विश्वास का राहिलेला नाही? त्यामुळे आता नजरा न्यायालयाकडे आहेत.. तेथे योग्य निर्णय होऊन राज्यात खुलेआम सुरू असलेला घोडेबाजार थांबावा, अशीच इच्छा आहे. - विवेक तवटे, कळवा
