सहकारसद्दी सरण्यास सहकारातील नेतेच जबाबदार ‘सरती सहकारसद्दी’ हा अभ्यासपूर्ण अग्रलेख (२७ डिसेंबर) वाचला. महाराष्ट्रातील साखर उद्योगास (फक्त सहकारी) प्रतिकूल बाजारस्थिती हे आव्हान असले, तरी एके काळी राज्याचे वैभव असलेली सहकारी साखर कारखानदारीची चळवळ ही सहकारातील नेत्यांनीच कमकुवत केली आहे. अलीकडच्या दहा वर्षांच्या काळात राज्यातील सहकारी साखर कारखाने बंद करून त्यांचे खासगीकरण करणारी एक चळवळ जोर धरत आहे. त्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या खासगीकरणास कुठे फारसा विरोधही होताना दिसत नाही. त्याच खासगी कारखान्यांचे आता गोडवे गायलाही सुरुवात झाली आहे. ही बाब शेतकरी, कामगार, ऊसतोड कामगार यांच्यासाठी नक्कीच चिंतेची आहे. मराठवाडय़ात १९६७ साली सहकारातील एक मैलाचा दगड ठरणारा प्रयोग झाला. लोकनेते बाळासाहेब पवार यांनी गंगापूर (जि. औरंगाबाद) येथील खासगी मालकीचा साखर कारखाना सहकारात रूपांतरित करून यशस्वीरीत्या चालवून कर्जमुक्त केला. खासगीकरणातून सहकारात रूपांतरित झालेला कारखाना हे गंगारपूरच्या रूपाने देशात पहिले उदाहरण होते. गोदावरीकाठचा सुपीक प्रदेशातील मुबलक ऊस असूनही आर्थिक शिस्तीच्या व कार्यक्षम नेतृत्वाच्या अभावामुळे गंगापूर कारखाना आज पुन्हा खासगीकरणाच्या उंबरठय़ावर उभा आहे. १९७८ च्या दरम्यान उभ्या राहिलेल्या कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचे खासगीकरण झाले आहे. बारामती अ‍ॅग्रोकडे आता या कारखान्याची मालकी आहे. तीच कथा जालना येथील जालना सहकारी साखर कारखान्याची आहे. हा कारखानाही आता खासगीकरणाच्या रडारवर आहे. सहकारात काही चांगली उदाहरणे आजही आहेत, पण ती मोजकीच आहेत. बहुसंख्य सहकारी कारखाने आज अडचणीत आहेत, तर काही खासगीकरणाच्या उंबरठय़ावर आहेत. ही वेळ कारखान्यांवर का आली? तर फक्त धोरणी व आर्थिक शिस्त बाळगणाऱ्या नेतृत्वाचा अभाव हेच एक मुख्य कारण आहे. सहकारी साखर कारखाने हे राजकारणाचे अड्डे नाहीत तर सेवेचे क्षेत्र आहे, हा भाव राजकीय मंडळींत निर्माण व्हायला हवा. खरे तर राजकीय मंडळींकडून काही अपेक्षा करण्यापेक्षा आता सहकार क्षेत्र वाचविण्यासाठी शेतकरी व कामगारांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. - डॉ. रूपेश चिंतामणराव मोरे, कन्नड (जि. औरंगाबाद) लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी कोण निश्चित करणार? ‘माजी जलसिंचनमंत्री अजित पवार यांचा हस्तक्षेप; सचिवांच्या आक्षेपानंतरही किंमतवाढीचा निर्णय’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ डिसेंबर) वाचली. २००८ सालच्या दरम्यान या विषयावर बराच धुरळा उडाला होता. विजय पांढरे यांनी या हस्तक्षेपामुळे व दडपण वाढल्यामुळे तडकाफडकी राजीनामा देऊन निवृत्ती स्वीकारली होती, ही बातमी वाचली होती. आता त्यावर खुलासाही झाला आहे. खरे पाहता जो विभागाचा प्रमुख असतो, त्याची नैतिक जबाबदारी तो टाळू शकत नाही. राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीच्या काळात करोडो रुपये पाण्यासारखे खर्च करूनही प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत ही वास्तवता आहे. सरकारी कामात दिरंगाई करून किंमत वाढवत न्यायची, ही प्रथाच पडलेली होती. मंत्री सरकारी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची भाषा बोलतात; पण प्रत्येक स्तरावरील लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी कोण निश्चित करणार? - अरविंद बुधकर, कल्याण पश्चिम मुंबईचे काँक्रीटीकरण नको हे म्हणणे ठीक; पण.. ‘मुंबईचा विकास म्हणजे काँक्रीटीकरण नव्हे’ हे मुख्यमंत्र्यांनी केलेले भाष्य (लोकसत्ता, २८ डिसेंबर) योग्यच आहे. खरे तर मुंबईतील स्वच्छता, पाणीपुरवठा, अनधिकृत बांधकामे आणि बाहेरून रोजीरोटीसाठी येणारे लोंढे या मुख्य समस्या आहेत. पावसाळ्यात होणारी मुंबईची तुंबई ही तर वर्षांनुवर्षांची समस्या आहे. या समस्या सोडवण्यात मुंबई महापालिका निश्चितपणे फारच कमी पडतेय, असे चित्र आहे. त्या दृष्टीने मुख्यमंत्री महोदयांनी अधिक लक्ष घालणे आवश्यक वाटते; कारण मुंबईवर त्यांच्याच पक्षाची सत्ता आहे! - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई) मानवाने जंगले वेठीस धरू नयेत! ‘२०१९ दृष्टिक्षेपात..’मधील (रविवार विशेष, २९ डिसेंबर) ‘मानव-वन्यजीव संघर्ष’ हे टिपण वाचले. हा मुद्दा जास्त गंभीरपणे घेण्याची गरज वाटते, कारण ज्या प्रकारे वाघांचे मृत्यू झाले आहेत ते संशयास्पद आहे. एकीकडे व्याघ्रसंवर्धन प्रकल्प राबविण्याचे प्रयत्न करायचे आणि दुसरीकडे वाघांच्या जिवावर उठायचे हा व्यत्यास दुर्दैवी आहे. जंगलातून जाणारे रस्ते व वेगवान वाहने तसेच अभयारण्यांजवळ आलेली मानवी वस्ती ही व्याघ्रमृत्यूंमागील कारणे आहेत. एकुणात, मानवाने आपल्या भौतिक प्रगतीसाठी जंगले वेठीस धरू नयेत, एवढे खरे! - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) लिसिप्रिया कंगजुमचा उल्लेख हवा होता.. ‘हे वर्ष तुझे..’ हे संपादकीय (२८ डिसेंबर) वाचले. त्यात २०१९ या सरत्या वर्षांचा समर्पक शब्दांत ऊहापोह करण्यात आला असून हे वर्ष नि:संशयपणे निसर्गाचे होते आणि इतर सर्व घडामोडींवर मात करणारे होते हे वस्तुनिष्ठपणे मांडण्यात आले आहे. पर्यावरणरक्षणासाठी जगातील यच्चयावत शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुखांना जबाबदारीची जाणीव ठणकावून करून देणाऱ्या स्वीडनच्या ग्रेटा थुनबर्ग हिचा ‘बालदुर्गा’ म्हणून केलेला गौरव आणि दुर्गा भागवत यांच्या ‘ऋतुचक्र’शी सांगड घालणे योग्यच; पण त्याच वेळी आपल्याच देशातील मणिपूरमधील आठ वर्षीय लिसिप्रिया कंगजुम या दुसऱ्या इयत्तेत शिकणाऱ्या व आतापर्यंत २१ देशांत वेगवेगळ्या परिषदांत पर्यावरणाबाबत चिंता व्यक्त करून ‘द चाइल्ड मूव्हमेंट’ हे अभियान राबवणाऱ्या, तसेच ‘जगातील सर्वात कमी वयाची पर्यावरणाबाबत जागृती करणारी बालिका’ असा बहुमान मिळवणाऱ्या लिसिप्रिया कंगजुम हिचासुद्धा या लेखात उल्लेख होणे आवश्यक होते. - जयंत पाणबुडे, सासवड (जि. पुणे) माफ कर ग्रेटा.. ‘हे वर्ष तुझे..’ हा अग्रलेख (२८ डिसेंबर) वाचला. ऋतुचक्रातील बदलाचा दोष निसर्गाला द्यायचा की निसर्गातल्या मानवी हस्तक्षेपाला द्यायचा? तसे पाहिले तर फार पूर्वीपासून ऋतुचक्रातील बदलाचा फटका सजीवाला बसत आहे. पण वातावरणातील बदल पूर्वस्थितीत यायला फार मोठा कालखंड लागत नसे. पण आता पृथ्वीवरील मानव प्रजाती ही विनाथांब आणि विनाविश्रांती विकास मार्गावर पळत सुटली आहे. आम्ही डोंगरदऱ्या सपाट करून वृक्षवल्ली भुईला मिळवल्या. नदी-नालेच काय, पण सागरसाठेही आम्ही प्लास्टिक कचऱ्याने समृद्ध केले. शेतजमिनी रासायनिक खतांनी नि:सत्त्व करून टाकल्या. पशू, पक्षी, जलचरांचा आमच्यामुळेच विध्वंस होत आहे. वायू, भूमी, जल काही काही म्हणून आम्ही प्रदूषणमुक्त ठेवलेले नाही. स्वार्थापेक्षा आम्हाला काहीही महत्त्वाचे नाही. ओझोनचा फाटलेला स्तर पाहून व्याकूळ झालेली स्वीडनची बालिका ग्रेटा विचारते आहे, ‘‘पुढच्या पिढीसाठी काय ठेवणार आहात?’’ माफ कर ग्रेटा.. आम्ही पुढची पिढीच ठेवणार नाही. - शरद बापट, पुणे विज्ञानवादी मुस्लीम हे समाजाचे भूषण! ‘इस्लाम ‘खतरेमें’?’ हा अग्रलेख (२५ डिसेंबर) वाखाणण्याजोगा आहे. बदलत्या काळाला विधायक प्रतिसाद देणारे समाजमानस व या प्रतिसादाची तितक्याच विधायक दृष्टीने दखल घेणारे विचारमानस असा हल्लीच्या काळी दुर्मीळ झालेला संयोग यानिमित्ताने अनुभवास आला. भारताबाहेरील ख्रिश्चन, इस्लाम, झोराष्ट्रियन हे धर्म भारतात आले, तेव्हा भारतीय समाजात जातिसंस्था जवळपास स्थिरावली होती. त्यामुळे हे धर्म तसेच कालौघात येथील मातीत निर्माण झालेले लिंगायत, शीख, वारकरी, सतनामी आदी धर्मपंथ हे तुलनेने समतावादी व तत्त्वत: जातिसंस्थाविरोधी असले, तरी ते जातिसंस्थेचाच भाग बनले. म्हणून जगातील मुसलमानांत सुन्नी, शिया, अहमदिया असे मूलभेद असले तरी भारतीय मुसलमानांत त्यासोबत जातिभेदही आहेत! ‘थॉट्स ऑन पाकिस्तान’ या ग्रंथात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या जातिभेदांवर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. ब्रिटिशांनी आणलेल्या भांडवलशाहीमुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतीय मुसलमानांत निर्माण झालेला महत्त्वाकांक्षी मध्यमवर्ग फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेला आणि येथील मुस्लीम समाज अलगद मुल्लामौलवींच्या जाळ्यात सापडला. हिंदूंतील जातिभेदाकडे बुद्धय़ाच दुर्लक्ष करण्यात जसे पांडेपुरोहितांचे हितसंबंध आहेत, तसेच भारतीय मुसलमानांचेही आहे. इस्लाम ऐक्याची हाळी देऊन मुसलमानांतील जातिभेद दुर्लक्षिण्याकडे मुल्लामौलवींनी मोठाच हातभार लावला आहे. त्यामुळे ‘सत्यशोधक मुस्लीम’ चळवळीचा प्रयोगही फसला. अर्थात, सत्यशोधक मुस्लीम समाजामागे मूलगामी प्रेरणा म. गांधींची असल्याने आणि गांधीवाद मूलत: जातिसंस्था निर्मूलनवादी नसल्याने हा प्रयोग फसला, असे म्हणणारेही सापडतील. ते काहीही असले तरी संविधान आणि डॉ. आंबेडकर यांना जाहीररीत्या निर्भयपणे स्वीकारणारे मुस्लीम समाजमानस हे प्रगतीचे लक्षण आहे, हे निर्विवाद! या प्रगतीस सर्वतोपरी हातभार लावून भारतीय मुसलमानांतील जातिसंस्था खिळखिळी करण्यास सगळ्याच देशप्रेमी भारतीयांनी आपापला वाटा उचलायला हवा. जातिसंस्था झुगारणारा, विज्ञाननिष्ठ, शब्दप्रामाण्य नाकारणारा आणि आधुनिक काळातील मूल्यव्यवस्थेच्या साहाय्याने भौतिक प्रगतीच्या वाटा चोखाळणारा भारतीय मुस्लीम समुदाय हा देशाचे भूषण असेलच; शिवाय तो जगातील मुसलमानांचाही आदर्श असेल. - शुद्धोदन आहेर, मुंबई
