(गण)वेश असावा बावळा..’ या अग्रलेखात (१५ मार्च) म्हटल्याप्रमाणे स्त्रियांच्या बाबतीत जरी संघाची वागणूक दुटप्पी असली वा कदाचित तोंडदेखली असली तरीदेखील शनिशिंगणापूर आदी मंदिरांत महिलांना प्रवेश असावा, या संघाच्या भूमिकेचे स्वागतच करावयास हवे. भूतकाळात डोकावता एन्रॉन प्रकल्पाचे शिवसेना-भाजप सरकारने पुनरुज्जीवन केल्यावरही संघाचा त्यास विरोध हा केवळ बोलण्यापुरता होता. म्हणूनच या प्रश्नाबाबत संघ खरेच काही करतो का, हे बघणेही महत्त्वाचे ठरेल.

जरी संघाच्या काही निर्णयांचा परामर्श तेथे घेण्यात आला तरीदेखील हा अग्रलेख अपुरा वाटतो. संघाची विचारसरणी कशीही असो ती प्रसृत करण्याचा हक्क हा घटनेने दिला आहे. संघटनेचा प्रसार करताना केलेल्या मार्गाचा अवलंब, करणारा प्रचार व वस्तुस्थिती किंवा आधुनिक मानसशास्त्राच्या कसोटीवर संघाची विचारसरणी टिकते का, संघ विचारसरणीप्रमाणे वागल्यास भारतास व त्यातील जनतेस ‘अच्छे दिन’ खरेच येतील का? यावरही संघाचे महत्त्व, समयोचितता ठरविता येईल व मग अशी संघटना करू बघत असणारे बदल वा त्यांचा ऊहापोह करणे यथायोग्य ठरेल.

– हृषीकेश वाकडकर, नाशिक

पुरुष ‘स्वयंसेवक’, महिला ‘राष्ट्र सेविका’

‘वेश असावा बावळा’ हे अंतरी नाना कळा असल्यावर किंवा त्या लोकांच्या नजरेत चटकन भरून कार्यभाग साधण्यात अडथळा होऊ नये यासाठी ‘पहिले ते राजकारण’ सांगणाऱ्या समर्थानी सांगितलेले होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्या दृष्टीने रा. स्व. संघाचा कार्यभाग केंद्रात स्वत:चे सरकार स्थापन करण्याने सध्या झाला आहे, असे वाटणे साहजिक आहे. तेव्हा कालोचित परिवर्तन (बदल नव्हे हं!) अपरिहार्यच होते. संघात महिलांना प्रवेश का नाही याचे एक कारण राष्ट्र सेवा दलाच्या मेळ्यांची ‘कार्यकर्त्यांची लग्ने सोडली तर फारसे काही हाती आले नाही’ या टिप्पणीत नकळत झालेले आहे. बुद्धाच्या संघात स्त्रियांना दिला गेलेला प्रवेश आणि त्याचे परिणाम कदाचित संघप्रवर्तकांच्या मनात असावेत. संघात ‘श्रद्धेय माता आणि भगिनी’ आल्यास संघाऐवजी संघटन वाढेल ही शक्यता समाजवादी उदाहरणांवरून- पुढच्यास ठेच लागलेली पाहून मागच्यास आलेल्या शहाणपणातून- संघाच्या मनात आली असणे असंभाव्य नाही. आपल्या प्राचीन आणि थोर भारतीय संस्कृतीत जाहीर कार्यक्रमाच्या ठिकाणी अजूनही स्त्रियांसाठी आणि पुरुषांसाठी वेगळी बसण्याची पद्धत दिसते त्यामागची कारणे आणि मानसिकता संघाच्या राष्ट्रसेविका दलाच्या  स्थापनेत असावी. पुरुष हे स्वयंसेवक (राष्ट्रसेवक नव्हेत!) आणि महिला मात्र ‘राष्ट्रसेविका’ हे स्त्रीवादी चळवळीच्या अजून ध्यानात न आलेले पुरुषप्रधान, पितृसत्ताक इत्यादी विचारसरणीचे द्योतक लक्षणीय आहे, यात शंका नाही.

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पूर्व (मुंबई) 

कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतच नाही का?

सातव्या वेतन आयोगाची रक्कम राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत म्हणून द्यायला हवी, असे वक्तव्य करून नाना पाटेकरांनी, कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केला आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकारी, निमसरकारी व खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची पेन्शन योजना बंद करून निवृत्तिवेतन रोखणे, कर्मचारी भरती बंद करणे अशा अनेक प्रकारचे अन्याय होत आहेत. ते सोडवण्याचा प्रयत्न नानांनी करणे गरजेचे आहे. आजाद मदानावर  आजही शिक्षण व अन्य क्षेत्रांतील कर्मचारी न्यायासाठी आंदोलने करीत आहेत, त्यांच्या समस्याही शेतकऱ्याप्रमाणे जाणून घेऊन सोडवण्याचा प्रयत्न करावा.

– उल्हास देव्हारे, लोणी खुर्द (पुणे)

चूक नव्हे, हा निर्णय लोककल्याणाचाच

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत सरकारने जो निर्णय घेतला तो सरसकट अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणारा नाही अथवा विकासकांच्या फायद्यासाठी घेतलेला निर्णय नाही. हा निर्णय प्रचलित नियमात सदर बांधकामे नियमित करण्याची संधी म्हणून घेण्यात आला असून लोककल्याणकारी राज्यकत्रे म्हणून हा निर्णय लोकहितासाठी घेण्यात आला आहे. मुंबईत एकूण ३० हजार ८२५ गृहनिर्माण सोसायटय़ा असून त्यापैकी ७० टक्के म्हणजेच सुमारे २५ हजार गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये राहणाऱ्या आणि अडचणीत असणाऱ्या रहिवाशांना दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. ज्यांनी राजकीय हेतूने या निर्णयाला विरोध केला आहे त्याला उत्तर आम्ही राजकीय व्यासपीठावरून देऊ पण ‘लोकसत्ता’ने या निर्णयावर टिप्पणी करीत ‘मुख्यमंत्री, तुम्ही चुकत आहात..’ असे १४ मार्चच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. तर या निर्णयाचे दूरगामी दुष्परिणाम होतील, अशी भीती व्यक्त केली आहे. वस्तुत: तसे होणार नाही. हा निर्णय लोककल्याणकारी आहे, त्यामुळे या निर्णयामागील भाजपची भूमिका मांडण्याचा मी  प्रयत्न करणार आहे. कारण अशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुंबई भाजपचा अध्यक्ष या नात्याने मी सरकारकडे केली होती आणि पूर्णत: मी या निर्णयाचा समर्थक आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत करताना आमची जी भूमिका आहे ती येथे मी सविस्तर विशद करीत आहे.

मुळात अनधिकृत म्हणजे काय हे एकदा समजून घेऊ. त्याचे ढोबळमानाने तीन प्रकार करू :

(१) जी बांधकामे सरसकट अनधिकृतपणे बांधली गेली (२) प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणजेच सीआरझेड, एनडीझेड, हिल टॉप, नदी पात्र असे जे क्षेत्र आहे, ज्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम करण्यास परवानगी नसताना करण्यात आलेले बांधकाम (३) बांधकाम करण्याची परवानगी असलेले क्षेत्र तसेच विकास आराखडय़ात परवानगी असलेले क्षेत्र- अशा क्षेत्रात करण्यात आलेले बांधकाम हे परवानगी घेऊन बांधण्यात आले आहे. मात्र काही वर्षांनंतर त्या बांधकामात गरजेनुसार केलेले बदल किंवा परवानगी क्षेत्रात नागरिकांनी परवानगी न घेता केलेले बांधकाम, किंवा परवानगी क्षेत्रात झालेले मात्र विकास आराखडा व डीसीआरमध्ये आता न बसणारे आणि नियमित करताना अडचणी येणारे बांधकाम.

पहिल्या दोन मुद्दय़ांमध्ये विशद केलेल्या बांधकामाला सरकारने घेतलेला हा निर्णय लागू होत नाही. कारण त्यासाठी प्रचलित वेगळे कायदे व नियम आहेत, त्यामुळे या निर्णयामुळे विद्रूपीकरण वा पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही. सरकारने जो निर्णय घेतला आहे, तो मुद्दा ३ साठी लागू होतो. त्यामुळे सरकारचा निर्णय सरसकट अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करणार हे म्हणणे चुकीचे ठरेल.

मुंबईपुरता विचार करायचा झाला तर, या निर्णयामुळे मुंबईतील बांधकामांना फंजिबल एफएसआय देण्याचा निर्णय झाला. त्या अगोदरच्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांना पुनर्वकिासाच्या वेळी मिळणारा फायदा आजच मिळू शकेल आणि त्याची खरी गरज आज आहे. प्रचलित धोरणात डीसीआर/ एफएसआयमध्ये नियमित बांधकामे वा मंजूर प्लानमधील बदल नियमित करण्याची संधी या निर्णयामुळे मिळणार आहे. तसेच आवश्यक प्रचलित धोरणातील नियमात सूट मिळू शकेल. डोक्यावर सतत कारवाई व बुलडोझरची भीती बाळगणाऱ्यांना ही भीती राहणार नाही. तसेच नेत्याचे पाय न पकडता आपले बांधकाम नियमित करण्याची संधी मिळणार आहे, तसेच महत्त्वाचे म्हणजे व्यावसायिक तक्रारदारांकडून त्यांची सुटका होणार आहे. तसेच अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांची बाजू घेऊन राजकीय फायदा उठवणाऱ्यांची दुकानेही बंद होतील.

मुंबईत मध्यमवर्गीय कुटुंब राहत असलेल्या सुमारे २५ हजार गृहनिर्माण सोसायटय़ा अशा आहेत की त्या आजपर्यंत प्रचलित कायद्यानुसार काही बांधकामात झालेले बदल नियमित करण्याची संधी उपलब्ध नव्हती. ज्या वेळी ही बांधकामे बांधण्यात आली, त्यांना ऑक्युपेशन सर्टििफकेटही मिळाले, मात्र नंतरच्या काळात आवश्यकतेनुसार रहिवाशांनी काही किरकोळ छोटे बदल मूळ प्लानमध्ये केले, ज्यामध्ये फ्लॉवरबेड, पंप रूम, गॅरेज, सुरक्षा केबिन, लिफ्ट रूमची बांधणी, सज्जा किंवा बालकनी आतमध्ये घेणे, कंपाऊंड वॉलच्या रचनेत बदल करणे वगैरे. असे बदल इमारतीच्या मूळ प्लानमध्ये झाल्यामुळे या सोसायटय़ांमध्ये झालेले हे बदल अनधिकृत ठरले. त्यानंतर यातील काही वाद न्यायालयातही गेले. काही गृहनिर्माण सोसायटय़ांना महापालिकेच्या नोटिसांचा सामना करावा लागतो. अशा हतबल झालेल्या सर्वसामान्य माणसाला या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. त्या इमारतीला प्रचलित नियमानुसार जो फंजिबल एफएसआय नंतर मिळणार आहे, त्याचा वापर आज करून त्या नियमित करता येणार आहेत किंवा टीडीआरचाही वापर करता येणार आहे. त्यामुळे छोटय़ा छोटय़ा कारणास्तव अनधिकृत ठरलेल्या या सोसायटय़ांची बांधकामे नियमित होणार आहेत.

या निर्णयाचा फायदा विकासकांना होईल, असाही आरोप करण्यात येत आहे. तो चुकीचा असून या निर्णयाचा फायदा विकासकांना नाही तर तो रहिवाशांनाच होणार आहे. मुंबईसह एमएमआरमधील अनेक इमारती विकासकांनी बांधल्या आणि ते फरार झाले. अनेक इमारतीमधील रहिवासी बिल्डरच्या विरोधात संघर्ष करीत असताना त्यांची कोणतीही चूक नसताना महापालिकेच्या नोटिसीमुळे हवालदिल झाले होते. अशा वेळी सरकारने हा निर्णय घेऊन या रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या आणि घर घेणाऱ्यांना फसविणाऱ्या बिल्डरांना चाप बसावा म्हणून हौसिंग रेग्युलेट्री अ‍ॅक्ट केंद्र सरकारने मंजूर केले असून या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीने अशा बिल्डरांना भविष्यात अनेक र्निबध येणार आहेत. यापुढे कोणतेही अनधिकृत बांधकाम होऊ नये म्हणून जास्तीत जास्त कडक र्निबध घालण्याचा सरकारचा मनोदय असून तोही मुख्यमंत्र्यांनी बोलूनही दाखविला आहे.  रहिवाशांचा प्रश्न सोडवून त्यांना या जाचातून सरकारने मुक्त केले आहे, आता विकासकांवर कारवाईची पावलेही उचलली जातील.

हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने जून २०१४  मध्ये एक अभ्यासगट नियुक्त केला होता. या गटाने मार्च २०१५ आपला अहवाल दिला. त्यामुळे या निर्णयाला अभ्यासाचीही जोड आहे. अनियमित असणारी बांधकामे नियमित व्हावीत आणि सामान्य माणसाची मागणी पूर्ण व्हावी म्हणून हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यासाठी कोणताही डीसी रूल बदललेला नाही अथवा एफएसआयचा प्रचलित नियमही बदललेला नाही. त्यामुळे शहराच्या पायाभूत सेवा-सुविधांवर फारसा भार न येता सामान्य माणसाला हवा असलेला निर्णय घेण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. हा निर्णय घेतला म्हणून भविष्यात सर्वच अनधिकृत गोष्टींना सरकार संरक्षण देईल असे म्हणणेही उचित ठरणार नाही. या राज्यात पारदर्शी कारभार व्हावा, गेली वर्षांनुवष्रे सुरू असलेल्या जनतेच्या गाऱ्हाण्याचा कुठे तरी अंत व्हावा एवढाच माफक उद्देश यामागे आहे. त्यामुळे काही जणांना तत्त्वत: ही बाब पटली नसली तरी त्यामागे असणारे व्यापक जनहित लक्षात घेणे आवश्यक आहे, म्हणून जनतेच्या मागणीनुसार आणि जनतेच्या हिताचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला तर मुख्यमंत्री चुकले असे म्हणून त्यांच्यावर दोषारोप करणे सामान्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक ठरू शकेल.

– अ‍ॅड. आशीष शेलार (विधानसभा सदस्य व भाजपचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष)

loksatta@expressindia.com