‘वित्त आयोगाचा ‘अजब न्याय’!’ हा मकरंद हेरवाडकर यांचा लेख (१७ जुलै) वाचला. महाराष्ट्र देशाला किती जास्त कर मिळवून देत आहे आणि त्या तुलनेत राज्याला निधीचा वाटा कमी मिळत आहे, हा लेखकाचा आक्षेप आहे. परंतु निधिवाटपाचा गृहीत धरलेला निकषच अन्याय्य आहे. काही राज्ये तुलनेने जास्त विकसित आहेत, तर काही कमी. जी राज्ये जास्त विकसित आहेत, त्यांना स्वाभाविकपणे कररूपाने जास्त पैसा मिळतो. पण विकासासाठी निधीची जास्त गरज ही अविकसित राज्यांनाच असते. म्हणून निधिवाटपाचा निकष हा ‘कोणते राज्य कररूपाने किती पैसे मिळवते’ यापेक्षा ‘कोणत्या राज्याला निधीची सर्वाधिक गरज आहे’ हाच असायला हवा. तेच निधीचे न्याय्य वाटप ठरेल. लेखकाने जर इतर राज्यांच्या तुलनेत काही क्षेत्रांत महाराष्ट्रात निधीची गरज जास्त आहे हे दाखवून दिले असते आणि मग जास्त निधीची मागणी केली असती तर ते पटण्यासारखे होते. समजा उद्या मुंबईकर म्हणाले की, मुंबईतून सर्वाधिक कर गोळा होतो, त्यामुळे सर्वात जास्त पैसा मुंबईतच खर्च झाला पाहिजे; तर महाराष्ट्रातील अविकसित भाग कायम दुर्लक्षित राहतील. वित्त आयोगाच्या शिफारसीमध्ये निधीची गरज अविकसित राज्यांना अधिक असते असे मानले आहे. म्हणूनच बिहार, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांना करसंकलन कमी असूनदेखील केंद्र सरकारकडून अधिक निधी मिळतो. आपल्याच देशातील या राज्यांनी स्वत:चा विकास करावा आणि गरिबी कमी करावी म्हणून त्यांना झुकते माप दिले आहे. इथे तमिळनाडूसारख्या राज्याच्या वतीने असा मुद्दा उपस्थित केला गेला आहे की, जर काही राज्यांनी कुशल प्रशासनाद्वारे आपला मानवविकास निर्देशांक सुधारला आहे आणि त्यामुळे वित्त आयोगाने त्यांचा निधी कमी करणे, यात अन्याय नाही का? आमच्या चांगल्या कारभाराचे कौतुक होण्याऐवजी आम्हाला ही शिक्षा नाही का ठरत? या मुद्दय़ात तथ्य आहे. म्हणून डॉ. रघुराम राजन समितीने यावर असा उपाय सुचवला होता की, जी राज्ये चांगले प्रशासन करून निधीचा चांगला वापर करतात, त्यांना त्यांच्या प्रयत्नांसाठी जास्त निधी दिला गेला पाहिजे. याचा परिणाम म्हणून इतर राज्यांनादेखील असे प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. - अश्विनी कुलकर्णी, नाशिक ही तर न्याय्य वागणूक! ‘वित्त आयोगाचा ‘अजब न्याय’!’ हा मकरंद हेरवाडकर यांचा लेख वाचला. वित्त आयोग निधिवाटपाच्या बाबतीत अविकसित राज्यांना झुकते माप देऊन महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक कर देणाऱ्या राज्याला कमी कर वाटा देते; यातून महाराष्ट्रावर अन्याय होत असल्याचे लेखकाचे म्हणणे आहे. भारतीय मिश्र अर्थव्यवस्था समाजवादाकडे झुकलेली आहे. त्याचा विचार करता महाराष्ट्राला मिळत असलेला निधी हा न्याय्य आहे, असे वाटते. ‘समाजवादा’बरोबरच आपण ११ व्या पंचवार्षिक योजनेपासून ‘समावेशना’चे तत्त्वसुद्धा स्वीकारले आहे. समाजवादामध्ये तसेच आर्थिक समावेशन करताना अविकसित समाज, राज्य आदींना झुकते माप देऊन, त्यांच्यात विकास घडवून आणण्याची संधी देणे गरजेचे असते. उदाहरणार्थ, आपले शासन मोठमोठय़ा करदात्यांच्या पैशातून गरीब तसेच आर्थिक मागासवर्गीय समाजावर त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी पैसे खर्च करत असते. हेच तत्त्व वित्त आयोगसुद्धा पाळताना दिसतो. आयोगाच्या निकषांनुसार, ‘गरजे’च्या आधारावर- (१) लोकसंख्या (२) क्षेत्रफळ (३) वन व परिस्थितिकी ‘जितकी जास्त तितका जास्त वाटा’ मिळेल. ‘समानते’च्या आधारावर (४) उत्पन्न ‘जेवढे जास्त तेवढा कमी वाटा’ मिळेल आणि ‘कामगिरी’च्या आधारावर (५) प्रजनन दर (६) करसंग्रह ‘जितका चांगला तितका जास्त कर वाटा’ मिळेल. त्यामुळे महाराष्ट्राला होत असलेले निधिवाटप हा ‘अजब न्याय’ नसून ‘न्याय्य वागणूक’ आहे. - मयूर ज्ञानेश्वर शामसुंदर, कारंजा लाड (जि. वाशिम) अशा अ‍ॅप्सकडे सरकारचे लक्ष का जात नाही? ‘हम ‘अ‍ॅप’ के है कौन?’ हा लेख (‘अन्यथा’, १८ जुलै) वाचला. सध्या ‘हमारा दिल (और डेटा भी) अ‍ॅप के पास है’ असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. टिकटॉक, फेसबुक, इन्स्टाग्रामसारखी अगदी मनाच्या जवळील अ‍ॅप भारतीय मोठय़ा प्रमाणावर वापरतात. या अ‍ॅप्सच्या किंवा संकेतस्थळांच्या माध्यमातून डिजिटल कंपन्यांना लोकांच्या आवडीनिवडी किंवा सवयी समजल्या नाहीत तर त्यांचा धंदा पूर्णपणे बुडेल. भारताने सगळ्या आंतरराष्ट्रीय डिजिटल कंपन्यांवर दोन टक्के डिजिटल सेवा कर लावलेला आहे. हा कर वसूल करून एक प्रकारे त्या कंपन्यांना लोकांची खासगी माहिती जमा करण्यास संरक्षण दिले आहे. विशेष म्हणजे, काही कंपन्यांनी या कराविरोधात अमेरिकेकडे तक्रार केली आहे आणि त्याविषयी सध्या चौकशी सुरू आहे. अ‍ॅप किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून लोकांची वैयक्तिक माहिती घेण्याविषयी भारताने कुठलेही कडक कायदे तयार केलेले नाहीत अथवा तशी बंधने कंपन्यांवर घातलेली नाहीत. राजकीय पक्षांनी अशा माहितीचा आधार घेऊन कुठली व्यक्ती आपली समर्थक/विरोधक आहे आणि कोण आपल्याला मत देईल, याची खातरजमा केली तर लोकांचे जगणे अवघड होऊन जाईल. २००९-२०१८ या काळात एकटय़ा फेसबुकने डिजिटल जाहिरातींच्या माध्यमातून तब्बल चार लाख ५५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे. लोकांच्या आवडीनिवडी, खरेदीच्या सवयींचा सविस्तर अहवाल जोपर्यंत फेसबुक उत्पादन कंपन्यांना देत नाही तोपर्यंत त्यांच्याकडून जाहिरातीही मिळत नाहीत. दुसरे म्हणजे, केंद्र सरकारने अलीकडे ५९ चिनी अ‍ॅप्स देशात बंद केले; पण याने कितीसा फरक पडणार आहे? चिनी बनावटीच्या मोबाइलमध्ये त्या कंपनीचे अ‍ॅप्स समाविष्ट केलेले असतात. ते अ‍ॅप्स आपण काढू शकत नाही. अशा अ‍ॅप्सना ‘ब्लोटवेअर’ असे म्हणतात. एका चिनी कंपनीला २०१८ साली एकूण महसुलाच्या ९.१ टक्के महसूल अशा ब्लोटवेअर अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून मिळालेला आहे! अशा अ‍ॅप्सकडे आपल्या सरकारचे लक्ष का जात नाही? ही माहिती विकता येत असल्यामुळेच त्या कंपन्या आपल्या मोबाइलची किंमत कमी ठेवू शकतात. इंटरनेटवर (संकेतस्थळ/ अ‍ॅप) बेकायदेशीररीत्या माहिती गोळा केली म्हणून युरोपीय महासंघाने गूगलला आजतागायत सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावलेला आहे. भारत सरकार असे काही करेल का? - गणेश चव्हाण, पुणे ‘रोहयो/मनरेगा’द्वारे पायाभूत सुविधा उभाराव्यात.. ‘‘रोहयो/मनरेगा’ अभिमानास्पदच!’ हा मेधा कुळकर्णी यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, १९ जुलै) वाचला. रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रात सुरू झाली आणि कालांतराने देशातही तिचे अनुकरण झाले हे महाराष्ट्राला अभिमानास्पद आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात लाखो बेरोजगारांना काम आणि मजुरी मिळते. टाळेबंदी आणि कोविडकाळात ही योजना अनेकांसाठी तारणहार बनली, हे कळल्यावर स्थलांतरित मजूर गावी का धाव घेत होते, तेही लक्षात आले. वर्षांला शंभर दिवस ‘मनरेगा’तून काम आणि बाकीचे दिवस ‘रोहयो’तून काम मिळणे हे महाराष्ट्रातील बेरोजगारांना वरदानच आहे असे वाटते. पण अशा चांगल्या योजनेचे देशपातळीवरून कधी कौतुक झाल्याचे आठवत नाही. श्रमिकांना गरजेच्या वेळी आधार देणारी ही रोहयो/मनरेगा राज्य व केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त प्राधान्य देऊन बळकट केली पाहिजे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी या योजनेचा नक्कीच चांगला उपयोग करून घेता येईल. फक्त राजकारणात गुंतलेल्या पक्षांनी याची योग्य नोंद घेतली पाहिजे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) अमेरिकी पोलीसगिरीस पायबंद कोण घालणार? ‘(मुस्लीम) उदारमतवाद्यांपुढचे आव्हान..’ हा ‘इस्लाम अ‍ॅण्ड द फ्युचर ऑफ टॉलरन्स’ या पुस्तकावरील डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी यांचा परीक्षणलेख (‘बुकमार्क’, १८ जुलै) वाचला. १९५० ते १९७५ या अडीच दशकांच्या काळात समाजात एकमेकांविषयी आत्मीयता होती, तिरस्कार नव्हता. पण ‘पेट्रो-डॉलर’चा धुमाकूळ सुरू झाला अन् जागतिक पटलावरील अमेरिकेची दादागिरी वाढली. इराक, इराण, अफगाणिस्तान, लिबिया या देशांमध्ये हस्तक्षेप आणि राजवटी उलथून टाकण्यासारखा उच्छाद, तसेच सौदी अरेबियाला हाताशी धरत मूलतत्त्ववाद्यांना प्रोत्साहन देऊन सगळ्या जगात असुरक्षितता निर्माण करणे या कटकारस्थानात अमेरिकेची सरशी झाली. या अमेरिकी पोलीसगिरीस पायबंद बसला पाहिजे. पण तो पायबंद घालू शकणाऱ्या दोन शक्ती चीन आणि रशिया आहेत. यापैकी रशिया हा आपली गमावलेली ताकद पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न करतोय; आणि चीनबद्दल न बोललेलेच बरे, कारण तो सध्या जगाच्याच मुळावर उठला आहे. मात्र, या सर्व उच्छादात पापभीरू मुस्लीम समाजास नाहक इतर समाजांच्या रोषास बळी पडण्यापासून रक्षिले पाहिजे. - रघुनाथ शिरगुरकर, पुणे नैसर्गिक खेळ व सभ्य वर्तणुकीची भुरळ.. ‘अभिव्यक्तीची कसोटी..’ हे संपादकीय (१८ जुलै) वाचले. क्रिकेट हा सभ्य गृहस्थांचा खेळ आहे असे म्हटले जाते. जगातील कुठल्याही क्रिकेट संघापेक्षा वेस्ट इंडिजचा संघ सभ्य म्हणून गणला जात होता व राहील. त्या संघाने नैसर्गिक खेळाची व सभ्य वर्तणुकीची एवढी भुरळ पाडली आहे, की कधी कधी भारताविरुद्ध खेळत असतानासुद्धा ते हरावयास लागले तर वाईट वाटायचे. क्लाइव्ह लॉइड आणि व्हिव्हियन रिचर्ड्स यांनी भारतीय गोलंदाजांना शब्दश: तुडविलेले आम्ही पाहिले आहे. तरीही त्यांच्याबद्दल कधी कोणा भारतीयाने राग धरला नसेल. आताही करोनाकाळातील इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत बहुतेक भारतीयांनी हा सभ्य आणि सुसंस्कृत संघ जिंकावा म्हणून मनोमन पाठिंबा दिला असेल! - राजेंद्र कोळेकर, गोरेगाव पूर्व (मुंबई)
